२०७८ आश्विन १२, मंगलवार ०७:२२
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकर कुशल राजनीतिज्ञ मानिन्छन् । नेपालमा लोडसेडिङ्ग समस्याको अन्त उनकै मन्त्रित्वकालमा भएको हो । उर्जामन्त्री भएकोबेला विद्युत विभागको नेतृत्व कुलमान घिसिङ्गलाई दिनुमा उनको दृढताले मुख्य भूमिका खेलेको हो । यसको निम्ती कुलमानसंगै उनको प्रशंसा हुने नै गर्छ । प्रभाकर यसपटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री भएका छन् । उनिभन्दा पहिले केपी ओली सरकारको पालामा प्रस्तुत बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन बजेटमा जसरी लोकप्रिय कार्यक्रमहरु ल्याएका छन्, साधारण बजेट कटौती गरेर तथा पूर्वाधार निर्माणमा बजेट बढोत्तरी गरेका छन्, त्यसले उनि नेपालको आर्थिक बजेटमा पनि केही नयाँ गर्ने हुटहुटी देखाएका छन् । तर उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा जसरी वि.स. २०८० सालसम्म देशको पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्दा स्रोत न खोजिने प्रावधान ल्याएका छन्, त्यसले विविध प्रश्नहरु खडा गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रभाकरले प्रस्तुत गरेको आ.व.०७८÷०७९को प्रतिस्थापन अर्थ विधेयकमा ०८० सालसम्म मदिरा, चुरोट, पानमसला, सुर्ती, गुटकाबाहेकको उद्योगमा लगानी गर्नेसंग स्रोत न खोजिने भनिएको छ ।संसद भित्र र बाहिर यसको विरोध भइरहेको छ, तर मन्त्री प्रभाकरले यो प्रावधान नहटाइने भनेर दृढता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
उनको दृढता हेर्दा यस्तो लाग्छ, नेपालको आर्थिक स्थिति सुधार्नका निम्ती उनले नैतिक र अनैतिक बिर्सेर सहज माध्यम छनौट गरेका छन् । उनले यस प्रावधानबाट देशमा कालो धन थुपारेकाहरु प्रोत्साहित हुने र थन्किएको रकम देशविकासमा प्रवाहित हुने अपेक्षा राखेको देखिन्छ ।सम्भव छ, यसै आधारमा उनले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेका छन् । यद्यपि विश्वका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरुले नेपालको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा केही बढी हुने सम्भावना व्यक्त गरेका छन् । सरकारकोयस कदमबाट निजी क्षेत्र तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ समेत खुशी र उत्साहित देखिएको छ । उनिहरुले यसको स्वागत समेत गरेका छन् । अर्कोतर्फ सरकार कालोधनलाई सेतो अर्थात् अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने मौका भ्रष्टाचारी र व्यापारीहरुलाई दिँदै छ भनेर यसको व्यापक आलोचनापनि भइरहेको छ । यी आलोचनाहरु स्वाभाविक नै छन्, हुनूपनि पर्छ । तर नेपाली अर्थ राजनीतिको आत्मा दलालपूँजी हो भन्ने तथ्यको उदाहरण अब लाक्षिणिक होइन, प्रष्टसंग नै देखाउन सकिन्छ । राजनीतिक शब्दकोष अनुसार ‘लगानी, व्यापार, आर्थिक कारोबार वा राजनैतिक घोटालामा संलग्न वैदेशिक संस्थाको निम्ती एजेन्ट भएर काम गरे वापत प्राप्त हुने रकम दलाल पूँजी हो र यस्तो वर्गलाई दलाल तथा नौकरशाही पूँजीपतिवर्ग भनिन्छ ।’ नवपूँजीवादी अर्थशास्त्री र व्याख्याताहरुले दलाल पूँजीवादीवर्गलाई आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रको स्वाभाविक उपज मान्छन् । नव उदारवादीहरुले त अर्थतन्त्रको विकासमा यसवर्गको सकारात्मक भूमिकापनि स्वीकार्न थालेका छन् ।
