२०७८ पुष २, शुक्रबार ०७:३१
हाम्रो देश नेपालमा संघीयता स्थापनाभइ सकेपछि सातै प्रदेशले आ–आफना प्रदेशमा बोलिने मातृभाषाहरुको स्थिति र त्यसको संविधान सम्मत उपयोगको लागि विभिन्न तहबाट तयारी गर्नथालेका छन् । यस क्रममा प्रदेश नं. २ को सर्लाही जिल्लाको सदरमुकाम मलंगवामा नेपाल मिथिला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापना वर्ष २०७४ सालमा भएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २८७ मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७३ साल भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन भएको छ । आयोग आवश्यक तथ्यांक र विवेचना सहितको प्रतिवेदन तयार गरे । यसै वर्ष मधेशी आयोगको पनि गठन भयो । यस आयोगले प्रदेश नं. २ माबोलिने मातृभाषाहरुको विकासको अवस्थाको साथै संस्कृति, रिति–रिवाज, रहन सहनको पनि तथ्यांक संकलन तथा ठाउँ–ठाउँमा सभा सम्मेलन गरी जन जागरण गरेर मातृभाषा विकासमा निकै योगदान पु¥याउनुको साथै मातृभाषा अभिमुखिकरण र सबलीकरण समेत गर्ने कार्यको थालनी सफलता पूर्वक गरेका छन । यस प्रदेशमा बोलिने मातृभाषा मैथिली, बज्जिका, ऊर्दु, भोजपुरी, मारवाडी सबै भाषाको विकास, जन–जागरण, वालबालिकामा आफ्नो मातृभाषा प्रति जागृति तथा अभिरुचि, जागरण, लेखन र बोल्ने क्षमताको विकासको लागि नेपाल मिथिला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विगत वर्ष देखि गर्दै आएको नेपाल सरकारबाट मानयता प्राप्त संस्था हो । यस फाटमा भाषा वैज्ञानिकहरुको देखरेखमा राज्यव्यापीभाषा सर्वेक्षण गर्नु जरुरी देखिन्छ, जसले भाषाहरुको प्रकृति, समाजमा तिनको प्रभाव, पठन– पाठनमा प्रयोगको स्थिति, आवश्यकता, सरकारी काम काजमा त्यसको प्रयोग र राज्यद्वारा उक्त भाषा प्रति सकारात्मक र रचनात्मक विकासका मापदण्ड तय गरिदा त्यो भाषिक गणनाको आधार लिन सकियोस । माता, मातृभूमि र मातृभाषा सबै पूजनीय छन् । राष्ट्रको समग्र विकासको लागि मातृभाषा निकै महत्व राख्दछ । त्यसैले हामी सबै मिलेर आ–आफ्नो मातृभाषाको विकासमा योगदान पु¥याएर माता र मातृभाषाको विकासमा लाग्नु आजको यस प्रदेश नं. २ मा बसोबास गर्ने आदरणीय हाम्रा दाजू भाई तथा दिदी –बहिनी, बाल–बालिका विद्यार्थी सबै मिलेर आफनो मातृभाषाको विकासमा जहाँ भए पनि यसका लागि योगदान दिए मात्र आ–आफनो मातृभाषाको विकास हुन सक्छ ।
मातृभाषा विकाशमा सबैले योगदान दिएमा हाम्रो समाज र संस्कृति उज्जवल र महान बन्ने छ । यस किसिमको योगदानबाट प्रदेश लगायत नेपालआमाको सिर पनि उज्जवल हुन जाने निश्चित छ । त्यसैले नेपाल मिथिला प्रज्ञा प्रतिष्ठान यस फाटमा सधै लागि रहने संस्था हो । एक तथ्यांक अनुसार प्रदेश नं. २ मा ८९ भाषा वोलिन्छन् । तीमध्ये मैथिली सबैभन्दा बढ़ी (२४,४७,९७८) ले बोल्दछन् । भोजपूरी बोल्नेहरुको जनसंख्या (१०,०३,९७३) छ । त्यस्तै बज्जिका (७,९१,६४२) जनाले बोल्छन । सामान्य रुपमा नेपाली, ऊर्दु, थारु, मारवाड़ी, तामाङ्ग, चेपे, नेवारी बोल्ने मातृभाषा भएका