जनकपुरधाम । प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता नपाउंदा समिति निष्क्रिय बनेको छ । प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता नपाउंदा समिति निष्क्रिय बनेको हो ।
चार वर्ष बितिसक्दा पनि समितिको सभापतिकै चयन नहुंदा समिति औचित्यहीन बनेको छ । प्रदेश सभा सचिवलयका वरिष्ठ सदस्य नेकपा एमालेका सांसद लगनलाल चौधरीको अध्यक्षतामा समितिको एक दुइ पटक बैठक बसे पनि समितिको क्रियाकलापलाई चौधरीले पनि कुनै चासो नलिएको देखिएको छ । समिति प्रायः निष्क्रिय झैं रहेपनि एक दुई पटक बैठकको अध्यक्षता गरेको भरमै चौधरीले समिति सभापतिको सेवा सुविधा भने लिंदै आएका छन् । चौधरीले अन्य संसदीय समितिका सभापति सरह नै सेवा सुविधा लिंदै आएको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद उपेन्द्र महतोले चार वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्णता नपाउनु दुःखद रहेको बताए। लेखा समितिका सदस्य समेत रहेको सांसद महतोले भने,‘सभापति नहुंदा समितिको बैठक नै बस्दैन, सरकारको आर्थिक कारोबारको विषयमा केही जानकारी हुंदैन र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुंदैन । यस्तोमा सरकारको स्वेच्छाचारी बढेको छ ।’ सासद महतोले समितिले अझै पनि पूर्णता नपाउनुमा सरकारकै षड्यन्त्र रहेको आरोप समेत लगाए । संसदीय समिति राजनीतिक भागबण्डाका बेला सार्वजनिक लेखा समिति तत्कालीन नेकपाको भागमा परेको थियो । तर तत्कालीन नेकपामा आन्तरिक विवादको कारण उक्त समितिमा सभापति पठाउन सकेन र पछि नेकपा नै विभाजित भएपछि अहिले उक्त समिति कुन पार्टीलाई दिने विषयमा छलफल नै भएको छैन ।
प्रदेश सभा सचिव रंजीत यादवले सभापति नहुंदा समितिको कामकाज प्रभावित हुने गरेको बताए । नियमानुसार कुनैपनि समितिको बैठक सभापतिले डाकेको खण्डमा हुन्छ अन्यथा हुंदैन बताउंदै सचिव यादवले भने,‘ उक्त समितिको सभापति नै चयन भएको छैन, बैठक कसले डाक्ने भन्ने अन्योल छ । ज्येष्ठताको अधारमा लगनलाल चौधरीले एक दुई चोटी अध्यक्षता त गर्नुभयो तर त्यसपछि समितिको नियमित वैठक नै हुन सकेको छैन ।’ प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबारको निगरानी तथा विकास बजेट कार्यान्वयनमा खबरदारी, प्रदेश सरकारको वेरुजु, मन्त्रालयमा हुने अस्वाभाविक बजेट रकमान्तरदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफलको लागि सार्वजनिक लेखा समितिको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।


