२०७८ मंसिर २०, सोमबार ०७:०३
उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न मागगर्दै प्रदेश २ मा क्रियाशील कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ ।तर उच्च र जिल्ला अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली लागु नगरिएको कारण कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएशन जनकपुरको सक्रियतामा आइतवार प्रदेशका कानून व्यवसायीहरुको बसेको बैठकले सोमवारदेखि शुक्रवार सम्म अदालतमा वहस नगर्ने निर्णय गरेको छ । गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने निर्णय नभए आगामी आइतवार देखि झन सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिने जनकपुर बारका अध्यक्ष किशोरी साहले जनाए । ‘गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्नु पर्ने माग सम्बोधन नभए आन्दोलन अझ सशक्त बनाइनेछ’ उनले भने, दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अदालतलाई नै ठप्प गर्ने किसिमको हुन सक्छ । देशको सबै अदालतमा गोलाप्रथाबाट नै पेशी तोक्ने प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ नभए आन्दोलन लम्बिने अध्यक्ष साहले बताए । अदालतलाई विश्वसनीय र सम्मानित बनाउन गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रियाको विकल्प हाल नदेखिएको अधिवक्ता रामसिंह यादवले जनाए ।‘अदालतप्रति आमनागरिकको विश्वास घटेको छ’ उनले भने, न्यायलयको प्रतिष्ठा जोगाउन पनि गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्नु पर्छ ।सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेकाले उच्च र जिल्ला अदालतमा लागु गर्न बिलम्ब गर्न नहुने उनले बताए । अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर न्याय सम्पादन गर्ने निकायको रुपमा स्थापित गर्न कानून व्यवसायी र न्यायाधीशले मिलेर जानुपर्नेमा जोड दिदै अधिवक्ता यादवले भने, न्यायलयको गरिमा कायम नभए सम्म पीडितले न्याय पाउन सक्दैन् ।
युवा अधिवक्ता विपिन झाले गोलाप्रथालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै अदालतको गुमेको प्रतिष्ठालाई पूनःआर्जन गर्न आवश्यक भएको बताए ।‘मुख्यन्यायधीशले पेशी तोक्दा न्याय सम्पादनमा विचलन आएको छ ’उनले भने, ‘बेञ्च सेंटिग’को पक्रियालाई हटाउन गोलाप्रथा नै उपयुक्त निकास हो । जिल्ला अदालतमा मुद्दाको प्रारम्भिक बण्डामा परेको इजलासबाटै अन्तिम फैसला हुने प्रक्रिया हाल रहेको छ ।यो पक्रियाले न्याय सम्पादनमा विचलन आएको अनुभव गरिएको छ ।पहिलो दिन मुद्दाको बण्डा हुँदा परेको इजालासबाट नै अन्तिम फैसला हुँदा आर्थिक चलखेल र अनेक प्रकारको दवाव प्रभाव पर्ने गरेको अधिवक्ता झाको कथन छ । सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधन गरी गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा जिल्ला, उच्च, विशेष अदालतमा त्यो प्रणाली लागु गर्न नियमावली संशोधन नगरिएको प्रति कानून व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका छन् । माग पुरा नभए आन्दोलनलाई चरणबद्ध रुपमा अगाडि बढाउन जनकपुर बारका अध्यक्ष साहको संयोजकत्वमा आन्दोलन समिति गठन गरिएको छ ।समितिको सहसंयोजकमा राजविराज बारका भरत यादव र वीरगञ्ज बारका प्रमोद प्रसाद साह रहेका छन् ।११ सदस्यीय सो समितिले प्रदेश २ मा आन्दोलन सम्बन्धी कार्यक्रमहरु तय गर्ने बताइएको छ । कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको राजिनामा माग र गोलाप्रणालीबाट पेशी तोक्न नियमावली संशोधन गर्न माग गरेका छन् । न्यायलय शुद्धिकरणका लागि कानून व्यवसायीहरुले थालेको आन्दोलन सफल भएपछि न्याय सम्पादनमा आर्थिक चलखेल र दवाव, प्रभावको असर कम हुने जनाएका छन् ।
हाल जिल्लामा मुद्दाको प्रारम्भिक चरणदेखि अन्तिम फैसला सम्म एउटै इजलासमा हुने गरेको छ ।उच्च अदालतमा मुख्यन्यायाधीशले पेशी तोक्ने गरेका छन् ।त्यसकारण दवाव, प्रभाव र आर्थिक चलखेल अदालतमा व्यापक बढेको कानून व्यवसायीहरुको ठहर छ ।
