२०७८ कार्तिक १२, शुक्रबार ०७:५७
सन् २०१३ मा इण्डियाको आयकर विभागले त्यहाँको धनी व्यापारिक समूह आदित्य विरला ग्रुपमा छापा हान्दा ग्रुपले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पैसा वितरण गरेको प्रमाण फेला पा¥यो । त्यहाँ फेला परेको एक दस्तावेजले २५ करोड (भारतीय रुपैयाँ) गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिएको प्रमाणित ग¥यो । यस सम्बन्धमा कानून तथा न्यायको क्षेत्रमा कार्यरत एनजीओ कमन कजले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दायर गर्दै आयकर विभागले छापा मारी संकलन गरेका प्रमाणहरू केन्द्रीय जाँच ब्यूरोलाई दिई राजनीतिक दलका नेताहरूउपर अनुसन्धान गरी कारवाहीको माग ग¥यो ।
मुद्दामा सन् २०१७ मा न्यायाधीश अरुण मिश्रा र अमिताभ रोयको इजलासले संवैधानिक पदमा रहेको व्यक्तिउपर कुनै स्थानबाट फेला परेको लुज पेपर (सादा कागजमा लेखिएको) आधारमा मात्र अनुसन्धान हुन नसक्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदियो । न्यायाधीश अरुण मिश्राले दर्जनौं अन्य विवादास्पद फैसलाहरू सरकारको पक्षमा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट उनको बिदाइ भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुरस्कार स्वरूप उनको नियुक्ति इण्डियाको मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा गरिदिए । जब कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मिलिभगत हुन्छ र एकअर्कामा स्वार्थ, फाइदा र लाभ गाँसिन्छ, तब शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका व्यवहारमा नभई संविधानका पानाहरूभित्र मात्र सीमित हुन पुग्छन् । यस्तो कार्यले अदालतमा न्याय होइन, राजनीतिको दबदबा देखिन्छ । नेपालको हालको न्यायपालिकाको अवस्था यही हो । यो विषय संवैधानिक निकाय र मन्त्रिपरिषद्को नियुक्तिमा भागबण्डा (कोटा) को विषयभन्दा पनि ठूलो न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको मिलिभगत, निहीत स्वार्थ र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई संविधानभित्रै मार्ने कार्य हो । जहाँ कार्यपालिका र न्यायपालिका दाजुभाइ भई एउटै आमाको कोखबाट जन्मेको जस्तो भई माया, प्रेम र आत्मियता दर्शाउँछन् । तब स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका बदनाम भई अदालतको जनआस्थाप्रति प्रहार हुन पुग्दछ । राज्यका यी दुवै अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम संवैधानिक सम्बन्धदेखि बाहेक अन्य कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनु हुँदैन भन्ने नै संविधानवाद र विधिशास्त्रीय मान्यता हो । जसलाई न्यायाधीशहरूको आचारसंहितामा समेत आत्मसात गरिएको छ । गत पुसमा संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारीको नियुक्ति र अध्यादेशको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनउपर हालसम्म सुनुवाइ नगराइनु, ऋषि कट्टेलको नेकपा नाम सम्बन्धी विवादमा माग दाबीमा समावेश नै नभएको विषयमा निर्णय दिनु, रन्जन कोइरालाको मुद्दामा चित्तमा लागेर सजाय घटाइनु आदि लगायतका अन्य निर्णयहरूले न्यायालयभित्र पैसाको बिगबिगी भएको, कहिले न्यायालय आफैं राजनीतिमा गएको र कहिले राजनीतिलाई न्यायपालिकाभित्र प्रवेश गर्न न्यायालयको ढोका खुला राखिएको देखिन्छ ।
