२०७८ भाद्र २९, मंगलवार ०७:३१
एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन)ले नेपाली राजनीतिलाई तरङगित गरीरहेको छ ।
हुनपनि ५सय मिलियन डलर (झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपियाँ)को यो आर्थिक अनुदान अहिलेसम्म नेपालले पाएको मध्ये सबैभन्दा ठूलो हो । नेपालमा विद्युतीय पूर्वाधार विकास तथा सडक यातायात विकासको निम्ती दिइएको यो सहयोग परियोजना लागू गर्न संसदबाट पारित हुनैपर्ने र यस्मा कुनै संशोधन नहुने अडान अमेरिकीहरुको छ । तर यसबारे नेपाली जनमत र राजनीतिक पार्टीहरु विभाजित देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस लगायत केही दलहरु यसलाई एमसीसी सञ्चालक र अमेरिकी प्रशासनले चाहे जस्तै जस्ताको त्यसतै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । गठबन्धन सरकारमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस) यस सम्झौतामा परिमार्जन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा छन् । गठबन्धन सरकारकै एउटा वामपन्थी दल राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय सैन्य रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी—आईपीएस) अन्तर्गत भएकोले नेपालको निम्ती हितकर नहुने, त्यसैले यो सम्झौता गर्नै नहुने पक्षमा छन् । राप्रपा जस्ता दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी पार्टीहरु मध्ये केही यस सम्झौताको विपक्षमा छन् भने केहीले मुख खोलेका छैनन् । एमसीसीबारे नेपालमा राजनीतिक माहौल तात्तिदैँ गएपछि यसको पक्षमा वकालत गर्न एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार सहितको टोली भर्खरै दुईदिने नेपाल भ्रमण गरेर फर्केको छ ।
सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत विभिन्न पार्टीका प्रमुख र नेताहरुलाई भेँट गरेकी थिइन । यसै क्रममा संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलेअब यसलाई संसदबाट पारित गराउने दायित्व वर्तमान सरकारको भएकोले यसलाई समर्थन वा विरोध सरकारपक्षको भूमिकामा निर्भर हुने भनेर बीचको बाटो रोजे । यद्यपि उनले आफू प्रधानमन्त्री हुनेबेला एमसीसी जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पारित गराउन खोजेकै हो, अहिले सरकारमा भएका पार्टीहरु तथा वर्तमान सभामुखको कारण सफल हुननसकेको भनेर आफू एमसीसीको चाहना विपरीत नरहेकोसंकेतपनि दिए । तरपनि सुमारसंगको भेँटमा ओलीको जबाफले एमाले अस्पष्ट नै देखिन्छ । जहाँसम्म एमसीसीबारे मधेशकेन्द्रित दलहरुको प्रश्न छ, गठबन्धन सरकारको मूख्य घटकमध्येको एक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुख खोलेका छ्रैनन् । यद्यपि सो पार्टीका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबूराम भट्टराईले ट् वीटरमा यस सम्झौताको विपक्षमा हुनेहरुलाई ‘मूर्ख’को संज्ञा दिँदै जस्ताको त्यसतै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । अर्का लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरुले पनि यस बारेमा मुख खोलेका छैनन् । तर कुनैबेला आफ्ना पृथकतावादी धारणाका कारण चर्चामा रहेका तर हाल जनमत पार्टीको रुपमा यसै संसदिय व्यवस्थामा आफ्नो राजनैतिक अस्तित्व निर्माणमा लागेका सीके राउतले एमसीसी आफूहरुको सरोकारको विषय नरहेकोले यस विषयमा बोल्न आवश्यक नरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । योपनि ‘ ताकपरे तिवारी नत्र गोतामे’ जस्तै अवसरवादी धारणा हो ।
