२०७८ मंसिर ११, शनिबार ०७:४६
हालसालै सत्ताबाट बेदखल भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु मंसिर ८ गते धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद वास्तोलामार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्रको भाव थियो – भौतिक संरचनाको निर्माण पूरा भई सकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले रेल संचालन नगर्नु जनकपुरप्रतिको षडयन्त्र हो । रामजानकी विवाह महोत्सव सुरु हुनु भन्दा अघि रेल चला । नभए झुरझार आन्दोलन गर्छौ । सत्ताको साझेदार रह्दा सत्ताको भक्तिभाव गर्ने अनि सत्ताच्युत भएपछि विकास निर्माणप्रति चासो राख्ने नेपाली राजनीतिको चरित्र हो । सत्ताच्युत भएरै भएपनि जनकपुर रेललाई सम्झेकोमा लोसपालाई धन्यवाद । यस अघि जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले नेपाल सरकारको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवलाई रेल संचालन गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नगरको विकास निर्माणमा यातायातको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । उद्योगी व्यावसायीहरुले रेल नचल्दा स्थानीय व्यावसायीहरुले भोग्नु परेको समस्याको बेलीविस्तार सुनाएका थिए । मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीका नेतासमेत रहेकी मन्त्री यादवलाई । मन्त्री यादव जनकपुरको पीडा सूनीन । यथाशिघ्र रेल संचालन गराउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरीन । उनको आश्वाशनले ताली पनि पाए तर मन्त्रीजीले आश्वाशन बाडेको एक महिना अधिक भई सकेको छ ।
अझै रेल चलेको छैन । हो , जनकपुरका उद्योगी व्यावसायीहरु मन्त्री यादवसंग विहान भेटेका थिए । त्यही दिन सन्ध्या भारतीय दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवलाई भारतीय सरकारले रेलको संरचना हस्तान्तरण गरे । अर्थात् अब भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्मित भवन,ट्रेक,टर्मिनल सबै नेपाल सरकारको मातहातमा आएको छ । भारतले संरचना हस्तान्तरण नगरेको कारण रेल संचालन गर्न नसकेको बहाना पनि रहेन अब । ८५ करोड खर्चेर दुई सेट रेल खरीद गरेको एक वर्ष दुई महिना भई सकेको छ तर इनरुवा स्टेशनमा राखिएको रेलको घुंघटो च्याती सकेको छ तर संचालन हुन सकेको छैन । रेल संचालन गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिक र प्रवृधि सहयोग गर्न भारतको कोंकन रेल्वे कार्पोरेशन र नेपाल रेल्वेबीच समझौता भएको पनि एक वर्ष हुन लागेको छ । समझौता अनुसार – नेपाल रेल्वे कम्पनीले कोंकन रेल्वेलाई २२ करोड भारतीय रुपिया“ भुक्तानी गर्ने र कोंकन रेल्वेले नेपाल रेल्वेलाई २६ सदस्यीय चालकसहितका प्राविधिकको टोली उपलब्ध गराउने छ । सोही टोलीले नेपाली प्रविधिलाई तालिम दिने अनि आवश्यक प्रविधि पनि सहयोग गर्ने छ । समझौता अनुसार २२ करोडको पहिलो किस्त ७ करोड भारतीय रुपिया कोंकन रेल्वेलाई भुक्तानी गरि सकिएको छ । र पनि रेल किन संचालन हुन सकेको छैन ? हामी सबैलाई थाहा छ , रेल्वे संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ । महाप्रवन्धक नियुक्त गर्ने , संचालक समिति बनाउने अनि संचालन गर्न आवश्यक पर्ने कानून बनाउने संघीय सरकारको काम हो । तर दुर्भाग्य संघीय सरकारले हालसम्म रेल संचालन सम्बन्धी कानून बनाउन सकेको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले रेल संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । जसलाई वैशाख २२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण समेत गर्नु भएको थियो । पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले रेल सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लियो तर दुर्भाग्य मधेसका मसिहा कहलाउने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी सहभागी रहेको अझ भनौ भने विभागीय मन्त्री पनि सोही पार्टीको नेतृ भएको संघीय सरकाले हालसम्म रेल संचालन समबन्धी कानून बनाउन सकेको छैन ।
संरचना निर्माण भई नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई हस्तान्तरण भई सकेको , प्राविधिक र प्रविधि सम्बन्धी समझौता भई सकेको , महिनौ अघि महाप्रवन्धक नियुक्त भई सकेको नेपाल रेल्वे कम्पनीले आखिर रेल किन चलाउन सकिरहेको छैन ? रेल संचालन गराउन जनकपुरधाम उपमहानगर पालिका वा प्रदेश २ सरकार संघीय सरकारलाई किन दवाव दिन चाहि रहेका छैनन् ? यस महत्वपूर्ण विषयमा नागरिक समाज किन मौन छन ? आम जनकपुरवासीका लागी बुझिनसक्ने विषय बनेको छ । गत तीन वर्षदेखि पटक पटक रेल संचालन हुने हल्लाले जनकपुरीयाको मनमुटुलाई नराम्ररी गिज्याएको छ । मलाई स्मरण आउछ – पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ टेम्पलिङ ईन्जन ( ट्रेक मर्मत गर्ने रेलको ईन्जन ) मा सवार भई सीमावर्ती जयनगरसम्मको रेल यात्रा गर्ने क्रममा भनेका थिए – २०१८ को अक्टुबरसम्म रेल सञ्चालन भई सक्छ । त्यस लगतै २०१९ र २० को विवाह पञ्चमीमा पनि रेल सञ्चालन हुने हल्ला मचाइएको थियो । पूर्व मन्त्री वसन्त नेम्वांगले पनि २०२१मा रेल संचालन भई सक्ने उद्घोष गरेका थिए । वर्तमान मन्त्री रेणु यादवले तिथि मिति त घोषणा गर्नु भएन तर यथाशिघ्र रेल संचालन हुने आश्वाशन भने बाडेकै थिईन । नेपाल र भारत बीच भएको समझौता अनुसार सन् १०१६ मई सम्ममा रेल संचालन भई सक्नु पर्ने थियो तर रेल संचालन हुन सकेको छैन । अझ पटक पटक रेल्वे सञ्चालनको तिथी घोषणा गरेर , सरकार जनकपुरवासीसंग मजाक गर्दै छ । प्रस्तावित जयनगर (भारत)–बर्दीवास ब्रोडगेज ( ६९ किलोमीटर) संचालनमा आउन अझै दुई÷तीन वर्ष लाग्ने भएपनि प्रथम चरणमा जयनगर –जनकपुर – कूर्था (३५ किलोमीटर) रेल सञ्चालन गर्न सरकारको उदासीनता वाहेक अन्य कुनै कारण छैन । सरकारी उदासीनता हटाउने एकमात्र ओषधी हो – जन दवाव ।
अब जनकपुरवासीले रेल संचालन गराउन जनदवाव दिनु पर्दछ । अन्यथा घोषणा बहादुर सरकारको घैंटोमा घाम लाग्नेवाला छैन ।
जय जनता । जय जनकपुरधाम ।