तर यसवर्गको अर्थराजनीतिक गतिविधि र प्रभावबारे प्रसिद्ध अमेरिकी राजनैतिक विश्लेषक तथा भाषा वैज्ञानिक नोम चोम्स्कीको भनाई रोचक छ । उनि भन्छन् —‘व्यवसायबाट अकूत कमाई हुन्छ र कमाईले राजनीतिक तागत प्राप्त हुन्छ, त्यसैले व्यवसायले निश्चितरुपमा आफ्नो तागतको प्रयोग सरकारलाई प्रभाव पार्नको निम्ती गर्नेछ ।’ मन्त्री प्रभाकरको बजेटमा जसरी लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले नेपालमा दलालपूँजीपतिवर्गको तागतको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । कति सजिलो छ, देश र जनताको निम्ती छुट्याइएको आर्थिक बजेटबाट घोटाला गरेर अवैध सम्पत्ति थुपार्ने र फेरी सानका साथ त्यो रकम कानूनी आधारमा वैध बनाएर आफ्नै देशमा लगानी गर्ने ! देशलाई लूटेर भ्रष्टाचारी र अपराधी भनिएकाहरु सरकारी कानूनको एउटा प्रावधानले देशको सम्मानित नागरिकमा परिणत हुनेछन् । दलाल पूँजीपतिवर्गले अनेक तिकडम गरेर थुपारेको कालोधन सेतो बनाउने यो पहिलो प्रयास भने होइन । यस्तो पहिलेदेखी नै हुँदै आएको छ । विगतमा डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा राजनीतिक दल निकटका केही व्यापारीहरुको रोकेको रकम अर्थमन्त्री हुँदा उनले नै फुकुवा गरिदिएका थिए । उनले यस कामलाई बजेटको माध्यमबाट निरन्तरता दिन चाहन्थे, तर चौतर्फी विरोधको कारण सफल हुनसकेनन् ।
उनले आ.व. ०७५/७६को बजेटमा ‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भुमिगत् मार्ग (सुरुङ्ग) तथा सडक मार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा ३सय जनाभन्दा बढी स्वदेशीलाई रोजगार दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपभोग गर्ने उद्योगहरु (चुरोट, बीडी, सिगार, पानमसला, खाने सुर्ती, खैनी, गुटका, मदिरा बाहेक)मा सम्वत् २०७६ साल चैत्र मसान्तसम्म गरेको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेका थिए । यसको निम्ती ओली सरकारको व्यापक आलोचना गर्नेहरुमा हाल सरकारमा रहेका पार्टीका नेताहरुपनि थिए । यसरी नै ०६५/६६को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबूराम भट्टराईलेपनि कालो धनलाई सेतो बनाउने मौका दिएका थिए । उनले ०६५ साल माघ मसान्तसम्म स्वयं कर घोषणा गरे घोषित सम्पत्ति वैध मान्ने व्यवस्था बजेटमा गरेका थिए । यस नीतिबाट कतिले कालोलाई सेतो बनाए यसबारे कुनै घोषणा गरिएन ।देश विकासको यस्तै–यस्तै उपाय देखेका वर्तमान अर्थमन्त्रीले पनि कालोलाई सेतो बनाउने भाखा २०८० सालसम्म राखेका छन् । कदाचित नियत ठिक भएपनि देशविकासको निम्ती अर्थमन्त्रीले अवलम्बन गरेको उपाय ठिक छैन । यो त देशका भ्रष्टाचारी र काला सम्पत्ति थुपारेका आपराधिक पूँजीपति सामू अनुनयको मुद्रा उभिनु हो । कहाँ देशको समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ती सरकारले दृढतापूर्वक अवैध सम्पत्ति कब्जा गरेर कालाधन थुपार्नेहरुलाई जुर्माना गर्नुपर्ने, दण्डित गर्नुपर्ने थियो, र कहाँ सरकार नै दण्डवत्को मुद्रामा देखिन्छ । यो दुरगामी दृष्टिले सम्पूर्ण देशलाई कानूनीरुपमै देशी र विदेशी पूँजीपतिको हातमा सुम्पिनु हो । देशमा भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति थुपारेका कुरा बहुदलियकाल देखि नै उठ्दै आएको छ । पञ्चायत व्यवस्था ढलेपछि राजा, रानी र राजपरिवारका सदस्यहरु, मन्त्री र ठूला अधिकारीहरुले छद्म नामहरुबाट स्वीसबैंकमा धन जम्मा गरेको व्यापक चर्चा हुने गथ्र्यो ।
त्यसरी नै बहुदलियकाल र अहिलेको गणतन्त्रमा समेत कयौ मन्त्री र उच्चाधिकारीहरुले देश–विदेशमा अवैध सम्पत्ति लुकाएको चर्चा बेला–बेलामा हुँदै आएको छ । विश्वका कयौँ निगरानी संस्थाहरुले यसबारेमा प्रकाशित गरेका तथ्यहरुले समेत यसलाई पुष्टि गर्छन् । स्वीस नेसनल बैंकले दिएको एउटा जानकारी अनुसार सन् २०२०मा नेपालका व्यक्ति र कम्पनीहरुले यस बैंकमा ३६ करोड ८ लाख २२हजार ५५१ स्वीस फ््रयान्क अर्थात् ४६ अर्ब नेपाली रुपियाँ जम्मा गरेका छन् । विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा अवैध सम्पत्तिको स्रोत भ्रष्टाचार, करछली, मानव बेचविखन, वन्यजन्तुको ओसारपसार र लागूपदार्थको व्यापार मानिन्छ । यो नेपालमात्रै होइन, विश्वमै अवैध सम्पत्तिको स्रोत