२०७८ मंसिर ६, सोमबार ०७:३६
नेपालका सत्ताधारी गठबन्धनका प्रमुख घटक दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली निकै महँगो र खर्चिलो भयो भन्दै यसमाथि रोक लगाउन र पूर्ण रुपमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु हुनु पर्ने माग गरेको छ ।
देशको राजनीतिमा भ्रष्टाचार, सत्तालोलुपता, अवसरवादिता र सिद्धान्तबिहीन राजनीतिक सोचको प्रभाव एवं महत्व रहुन्जेलसम्म जस्तोसुकै निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिए पनि त्यसले तात्विक भिन्ता नल्याउने निश्चित छ । जनता पूर्णतः शिक्षित तथा आर्थिक रुपले सम्पन्न नहुन्जेलसम्म निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो रही रहने निश्चित छ । परिवारवाद, जातिवाद र भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपालमा राजनीतिकदलका नेताहरुले आंशिक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको त ब्यापक दुरुपयोग गरेका छन् नै, अब शत प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरेर झन लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने मुनसाय बनाएका छन् । पूर्णतः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माँग गर्ने राजनीतिक दलहरु मुलत ः बामपन्थी पृष्ठभूमिका छन् र बामपन्थी दलमा लोकतन्त्रको महत्व र स्थान हुदैन, भन्ने कुरा प्रष्ट नै छ । नेपालका राजनीतिक दलको यस माँगलाई “नाच न जाने आंगन टेढो”को संज्ञा दिन सकिन्छ । खास गरिकन मधेशवादी दलका नेताहरुले जसरी समानुपातिक कोटामा श्रीमति, सम्धिनी, नातेदार, प्रेयसीलाई र पैसाको बलमा खरिद बिक्री गरी प्रतिनिधिलाई छनौट गरेका छन्, यसले समानुपातिक प्रणालीको औचित्य र विश्वसनियता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाई दिएको छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रत्येक पाँच वर्षमा आफुले मन पराएका प्रतिनिधिलाई भोट दिएर पठाउने अथवा नपठाउने अधिकार जनतामा सुरक्षित हुन्छ ।
शायद त्यही भएर होला हाम्रो सनातन चिन्तन पद्धतिमा जनतालाई जनार्दन पनि भनिएको छ तर पूर्णत : समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु भएपछि त पार्टीको अध्यक्ष नै जनार्दन भईहाल्छन । जनताले मत कसलाई दिएको हुन्छ तर प्रतिनिधि कोही अर्को पनि हुन सक्दछ ? कतिपय क्षेत्रको प्रतिनिधि न पनि हुन सक्दछ, किनभने निर्णय गर्ने एकल अधिकार पार्टी अध्यक्षमा हुनेछ । यो त लोकतन्त्र हो, जसले झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, के.पी शर्मा ओली, पुष्पकलम दहाल प्रचण्ड प्रमुख, डा.बाबुराम भट्टराई, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, सुशील कोइराला , उपेन्द्र यादव, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो जस्तालाई पनि पराजित गरेको हो । शत प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु भएमा राजनीतिक दलका ठूला नेताहरु कहिल्यै पराजित हुने छैनन् र यसरी नै सिण्डिकेटमा आधारित राजनीति गर्नेछन् । पद र सत्ताको भागवण्डा अथवा साटासाट गर्नेछन् । जनताको एकमात्र मतदानको अधिकारलाई पनि बन्चित गर्ने काम हुन सक्दछ । निर्वाचन प्रणाली यदि मंहगो र खर्चिलो भएके छ भने यसको निम्ति प्रमुख जिम्मेवार को हो त ? योग्य, सक्षम, इमान्दार, कुशल एवं अनुभवी नेतालाई पाखा लगाएर चुनावमा जित्न सक्ने आर्थिक, जातिय र समाजिक बर्चस्व भएकालाई प्राथमिकता दिने नीति राख्ने मानसिकता राखेका नेताहरु स्वयं आफु भित्रको गल्ति हेर्ने सकिरहेका छैनन् स्वयं सच्चित तयार छैनन केवल प्रणाली अथवा व्यवस्थामा परिर्वतन खोजिरहका छन् । उर्दुका महान कवि गालिबको यो पंक्ति नेपालका नेताहरुको हकमा अक्षरस : लागु हुन्छ ।
जिन्दगी भर गालिब यही भुल करता रहा । धुल चेहरे पर जमी थी और आइना साफ करता रहा ।।”
