२०७८ आश्विन ५, मंगलवार ०७:४६
“असली चुनावी खेलके, ई केहन तिलस्म अइछ, जनताके भाग्यमे सदा, नकलीए सटा जाइय । सत्ता जुआन छौँड़ी जका सबके अइछ ललचा रहल, जे जे पटाब’ चाहे, अपने पटा जाइय ।”
रोशन जनकपुरीको मैथिली गजलका उपरोक्त पंक्तिहरुले सत्ता राजनीतिमा जनताका कटु अनुभवहरुलाई अभिव्यक्त गर्छन् । ०७२ सालमा सम्विधान घोषणा तथा त्यसपछिको आम निर्वाचन र प्रदेश र स्थानिय निर्वाचनपछि बितेको साढे चारवर्षमा नेपाली जनता यस्तै नियती भोग्दैछ । पुराना त पुरानै भए, माओवादी जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनबाट विकसित र आफूलाई गणतन्त्रवादी र संघीयतावादी भनि नथाक्ने पार्टीहरुले पनि फरक देखिएनन् । जनता ठग्ने सवालमा सबै समान छन् । नेपाली राजनीतिमा जनताको हित, समाजवाद, समावेशिता, संघीयता, पहिचान र अधिकारका जतिसुकै कुरा गरेपनि राजनीतिक व्यवहारको स्तरमा सबैको अनुहार एउटै देखिन्छ । जो सरकारमा छ, अथवा जो सरकारमा छैन, सबै एउटै भीडमा सामेल छ ।सरकारमा जानु–आउनु एउटा म्याजिकल चेयरको खेल जस्तो छ । यो म्याजिक भनेको चुनाव हो ।
यसखेलमा सबै एक– अर्कालाई घचेटेर हुन्छ कि अर्कासंग मिलेर हुन्छ, कुर्सी खाली गराउन चाहन्छन् ; र कुर्सीमा आफू बस्ने मौका मिलाउनमा व्यस्त छन् । यिनीहरु बीच असन्तुष्टि, विवाद र हानथापपनि यसैको निम्ती हो । होइन भने यिनीहरुमा कुनैपनि विवाद छैन । ‘सत्तामा कोहीपनि स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने उक्तिपनि यस्तै सत्ता अवसरको प्रचलित भनाई हो । सत्तावृत्त, नयाँ भएपनि, पुरानो भएपनि, एकखालको राजनीतिक समुदाय हो, जो समान वर्गीयहितमा बाँधिएको छ । जनसंघर्ष होस वा वैदेशिक प्रभूहरुको कृपाबाट होस, कोही पहिलेबाट त कोही नयाँ, वर्तमान सत्ता, राजनीतिमा लागेका धनाढ् यहरुको समुदाय हो, जस्ले नेपालको राजनीतिक सत्ता सञ्चालन गर्छ । समानताको कुरा गरेपनि यसले आफ्नो वर्ग बाहेक अरुलाई जितेर सत्तामा पुग्नदिनु त धेरै टाढाको कुरा भयो, चुनावमा भागलिने बाटोसमेत सकेसम्म थुन्ने गर्छन् । जति माथिल्लो स्तरको चुनाव हुन्छ, उम्मेदवारको धरौटी रकम नै यति हुन्छ, कि एउटा गरीबले उम्मेदवार हुन सोँच्नपनि सक्दैन । केही गरी उम्मेदवारी दिन सफल हुनसकेपनि उसको धरौटी जफत हुने निश्चित हुन्छ । किनभने उसले करोडौँ खर्च गरेर प्रचार गर्ने,महिनौँ सयौँ कार्यकर्ता पाल्ने, हजारौँको जुलूस जुटाउन सक्ने तथा भोट किन्नसक्ने धनाढ्य उम्मेदवार सामू टिक्न सम्भव नै हुँदैन । कहिलेकाँही पार्टीले आफूलाई जनपक्षीय देखाउन कमजोर तप्काबाट उम्मेदवार खडा गराएर जिताएका हजारौँमा एक–दुईवटा अपवाद उदाहरणहरुपनि पाइन्छन् । तर चकमा के छ भने, यस्ता अपवाद पात्रहरु चुनाव जितेको केही दिन भित्रै धनाढ् यमा परिणत हुन्छन् र आफ्नो हीनवर्गीय र समुदाय र परिचय बिर्सने गर्छन् ।
