२०७८ आश्विन १२, मंगलवार ०७:१६
राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खारेज गरेकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट सोमबार जारी सुचना अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले खारेज गरेकी हुन् । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) विभाजन सहजताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।सो अध्यादेशमा केन्द्रिय समिति अथवा संसदीय दल मध्ये कुनैमा बीस प्रतिशत सदस्य भए बिभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलेपनि तत्कालिन समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि सो ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका थिए ।तर त्यो कार्यान्वयन हुनु अगावै दलहरुको बिरोधको कारण सरकारले फिर्ता लिएको थियो । सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई संसदबाट नै संशोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो ।तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अबरोधको कारण त्यसमा ढिलाई हुन थालेको कारण सरकारले फिर्ता लिएको हो । अध्यादेश फिर्ता लिन जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केहि समयदेखि प्रधानमन्त्री देउवामाथि निरन्तर दवाव बढाइरहेका थिए । सरकार बिस्तारमा सबै भन्दा ठूलो बाधक नै दल सम्बन्धी अध्यादेश बनेको थियो ।अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रिपरिषद बिस्तारको मार्ग खुलेको छ ।उच्चस्रोतहरुका अनुसार बुधवार सम्म मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुने पक्का भएको छ ।
जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टीको विशेष कार्यक्रमका लागि जनकपुरधाममा रहेकाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार मंगलवार हुने संभावना कम रहेको बताइन्छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका जसपाका अध्यक्ष यादव हाल सम्म सरकारमा गएका छैनन् ।तर सरकारलाई जसपाको समर्थन छ ।पाँच दलिय सत्ता गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेसका अतिरिक्त माओवादी केन्द्रको मात्र सहभागिता रहेको छ । जसपा र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीको सहभागिता छैन् ।जनमोर्चाले सरकारमा जान चासो देखाएको छैन् । उच्च स्रोतका अनुसार जसपा र ए सले सरकारमा पठाउने नेताहरुको अन्तरिक रुपमा टुंगो लगाईसकेको छ ।मन्त्रीहरुको नाम दिन प्रधानमन्त्रीले जसपा अध्यक्ष यादव र ए स अध्यक्ष नेपाललाई पटकपटक ताकेता गरेका छन् । स्रोतका अनुसार सत्तामा हिस्सेदारी गर्ने गठबन्धनमा सर्वसम्मती रहेपनि मन्त्रालयको बाँडफाँडमा कुरा मिलिसकेको छैन् ।
गठबन्धनका नेताहरुबीच आईतवार भएको सहमतिमा मन्त्रालयको टुंगो शीर्ष नेताहरुले लगाउने छन् ।
