२०७८ आश्विन १६, शनिबार ०७:१५
अख्तियार दुरुपयोग आयोगको छापामारी पछि अचेल तनावमा रहेका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबू राउत आफै मुसलिम समुदायका छन् ।
प्रदेशमा अल्पसंख्यक नभए पनि यो समुदाय शिक्षा,स्वास्थ्य तथा अवसरको नाममा धेरै पछि छ तर सबभन्दा पुछारमा छन् प्रदेशको कुल जनसंख्याको १७ दशमलव २ ९ प्रतिशत हिस्सेदारी भएको दलित समुदाय । महिला,दलित,अल्पसंख्यकको पक्षमा भाषण गरि हिडने उनै राउत नेतृत्वको प्रदेश मन्त्री परिषद्मा एउटै दलित मन्त्री छैनन् । प्रदेश २ लाई संघीयताको जननी पनि भनिन्छ । कारण संघीयता मधेसी शहिदहरुको आलो रगतसंग साटिएको उपहार हो । ती सहिदहरुमा दलितहरु पनि थिए तर यस संघीय व्यवस्थामा पनि सामाजिक रुपमा सबभन्दा पुछारमा रहेको दलितहरु अवसरबाट वंचित छन् । समाज र राज्यको दमनको सिकार बनाइदै छन् । संविधानको धारा– ४० मा दलितको हक सम्बन्धी छुट्टै व्याख्या नै गरिएको छ । अझ प्रदेश– २ सरकारका मुखिया लालबाबू राउत आफू नेतृत्वको सरकारलाई दलितमैत्री सरकारको संज्ञा दिदै सगौरव प्रदर्शन गर्दै आएका छन् – ‘ दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ ’ । सांचै प्रदेश सरकारले ल्याएको यो ऐनको धारा उपधारा पढदा दलितमैत्री भन्नु पर्दछ । यसले राज्यको सबै निकाय तथा प्रादेशिक संरचनामा दलितहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरेको छ । दलितका लागी निर्धारित गरिएका कोटामध्ये आधा दलित महिलाको लागी विनियोजन गरिएको छ । दलित छात्र–छात्राहरुका लागी उच्च शिक्षामा छात्रवृतिको व्यवस्था गरेको छ । दलित मैत्री समिति र उपसमितिहरुको व्यवस्था गरेको छ ।
दलित सशक्तिकरण ऐन देखाएर गौरववोध गर्ने तथा आफूलाई दलितमैत्री सरकारको मुखिया भन्न रुचाउने मुख्यमन्त्री राउतले भने आफ्नै मन्त्रीपरिषदमा एउटै पनि दलितलाई स्थान दिनु भएको छैन २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत देखिएपनि प्रदेश– २ मा भने १७ दशमलव २९ प्रतिशत छ । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन– २०७४ ले प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दा प्रदेशमा रहेको दलितको जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा सहभागिता गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको भएपनि प्रदेश–२ मा दलितको कुल जनसंख्या १७ दशमलव २ ९ प्रतिशतको आधारमा १८ जना प्रदेश सांसद हुनुपर्नेमा यसको आधाजतिमात्र छन् । धनुषाका १८ मध्ये विदेह नगरपालिकावाहेक अन्य कुनै पनि पालिकामा दलित समुदायका प्रमुख छैनन् । यो त भयो राजनीतिक विषय । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विजयी हुन चाहिने पैसा दलितसंग छैन । उनिहरु सगठित पनि छैनन अनि त निरन्तर सामाजिक विभेदको सिकार हुदै आएका छन् । करीव दुई महिना अघि धनुषा लक्ष्मीनिया गाउ‘पालिका–२ सिनुरजोडाका ४२ वर्षिय पल्टु रविदासले आत्महत्या गरेका थिए । घराइसी झगडामा चलाइएको अंगभंग मुद्दामा २ लाख धरौटी बुझाउन नसकि पल्टु सिन्धुली कारागार चलान हुने तिथि पर्खिदै थिए । यसैक्रममा उनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको थुनुवा कक्षको सौचालयभित्र कथित रुपमा आत्महत्या गरे । घटनाबारे प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु खासे केही प्रतिक्रृया नजनाएपनि दलित अधिकारकर्मी तथा युवाहरु सडक तताए । ‘ पल्टुले आत्महत्या होईन , उनलाई हत्या गरिएको हो ’ भन्दै नारा जुलुस पनि दन्काइयो ।