अर्थात् उनिहरुकोपनि वर्गउत्थान हुने गर्छ । अब उसलेपनि धनी हुनुमा प्रतिष्ठा र आफ्नो पुरानो गरीबवर्ग र सामाजिक पहिचानमाइज्जत गएजस्तो महसूस गर्न थाल्छ । तर चुनावपनि त धनाढ्य वर्गभित्रका विविध समूहहरुको सत्तामा पुग्ने एउटा प्रतिस्पर्धा हो । गरीब र पिछडिएका समुदायहरुसंगको बसाई जतिसुकै मननपरेपनि सत्तामा पुग्न भोट त चाहिन्छ । यस्को निम्ती गरीबवर्ग र उत्पीडितजाति समुदायभित्र परम्परागत र नयाँ अगुआको रुपमा भोट जम्मा गर्ने ठेकेदारहरु खडा गरिन्छ । जातिय माइनजन, गुरुबा, शिक्षक, व्यापारी र महाजनको रुपमा आफ्ना आर्थिकस्वार्थ र सामाजिक श्रेष्ठताको हैसियतको कायम राख्न सत्ताधारी पार्टी निकटका यी ठेकेदारहरुको माध्यमबाट पार्टी नेताहरुले जातियता, क्षेत्रीयता, नातागोता र निकटताको दाउ खेल्छन् र गच्छेअनुसार नगद, भोज–भतेर, दारु–पानीको आयोजन गरेर भोट जम्मा गर्ने गर्छन् । भन्न त, चुनाव हार्नुलाई जनताले अस्वीकार गरेको भनिन्छ, तर यथार्थमा यो जित्नेको तुलनामा हार्नेले खर्च गर्न नसक्नु, दारु र नगद खर्चगरेर बेरोजगार युवाहरुको लडाकू र प्रचारक दस्ता खडा गर्न नसक्नु र बढीभन्दा बढी चापलूस तथा क्यारियरिस्ट बौद्धिकवर्ग (शिक्षक, प्राध्यापक, वकील, चिकित्सक, पत्रकार आदि) आफ्नो पक्षमा तान्न नसक्नु हो । बौद्धिकहरुलाई, एकजना इटालियन विचारक एन्तोनियो ग्राम्सीले सत्ताको वर्चस्वको नरम औजार भनेका छन् । यसलाई हामी नागरिक समाजको नामले चिन्दछौँ । ग्राम्सीले सत्तालाई राजनीतिक समाज र नागरिक समाजको रुपमा विभाजित गरेका छन् । राजनीतिक समाज शासनप्रमुखदेखी स्थानिय स्तरका जनप्रतिनिधिहरु, न्यायतन्त्र, सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रका अधिकारीहरु हुनेगर्छन् । त्यसरी नै वकील, शिक्षक, प्राध्यापक, भूतपूर्व न्यायाधीशहरु, पत्रकारहरु, गैर सामाजिकसंस्थाका कार्यकर्ताहरु तथा सरकारी अनुदानमा सञ्चालित अधिकारवादी संस्थाका अगुआ र कार्यकर्ताहरु नागरिक समाज हुन् ।
राजनीतिक समाजले कानूनी दायित्वको नाममा जनसमुदायमाथी बाध्यात्मक दमन गर्छ । नागरिक समाजले आर्थिक अनुदान, पुरस्कार, सम्मान, वृत्तिविकास तथा राजनैतिक नियुक्तिहरुको लोभमा सत्ताको चरित्र जस्तो सुकैभएपनि त्यसलाई औचित्यपूर्ण र लोकतान्त्रिक भन्ने गर्छ । सत्ताले विविध अवसरमा नागरिक समाज मध्येबाट आफू अनुकूलकालाई वृत्तिविकास, अनुदान, सम्मान र पुरस्कार दिने गर्छ । राजतन्त्रमा राजाहरुको जन्मदिवस अथवा राज्याभिषेकको अवसर पारेर दिइएका गोरखा दक्षिणबाहु होस अथवा अहिले गणतन्त्रमा विविध अवसरमा दिइने विविध पदक र सम्मानहरु, सबै सत्ताको पक्षमा अनुकूल बौद्धिक वातावरण कायम राख्ने उपायहरु नै हुन् । ध्यान दिनु होला, यहाँ सत्ता भनियो । सत्ता भनेको सरकार र प्रतिपक्ष दुबै हो । त्यसैले यस्ता अवसरहरुमा सत्ताबाट सम्मानित, र लाभान्वित हुनेमा सरकार र प्रतिपक्ष, दुबैका नागरिक समाजका सदस्यहरु हुनेगर्छन् । यस्ता अवसरहरुमा सम्मानित र लाभान्वित हुनेमा राजनीतिक समाजका पनि हुनेगर्छन् भन्नु आवश्यक छैन, किनभने सत्ता नै उनिहरुको