२०७८ पुष १, बिहीबार ०७:२५
जनकपुरधाम ।प्रदेश २को प्रदेश सभामा प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) को कारण टेबुल हुन सकेन् । लोसपाले समेत समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने प्रस्ताव उसको अवरोधको कारण टेबुल हुन नसकेको सरकारको प्रवक्ता अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले जनाए । ‘बैठकमा लोसपाले हो–हल्ला गर्न थालेपछि नामकरण र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव टेबुल हुन सकेन्’ मन्त्री साहले भने, सरकार सहमतिबाट नै नामकरण र राजधानीको निर्णय गर्न चाहेको छ ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रका सभासद जगत यादवले प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ राख्नुपर्नेमा जोडदिदै राजधानीमा समेत सहमति हुने बताए ।सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)ले मधेश प्रदेशमा सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जितेन्द्र सोनलले सरकारको आलोचनागर्दै बैठक अवरुद्ध गरे ।साईकल खरिद प्रकरणको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छानविनमा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै उनले मुख्यमन्त्रीको राजिनामा मागे । ‘साईकल खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ’ सोनलले भने, अख्तियारको छानविनलाई सहज बनाउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राजिनामा दिनुपर्छ । प्रदेश २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भएका बेला भ्रष्टाचारमा मुख्यमन्त्री राउतलाई धेरै पछाडि छाडेका सोनलले सदर गरेका दर्जन बढी फाईलहरु अख्तियारको छानविनमा रहेको बताईन्छ । प्रदेश सभाको तीन महिनापछि बसेको बैठकको पहिलो दिन नै लोसपाले अवरोध गर्दा पुस ८ गते सम्मका लागि प्रदेश सभाको वैठक सभामुख सरोजकुमार रायले स्थगित गरेका छन् ।बैठकको प्रारम्भमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरु सभामुखले वाचन गरेका थिए । बैठकमा प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको २ वटा विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धी विधेयक सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले प्रदेश सभामा पेश गरे । सुरुमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल लोसपाले बैठक अवरोध गरेपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले १५ मिनेटको लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
सभामुख यादवको पहलमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रमुख प्रतिपक्षीदलका नेता जितेन्द्र सोनलबीच अध्यादेश पेश गर्न दिने सहमति भएको थियो । त्यसपछि सुचारु भएको बैठकमा मन्त्री साहले कृषि विश्वविद्यालय र प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक पेश गरेका थिए । विधेयक टेबुलपश्चात सभामुख यादवले सहमति अनुसार नै अर्को बैठक पुस ८ गते १ बजे बस्ने गरी स्थगित गरे । बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले ८ औ अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘विगतमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको निर्णय गर्ने प्रयास सरकारले गरेकै हो’ मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ तर त्यो सफल हुन सकेन । ८ औ अधिवेशनमा नाम र राजधानी टुंङ्गो लगाउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । सरकारको कमी कमजोरी तथा ढिलासुस्तीको कारण प्रदेशले अहिले सम्म नाम र स्थायी राजधानी पाउन नसकेको मुख्यमन्त्री राउतले स्वीकारे । प्रमुख प्रतिपक्षीदल लोसपा संसदीय दलका नेता सोनलले भने सरकारले अध्यादेश मार्फत दुई वटा कानून ल्याएर लोकतन्त्रको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकारले संसद सुचारु नगराइ चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याएर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत काम गरेको छ ’ उनले भने, प्रदेश सभाबाट ऐन बनाएर मात्र सरकारले कामकाज गर्नुपर्छ ।
https://www.youtube.com/watch?v=uHe58s1KjgA&t=2s
