२०७८ मंसिर १४, मंगलवार ०७:१९
सूचना दिन आलटाल गरेका देशभरका ३० जना कार्यालय प्रमुखमाथि कारवाही गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षमा सोमबार आयोजना गरेको सूचनाको हक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचना आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले सो कुराको जानकारी गराएका हुन् । उनले सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनलाई टेकेर कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा सूचना माग्न जांदा तोक लगाउनु पर्ने कुनै बाध्यता नरहेको बताए । सूचना अधिकारीले निर्धारित समयमै सूचना दिनु पर्ने अन्यथा सम्बन्धित कार्यालयको कार्यालय प्रमुखमाथि कारवाही गरिने चेतावनी समेत उनले दिए ।, ‘सूचनाको लागि दिइएको निवेदनमा कार्यालय प्रमुखको तोक लगाउनु कुनै आवश्यकता छैन । निवेदन तत्काल दर्ता गरिनु पर्छ । यसमा कुनै प्रकारको आनाकानी गर्ने कर्मचारीलाई आयोगले कारवाही गर्नेछ।’, उनले प्रष्ट पारे । कुनै पनि कार्यालयको सूचना अधिकारी कार्यालय प्रमुखकै प्रतिनिधि सरह हुने भएकोले अधिकारीको बदमाशीमा समेत कार्यालय प्रमुखहरु नै कारवाही भएको नजीर स्थापित रहेको उनले जनाए । निवेदन नै दर्ता गर्न आलटाल गरेको भन्दै आयोगमा उजुरीको चाँग रहेकोले तोक लगाउने आवश्यकता नभएको उनले जिकिर गरे । ‘अलग्गै दर्ता रजिष्टर राखेर दर्ता गर्नु पर्छ त्यति मात्र होइन हुलाकबाट पठाइने निवेदनमा पनि तत्काल सुनुवाई हुनु पर्छ ।’,उनले प्रष्ट्याए । सूचनाको हकलाई प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य दायित्व सूचना अधिकारी तथा कार्यालय प्रमुखहरुको रहेकोले हुलाकबाट दिइने निवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्यो पुगेन सोमाथि सुनुवाई भएको नभएको बारे हुलाकले समेत अनुगमन गर्नु पर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिए ।
आयोगकका सचिव भागीरथ पाण्डेयले हरेक निकायमा सूचना अधिकारी अनिवार्य रुपमा तोक्नु पर्ने व्यवस्था रहेकोले सूचना अधिकारी नतोकिएका निकायमा आजैको मितिबाट सूचना अधिकारी तोक्न कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे । खोजी पत्रकारिता गर्नेहरुको लागि सूचनाको हक ठूलो औजार रहेको बताउंदै १० पृष्ठ सम्मको सूचना निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधानबारे जानकारी गराए । जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका सभापति सुरेश कुमार सिंहले सूचनाको हक लोकतन्त्रको ठूलो उपलब्धिको रुपमा रहेको बताउंदै उनले भने,‘विगतको भन्दा अहिले कर्मचारीहरुले पनि सूचनाको हकबारे जानकार हुंदै गएपनि केही कर्मचारीहरुले अझै पनि सूचना लुकाउने गरेका कारण सूचनाको हकले व्यापकता पाउन सकेको छैन।’ सरकारले गरिरहेको कामबारे सुसुचित हुने नागरिकको अधिकारलाई सूचनाको हकले सुनिश्चित गर्ने भएकोले यस प्रति सम्बन्धित निकाय गंभीर हुन आवश्यक रहेको औंल्याए । नेपाल पत्रकार महासंघ महोत्तरी सभापति कमलेश मण्डलले विभिन्न कार्यालयहरुमा अझै पनि सूचना लुकाउने प्रवृति हावी नै रहेको गुनासो पोख्दै कृषि कार्यालय महोत्तरीमा बाढी सम्बन्धि मागेको सूचना तीन महिना पछि पाएको उदाहरण दिए ।
सूचना अभियन्ता राकेश प्रसाद चौधरीले स्थानीय तहमा सूचना माग्न जांदा आर्थिक प्रलोभन र धम्की समेत दिने गरेको गुनासो पोखे ।