जब न्यायालयभित्र राजनीतिको प्रवेश हुन्छ, त्यहाँ सर्वोच्च अदालतका नजिर, संविधानका धारा, कानूनको शासन आदिको औचित्य र महत्त्व गौण हुन पुग्दछ र राजनीतिक दलको स्वार्थ र कार्यपालिकीय इन्ट्रेस्टमा न्यायालय चल्दछ । जसको उदाहरण माथि इण्डियाको मुद्दा र हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले आफ्नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गरेको संघर्ष वा विद्रोहलाई लिन सकिन्छ । जब न्यायपालिकाको नेतृत्व नै विवादित बन्न पुग्दछ, त्यहाँ निष्पक्ष न्याय, न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायिक अनुशासन धरापमा पर्छन् । न्याय र न्यायालय प्रतिको आस्था हालको अवस्थामा जर्जर र भत्किन लागेको छ । न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालतमा एक पटक नेकपा एमाले र अर्को पटक नेपाली कांग्रेस छिरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आजको स्थितिमा पु¥याएको छ भने अर्कोतर्फ न्यायालयको नेतृत्वको भूमिकाले राजनीतिक दललाई साथ दिएको अवस्था सतहमा आएको छ । राष्ट्रपतीय तक्माबाट न्यायपालिकालाई रिझाउन नसकिएपछि मन्त्रीको पद नै ‘अफर’ गरिएको हो । मन्त्री पद नै मागिएको हो भन्ने सजिलो ब्याख्या पनि छ तर राजनीतिक (मन्त्री पद) र संवैधानिक पद प्राप्त गर्ने न्यायालयको नेतृत्वले इण्डियाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अरुण मिश्रले गरे जस्तो कार्य भविष्यमा फेरि गर्दैन र न्यायालय पश्चात पनि आफ्नो ‘रिटायर्ड’ जीवनलाई अर्को पुरस्कार स्वरूप कुनै संवैधानिक निकायमा सुनिश्चित गर्दैन भनेर विश्वास गर्ने आधार र तथ्य पनि नेपालको वर्तमान न्यायालयको सन्दर्भमा भेटिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा विवादित फैसला गर्ने अन्य न्यायाधीश पनि नभएका होइनन् । राजनीतिक दलको सिफारिसमा न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरू पनि न्यायालयमा नभएका होइनन् । सामान्यतया क्याडर जज (न्याय सेवाबाट) नियुक्त हुनेबाहेक कानून व्यवसायी मध्येबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशलाई एकथरि कानून व्यवसायीले राजनीतिक नियुक्ति भनी विश्लेषण गरेको पनि पाइएको छ तर न्यायालयमा राजनीति, विवादास्पद फैसला र नैतिकता एवं अनुशासनको सम्बन्धमा दुवै प्रकारका न्यायाधीशको बराबर भाग लाग्ने गर्दछ तर यसो भनिरहँदा नेपालको न्यायिक इतिहास र हाल पनि केही इमान्दार, निर्भिक र नैतिकवान न्यायाधीशहरू पनि थिए र रहेका नै छन् । यद्यपि न्यायालयमा बिचौलिया रहेको, भ्रष्टाचार र विकृति रहेको तथ्यलाई पनि समाजले स्वीकार गरेको अवस्था छ ।
त्यसैले भ्रष्टाचार, विवादित फैसला र कार्यपालिकासँगको सौदाबाजीलाई न्यायिक अपराधको श्रेणीमा राख्न सकिन्छ । यदि गजेन्द्र हमाल जो संसदका सदस्य थिएनन्, किन उनलाई नेपालको सबैभन्दा कम समयसम्म मन्त्री भएको पगरी गुथाइयो त ? चोरको खुट्टा काट भनेपछि चोरले खुट्टा सार्ने उखान किन यहाँ चरितार्थ हुन पुग्यो ? किन संवैधानिक निकायका नियुक्ति विरुद्धमा परेका रिटको सुनुवाइ हुन सकेन ? किन संवैधानिक निकायका रिटको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीशले शुरूमा आफू पनि बस्ने अडान लिए ? जबकि उनी आफैं मुद्दामा विपक्षी थिए । यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर नै खोजिरहनु पर्दैन । सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा के छ भने न्यायालयको नेतृत्व २ जना फरक–फरक राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीसँग कसरी नजिक हुन सक्छ ? एक जनासँग संवैधानिक आयोगको नियुक्ति र अर्कोसँग सांसद नै नभएको व्यक्ति मन्त्री ? नेपाली जनतालाई न्यायिक नेतृत्वले आश्वस्त नपारुन्जेल शंका गर्ने ठाउँ र स्थान प्रशस्त छ । सर्वाेच्च न्यायालयभित्रै १४ जनाको विद्रोह प्रधानन्यायाधीशसँगको व्यक्तिगत नभई विशुद्ध रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनआस्थालाई बचाउनतर्फ नै केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यी न्यायमूर्तिहरूले अब न्यायालय शुद्धीकरणका लागि अभियान नै सञ्चालन नगरेसम्म न्यायालय आफ्नो पुरानो स्वरूपमा फर्किन नसक्ला तर विवादित फैसला गर्ने अन्य न्यायाधीशहरूको फैसला पुनरावलोकन भने गरिनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने कुरा सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशमा आए । सर्वोच्च अदालतका यति जना न्यायाधीश वा बार एशोसिएसनको निर्णयले राजीनामा माग गरेमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । यो कानूनी तथा संवैधानिक जिम्मेवारीभन्दा पनि नैतिक जिम्मेवारी समेटिएको प्रश्न हो । नैतिकवान व्यक्ति मात्र न्यायाधीश हुन सक्ने कुरालाई न्यायालय र पूर्वीय दर्शनमा पनि स्वीकार गरिएको तथ्य हो । नैतिकता र इमान्दारिताको सम्बन्धमा व्यक्तिगत फैसला गर्ने अधिकार श्रीमान् समक्ष सुरक्षित नै रहेको छ ।