अन्तमा पुरानै नाटक दोहरियो – ‘ दुई थान प्रहरीमाथि कार्यवाही .. मृतक परिवारका एक सदस्यलाई गाउ‘पालिकामा जागिर तथा आश्रित परिवारका लागी ५ लाख क्षतिपूर्ति दिलाई दिन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने सहमति भयो । आन्दोलनपनि रोकियो । आश्रित परिवार क्षतिपूर्ति पाएकि पाएन । आश्रित परिवार जागिर पाएकि पाएन ? थाहा भएन । प्रहरी हिरासतमा रहेको वेला ज्यान गुमाउने पल्टु एक्ला दलित होईनन । एक वर्ष अघि २०७७ साल साउन ३२ गते रौतहट गरुडा नगरपालिका– ८ जिंगडियाका १७ वर्षिय विजय राम ( चमार )को पनि प्रहरी हिरासतमै शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । यस घटनामा पनि जिप्रका गौरका प्रहरी निरीक्षक नविनकुमार सिंह र हब्लदारद्वय मन्नु कुमार सिंह र फिरोज जमिया धुनियालाई ६ महिनाका लागी निलम्बन गरिएको थियो । २०७७ साल भदौ १५ गते धनुषा सबैला नगरपालिका १२ का २४ वर्षिय शम्भु सदा मुसहरले पनि सबैला प्रहरी हिरासतको सौचालयमा कथित रुपमा पासो लगाएर आत्महत्या गरेका थिए । त्यतिवेला पनि चर्को आन्दोलन भएको थियो । केही थान प्रहरीमाथि कथित कार्यवाही अनि मृतकका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने आस्वाशन बाडिएको थियो । पल्टु, शम्भु वा विजयलगायतका व्यक्तिहरुको हिरासतभित्र भएको मृत्युलाई मैले ‘कथित आत्महत्या’ भन्ने गरेको छु । कथित भन्नु पर्ने कारणहरु पनि छन ? – यदि पल्टुले आत्महत्या गरेका छन् भन्ने धनुषाका डिएसपी मकेन्द्र झालाई प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा किन तानियो ? सेन्ट्री बसेका प्रहरी हब्लदारलाई ६ महिनाको लागी निलम्बन किन गरियो ? यदि थुनुवा कक्षभित्र हत्या भएको हो भन्ने ‘दोषीमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा किन चलाइएन ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि थुनुवाभित्र कथित आत्महत्या गर्ने वा शंकास्पद मृत्यु वरणगर्ने यिनै सदा, रविदास र महराहरु किन हुन्छन् ? खाननपाएर ज्यान गुमाउने मलर सदाहरुमात्र किन हुन्छन् ? छोरीले मनपरेको केटासंग भागी विवाह गर्दा जातिका कथित माईजन देवानले गरेको पचास हजार जरिवाना तिर्न नसकेर तथा कथित सामाजिक मर्यादाको ढुंगा उचाल्न नसकि आत्महत्या गर्ने लाहानका अमुक डुममात्र किन हुन्छन् ? प्रदेश २ भित्र हुने बलात्कारका घटनाहरुमध्ये झण्डै आधा यिनै वर्गका छोरी–वहिनीहरुसंग किन हुन्छन् ो पहाडी दलितबाट । अत : मधेसका दलितलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याउन पहाडी र मधेसी दलितबीचको क्लस्टर छुट्याई दुबै क्षेत्रका दलितहरुको जनसंख्याको आधारमा अवसरको भाग वण्डा गर्नु श्रेयस्कर हुनेछ । यसैगरी मधेसका दलितहरुलाई उनिहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्तरको आधारमा आरक्षणको अवसर प्रदान गर्नु पर्छन । अन्यथा दलितभित्रका टाठा बाठाहरुमात्र लाभान्वित भई रहने तथा वास्तविक दलित यथास्थितीमा रहिरहने अवस्था कायमै रहने छ । तीनै तहका सरकार यसविषयमा गंभीर हुनु आवश्यक छ । र त मेरा मित्र पच्चु सदाको सवाल हुन्छ – हामी भोटमात्र दिनका लागी जन्मेका हो कि क्या हो ?
