२०७८ कार्तिक १०, बुधबार ११:५२
अनिल कुमार झा
एम. फिल (के. यु )
सहायक निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
प्रदेश २ नेपालको मध्य पूर्वी तराईका आठवटा जिल्लाहरु समावेश भएर बनेको प्रदेश हो । क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको कुल भुभागको मात्र ६.६ प्रतिशत भुभाग ओगटेको भएतापनि नेपालको कुल जनसंख्याको २०.४ प्रतिशत जनताको बसोबास यस प्रदेशमा रहेको छ ।आर्थिक दृष्टिीकोणले समेत निकै महत्वपूर्ण यस प्रदेशले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १४ योगदान गरेको छ । । यस प्रदेशमा ठुलो श्रम शक्ति रहेता पनि बेरोजगारी दर पनि निकै उच्च रहेको छ ।आर्थिक रुपले कमजोर रहेको यो प्रदेश भने प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । यसका लागि उपलब्ध साधन श्रोतको सदुपयोग गरि तिव्र आर्थिक विकास र रोजगारी सृजना गर्नु निकै चुनौतिपूर्ण कार्य प्रदेश सरकार सामु रहेको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना निमार्ण गर्ने, रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रहरुको पहिचान गर्ने, र साधन श्रोत लाई रोजगार मुलक क्षेत्रमा परिचालन गनुृपर्ने हुन्छ । वर्तमान अवस्थामा प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर हरुको विश्लेषण यसरि गर्न सकिन्छ:
कृषि तर्फ:
विद्यमान अवस्थामा कृषिमा आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा सबैले गर्दछन् तर केही समस्या देखिन्छ । जस्तै जो सम्भावित किसान हो उसंग जमिन छैन वा भएपनि सानो टुक्रामात्र छ । यसबाट जिविकोपार्जन सम्म होला तर व्यवसायिक ९भअयलयmष्भक या कअबभि० हुन सक्दैन । नेपालमा करिव ५१ प्रतिशत किसानसंग खेतीयोग्य जमिन एक हेक्टरभन्दा कम छ । यसर्थ सर्वप्रथम खेती गर्नेलाई जमिन उपलव्ध गराउन आवश्यक छ । करार खेती, भूमि बैंक तत्कालै संचालनमा आउन सक्दैन । यो मध्यमकालिन विकल्प हुन सक्छ ।
त्यस्तै भैरहेका किसानले उत्पादन वजारको अभावमा खेर जाने वा न्यून मूल्यमा विक्री गर्न बाध्य भएका छन् । वजारको व्यवस्थापन, विचौलिया नियन्त्रण नभै किसानको अवस्था सुधार्न सकिन्न र दीगो हुन सक्दैन ।
सिंचाई, उन्नत विउ, कृषि प्राविधिक (जेटिए कृषि र भेटेनरी) को उपलव्धता, आदिको अभावमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिंदैन । यस्तो अवस्थामा खुल्ला सिमानाको कारण भारतबाट आयात हुने उपजसंग प्रतिस्पर्धा हुन नसकेमा किसानहरुलाई रोजगारीमा टिकाईराख्न भने जति सजिलो छैन ।
अहिले खेतीयोग्य जमिनमा मेसिनको प्रयोग कम भैरहेको छ । मेसिनको प्रयोग गरी खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्दा थप जनशक्ति खपत हुंदैन तर भअयलयmष्भक या कअबभि भने प्राप्त हुन्छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा श्रमको अल्प उपयोगको अवस्था छ । यसलाई बढाउन आवश्यक छ । अतः विद्यमान अवस्थामा कृषिमा सोचे जति रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था देखिंदैन ।
तथापी, सरकारले किसानको हितको लागि नीतिगत व्यवस्था, प्रभावकारी वीमा, वजारीकरण, कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन जस्तै किसानले उत्पादन गरेको फलफूलबाट जुस वा जाम बनाउने उद्योग, दुधबाट पाउडर दुध बनाउने उद्योग, माछा कुखुराको मासु प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गरी थप मूल्य श्रृखला निर्माण गर्ने वातावरण बनाउन सकेमा केही हदसम्म थप रोजगारी सिर्जना गराउन सकिन्छ ।
पर्यटन
प्रदेश नं २ मा अन्य प्रदेशको तुलनामा पर्यटनको प्रोडक्ट अलग बनाउनु पर्ने हुन्छ । धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनलाई जोड दिंदै केही क्षेत्रमा वाइल्डलाईफ पर्यटन सम्भावना भएको क्षेत्र हुन् । अतः जनकपुरधाम क्षेत्रमा रामायण सर्किट, मिथिला संस्कृतिको प्रवर्धन (जनकपुरधाममा मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना, रामायण सम्वन्धित नाटक दैनिक देखाउने सके जनकपुर आएका पर्यटकलाई एक दिन जनकपुरमा राख्न सकिन्छ) । धार्मिक पर्यटन, कृषि पर्यटन, तथा सासंकृतिक पर्यटनको ठुलो सम्भावना यस प्रदेशमा रहेको छ । यसका लागि भारत, नेपाल र अन्य देशमा प्रचार प्रशार गनुृपर्ने हुन्छ । पर्यटन सम्बन्धि योजना बनाई अघि बढेमा पर्यटन क्षेत्रबाट ठुलो रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै भोजपुरा संस्कृति सम्वर्धन, थारु संस्कृति आदिको सम्वर्धन र होम स्टे को व्यवस्था, वाग्मती प्रदेशको समन्वयमा सिन्धुलीगढी, प्रदेश नं १ को उदयपुरको वेतिनीमा हिलस्टेसन विकास गराउन सके पर्यटकलाई थप आकर्षण गर्न सकिन्छ ।