हुनेगर्छ । ग्राम्सीले यसलाई वर्चस्वको सिद्धान्त भनेका छन् । त्यसैले उनले खाँटी बौद्धिक (अर्गेनिक इन्टलेक्चुअल)को अवधारणा सारेका छन् । उनको विचारमा जतिसुकै न्याय, नैतिकताका कुरा गरेपनि सत्तावृत्तभित्रका बौद्धिक समुदाय अर्थात नागरिक समाज श्रमजीवि र उत्पीडित समुदायको निम्ती नक्कली समाज नै हो । यस समाजले सत्ताभित्रको कुनै खास पार्टीको आलोचना गरेपनि समग्र सत्ताको आलोचना गर्दैन । बरु यसले एउटा राजनैतिक दलको साटो अर्को दललाई छनौट गर्न प्रेरित गर्छ । माथी हामीले भोगेको र गरीबवर्गको क्षमता, चुनावमा भोट हाल्नु बाहेक अरु केही नहुने सत्ताको राजनीतिक चरित्र र प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियाको चर्चा गरेका थियौँ । यस्तो सत्तामा चुनाव जितेर गएकाहरु अर्काे चुनाव नआउँदासम्म विभिन्न निहुँमा धन कुम्ल्याउने काममात्रै गर्छन् । र यो खुलेआम हुन्छ ।
पत्रिकाहरुमा सत्ताभित्रको भ्रष्टाचारका कथाहरु हरेक दिन छापिन्छ, तरपनि भ्रष्टाचार हुन्छ र यो कमाई खर्च गरेर उनिहरु अर्कोपटक पनि चुनाव जित्छिन् । यसबाट के बुझिन्छ भने जसलाई ‘जनप्रतिनिधि’ भनिन्छ, त्यो पक्ष वा विपक्ष जताभएपनि यथार्थमा ‘सत्ताप्रतिनिधि’ हो । यो त केही होइन । जब सत्ताको सबैभन्दा माथिल्लो मर्यादाको पदमा बसेको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी पार्टीका पक्ष र विपक्षका नेताहरुले आफ्ना सन्तानहरु र नातागोतालाई पदकबाट विभूषित गर्छ, अनि सत्ताको नैतिकको पतनोन्मुखताको अरु उदाहरणको आवश्यकता नै रहँदैन । हामीले भोगेको राजनैतिक ढाँचा यस्तै होइन ? यसवर्ष सम्विधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा झन्डै एकहजार जनालाई विविध तक्मा र पदकबाट विभूषित गरियो । यसमा राजनीतिक समाज र नागरिक समाजका विविध हिस्साका व्यक्तित्वहरु थिए । राजनीतिज्ञ, सेना र प्रहरीका अधिकारी, कर्मचारीहरु, बहालबाला र पूर्व न्यायाधीशहरु, वकीलहरु, डाक्टरहरु, प्राध्यापकहरु, शिक्षकहरु, सन्त–महन्तहरु, ठूला व्यापारीहरु, पत्रकारहरु आदि छन् । भनिएको छ, राष्ट्र निर्माण तथा देश विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिनेहरुलाई तक्मा र पदक दिएर राज्यले सम्मान गरेको हो । तर यस सुचिमा कुनै किसान र मजदूरको नाम छ? के राष्ट्रनिर्माण र देशविकासमा उनिहरुको योगदानछैन ? छ भने उनिहरुको सम्मान कसरी हुन्छ, सत्ताले सोँचेको पाँइदैन । प्रष्ट छ, सत्ताको आफन्तको सीमा नागरिक समाजसम्म मात्र छ र सत्ताले जनताको गीत गाउनु भनेको भोट कलेक्सन मात्र हो । तर यति हुँदैहुँदैपनि यसै राजनैतिक सत्ताभित्रबाट विकल्प छनौट गर्न र सत्ताको विभूषणलाई गौरवसाथ प्रस्तुत गर्ने बौद्धिक समाजलाई वर्तमान सत्ताको ‘खाँटी बौद्धिक’ भन्नु गलत हुँदैन । ग्राम्सी यस्तै बेला जनपक्षीय (सर्वहारासत्ता)को निम्ती ‘खाँटी बौद्धिक’ समाजको आवश्यकता बोध गराउँछन् —एउटा यस्तो बौद्धिक समाज जो बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा समेत जनताकै पक्षमा प्रतिबद्धता सहित खडा हुन्छ ।
