२०७८ आश्विन १५, शुक्रबार ०८:२५
अनलाईन कक्षाले बालबालिकाहरुमा मोबाइल मोह बढेको सरोकारबालाहरुले जिकिर गरेका छन् ।
सरकारले वैकल्पिक सिकाई विधि अपनाएर पठनपाठन गराउन भनेपछि विद्यालयहरुले लकडाउन अवधिमा अनलाइन कक्षा संचालन गरेको थियो । आधारभूत तहका बालबालिकाहरुलाई पनि अनलाइन कक्षामार्पmत पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएको थियो । इन्टरनेटको सहज पहुँच पाउँदा बालबालिका ‘अनलाइन र्दुव्यवहार’ मा परेको सरोकारबालाहरुले थपे । पठनपाठनसँगै बालबालिकाहरुले अन्य एपलिकेशनहरु समेत प्रयोग गर्दा यस्तो समस्या बढेको उनीहरुले थपे । ‘सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी, बालअधिकारको संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ प्रदेश सरकारको समन्वयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले आयोजना गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार समितिमा नेपालको तर्पmबाट पेश गरिने बालबालिका सम्बन्धी आवधिक प्रतिवेदन (छैठौ र सातौं) को मस्यौदामाथि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारबालाहरुले अनलाइन र्दुव्यवहारउपर चर्चा गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश २ का महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव केशव प्रसाद विमलीले बाल अधिकारको सवालमा प्रदेश सरकार गंभिर रहेको स्पष्ट पार्दै बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी ऐन कानूनलाई प्रभावकारी रुपले अघि बढाउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । बालअधिकारको सुरुवात आप्mनैबाट गरेर अघि बढनुपर्ने धारणा उनको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षतामा समेत गरेका सचिव विमलीले प्रदेश २ मा बाल संरक्षणको आवश्यक्ता औंल्याउँदै यसमा चौतर्फी सहयोगको लागि आग्रह गरे ।
अभैmपनि धेरै बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट टाढा रहेको तर्क गर्दै उनले विद्यालयसम्म ल्याउने कार्यमा सहयोगको लागि सबै पक्षलाई आग्रह गरे । शिक्षा बिना बालअधिकार छैन्, उनले भने–‘शिक्षाको विकास गरेर बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कार्यक्रममा महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयकी उपसचिव देवकुमारी खत्रीले बालअधिकारको सुरुवात आप्mनो घरपरिवारबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । छोराछोरी बीचको विभेदले पनि बालअधिकार हनन भइरहेको छ, उनले भनिन– ‘समान व्यवहार गरेर परिवारबाटै बालअधिकारको सुरुवात गर्नुपर्छ ।’ बालअधिकार सम्बन्धी ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुर्पेमा उनले जोड दिइन् । कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघको बालअधिकार समितिमा पेश गर्नको लागि तयार गरिएको पहिलो मस्यौदा सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् का शाखा प्रमुख आत्माराम थापाले मस्यौदामा समावेश गरिएको विषयवस्तुबारे जानकारी गराएका थिए । मस्यौदामा अपांगता, आधारभूत स्वास्थ्य र बाल कल्याण, विशेष संरक्षणको व्यवस्था, विशेष संरक्षणको आवश्यक्ता भएका बालबालिकाको नीतिगत परिभाषा, बालबालिका विरुद्धको हिंसा अन्तर्गत देवानी तथा फौजदारी कानुन, प्रहरी, खोजतलाश सेवा तथा बाल हेल्पलाइन, परम्परागत हानिकारक अभ्यास विरुद्ध व्यवस्था कार्यक्रम जस्ता विषयवस्तुहरु समेटिएको छ । पारिवारिक स्याहार र परिवेश अन्तर्गत सुरक्षित र सहयोगी परिवार, वैकल्पिक हेरचाह, धर्म सन्तान सम्बन्धी व्यवस्था र परिवार सहयोग तथा सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरु समावेश गरिएको थापाले प्रस्तुतीकरणमार्पmत जानकारी गराएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रदेश २ मा अघिल्लो ९ वर्षमा बाल अधिकारको क्षेत्रमा भएको प्रगति, चुनौती र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छुट्टाछुट्टै समूहको लिखित सुझाव संकलन गरिएको थियो । यसअघि राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का समन्वय अधिकृत संजिव महतोले संचालन गरेको कार्यक्रमको उद्घाटन महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव विमलीले गरेका थिए ।