उद्योग कृषिजन्य वस्तु कच्चा पदार्थ हुने उद्योगलाई प्रोत्साहन, भैरहेका औद्योगिक क्षेत्रको सुधारलाई तिव्रता, भारतसंग जोड्ने रेल मार्ग संचालनमा आउने र जलेश्वरमा निर्माण भएको भन्सार आधुनिकीकरण, सडक पूर्वाधारको विकासको सन्दर्भमा धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सकिने देखिन्छ । प्रदेश भित्र भएका औद्योगिक क्षेत्रको सुधार गरि पूर्ण सदुपयोग गर्ने र जलेश्वर—जनकपुर सडक, जटहि—ढल्केवर सडक, जयनगर—जनकपुर रेल्वे, जलेश्वर भन्सार, र ठुलो श्रम शक्तिको सदुपयोग गर्न यस क्षेत्रमा थप औद्योगिक क्षेत्रको निमार्ण गर्न सके देश भित्रका तथा बाहिरका पूंजी आर्कषित गर्न सकिन्छ । यसका साथै घरेलु तथा साना उद्योग, मिथिला चित्रकला जस्ता उद्योगहरुको विकास गर्नसके रोजगारी सृजना गर्न उद्योग क्षेत्रले सहयोग गर्ने देखिन्छ ।
विविध
सीपयुक्त र बढी आम्दानी गर्न सक्ने प्लम्विंग, इलेक्टिकल (एसि मेकानिक समेत), कार्पेन्टर, टाइल मार्वल मिस्त्री आदिको लागि तालिम दिई ६ महिनामा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । भारतबाट आएर यस्ता कामदारले वर्षेनी अर्वौ रकम लैजान्छन् । ड्ड प्रदेश सरकारको वजेटमा उल्लेख भएका तर कार्यान्वयनमा खासै प्रगति नभएका जनता आवास कार्यक्रम, मुख्य मन्त्री दलितगरिव आवास कार्यक्रम, पालिकाहरु जेड्ने सडक, कुलो, नहर, नदि तटवन्द निर्माण, चुरे संरक्षण जस्ता क्षेत्रमा तत्काल काम शुरु गराई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।
तथ्यांक व्यवस्थापन, सिप परिक्षण र स्वरोजगारी ड्ड प्रदेशमा स्थानिय तहगत रुपमा रहेका वेरोजगार हरुको उमेर, शैक्षिक योग्यता, सिपको अवस्था, रुची, सम्पर्क नं जस्ता विवरण संकलन गरी तथ्यांक बैंक तयार गर्न आवश्यक छ । यसको आधारमा रोजगारी उपलव्ध गराउदै जाने, रुची अनुसार सिप सिकाउने कार्य गर्न आवश्यक छ । यस्तो तथ्यांकको बहु आयामिक उपयोग गर्न सकिन्छ । अतः सर्वप्रथम तथ्यांक बैक तयार गर्न स्थानिय तहमा रहेका प्रधानमन्त्री रोजगार संयोजकको सहयोगमा स्थानिय कलेजबाट इन्टर्नहरु, मोवाइल एप बनाएर वा अन्य कुनै उपायबाट तत्काल काम शुरु गर्न सकिन्छ ।
तथ्यांक सकलन पश्चात सिप सिकाउने संस्थाहरु (तचबमभ कअजययकि), र भएका सिपको परिक्षण गरी प्रमाण पत्र दिने र यसको आधारमा स्थानिय तह वा प्रदेश सरकारको समन्वयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवश्यक पूंजी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । स्वरोजगारी सिर्जना गर्न पनि पहिले तथ्यांक आवश्यक पर्दछ । रोजगारी सृजना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पनि ठुलो भुमिका रहेको हुन्छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बचतको विकास गरि पूँजी निमार्ण गर्ने तथा उत्पादन मुलक र रोजगारी मुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरि सहयोग गर्दछ । नेपालमा हाल १३२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका १०,८१६ वटा शाखाहरु, ४८९ वटा विस्तारित काउन्टर, ४,३३४ वटा ए.टि.एम रहेका छन भने १,७२४ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश २ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका १,६४४ वटा शाखाहरु, ३८२ वटा ए.टि.एम रहेका छन भने २२५ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । कुनै पनि स्थानको आर्थिक विकासक र रोजगार सृजना गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पहुच र विकासले ठुलो भुमिका खेल्ने गर्दछ । हाल नेपालमा रोजगारी सिर्जनाको लागि नेपाल सरकार र बैंकले विभिन्न कर्जा कार्यक्रम संचालनमा गरेका छन् :
. सहुलियतपूर्ण कर्जाका लािग व्याज अनुदान प्रदान हुने ९ प्रकारका कर्जा कार्यक्रम ।
. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बट प्रादान गरिने व्यवसायिक कर्जा ।
. ग्रामीण स्वावलम्वन कोष ।
. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले महिलाहरुलाई सामुहिक जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था ।
. विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रम । ख प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम ।
. युवा स्वरोजगार कोष कर्जा कार्यक्रम ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न जरुरी देखिन्छ । यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सदैव सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । तर, अझ पनि यस्ता कर्जा सुविधाको राम्रो सदुपयोग हुन सकिरहेको देखिदैन । आवश्यकता भएकाले कर्जा नपाउने र टाठा बाठाले कर्जाको दुरुपयोग गर्ने गरेको गुनासाहरु सुनिदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्तहुने विभिन्न कर्जाहरुमा समाजका विभिन्न वर्गहरुको पहँुच बढाई प्रदेश भित्र रोजगार सृजना हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।यसको लागी प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार, केद्रिय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साथ साथै नागरिक समाजको भुमिका ठुलो रहेको छ ।
