२०७८ आश्विन २५, सोमबार ०६:५६
पूँजीवाद, विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको चर्को विरोध गर्नमा साम्यवादीहरु खप्पिस हुन्छन् तर एक्काईसौँ शताब्दिमा साम्यवादी राष्ट्रकै नीतिको कारण यसको खतरा बढ्न थालेको छ । चीनका महान नेता माओत्सेतुङको निधनपछि उनी भन्दा बढी अथवा उनको समकक्षमा पनि उभिने हैसियतका अर्को कोही नेता अस्तित्वमा आएनन् तर चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिड्डलाई माओ पछिको दोस्रो शक्तिशाली चिनिया नेता मानिन्छ । वर्तमान अवस्थामा चीन भनेकै सी जिनपिड्ड र सी जिनपिड्ड भनकै चीन हो, भन्दा अतिश्योक्ति न होला । चिनीया राष्ट्रपति जिनपिड्डको महत्वाकांक्षी आर्थिक परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभअथवा बी.आर.आई’ ले विश्वमै चर्चा पाएको छ । यस परियोजनामा आवद्ध राष्ट्रहरु चिनीयाँ ऋणमा यसरी डूब्न पुगेका छन कि ती देशहरु मध्ये कतिपय देशका जिडिपीको अधिकांश रकम नै ऋण र त्यसको ब्याज भुक्तान गर्नमा खर्च भइरहेको छ ।
यसबाट मुक्ति पाउन ती देशहरुले आफ्नो एयरपोर्ट, महत्वपूर्ण बन्दरगाहहरु तथा भूभाग समेत चीन सामु धितो राख्नुको बिकल्प छैन । एक किसिमले चिनियाँ ऋणको गलफाँसोमा कसिएका कतिपय देशहरुको निम्ति यसवाट उम्किन गाह्रो भइरहेको छ । बी.आर.आईको गुलियोमा अल्झििने देशहरु ऋणको गलफाँसोमा फस्ने निश्चित छ । दक्षिण एसियाई देश श्रीलंकाको अवस्था यसको ठूलो उदाहरण हो । दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाले चीनबाट लिएको एक बिलियन डलरको ऋण समयमा चुक्ता गर्न नसकी आफ्नो बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पिनु प¥यो । चीनले श्रीलंकाको विभिन्न परियोजना अन्तरगत करिब आठ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी ग¥यो । ऋणले थिचिएको श्रीलंकाले ऋणको इक्विटीमा परिवर्तन गर्नुप¥यो । पूर्वाधारमाथि चीनको स्वामित्व भयो । चीनको ऋणले चार मिलियन डलरको लगानीमा बनेकोश्रीलंकाको मट्टाला एयरपोर्ट सन्चालन गर्न नसकेपछि चिनियाँ कम्पनिले नै त्यसको सन्चालन गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि स्वाधीनतामा कैयन सम्झौता गर्न श्रीलंका बाध्य भएको छ । हम्बनटोटा बन्दरगाहको ८० प्रतिशत सेयर चिनीयाँ कम्पनीलाई र बन्दरगाह ९९ वर्षसम्म चीनलाई भाडामा दिने श्रीलंका सरकारको निर्णयले त्यहाँ राजनीतिक आन्दोलन नै सिर्जना ग¥यो , त्यो आन्दोलन चिनीया उपनिवेश विरुद्ध थियो । तत्कालिन राष्टपति महिन्द्रा राजापाक्षेले चुनाव हार्नुको प्रमुख कारण पनि यही नै थियो । चीनले दीर्घकालीन रणनीतिक महत्वको विषयमा सहयोग दिदै आएको भए पनि अन्य राष्ट्रले छोटो अवधिमा लिने फाईदाले चीनले गरेको लगानीको ऋण तिर्न पर्याप्त हुदैन । यसले चीनलाई झन बढी फाइदा पु¥याएको छ । बेईजिङले कुनै पनि देशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन उसले प्रदान गर्ने ऋण तथा अनुदान निकै अपारदर्शी हुने गर्दछ ।