हो । दलालपूँजीपतिवर्ग यिनै स्रोतहरुको बिचबाट जन्मन्छ । नवउदारवादको स्वाभाविक परिणति मानिने यो दलालपूँजीपतिवर्ग अहिले विश्व अर्थराजनीतिमा खुल्ला साँढे जस्ता भएका छन् । यिनीहरुले विश्वभरीका अर्थतन्त्रलाई दुरुपयोग गरेर कमाई गर्छन, यस कमाईबाट प्राप्त तागत अनुकूल देशमा प्रयोग गर्छन्, आफू अनुकूल लगानी गर्छन् र झन बढी नाफा कमाउँछन् । दलालपूँजीपतिको उपस्थितिले समग्र अर्थ राजनीतिलाई कानूनीरुपमा बजार र नाफाको उपकरणमा परिणत गरिदिएको छ। अब यी दलालपूँजीपतिहरु संग यति सम्पत्ति छ कि यिनीहरुले गरिब देशहरुमा मुक्तिदाताको रुपमा खडा हुन्छन् । हाम्रो देशका अर्थमन्त्रीले कानूनीरुपमै स्वैच्छिकरुपमा सम्पत्ति घोषणा गर्ने तथा स्रोत न खोजिने गरि पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न दिइएको मौका यस्तै अनुरोधहरु हो ।
दलालपूँजीपतिवर्ग विश्व आर्थिक प्रवृत्ति हो र यो विश्वअर्थतन्त्र मै अभिव्यक्त भैरहेको छ । सन् २०१६ र २०१८मा ‘पनामा पेपर्स लीक’ले दलालपूँजीको विश्व वर्चस्वको नमिठो कथा भन्छ । जर्मनीका दुई जना पत्रकारले पनामाको एउटा वित्तिय ल फर्म मोज्याक फोन्सेकाबाट फेला पारेका एक सय पचासभन्दा बढी दस्तावेजहरुमा भ्रष्टाचार र गैरकानूनी कामबाट कमाएको रकम विदेशी बैंकमाजम्मा गर्ने र सुविधाजनक देशहरुमा लगानी गर्ने विश्वभरिका अनेकौँ व्यापारी, राजनीतिज्ञ, खेलाडी, कलाकार र सरकारी अधिकारीहरुको विवरण प्रकाशित गरिएको थियो । यस सुचिमा पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ, बेलायतकी पूर्व प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचर र संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव कोफी अन्नानदेखी भारतका अमिताभ बच्चन लगायतको नाम सामेल थियो । नेपालबाट उपेन्द्र महतो र उमादेवी सिंहानिया सहित चार जनाको नाम यस सुचिमा थियो । यद्यपि छद्म नामबाट अन्यहरुपनि हुनसक्ने सम्भावना व्यक्त गरिएको थियो । पनामा, ल्याटिन अमेरिकाको एउटा यस्तो सानो देश हो, जहाँ स्वदेशी वा विदेशी जो सुकैले लगानी गरेपनि स्रोत खोजिदैन । पनामाका अतिरिक्त बहमास, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड र सिंगापुर लगायत विश्वका केही साना देशहरु लगानीको स्रोत न खोजिने देशको रुपमा परिचित छन् । देशको विकासको निम्ती यी देशहरुले अवैध सम्पत्तिको सहारा लिएको शुरुमा केही सकारात्मक प्रभाव देखिएपनि क्रमशः देशभित्र महँगी बढेको, धनी र गरीबहरुबीच आनुपातिक दूरी झन् बढन थालेको र तथा देशको वित्तिय सम्पदा सीमित व्यक्तिहरुको हातमा थुप्रिँदै गएको देखिन्छ । अर्कोतिर कयौँ देशहरु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले यी देशहरुलाई कालो सुचिमा राखेका छन् । लगानीको स्रोत न खोजिने प्रावधानबाट नेपालले पनि यस्तै बाटो समातेको देखिन्छ ।
प्रश्न छ यी काला धन थुपार्ने दलाल र नोकरशाह पूँजीपतिहरुले कस्लाई लुटेका छन् ? आफ्नै देशका जनताहरुलाई होइन ? राज्यले सम्पत्ति शुद्धिकरण कानूनलाई दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ, अस्वाभाविकरुपमा देखिएका सम्पत्तिहरुको छानबीन गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारी र काला धनवालालाई देशद्रोही घोषित गरेर खोरमा थुन्नसक्नु पर्छ र त्यसतो सम्पत्तिलाई कब्जा गरेर देशविकासमा लगाउन सक्नु पर्छ । अनि पो समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ ! होइन भने दलाल पूँजीपतिहरुलाई अनुनय विनय गर्नुको अर्थ देशलाई उनिहरुको हातमा सुम्पिनु हो र देशलाई पटक–पटक लुट्ने कानूनी छुट दिनु हो । यो आर्थिक विकास होइन पतन र परनिर्भरताको बाटो हो । तर दलाल पूँजीपतिवर्गलाई नियन्त्रणमा लिनका निम्ती राजनीतिज्ञहरुले आफू वैचारिक, नैतिक र इमान्दार हुनु जरुरी छ ।
