२०७८ आश्विन २०, बुधबार ०६:५०
काठमाण्डु । सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलवार बसेको गठबन्धन नेताहरुको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमतिमा पुगेका हुन् ।
गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री बाहेक ६ वटा मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले ५ वटा मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र एकिकृत समाजवादी (एस)पाटीले ४/४ मन्त्रालय पाएका छन् ।२ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘रिजर्व’मा राखेका छन् । विगतमा ४ वटै दलले बराबरी ५./५ वटा मन्त्रालय र काँग्रेस बाहेक १/१ वटा राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको थियो ,तर त्यो सहमतिलाई उल्टाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रको कोटा यथावत राखी जसपा र एसको भागबाट १/१ वटा मन्त्रालय आफ्नो मातहतमा राखेका छन् । जसपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन, वन तथा वातावरण र कृषी तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय परेको छ । त्यसैगरि एकिकृत समाजवादीको भागमा सहरी विकास मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्राल र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय परेको छ । यस अघि नै नेकाँले गृह , कानुन, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रि बनाएका थिए ।कानुन मन्त्रालय एसको भागमा परेपछि उनलाई अर्को मन्त्रालय दिइने छ ।माओवादी केन्द्रले अब थप ३ मन्त्रालय पाएको छ । जसपाको संसदीय दलको बैठकमा दलका नेता समेत रहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम चयन गर्ने अधिकार पाएका छन् ।
बैठकले यादवलाई नै सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम छनौट गर्ने अधिकार दिएको सहभागि एकजना सांसदले बताए । यादवले मन्त्रीहरुको बारेमा धारणा लिन पदाधिकारीहरुको बैठक बुधवार बोलाएका छन् ।पदाधिकारीहरुको समेत म्याण्डेट लिएपछि अध्यक्ष यादवले संभवतः सोहि दिन मन्त्रीहरुको सुची प्रधानमन्त्रीलाई दिने छन् ।बिहिवार सपथग्रहण हुने बलियो संभावना रहेको छ । सरकारमा नजाने घोषणा अध्यक्ष यादवले पहिले नै गरिसकेकाले नयाँहरुलाई सरकारमा पठाउने संभावना छ ।बिगतमा मन्त्री भइसकेकाहरुलाई आफूसँगै संगठनमा सकृय गराउने रणनीति अध्यक्ष यादवले बनाएका छन् । स्रोतहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) लाई समेत सरकारमा ल्याउन सकारात्मक देखिएका छन् । देउवाले ‘रिजर्व’ राखेको खानेपानी तथा ढलनिकास र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय लोसपालाई दिने संभावना छ ।
