अपडेट 
२०७८ आश्विन ४, सोमबार ०७:१४

मधेशवादी दलहरुले जारी भएदेखि विरोध गर्दै आएको संविधान संशोधनको माग अव काठमाण्डुमा पनि गुञ्जिन थालेको छ ।

२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएकै दिन जलाएर विरोध जनाएका मधेशवादी दलले २०७८ मा पनि विरोधलाई निरन्तरता दिएको छ । संविधानमा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थारु, मुस्लिमलाई अधिकारवाट बञ्चित गरेको भन्दै मधेशवादी दलले विरोध जनाउँदै आएका छन् । तर, २०७२ सालमा संविधान जारी भएको दिन दीपावली मनाएर खुशियाली मनाएकाहरु पनि २०७८ असोज ३ मा विरोधमा उत्रेका छन् । एका तिर थारुहरु विभिन्न कार्यक्रम गरि आइतवार विरोध जनाएका छन् भने अर्कोतिर काठमाण्डुमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले विरोध जनाए । आइतबार संविधान दिवसका दिन काठमाण्डुमा विरोध प्रदर्शन गर्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुले नेपालको संविधान लेखेको प्लेकार्ड जलाएका हुन् । संविधान त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुर्नलेखनको माग गरेका छन् । उनले भने– ‘संविधान अपुरो अधुरो छ, जव सम्म मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, थारु लगायतको माग जव सम्म सम्वोधन हुँदैन तव सम्म सवैको साझा संविधान हुन सक्दैन् ।’ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन नभए सम्म मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम जनता अधिकार सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले भने–‘संविधान संशोधन नभए जनताले संशोधन गर्न बाध्य तुल्याउनेछ ।’ नागरिक अभियन्ता नारायण वाग्लेले अहिलेको सरकार र संविधान अग्रगमनकारी नभएको बताए ।

उनले २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा जे जारी भयो र जसरी जारी भयो त्यसको विरोधमा नागरिकहरू आन्दोलनमा होमिएको बताए । ‘विविधतापूर्ण समाजको प्रतिनिधित्व नगर्ने संविधान दमन गरी जारी गरियो,’ वाग्लेले भने, ‘त्यसको जवाफमा हामी एकतावद्ध भएर आन्दोलनमा आएका छौं ।’ वृहत नागरिक आन्दोलनको अर्थ संख्यामा ठूलो नभई चेतना र जागरणको गहिरो आन्दोलन भएको वाग्लेको भनाइ छ । ‘यो चेतना र अग्रगमनको आन्दोलन हो । बञ्चित र बहिष्करणमा परेकाहरूको मुक्तिको आन्दोलन हो,’ वाग्लेले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले संविधान बनाउनको लागि नेतृत्व गरेको व्यक्ति पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले नेम्वाङले संविधान कार्यान्वयनको लागि गम्भीर भूमिका निर्वाह नगरेको जिकिर गरे । उनले दुई तिहाई बहुमत ल्याएको नेकपाले बहुमत जोगाउन नसकेको र संविधान कार्यान्वयनमा समस्या भएको सुनाए । उनले संविधान राम्रो बनाएर केही नहुने भन्दै संविधान कार्यान्वयनको लागि नेतृत्वमा ठीक व्यक्ति पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले संविधानको विरोधमा प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लामा संविधान संशोधनको आवश्यक्ता विषयक अन्तरक्रिया गरेका छन् भने लोसपाले प्रदर्शन सहित कोणसभा गरेका थिए ।

लोसपाका कार्यकर्ताहरुले प्रदेश २ का आठै जिल्लामा ‘असोज ३ कालो दिन, असोज ३ अधुरो संविधानको प्रतिरोध दिन’ जस्ता प्लेकार्डहरु प्रदर्शन गरेका थिए । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सरकारले असोज ३ लाई संविधान दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

Comment

Related News

Latest News

Trending News