२०७८ आश्विन १३, बुधबार ०७:१२
प्रदेश सरकारले गरिव दलित विपन्नको सुरक्षित आवाज बनाउने योजनामा अनियमितता गरेको भन्दै रौतहटका दलितहरुले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन् ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गर्नु पर्ने आवासको कार्यमा प्रदेश सकारका जनप्रतिनिधिहरुले व्यापक चरम अनियमितता गरेको कारण आवास निर्माणबाट बन्चितमा परेका समुदायका व्यक्तिहरुले प्रदर्शन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन प्रत्र बुझाएका हुन् । गएको आर्थिक वर्षमा दलित समुदायको घर निर्माण अधुरो रहेकोले लाभग्राहीहरुलाई समस्या भएको छ । दलित आवास संघर्ष समिति रौतहट द्वारा आयोजना गरिको विरोध र्यालीमा सहभागी भएका दलित हरुले प्रदेश सरकारको विरुद्ध चर्को नारावाजी गर्दै नगर परिक्रमा गरि जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्रमा गरिव दलितलाई आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यको हरेक नियकमा दलितको जनसंख्या को अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संवैधानिक मौलिक हकको रुपमा रहेको जातिए छुवाछुत गर्न नहुने हक तथा आवास निर्माणको हक पूर्ण कार्यन्वयन हुनुपर्ने, आवास निर्माणका रकम फ्रिज गराउनेलाई कारवाही हुनुपर्ने, आवास निर्माणमा भैरहेको अनियमितताको अबिलम्भ छानविन हुनुपर्ने, कमिसनमा भुक्तानी दिने कार्य बन्द गरि बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी दिनुपर्ने, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको घरको निर्माण कार्य अघि बढाउनु पर्ने र दलित युवालाई सिप तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग उल्लेख गरिएको छ ।
रौतहटमा जनता आवास योजनाको कार्य अधुरो रहेको कारण दलित परिवारलाई उठिवास भएको छ । गौर नगरपालिका , राजदेवी नगरपालिका , देवाही गोनाही नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारबाट निर्माण हुदै गरेको घरको स्तरीयता नै नभएको र कमिशनको कारण घर निर्माणको काम अधुरो अवस्थामा रहेको निवर्तमान प्रदेश सांसद कुन्दन कुशवाहाले आरोप लगाएका छन् । सत्ता पक्षका सांसदहरु , मन्त्रीहरु र राज्य मन्त्रिहरु कमिशनको खेलमा परेको कारण गरिव दलित विपन्न परिवारहरु सुरक्षित आवास बाट बन्चित भएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयहरुमा बढी अनियमितता बढेको दावी समेत गरे । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत जिल्लाका विभिन्न ठाउमा निर्माण गरिएको शौचालय निर्माणमा अनियमितता , कृषि उपकरण वितरणमा अनियमितता , चराकटर , पम्पी सेट वितरण , ट्रेक्टर वितरण कार्यकर्ता मुखी बढी केन्द्रित रहेको प्रदर्शनकारीहरुको आरोप रहेको छ ।