हुन त संसदमा रहेका कयौँ राजनीतिक दलहरु समेत एमसीसी बारेअस्पष्ट र दोधारे नै देखिन्छन् र संसदबाट पारित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने बारे प्रष्ट छैनन् । तरपनि देशमा यस सम्झौता विरुद्ध जुन जनमत खडा हुँदैछ, त्यसका विरुद्ध कुनैपनि दल खुलेर अगाडी आउन चाहेका छैनन् । तर संगसंगै कूटनैतिक भयको उनिहरु अमेरिकी स्वार्थसंग पनि सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैनन् । त्यसैले उनिहरुलेराष्ट्रिय सहमतिको आधारमा निर्णय लिने भनेर बिचको बाटो रोजेका छन् । अधिकांश नेपाली जनमत भने यस सम्झौताको विपक्षमा देखिएको छ । विशेषगरेर बौद्धिक समाज यो सम्झौता जस्ताको त्यसतै, संशोधन बिना पारित हुने धारणाको विरोधमा देखिएको छ । प्रायः देशको सबैभागबाट बौद्धिक जनमतले यस्तै आफ्नो राय व्यक्त गरिरहेको छ । विडम्बना के छ भने तराई मधेश, खास गरी प्रदेश नम्बर २मा बौद्धिकक्षेत्र होस वा राजनैतिक दलहरु, सबैमा एक खालको निरपेक्ष मौनता देखिन्छ ।समग्र देशलाई तङगित भैरहेको इस्यूमा देशकै कुनै क्षेत्र प्रतिक्रियाविहीन हुनू खतरनाक हो । कुनै खास इस्यूमा देशको सार्वभौमिकता तथा जनहितका प्रश्नहरु सम्वेदनशील किसिमले उठी रहेको बेलाको मौनताले दुईवटा सन्देशमात्र दिन्छ— कि त यहाँका बौद्धिकवर्ग आफू सम्बद्ध पार्टीहरुको सिग्नलको प्रतिक्षामा छन्, कि त उनिहरु रोजीरोटीको चक्करमा ‘किन जोखिम मोल्नु’ भनेर कुनै विवादमा पर्न चाहँदैनन् । यो दुबैखाले मौनतालाई उचित मान्न सकिँदैन । हुन त तराई मधेशको बौद्धिकताको कुरा गर्ने हो भने यहाँका बौद्धिक समुदायले निर्णायक स्थितिमा आफू सम्बद्ध पार्टीको राजनीतिक लाइनको विपरीत गएरपनि नैतिक पक्षमा खडाभएको इतिहास छ ।
मधेश आन्दोलनको बेला यस्तो दृश्य देखिएको हो । तर यस पटकको मौनता भने दिक्क लाग्दो र टिठ लाग्दो छ । अहिलेपनि कयौँ राजनीतिक दल जो एमसीसी सम्झौताको पक्षमा छन्, त्यसै पार्टीका बौद्धिकवर्गहरु तथा केही नेताहरु समेत विरोधमा देखिएका छन् । उदाहरणको निम्ती माधवनेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस)ले राष्ट्रिय सहमति अनुसार राय बनाउने भनेर पन्छिएको देखिन्छ र औपचारिक रुपमा अस्पष्ट नै देखिन्छ ।तर त्यसै पार्टीको बौद्धिकहरु तथा विद्यार्थीसंगठन एमसीसीको विपक्षमा सडकमा उत्रेको छ । त्यसरी नै जसरीपनि जस्ताको त्यसतै एमसीसी संसदबाट पारित गराउन अनेक कसरत गरिरहेको देउवाको पार्टीकै एकजना चर्चित केन्द्रिय सदस्य चन्द्र भण्डारी परिमार्जन बिना सम्झौता पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । सत्ताको लोभमा परेका राजनीतिक दलहरुका आफ्ना बाध्यता हुनसक्छन् । यस्तोमा उनिहरुले बिचको अस्पष्ट बाटो रोज्ने गर्छन् । तर देशहित प्रति चासो राख्ने सचेत नागरिक र बौद्धिक समुदाय देशको सार्वभौमिकता तथा हितसंग जोडिएको विषयमा तटस्थ रहनसक्दैन । त्यसैले जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको धारणालाई जिम्मेवार मान्न सकिँदैन । ‘मेरो निम्ती त मधेशको विषयमात्रै सरोकारको विषय हो, त्यसैले मलाई के मतलब ?’ जस्तो दृष्टिकोणले राजनैतिक अपरिपक्वता मात्र प्रदर्शित गर्छ । तपाँईको उद्देश्य मधेशमै राजनीति गर्ने भएपनि केन्द्रिय राजनीतिमा तपाँईका धारणाले नै जनमत र राजनीति दुबैमा तपाँईको प्रभाव निर्माण गर्छ र यसै आधारमातपाँई र तपाँईको पार्टीलाई केन्द्रिय पार्टीहरुले मुल्याङकन गर्छन् । अहिले त मधेशकेन्द्रित राजनीतिक पार्टीहरुले समेत आदिवासी जनजाति लगायत अन्य समुदायबीच आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्दै छन् ।
यस्को निम्तीपनि मधेशकेन्द्रित पार्टी र बौद्धिक समुदायले देशहितसंग जोडिएका विषयहरुमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सक्नुपर्छ । प्रष्ट कुरा के छ भने देशको समग्र हित र सरोकारभन्दा तराई मधेशको हित भिन्न हुनसक्दैन । अब रह्यो प्रश्न एमसीसी बारे । यस विषयमा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा थुप्रै, थुप्रै लेखिइसकिएको छ । एउटा पक्ष ६० अर्बको हाराहारीमा आएको अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान सहयोग भएकोले देशको आर्थिक विकासमा फड्को मार्न यस्ले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तर्क दिन्छ । सरकारले सोधेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै एमसीसी उपाध्यक्षले यो सम्झौता आईपीएसको हिस्सा नभएको तथा सम्झौताभन्दा नेपालको सम्विधान नै माथी रहेको भनिसके, त्यसैले यो सम्झौता संसदबाट जस्ताको त्यसतै पारित गर्नु पर्ने तर्क उनिहरुको छ ।