राजतन्त्रको पतनपछिको गणतन्त्रमा ०७२ सालमा हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय, समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र समावादोन्मुख भनिएको “नेपालको सम्विधान–२०७२”को घोषणा ग¥यौँ । यसै सम्विधानको आधारमा हामीले केन्द्रदेखी स्थानीयस्तरसम्म निर्वाचन गराएर संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निर्वाचन समेत गरायौँ । तर विगत साढेचारवर्षमा हामीले खडा गरेको यस गणतन्त्रात्मक सत्ताको चरित्रगत् संरचना माथी उल्लेख गरेको हुबहू हो । असौज ३ गते वर्तमान सत्ताले सम्विधान दिवस मनायो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले देशको नाममा सम्वोधन र विज्ञप्ति जारी गरे । सरकारीपक्षले औपचारिकरुपमा दिपावली, मिठाई तथा सरकारीस्तरमा भोजभतेर गरेर तथा सरकारीबिदा दिएर खुशियालीपनि मनाए । तर उल्लेखनीय के छ भने सरकार र विपक्ष सबैतिरबाट यस सम्विधानप्रति असन्तुष्टि र अधूरोपनपनि व्यक्त भयो । सरकारभित्रकै जसपा नागरिकता लगायतका विषय राखेर सम्विधान संशोधनको माँग राख्दै सम्विधान दिवस बहिष्कार ग¥यो भने लोसपाले कालोदिवस नै मनायो । माओवादीकेन्द्र पनि संशोधनको पक्षमा देखिएको छ । काठमाँडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा सम्विधान संशोधन मार्च समेत आयोजित गरिए । यस्मा मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, आदि उत्पीडित समुदायहरुको हिस्सेदारी थियो । तर दिक्क लाग्दो के छ भने जसपा र लोसपा जस्ता पार्टीहरु, जो यस सम्विधान दिवसको बहिष्कार गरिरहेका छन्, उनिहरुले यसै सम्विधानभित्रका सरकारलाई समर्थनपनि गरेका छन् । यस्ले यस सम्विधानभित्र खुलेरै लफ्फाजी गर्ने छुटपनि छ भन्ने देखाउँछ । विरोधपनि गर्नुस र सत्तासुखपनि भोग्नुस । निश्चय नै राजतन्त्रको तुलनामा यो गणतान्त्रिक संघीय सम्विधान प्रगतिशील छ ।
तर यो गरीब र उत्पीडित समुदायको निम्ती पक्कै लाभदायक छैन । यसमा भनिएको समाजवादोन्मुखता धनिकवर्गको कभर मात्र हो । त्यसैले यस सम्विधानको जनतान्त्रिक विकल्प खोज्नु आवश्यक छ । जनतासंग गरिएका वाचाहरु पूरा नगर्ने राजनीतिक दल र प्रतिनिधिहरुलाई दण्डित गर्न सक्ने र अयोग्य घोषित गर्न सक्ने सक्षम सम्विधानको आवश्यकता छ । यो सम्भव छैन भने यस राजनैतिक ढाँचाको विकल्प खोज्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । आखिर राजनैतिक परिवर्तनको निम्ती भएका संघर्षहरु र यी संघर्षहरुमा शहादत दिने जनताका छोराछोरीहरुले देखेको सपना त जनपक्षीय सत्ताकै निम्ती त हो ! समग्रमा, जसरी राजनैतिक सत्ता कुहिँदै गएको छ र जनादेशहरु उपेक्षित हुँदैगएका छन्, त्यसले वर्तमान सम्विधानको पुनरावलोकनको माँग गर्छ । यद्यपि यस सम्विधानमा निहित गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता यस्का उपलब्धिहरु हुन् ।
