२०७८ आश्विन ८, शुक्रबार ०७:५२
कोरोना संक्रमण बढेपछि डेढ वर्ष अघि भारतीय सीमासंग जोडिएको सबै नाका बन्द गरिएको थियो । जोखिम घट्दै गएपछि सरकारले सीमानाका खुला गर्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्री परिषद् को गत मंगलबार बसेको बैठकले सीमानाका खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णय भएको बिहीबार तीन दिन बितिसक्दा पनि भारत संग जोडिएको सप्तरीका सीमानाका अझै खुलेको छैन् ।
२०७६ साल चैत पहिलो सातादेखि बन्द गरेका सीमानाका सरकारले यस अघि पैदल आउजाउ र खाद्यान्न आयतका लागी खुला गरेपनि सवारी आवागमन रोकेको थियो । पछिल्लो पटक सरकारले सवारी आवागमन पनि खोल्ने निर्णय गरेको छ । तर निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदा नाका खुल्न नसकेको र आफुहरु समस्यामा परेको स्थानीयले गुनासो गरे । सरकारले सीमानाका खुला गर्ने निर्णय गरेको खबर सुनेपछि गाडी लिएर भारतको दरभंगाबाट बिहीबार घर फर्किदै गरेका छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका मो.इर्शादले भने “ नाकामा आउँदा त खुलेकै छैन् भन्दै गाडी सहित सुरक्षाकर्मीले प्रवेश गर्न दिएनन् ।” उनले भाडामा लिएर आएको भारतीय नम्बरको गाडी उतै फिर्ता पठाएर पैदलै सबै परिवार नाका पारी आएको बताए । उनीमात्र होईन । तीनदिन अघि नाका खुल्यो भनेर संचार माध्यमबाट खबर पाएपछि काम विषेशले भारतमा रहेका मध्येका गाडी चढी फर्किने दर्जनौ ब्यक्ती सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन् । नाकामा रहेका सुरक्षाकर्मीले नाका नखुलेको भन्दै गाडी आवागमन गर्न रोक लगाउदा आफुहरु समस्यामा परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । “चाडपर्व नजिकिदै छ, शिक्षण संस्थाहरु पनि धमाधम खुलिरहेका छन् र उपचारका लागी सीमावर्ती क्षेत्र वारीपारी गर्नु जरुरी छ नागरिक संजाल सप्तरीका अध्यक्ष सुखराम यादवले भने नाका खोल्ने विषयमा अन्यौल कायमै रहदा सर्वसाधारणले अनावश्यक दुःख ब्योहोर्नू परेको छ ।”
नाका बन्द हुदा सर्वाधिक आउजाउ हुने सप्तरीको तिलाठी कोइलाडीस्थित कुनौली नाकामा अहिले पनि ठुलो ब्याग, बोरा, झोला लगायतका समाग्री टाउकोमा बोकेर सर्वसाधारण पैदलै आउजाउ गरेको दृश्य विहानदेखि साँझ सम्म देखिने गरेको स्थानीयवासी देवनारायण यादवले सुनाए । नाका खोल्ने विषयमा निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्ने सरकारले अनावश्यकरुपमा दुख दिने गरेको उनले थपे । प्रहरी उपरिक्षक राजेन्द्र धमलाले सरकारले डेढ वर्ष देखि बन्द रहेका सबै सीमानाका खुला गर्ने निर्णय गरेको खबर आफुले पनि विभिन्न संचार माध्यमबाट सुनेको बताए । यद्यपी यसवारे सम्बन्धित निकायबाट कुनै आधिकारीक पत्र नआएकोले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाई छ ।