यसले गर्दा ऋण सम्झौता गर्ने देशका शासक तथा नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ तर विस्तार विस्तारै यसले त्यस देशको स्वाभिमान, स्वावलम्वन तथा सार्वभौमिकतामाथि चोट पु¥याईरहेको हुन्छ । चिनीयाँ ऋणमा डुब्ने देश कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन । यसको ऋण नीति पनि यति बढी आकर्षक एवं लोभलाग्दो खालको हुन्छ कि तत्कालका निम्ति कुनै पनि देश यसको ऋणको जालोमा सजिलै फस्नबाट अफूलाई रोक्न सक्दैन । अन्तराष्ट्रिय आर्थिक अनुसन्धानकर्ताहरुका अनुसार विश्वका करीव एक दर्जन देश चीनको ऋणमा यसरी चुर्लम्म डुबेका छन् कि यसवाट उम्किन गाह्रो छ । दक्षिण एशियाकै एउटा अर्को देश पाकिस्तानले पनि चिनिया ऋण ४० बिलियन डलरबाट चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपेक) को निमार्ण कार्य आठ वर्ष अघि सन् २०१३ को मार्चमा शुरु ग¥यो तर सन् २०२० आउदाँसम्म यसको खर्च ४० बिलियन डलर पुगेको अनुमान गरिदैछ । सन २०२१ को अप्रिल सम्म पाकिस्तान माथि ९०.१२ बिलियन डलर विदेशी ऋण रहेको र त्यसमध्ये २७.४ प्रतिशत (२४.७ बिलियन डलर) चीनकै ऋण रहेको छ । चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि चिनिया ऋणको जालोमा पाकिस्तान पनि नराम्ररी फस्ने निस्चित छ । सिपेक अन्तरगत उर्जा क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रसित सम्बन्धित कार्य हुनेछ । पाकिस्तानकै विश्लेषकहरुकाअनुसार चिनिया ऋणका कारण नै पाकिस्तानले रणनीतिक महत्वको ग्वादर बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिनुको विकल्प हुनेछैन । मध्य एसिया र पूर्व सोभियत साम्राज्यका आर्थिक रुपले कमजोर देशहरु कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गीस्तान र उज्बेकिस्तान जस्ता देशहरु सन् २०१३–१४ वाट बी.आर.आईमा संलग्न छन् तर हिसाब गर्दा ति देशहरुले आफ्नो देशको कुल जीडीपीको २५ देखि ४० प्रतिशत सम्म रकम चीनलाई ऋण चुक्ता गर्न मा नै गुमाउने गरेकाकारण अब बी.आर.आईबाट पन्छिन खोज्दै छ ।
त्यसैगरी जिबोटीको कुल जिडीपीको करिब ७५ प्रतिशत भन्दा पनि बढी, ताजिकिस्तान७५ प्रतिशत तथा लावोस, माल्दिभ्स , मंगोलिया , पाकिस्तान र मोनटेग्रो जस्ता देशहरु आफ्नो जि.डि.पि. को ५० प्रतिशत देखि ८० प्रतिशत सम्म ऋणकै रुपमा चीनलाई चुक्ता गरिरेका छन । बी.आर.आई. परियोजना समयमै शुरु भए पनि एक देखि डेढ दशक सम्म लाग्ने गर्दछ । आर्थिक मामिलाका विज्ञहरूक अनुसार पश्चिमा देशहरूमा आएको आर्थिक मन्दीबाट चीन पनि मुक्त रहन सकेको छैन । यसको अर्थ व्यवस्थामा आएको क्षति पूर्तिको निम्ति पश्चिमी देशहरूमाथिको निर्भरता कम गर्न तथा आपनो सानो–ठूलो उत्पादनलाई विश्वसामु पुयाउने लक्ष्य राखी चीनलेबि.आ.आई. परियोजनालाई अघि सारेको हुन सक्दछ । खासगरी एसिया, युरेसिया र अफ्रिकाका पिछडिएका तथा विकासोन्मुखराष्ट्रहरूतिर चीनले आफ्नो नजर गडाएको छ । आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वृद्धिमा आएको कमी र भारी मात्राको ऋणका कारण आर्थिक प्रगतिको दौडमा आगामी दिनहरूमा चीन पहिलेजस्तै फुर्तिलो नरहन सक्दछ । चुनौतीपूर्ण आर्थिक सुधारले मात्रै चीनलाई आर्थिक वृद्धिको पुरानो गति र लयमा फकाउन सक्दछ तर कडा आर्थिक सुधारलाई वर्तमान चिनियाँ समाजले सजिलै स्वीकार गर्न नसक्ने प्रस्ट छ । शायद त्यही भएर होला चीनले आफ्नो उत्पादनलाई तथा कम विकसित देशमा निर्यात गर्न चाहन्छ किनभने अविकसित तथा गरिव देशहरुमा उत्पादनको गुणस्तर भन्दा सस्तो मुल्यलाई महत्व दिने गरिन्छ । पुर्वाधारको र स्रोत नभएका देशहरु चिनियाँ ऋण प्रति बढी आकर्षित भएका छन ।