रबिन्सन भन्ने एक जना विदेशीको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कृष्णकुमार वर्मा र वलीराम कुमारले गलत फैसला गरेको आरोपमा राजीनामा दिएको इतिहासको पनि न्यायालय साक्षी छ । न्यायालयको सबैभन्दा आवश्यकीय तत्व नैतिकता र इमान्दारिता हो । यी दुवै तत्व नदेखिएपछि १४ जना न्यायाधीशहरू विद्रोहमा अग्रसर हुनु स्वाभाविकै हो तर यी न्यायाधीशहरूले फुलकोर्टको बैठकमा भाग लिई बहुमतबाट फुलकोर्टको निर्णय गराउने कुरामा किन अग्रसर भएनन् र किन डाकिएको फुलकोर्टको बैठकमा भाग लिएनन् भन्ने तथ्य चाहिँ रहस्यमय देखिन्छ । फुलकोर्टको निर्णय त न्यायालयभित्र बाध्यकारी हुने नै थियो । अर्को रहस्यमय सन्दर्भ के छ भने न्यायालयमा मुद्दाको सुनुवाइ ठप्प हुँदा, महाअभियोग सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा बहस र विश्लेषण तथा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको कुरा उठ्दा राजनीतिक दलहरू किन मौन छन् । यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको मिलिभगतलाई विश्वास गर्ने थप आधार र कारण नेपाली जनताले पाएका छन् । न्यायालयमा गरिनुपर्ने सुधारहरूमध्ये राजीनामा एक मात्र समाधान पनि होइन । राजीनामाबाहेक न्यायपालिका र कार्यपालिका बीचको अघोषित सम्बन्धको सम्बन्धविच्छेदतर्फ न्यायाधीश र बार अग्रसर हुनुपर्छ । सरकार प्रमुखले शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनलाई आत्मसात गर्नैपर्छ । तसर्थ, न्यायपालिकालाई कोटा दिने कार्यपालिका प्रमुखहरू (विगत र वर्तमान) लाई पनि बार र जनताले ‘क्लीन चिट’ दिनु हुँदैन । जनताको न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र विधिको शासन तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने न्यायपालिकाले आज बाटो बिराएको छ । राजनीतिलाई अदालतमा छिराउने छिद्रहरू पहिले नै बनाइएको छ । राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व गरी नेपाल बारमा जाने, त्यहाँबाट कानून व्यवसायीको कोटामा न्यायाधीश हुने, सरकारको कानूनी सल्लाहकारका रूपमा महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेपछि न्यायाधीश हुने, आधारातमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने, न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको कार्यालयमा शपथझै प्रकारको कार्यक्रममा सरिक हुने, सर्वोच्चमा अस्थायीबाट स्थायी न्यायाधीश बनाउने कार्यमा सरकार वा राजनीतिक दलको चाहनालाई पनि हेरिनुपर्ने, प्रधानन्यायाधीशले तजविजी अधिकारमा मुद्दाहरू न्यायाधीशलाई भाग लगाई सुनुवाइ गराउने जस्ता अभ्यास रहेको नेपालको न्यायालयबाट अपेक्षा गर्न सकिन्छ तर शून्यबाट सुधार नगरी भरोसा गर्न सकिँदैन ।
राजनीतिक दललाई प्रतिनिधित्व गर्दै बारमा जाने, बारको कोटाबाट न्यायाधीश माग गर्ने अनि न्यायपालिकामा राजनीति छि¥यो भन्ने नेपालका कानून व्यवसायीहरू पनि राजनीतिक आस्था र विश्वासले ओतप्रोत भएका प्राणी नै हुन् । बार राजनीतिबाट मुक्त नभई न्यायपालिका मुक्त हुन कसरी सक्ला ? वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र संविधान र कानूनमा न्यायपालिकाको सम्बन्धमा गुण र दोष दुवै रहे तापनि न्यायालयलाई राजनीतिबाट बचाउन न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया र न्यायपरिषद्को गठन हुने विधिप्रक्रिया पुनरावलोकन र संशोधनको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । सौजन्य ःलोकान्तर