आफनो अनुहारमा जमेको धुलोलाई नहटाउने तर पटक पटक ऐनालाई सफा गर्ने भुललाई दोहो¥याउनेको कुनै अर्थ हुदैन । अहिले नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा रहेका राजनीतिक दलहरुले नै देशको संविधान बनाएका छन् । संविधानमा कमी कमजोरी देखिएको कुराको प्रष्टीकरण त भुतपूर्व प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीद्धारा दुई दुई पटक सम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको निम्ति गरिएको सिफारिसलाई अदालतले अस्वीकार गरेबाट नै प्रष्ट भई सकेको छ । संविधानको धारा ७६ को विभिन्न उपधारामा नै संशोधनको आवश्यकता महसुस भएके छ । संविधान संशोधनको कुरा हुनुपर्नेमा निर्वाचन प्रणालीमा बहस भइरहेको छ । पर्सा जिल्लामा एक से एक पढे लेखेका र बुद्धिजीवीहरु छन् । मधेश आन्दोलनमा अग्रणी भूमिकाको निर्वाह गरेका दर्जनौ आन्दोलनकारीहरु पनि हुन् । एक्लो पर्साबाट एक दर्जन भन्दा बढी शहिद भएक थिए तर कथित मधेस मसिहा उपेन्द्र यादवले देशभरिमा दर्जनौ पुल, सडक र विकास निर्माणका अनेर्कौ महत्वपूर्ण तथा आवश्यक एवं सम्वेदनशील संरचनालाई अधुरो एवं अपुरो अवस्थामा छाडेका आलोचित ठेकेदार हरिनारायण रौनियारलाई प्रत्यक्षबाट पार्टीको उम्मेदवार बनाएका थिए ।
एकातिर हरिनारायण रौनियार जस्तालाई आफनो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार बनाउने तर अर्कोतिर निर्वाचन प्रणाली महंगो भयो भने पनि आरोप पनि लगाउने मानसिकताको जवाफ हुन सक्दैन यो त अवसरवादीताको परकाष्ठा नै भयो । यति मात्रै होइन जनकपुरका चर्चित ठेकेदार संजय कुमार साह (टकला) लाई शुरुमा उपेन्द्र यादव र पछि राजेन्द्र महतोले आफनो पार्टीबाट प्रत्यक्षको उम्मेदवार बनाएका थिए तर हाल यता आएर निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो भन्ने बहाना पनि बनाउने ? यो त तर्क संगत भएन नि ? शिक्षा माफिया, स्वास्थ माफिया, डन पृष्ठभूमिका, जनताका नजरमा आलोचित ठेकेदार, देशको करौडौ अर्बौ राजस्व डुबाएकाहरुलाई प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार बनाएर माथिल्लो संसद, प्रतिनिधि सम्म र प्रादेशिक सभामा पठाउने राजनीतिक दलहरुले आफुलाई चोखो बताउने नाटक गर्नु दुभाग्यपूर्ण हो । जब सम्म राजनीतिक दलका नेताको घरमा र पार्टी कार्यालयमा यस्ता चरित्रका व्यक्तिहरुको स्वागत एवं सत्कार भइरहने छ तबसम्म राजनीति विकृति मुक्त हुन सक्ने छैन । नदीको मुहान सफा भएन भने तल्लो ततीय भागमा सरसफाई गर्नुको अर्थ हुदैन । राजनीतिक दलका नेतृत्व पंक्तिले आफनो जीवनशैलीमा सादगी ल्याएमा यसको असर अन्य कार्यकर्ता पंक्ति सम्म पुग्नेछ । वर्तमान अवस्थामा राजनीति दलका नेताहरु निजी अस्पताल, निजी क्याम्पस विद्यालय, निजी बैंक, हाउसिंग कम्पलेक्स, ठूला ठुला शपिङ्ग मालमा आफनो लगानी गरिरहेका छन् साथै खुल्ला एवं उदार आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका छन ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा कसरी दोषरहित हुन सक्दछ ? निर्वाचन प्रणाली महंगो, खर्चिलो र सबैले थेगन नसकिने खालको अवश्य पनि छ तर भ्रष्ट एवं गलत नेतालाई ठेगान लगाउने अथवा रोक्न पाठ पढाउने अन्तिम अस्त्र पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै हो । समानुपातिक निर्वाचन जति सुकै राम्रो भए पनि नेपालमा अन्य प्रणालीहरु असफल भए जस्तै यो पनि अप्रसांगिक सावित भएको छ । राजनीति दलका नेताहरुले आफुलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । सर्वदलीय सहमति कायम गरेर ठेकेदार, व्यापारी तस्कर एवं डन प्रकतिका लाई उम्मेदवार नै न बनाएर पार्टीमा प्रवेश नै नगराए निर्वाचन कसरी महंगो हुन सक्दछ ? तसर्थ निर्वाचन प्रणाली होइन, नेता र राजनीतिक दलको नियतमा परिवर्तनको खाँचो छ ।
