२०७८ मंसिर २६, आईतवार ०७:३४
राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको मुस्लिम समुदाय अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित रहेको तथ्य औंल्याइएको छ ।
मुस्लिम आयोगले शनिबार मुस्लिम समुदायको हकहित अभिवृद्धिका लागि विद्यमान कानूनी, नीतिगत तथा संस्थागत विषयमा प्रदेश सरकार एवं प्रदेश सांसदसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरुले उक्त तथ्य औंल्याएका हुन् । देश संघीय व्यवस्था आइसक्दा पनि मुस्लिम समुदायलाई अझै पनि राज्यले मतदाता र करदाताको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएको आरोप मुस्लिम अगुवाहरुले लगाए । कार्यक्रममा अगुवाहरुले देशको कुनै पनि राजनीतिक दलले मुस्लिम समुदायको हक अधिकारको विषयमा खुलेर कुरा गर्न नसकेको चर्चा गरे । मुस्लिम समुदाय वा कुनै राजनीति पार्टीका व्यक्तिले मुस्लिम समुदायको हक अधिकारको विषयमा बोल्दा उनीहरुलाई विभिन्न प्रकारका आरोपित गर्ने गरेको प्रवृति समाजमा हावी रहेको गुनासो वक्ताहरुले पोखेका थिए । विगतमा नेपालमा मधेशी समुदायको हक अधिकारको कुरा गर्दा त्यसलाई बिहारी, धोती वा भारतीय भनेर हेपिने प्रवृति थियो, तर मधेश आन्दोलन पश्चात त्यो धेरै हद सम्म हटेर गएको छ, मुस्लिम समुदायको आफ्नो कुरा गर्दा उनलाई बहिरया भनेर हेप्ने प्रवृति अझै हाम्रो समाजमा कायम रहेको वक्ताहरुले बताए ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुस्लिम सामुदायको विकास बिना प्रदेश र देशको विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश २ मा करिब १२ प्रतिशत मुस्लिम समुदायको वसोवास रहेको र त्यतिको संख्यामा रहेको समुदायको विकास भएन भने प्रदेशको विकास पनि नहुने तर्क अघि सारे । सबै समुदाय वर्ग जात जातिको विकास भएको खण्डमा मात्रै प्रदेश र देशको विकास सम्भव हुने उनले धारणा राखे । मुख्यमन्त्री राउतले शिक्षामा अहिले सम्म पनि मुस्लिम समुदायको पहुँच हुन नसकेको बताउंदै शिक्षा नै विकास र समृद्धिको माध्यम रहेकोले मुस्लिम समुदायको अगुवाहरुले आफ्ना टोल समुदायका बालबालिकाहरुको पठन–पाठन तर्फ आकर्षित गराउनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षा बोर्ड गठनको लागि विधेयक सदनमा पु¥याइ सकेको उल्लेख गर्दै उनले मदरसामा अरबी र उर्दूका साथै अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षाको अध्यापन समेत हुनु पर्ने बताए । प्रदेश सरकारले सबै जात समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था गरि सकेको उल्लेख गर्दै उनले मुस्लिम समुदायले प्रदेश सरकारको सबै निकायमा १२ प्रतिशत आरक्षण पाउने अश्वासन दिए । प्रदेश २ का उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतोले मानव विकास सुचकांकमा मुस्लिम समुदाय अझै पछाडि रहेकाले उनीहरुको विकास र समृद्धिको जिम्मेवारी राज्यले लिनु पर्ने बताए ।
मुस्लिम समुदायले पनि आफ्नो समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानको लागि राज्यसंग उनले माग अघि सारे । कार्यक्रममा मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले सरकारले समयमा कानून नबनाइदिँदा लोक सेवा आयोग लगायतका विभिन्न निकायमा मुस्लिम समुदायले जनसंख्याको आधारमा आरक्षण पाउन नसकिरहेको उल्लेख गरे । संविधानमा दिएको अधिकार पनि कानूनको अभावमा प्राप्त हुन नसकिरहेको गुनासो गर्दै अध्यक्ष अन्सारीले भने,‘मुस्लिम समुदायको समस्या तथा त्यसको समाधानको विषयमा एक प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सिफारिस गरे पनि कानूनको अभावमा त्यो अहिले सम्म कार्यान्वय हुन सकेको छैन ।’ कार्यक्रममा लोकतान्त्रिक पार्टीका प्रमुख सचेतक परमेशर साह,प्रदेश सभा सदस्य अशोक यादव, जयनुल राइन, दिलीप साह, सुरिता कुमारी साह, डा. रीना यादव, मुस्लिम आयोगका सदस्य मिर्जा असथ बेग, समसुल हक, जनकपुरधामका पूर्व उपमेयर असगर अली, अधिवक्ता अजिज आलम, हकिम राईन, साजीद हुसैन सहितका वक्ताहरुले आ–आफनो मन्तव्य राखेका थिए ।