यस्ता खाले देशहरुमानै चिन सडकमार्ग तथा यातायातको विकास गरेर यी देशहरूमा आफ्नो उत्पादन सजिलै पु¥याउन तथा ती देशहरूलाई चिनियाँ ऋणको प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा सधैं उभिरहन बाध्य पार्न सक्छ। चीनले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायताले अन्य मित्रराष्ट्रको सहायतालाई,थप कठिन बनाउँदै लगेको कुरा श्रीलंकाले प्राप्त गरेको अनुभवबाट पुष्टि हुन्छ। आर्थिक तथा वित्तीय सहायता दिन वा सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्न भन्दा चीनले परियोजनामा आधारित सहायता बजारमा व्यापकरूपमा प्रवाहित गर्दै आएको छ ।
आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादित वस्तुको नियांत गर्न बन्दरगाहमा आफ्नो प्रभाव महत्त्वपूर्णरूपमा राख्न तथा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी प्राकृतिक सम्पदामाथि प्रभाव जमाउन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो मुद्रा चलाउन र अन्य शक्ति राष्ट्रको तुलनामा बढी फाइदा लिने उद्देश्यले नै यो बिआरआई परियोजनालाई अघि सारिएको छ । आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न चीनले आफ्नो राष्ट्रको कम्पनीलाई सम्भव भएसम्म रणनीतिक बन्दरगाहमा आफ्नो प्रभाव कायम गर्न प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ। बिआरआई अन्तर्गत–विकसितकिनभने अस्तिसम्म विश्व बैंक, अन्तर्र ाष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय दात संस्थाहरू तथा देशहरूले समेत ऋणसम्बन्धी उच्च नीति पालना गर्दै आएका छन् । तर चीनले भने ऋणसम्बन्धी यस अन्तर्राष्ट्रिय नीति एवं व्यवहारको कहिल्यै पालना गरेन । चीनले केही अंशमा ऋण माफी त गयो तर परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पारी विवादास्पद क्षेत्रलाई नै आफ्नो कब्जामा लिने गयो। श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई उसले ९९ वर्षसम्मका लागि आफ्नो प्रभावमा लिइसकेको छ भने सन् २०१५ मा नै चीनको एउटा कम्पनीले अस्ट्रेलियाको डर्बिन शहरस्थित वाटरपोर्ट ९९ वर्षसम्मका लागि लिजमा लिने सम्झौता गरिसकेको छ। सानो तर रणनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र जिबोटीलाई ऋण प्रदान गरी चीनले अमेरिकामाथि समेत दबाब बनाउने काम गर्न थालेको छ । ऋणमा ड्वेको सो राज्यले २ करोड डलर प्रतिवर्षको दरमा लिजमा भूमि बिक्री गर्नुबाहेक विकल्प थिएन । जिबोटीले आफ्नो बन्दरगाह चीनलाई भाडामा दिएपछि अमेरिकाको रणनीतिक महत्वको यस बन्दरगाहमा पनि चीनको प्रभाव स्थापित भएको छ । चिनियाँ ऋणवाट कुनै पनि परियोजनाको निर्माण पनि चिनियाँ कम्पनिले नै गर्ने छ । त्यस्तो अवस्थामा चिनबाट आएको पैसा चिनियँकै हातमा जानेछ जबकि ऋण भुक्तानीको जिम्मेवारी ऋण लिने देशको हुनेछ ।
ऋण चुक्ता गर्ने अवस्था नभएपछि नवनिर्मित पुर्वाधारमाथि पनि वास्तविक स्वमित्व चिनकै हुनेछ । चिनले साना राष्ट्रको समप्रभुतालाई नै संकटमा पार्ने गरी ऋण लगानी गर्ने गरेका कारण श्रीलंका लगायतका देशहरुवाट शिक्षा लिई अन्य देशहरु पनि सतर्क हुन आवस्यक छ ।
