२०७८ आश्विन २२, शुक्रबार ०७:१०
प्रदेश नं–२ मा अख्तियारको छापामारीको चर्चाले राजनीतिकवृत तरङ् गित भएको छ । अख्तियारद्वारा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा अप्रत्यासित रुपमा छापामारेका सनसनीपूर्ण घटनाले राजनीतिक वृत तरङ्गित हुनु स्वभाविक हो । मुख्यमन्त्री लालबावु राउतको ‘कुर्सी’ र प्रदेशको राजनीतिमा अख्तियारको छापामारीले नयाँ कम्पन ल्याएको छ । यस छापामारीको माध्यमबाट अख्तियारले अनियमितता र भ्रष्टाचारको उजुरी परेपछि कुनैपनि वेला कहीँपनि छापा मार्न सकिने सन्देश राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि दिन खोजिएको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । अख्तियारको यो कदम सर्प र छुचुन्द्रोको सत्य घटनाजस्तै ‘निल्नु न ओकल्नु’ अवस्थामा पुग्छ कि भन्ने विषयमा चिन्ता गर्नेहरु पनि छन् । अख्तियारको प्रक्रिया अगाडि बढेको खण्डमा मुख्यमन्त्रीको गरिमामा असर पर्छ । यदि, प्रक्रिया अगाडि बढेन् र बढेपनि कतै अनियमितताको प्रमाण फेला नपरेको अवस्थामा अख्तियारले हावादारी उजुरीको आधारमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापामारी गर्नु कतिको उचित हो वा बदनियत रहेको सम्बन्धमा प्रश्न उठछन् । अख्तियारको यो कदमलाई जनता समाजवादी पार्टीेले कडा विरोध गरेको भएपनि लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमत पार्टी यतिखेर, विरोधमा उत्रेका छन् ।
सरकारबाट बाहिरिएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको लागि अख्तियारको यो कदम ‘राजनीतिक कोरामिन’ रुपमा प्रकट भएको छ । मर्न लागेका मानिसलाई बचाउनका लागि कोरामिनको इन्जेक्सन दिइन्छ । त्यसरीनै, यो सरकारको विरुद्धमा लोसपा पार्टीको लागि ठूलो अस्त्र फेलापरेको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । राउतको सरकारले अनियमिततामा लिप्त रहेको भनेर लोसपाले राजनीनामा माग गर्न थालेका छन् । लोसपाले अहिले जोडदार रुपमा सडकदेखि संसदसम्म मुख्यमन्त्री राउतलाई घेर्न योजनाबद्ध ढङ्गले जुटेको देखिन्छ । साइकलको चक्र र समयको कुचक्रको गठजोडको भुँवरीमा प्रदेश नं–२को सरकार फस्न पुगेको छ । अहिले प्रदेश सरकारलाई छात्राको साइकलले सास्ती दिने खोजेको छ भने अर्कोतर्फ, मधेशका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको कब्जामा नयाँ ‘साइकल’ छ । सो पार्टीको ‘चुनावी साइकल’ आउँदो निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीलाई आजित पार्न खोज्छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा, दुइटै साइकलको चक्रको चक्रब्यूँहमा पार्टी र सरकारलाई पिल्सिने खतरा विद्यमान छ । यस प्रदेशको राजनीतिक रङ्गमञ्चमा साइकलको खेलले सत्तामा चलखेलगर्ने सम्भावना प्रवल छ । सत्ताको लागि चलखेल भएपनि, नभएपनि आउँदो निर्वाचनमा प्रदेश नं–२मा “साइकलको खेल र जनकपुरको रेल” मुख्य चुनावी मुद्धा हुनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सो कदमले प्रदेश सरकारको मनोवलमा गहिरो चोटपरेको छ । अख्तियार अहिले जफत गरेका फायल अध्ययनमा जुटेको हुनुपर्छ । छात्राको साइकलको खरिदका लागि गरिएका सम्झौंताको प्रक्रियामा त्रुटी देखिएमा सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धानले गति लिनेछ । यसअघि, अख्तियारले अन्य उजुरीमाथि छानविनको क्रममा यस्तै गर्दै आएको देखिएको हो । अख्तियारको अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढेमा प्रदेश सरकार सङ्कटमा फस्ने निश्चित छ । प्रदेशको छविका साथै लालबावु राउतको नेतृत्वको सरकारमाथि कालो बादल मडारिन थालिएको सङ्केतको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा गराउनुपर्ने नत्र, आउँदो निर्वाचनमा नकारात्मक असरपर्ने भनेर पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमक्ष पार्टीभित्रको अन्तर्गुटले दवाव बनाउने विषयलाई नकार्न नसकिने अवस्थापनि छ । यस्तो अवस्थामा सत्ताको नेतृत्व पाउने खेलमा पार्टीभित्रका दोश्रो नम्बरको खेलाडी फाईदा लिन तम्सिएका हुन्छन् । तर, अहिले प्रदेश सरकारलाई सुरक्षित रुपमा अवतरण गराउनका लागि पार्टीको नजर अख्तियारले आगामी दिन चाल्ने कदमलाई निरुत्साहित पार्नेतर्फ नै केन्द्रीत छ, जस्तो देखिन्छ । साइकल खरिद प्रकरणमा अनुसन्धान प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढ्ने क्रममा पहिले सम्बन्धित कर्मचारीहरुसँग गहन सोधपुछ हुन्छ । अख्तियार सन्तुष्ट भएको अवस्थामा प्रक्रिया स्थगित पनि हुन सक्छन । तर, सो सम्भावना अतिन्यून छ । यो घटनाले गर्दा, जनता समाजवादी पार्टीलाई हतोत्साहित हुनु स्वभाविक हो । मुख्यमन्त्री राउतप्रति पार्टीको पूर्ण समर्थन भनेर जनमानसमा सन्देश प्रवाह गर्नका लागि प्रदेश नं–२मा दुई दिन विरोधका कार्यक्रमहरु गरे । तर,यस्ता विरोध कार्यक्रमबाट प्रदेश सरकारलाई लाभ हुन्छ भयो कि हानी । त्यो त आगामी दिनमा अख्तियारले चाल्ने कदमबाट स्पष्ट हुन्छ । जनता समाजवादी पार्टीलाई आफ्नो पार्टीको छविलाई धुमिल हुन नदिनका लागि सचेत रहनु पर्दछ । अख्तियारले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारित सीमानामा बसेर छापामारी गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा छापामारीको घटनालाई मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारको मानमर्दनको रुपमा लिएको छ । छापामारीको विषयलाई सरकारको प्रतिष्ठाको विषयसँग जोडेर हेर्नुभन्दा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुनै उपयुक्त हुन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले कुनै आर्थिक चलखेल नगरेको र साइकल खरिद प्रक्रियागत ढङ्गले भएको प्रमाण पेश गरी अख्तियारबाट फरफारख भएमा मुख्यमन्त्री राउतको छविपनि उज्जवल हुने र आगामी निर्वाचनमा यसको लाभ पार्टीलाई समेत हुनेछ । तर, त्यसतर्फ, ध्यान नदिई मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई फोन गर्नु र अर्कोतर्फ, पार्टीले आन्दोलन थाल्नु जस्ता कार्यको माध्यमबाट अख्तियारको कदमलाई गलत प्रमाणितगर्न खोजिएको रुपमा वा दवाव बनाउने उद्देश्यरहेको देखिन्छ ।
साइकल खरिदमा कतै, कुनै अनियमितता भएको छैन् भन्ने तर्सिनुपर्ने होईन् बरु अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउनुपर्छ । यसो गर्दा, मुख्यमन्त्री राउतप्रति जनताबीच सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । नत्र,अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजेको खण्डमा सर्वसाधारणले कतै, ‘दालमे कुछ काला है ।’ आशङ् का गर्छन् । यो अप्रत्यासित घटनाले लोकतान्त्रिक समाजमा तर्क वितर्क हुनु स्वभाविक हो । मुलुकको सातवटै प्रदेशमध्ये सवैभन्दा पहिले अख्तियारको नजरमा प्रदेश नं–२ नै किन प¥यो ? के अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रालयहरुमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको बारेमा उजुरी नपरेको हो ? उजुरी परेको अवस्थामा अख्तियारले अव अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको कार्यालयमा छापामारी गर्छन् त ? के प्रदेश नं–२मा अख्तियारले परीक्षणको रुपमा कदम चालेको हो ? यी विषयहरु बौंद्धिकवर्गबीच वहशका विषय बनेका छन् । विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकासित समाचारको आधारमा अछुतो कुनै प्रदेश छैन् । अख्तियारप्रति सर्वसाधारणको ध्यान आकृष्ट भएको छ र आगामी दिनमा अन्य प्रदेशमा कहिले छापामारी हुनेतर्फ सर्वसाधारणमा कोतुहलता बढेको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री राउतले वुधवार प्रदेशसभाको वैठकमा प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्न र साइकल वितरण कार्यक्रमलाई विवादित बनाउन षडयन्त्र गरेको आरोप लगाए । उनले भने ‘सवै प्रक्रिया पुरा गरी साइकल खरिद गरिएको भएपनि छापामारीको घटनाबाट सरकारको गरिमामा चोट पुगेको छ ।’ जनता समाजवादी पार्टीले बेटी ‘ पढाउ,बेटी बचाउ’ जनप्रिय कार्यक्रमलाई बदनाम गर्न अख्तियारको छापामार शैली आपत्तिजनकजनक र दुराशयपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमार्फत आरोप लगाएको छ । अमर्यादित विद्वेषपूर्ण तथा सामुदायिक र राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहपूर्ण भावनाले गरिएको उक्त कार्य गलत हो र यस कार्यबाट सरकारको गरिमामा आघात पुगेको छ । सो पार्टीको विज्ञप्तिमा स्पष्ट रुपमा राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको भावनाले छापामारेको आरोपमा कतिको सत्यता छ ? यस विषयमा राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा, अप्रत्यक्ष रुपमा प्रतिपक्षको नेता ओलिमाथि आरोप लगाउन खोजिएको देखिन्छ । जे भएपनि, प्रदेश नं–२मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टी यतिखेर, साइकल खरिद प्रकरणको विषय लिएर मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको माग गरिरहेका छन् ।
लोसपाका प्रदेश नं–२ का संसदीय दलका नेता जीतेन्द्र सोनलले मुख्यमन्त्रीको यस्ता गतिविधिका कारण प्रदेश सरकारको गरिमा आधात पुगेको बताए । उता, जनमत पार्टीले जनकपुरमा विरोध कार्यक्रम गर्दै थप कारवाहीका लागि बद्रिवासस्थित अख्तियारको कार्यालयको घेराउ पनि गरे । मधेशी जनताको वलिदानको फलस्वरुपमा मुलुकमा सङ्घीयता आएको छ । मधेशीको वलिदानकै कारण सङ्घीयताप्राप्त भएको हो । प्रदेशमा विकासको गति सुस्त छ । वाहवाही बटुल्ने, सञ्चार क्षेत्रमा बढी चर्चामा आउने खालका चमकदमक खालका काम गर्ने र अनावश्यक कार्यजस्तै बस खरिदमा करौंडो खर्चिने तर, विपन्न परिवारको आयस्तरमा सुधार र घर निर्माणमा सरकार तदारुकता नदेखाउनेजस्ता कार्यले गर्दा प्रदेश सरकारप्रति जनताको दृष्टिकोण परिवर्तन हुने अवस्था छ । तसर्थ, प्रदेश सरकारले जनताको आवश्यकतालाई ध्यान दिई पारदर्शी ढङ् गले आधारभूत आवश्यकताको आधारमा कार्य गरेमा जनताको विश्वास सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार, गत, आर्थिक बर्षमा प्रदेश नं–२मा सवैभन्दा बढी एक अर्ब ४१ करोड ५८ लाख बेरुजु देखिएको छ । यो चिन्ताको विषय हो । भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्बन्धमा प्रदेश नं–२ सवैभन्दा बढी चर्चामा आउने गरेको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छ । सङ्घीयताको अवस्था एउटा गाउले कथासँग कतिको मिल्दोजुल्दो छ । हेरौं ! एकजना सेठले हात्ती पालेछ । माउत्तेको तलवका साथै हात्तीको भोजनको लागि मासिक ४० मन धान दिने गर्दथ्यो । कुरा लगाउनेले सेठजीसमक्ष, यसरी विन्ती गरेछ, हजुर ! ‘हात्ती दुव्लायो ।’ कतै, माउते धान चोरी त गरिरहेको छैन् । उनको कुरा सुनेपछि, सेठले अवदेखि तिमीपनि ‘हेरचाह’ गर । हात्ती झन दुव्लाउन थालेपछि क्रमिक रुपमा थप दुईजनाको बहाली गरिदिएछ । कुरो के रहेछ, भने पहिले एक्लै माउते हुँदा ४० मन धानबाट १० मन चोरी गरी बाँकी ३० मन हात्तीलाई खुवाउथ्यो ।
मान्छे थपिँदै चार जना पुगेछ । त्यसपछि, हात्तीको भोजनबापतको धानबाट सवैले १०/१० मन धान आ–आफ् ना भागमा लिए । ‘त पनि खुश म पनि खुश’को नीतिको मारमा परेका हात्तीलाई भोकभोकै बस्नु प¥यो । अन्तोगत्वा, हात्ती मरे । सङ्घीयतारुपी हात्तीलाई भागवण्डाकै आधारमा मार्ने हो कि झन वलियो बनाउने हो । यस विषयमा सवै पक्ष बेलैमे सचेत नभए, भन्न गाह्रो छ, भोलि के हुन्छ ? इतिश्री ।
