२०७८ मंसिर २५, शनिबार ०८:०९
जनकपुरधाम । प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मानवअधिकारको विषयलाई गाउँ गाउँसम्म लैजानुपर्ने बताएका छन् ।
७३औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नं २ कार्यालयले शुक्रवार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले मानवअधिकारको सवाललाई अभियानको रुपमा गाउँगाउँमा लैजानुपर्ने बताए । ‘ शहरमा भन्दा गाउँमा अशिक्षा, गरिबी र बेरोजगारीको समस्या छ’, मुख्यमन्त्री राउतले भने–‘ अशिक्षा र गरिबी जहाँ बढी हुन्छ, मानवअधिकार हननका घटना त्यहाँ बढी हुन्छ, त्यसैले आयोगले मानव अधिकारको विषयमा गाउँगाउँमा अभियान चलाउनुपर्छ ।’ सबै नागरिकले मेरो राज्य हो र यहाँका सबै ऐन कानून र संविधान मेरो हो भन्ने जबसम्म बुझ्न सक्दैन् तबसम्म मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्न नसकिने उनको कथन थियो । सामाजिक परिवेश र सामाजिक बनौटका कारण अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश नं २ पछाडि रहेको बताउदै मुख्यमन्त्री राउतले दलित, मुस्लिम, महिलालगायतलाई शिक्षित नबनाएसम्म मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव नभएको बताए । प्रदेश नं २ का बहुसंख्यक जनता अझै अशिक्षित रहेकाले यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन कठिनाई हुने उल्लेख गरे । त्यसैले प्रदेश नं २ सरकारले दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि दलित सशक्तिकरण विद्येयक बनाएको तथा छोरा र छोरीको बीचमा हुने विभेद अन्त्य गर्न बेटी पढाउँ बेटी बचाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ थियो ।
दलित, महिलालाई जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश नं २ सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐनका कारण अबको केही वर्षभित्र निजामती सेवा र प्रहरीमा दलित र महिलाको अधिकृत देख्न पाइने बताए । म ा न व अ िध क ा र क ा े संरक्षण, सम्वद्र्धनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले सबैले आफ्नो अधिकारसँगै कर्तव्य र दायित्वलाई बुझेर अघि बढ्े केही हदसम्म भए पनि मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा कमी आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश हरिप्रसाद बगालेले संविधानको प्रस्तावनामै मानवअधिकारलाई समेटिए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार नबन्दा मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा कमी आउन नसकेको गुनासो गरे । मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि बनेका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलगायत निकायले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै उनले मानव अधिकार सुरक्षित बनाउन सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । सो अवसरमा आयोगका सदस्य मिहिर कुमार ठाकुरले सुशासन विना मानवअधिकारको कल्पना गर्न नसकिने भएकाले सुशासन कायम गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले मानवअधिकार दृष्टिकोणले समस्यामा परेका दलित, विपन्न, अशक्त र महिलालाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको बताए ।