तर केही अहम् प्रश्नहरु छन्, जस्को उपेक्ष ागर्न सकिँदैन । एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन दिइएको म्याद सकिसकेको थियो, तरपनि यसलाई फिर्ता नलगेर अनुदान दाताले जसरीपनि अनुदान लिन दबाब किन सिर्जना गर्न खोज्दै छन?सुमारले यो सम्झौता आईपीएसको अङ्ग होइन भनेकी छिन्, तर प्रमाणहरुले उनले झूठो बोलेको देखाउँछ । यसले स्थितिलाई झन् सम्वेदनशील बनाउँछ । यसको निम्ती यसबारे परिघटनाहरुलाई संक्षिप्त कालक्रममा हेर्नु उपयुक्त हुनेछ । सन् २०१७मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८मा तात्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली आफ्ना अमेरिकी समकक्षी विदेशमन्त्री पोम्पेओको निमन्त्रणामा अमेरिका गए ।
द्विपक्षीय भेँटवार्तापछि अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा इन्डो प्यासिफिक जस्ता विश्वव्यापी मुद्दामा नेपालले केन्द्रिय भूमिका खेल्न सक्ने भनियो ।नेपालमा बबाल यहीँबाट शुरु भएको हो । एमसीसीका उपाध्यक्षले यो संस्था आईपीएसको हिस्सा नभएको त भनिन, तर इन्डो प्यासिफिकको दस्तावेजमा एमसीसी उसको हिस्सा रहेको उल्लेख हुनूलाई के भन्ने ? सन् २०१९ मे १५मा अमेरिकी विदेशमन्त्रालय अन्तर्गत दक्षिण र केन्द्रिय एसियाली ब्यूरोका डेपुटी एसिस्टेन्टडेभिड ¥यान्जले ‘ एमसीसी आईपीएस अन्तर्गतको महत्वपूर्ण पहल’ भएको भनेका थिए । प्रश्न उठ्छ फातिमा सुमारले किन झूठो कुरा गरिन् ? अझ यसलाई नेपालको संसदबाट पारित गराउने विषयसंग जोडेर सम्वेदनशीलता विचार गरौँ । फातिमा सुमारले यो सम्झौता नेपालको सम्विधानभन्दा माथी छैन भनेर आश्वस्त गर्न खोजेपनि संसदबाट अनुमोदित भएपछि यो कानून सरह हुनेछ, यो त नेपालको कानूनी प्रक्रिया नै छ । यस्तोमा एमसीसी सञ्चालकसंग कदाचित सम्बन्ध बिग्रियो भने यो बाध्यकारी अवस्था नै नेपालको निम्ती घाँडो हुने कुरा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसरी नै सम्झौतामा अहिले कुनै संशोधन हुन नसक्ने दृढता अमेरिकीहरुले भनिरहेका छन् । तर यस सम्झौतामा नै एमसीसीलाई आवश्यक परेको बेला संशोधन गर्न सकिने भनिएको छ । कस्तो अचम्म, नेपालले चाहेको बेला संशोधन हुन नसक्ने, तर एमसीसीले चाहेको बेला हुने ! यसबारे सरकारले सोधिएको प्रश्नको जवाफमा ‘यो नेपाली पक्षकै सहमतिमा राखिएको’ भनेर पन्छिएको देखिन्छ । यसको तात्पर्य के हो भने एमसीसी आईपीएसको हिस्सा नै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यस्तो स्थितिमा अमेरिकीहरुको आईपीएसको माध्यमबाट दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा वर्चस्व स्थापित गर्ने सैन्य र कूटनैतिक प्रयत्नहरु, अमेरिकी– चीन बीचको व्यापार युद्ध र भर्खरैको अफगानिस्तानमा अमेरिकी भूमिका विचार गर्ने हो भने एमसीसीभित्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको विवादमा नेपाललाई हतियार बनाउने निहित स्वार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । दक्षिणएसियाली देश श्रीलङकाले ४८० मिलियन डलरको ठूलो एमसीसी अनुदान यसै कारण त्याग गरेको तथ्यलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्योपनि यस्तो स्थितिमा जतिबेला श्रीलङकाको आर्थिक अवस्था अत्यन्त जर्जर छ र उसले वैदेशिक ऋण तिर्न आफ्नो टापू बेच्नु परिरहेको छ । यस्तो दयनिय र सम्वेदनशील अवस्थामापनि देशको सार्वभौमिकता र अस्तित्वसंग उसले सम्झौता मोल्न चाहेन । हामी कम से कम त्यस्तो सम्वेदनशील स्थितिमा छैनौँ । त्यसैले यस्ता सम्वेदनशील प्रश्नहरुबारे प्रष्ट नभएर एमसीसीलाई आमन्त्रण दिनु घातक हुनसक्छ । यस्तोमा देशको सार्वभौमिक हितलाई प्रभावित गर्ने बुँदाहरुलाई हटाएर एमसीसी सम्झौता स्वीकार्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । अमेरिकीहरुले यस्तो गर्न चाहँदैनन् भने एमसीसी फिर्ता जान दिनुपर्छ । देशको सार्वभौमिकता र हितभन्दा महत्वपूर्ण अरु हुनसक्दैन । यसको निम्ती मौनता घातक हुनेछ ।