पनि यस प्रदेशमा उत्तरी भागमा बसोबास गर्दछन् । मातृभाषा परिवर्तित हो । आफ्नो आमाबाट बाल–बालिका जे बोल्ने सिक्दछन त्यो नै उनको मातृभाषा हुन जान्छ । आफ्नो माता नै सबै बाल–बालिकाको प्रथम गुरु आमा हो । पछि गएर बाल–बालिकाले विभिन्न भाषा सिक्दछन र बोल्दछन । देशमा विगतका अध्ययन मनन र विचार–विमर्श पछि भाषाआयोगले र मधेशी आयोगको संगै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले मातृभाषाको क्षेत्रमा काम गरी रहेका छन । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान देशको सबै भन्दा पुरानो संस्था भएता पनि देशको कुनै प्रदेश र जिल्लामा शाखा कार्यालय खोल्न सकेका छैन । राजधानी काठमाण्डौमा मात्र आफ्नो क्रियाकलाप वर्षौ देखि गरी आएको छ । अब नेपालमा संघीयता कायमभइ सकेको अवस्थामा सबै प्रदेशमा मातृभाषा विकासको लागि आवश्यक भइ सकेको छ । साथै शिक्षाको क्षेत्रमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धी आफ्नो धारणा प्रष्ट रुपमा राख्नु पर्ने नेपालको संविधानको धारा ३१ (५) को व्यवस्था अनुसार मातृभाषामा शिक्षा पाउने मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जोड दिइ मातृभाषाको लागि जागरण जगाउनु पर्ने वर्तमानको आवश्यकता भइ सकेको छ । हाम्रो सम्वृद्धिको आधारशिला नै हाम्रो मातृभाषा विकास हो । प्रदेशका सबै जना मिलि आ–आफनो मातृभाषा विकासमा योगदान पु¥याएमा निश्चय नै आ–आफ्नो मातृभाषाको विकास हुन जान्छ । यस बाट राष्ट्र सबल बन्न जाने र बाल–बालिकाको मानसिक विकास हुन जानुको साथै आत्मविश्वास बढ़न जाने छ । यस्तै–यस्तै जगमा उभिएर हुनुपर्छ भाषा–साहित्यका ज्ञाताहरुले भनेको कि जब उच्चभाषिक परिष्कार सहित लेख्ने महाकाव्य तथा दुःखान्त नाटक जस्ता विद्या पनि सामान्य जन अग्रसित भइ रहेका छन ।
मातृभाषा विकासमा नाटक लेख्न तथा मन्चन पनि हुनु पर्ने हो । यस किसिमले भाषाले आजको समयमा पाठकसँग संवाद स्थापित गर्न सकिरहेका छन् । रुढ नियम भित्र रहेर लेख्ने सबै विद्याहरुका अगाडि पनि आजको सरल भाषालाई आत्मसात गर्नुको विकल्प भने छैन । साहित्यको बजार, प्रकाशन सन्दर्भ तथा लोकप्रियतालाई विद्यागत दृष्टिले केलाउने हो भने मातृभाषा विकासको लागि गाउँ–गाउँ सम्म पुस्तकालयको आवश्यकता त्यस अनुरुप हुनु पर्ने हो । सरकारी कामकाजको भाषाका लागि सम्पूर्ण राज्यमा एउटा नेपाली भाषालाई संविधानले नै निर्धारण गरी दिएको छ । तर देश संघीय स्वरुपमा गइसकेकोले विविधताका आधारमा प्रदेश सरकारका लागि पनि भाषा नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने समयको माग भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७ उपधारा (२) कै व्यवस्था बमोजिम अघि बढ़नु प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढ़ी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ । उपरोक्त कुराहरुलाई ध्यानमा राखि मातृभाषा विकासको लागि सदैव नेपाल मिथिला प्रज्ञा प्रतिष्ठान तदारुकताका साथ अगाडि बढ़ी रहने छ ।
