२०७८ पुष ४, आईतवार ०७:१४
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा खुल्ला तर्फको पदाधिकारीमा एकजना मधेशी नेताले मात्र उम्मेदवारी दिएका थिए । उपसभापति रहेका मधेशी नेता विमलेन्द्र निधि सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए । उनले सभापति बाहेक अन्य पदमा उम्मेदवारी दिने अवस्था पनि थिएन् । त्यसैगरी उपसभापति नै रहेका विजय कुमार गच्छदारले उपभासभापतिमा नै उम्मेदवारी दिएका थिए । सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका निधिले प्राप्त गरेको मत लज्जास्पद नै देखियो । निधिले झण्डै ५ प्रतिशत मत प्राप्त गरे । निधिले प्राप्त गरेको मत उनको राजनीतिक हैसियत भन्दा निकै कम थियो । उपसभापतिमा गच्छदार २ मतले मात्र पराजित भए । गच्छदारको पराजयलाई अस्वाभाविक मानिएको छ । गच्छदार पराजित हुनु उनको राजनीतिक ओरालो लागेको प्रष्ट संकेत हो । सभापतिमा निधि र उपसभापतिमा गच्छदार पराजित भए पनि आरक्षित मधेशी कोटामा भने मधेशी नेताहरुले जित हात पारेका छन् ।
आरक्षित कोटामा तोकिएकै कलष्टरका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएकाले त्यसमा अन्य कलष्टरबाट निर्वाचित हुने संभावना नै थिएन् । खुल्ला तर्फ मधेशी नेताहरुले उम्मेदवारी नै दिएका थिएनन् । मधेशी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा नै अधिकांश मधेशी नेताहरुले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । नेपालका सर्वाधिक धनी उद्योगपति विनोद चौधरी पनि मधेशी आरक्षणबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा छिर्ने प्रयास गरेका छन् । खुल्ला तर्फको सूचीमा एक जना पनि मधेशी नेताको नाम छैन् । खु्ल्ला महिला तर्फ पनि मधेशी महिलाले भीड्ने साहस जुटाउन सकेका छैनन् । मधेशी आरक्षण बाहेक मधेशी नेताहरु अन्य कुनै पदमा निर्वाचित हुन सकेका छैनन् । अत्यन्त क्षमतावान मानिएका नेताहरु पनि मधेशी कोटामा नै खुम्चिएका छन् । कांग्रेस पार्टीमा अब्बल मधेशी नेताहरु नभएका होइनन् । तर उनीहरुले नेतृत्वमा पुग्न खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सक्दैनन् । निधि पनि केन्द्रीय सदस्य बाहेक कांग्रेसमा कुनै पदाधिकारी पदमा जित्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक सभापति पदमा अत्यन्त लज्जास्पद ढंगले पराजित भएपछि कांग्रेसको राजनीतिमा उनको उचाई निकै तल झरेको छ । विनोद चौधरी जस्ता धनाढ्य नेताले पनि मधेशी आरक्षित सिट रोजेपछि मधेशबाट संघर्ष गरिरहेका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नेताहरुलाई अगाडि बढन् थप चुनौती भएको छ । क्षमता भएर पनि अवसरबाट वञ्चित भएकाहरुका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । तर आरक्षणमा पनि चौधरी जस्ताले आँखा लगाएपछि पछाडि पारिएकाहरुलाई उठ्न समस्या भएको छ । मधेशी कोटाबाट कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगेकाहरु नै मधेशीको चर्को विरोध गर्छन् । मधेशी कोटाबाट नेता बनेकाहरुलाई मधेशी दलका नेताहरुलाई अपमानित गर्न उक्साइने गरिन्छ । उनीहरुले मधेशी दलका नेताहरुलाई गाली गरेर आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खोज्छन् । नेपालमा मधेशी दलहरुको उदयपछि नै कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरुमा मधेशीका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
मधेशमा भएको अधिकारको आन्दोलनले ठूलो दलहरुमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न बाध्य बनाएको हो । मधेशी, आदिवासी, जनजाती, महिलालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन आरक्षणको व्यवस्था मधेश आन्दोलन भन्दा पहिले थिएन् । मधेश आन्दोलनको उपलब्धि नै दलहरुमा आरक्षणको व्यवस्था हो । मधेश आन्दोलन पूर्व कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरुमा नेताको कृपाले टिका लगाएर पदमा पुगिन्थ्यो । तत्कालीन समयमा मनोनित नै प्राथमिकतामा थियो । चाकडीको भरमा सीमित मधेशी नेता मनोनयनमा पर्ने गर्थे । त्यो क्रम अझै पनि रोकिएको छैन् । चाकडी प्रवृतिले पदमा पु¥याए पनि त्यसले वजन भने बढाउँदैन् । राजनीतिमा तौल सहितको उचाई र खाली उचाईमा कति फरक पर्छ भने कांग्रेस महाधिवेशनमा निधिको अवस्थाले छर्लंग पारेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मधेशी, महिला, आदिवासी जनजाती, दलितहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गराउने मधेशी दलहरुलाई बलियो नबनाए सम्म ती दलका उपेक्षितहरुले न्यायोचित हिस्सेदारी पाउन सक्दैनन् । आरक्षित कोटाको लाभ टाठाबाठाहरुले नै लिने छन् । दुई पटक जिल्ला सभापति भएका, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रहिसकेका, देश र विदेशमा ख्याति कमाएका व्यवसायी पनि मधेशी कोटाबाट नेतृत्वमा पुगेका छन् । सहमहामन्त्रीको आरक्षित कोटा बाहेक मधेशी, आदिवासी जनजाती, दलितले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी हुन सकेनन् । मधेशी आरक्षणबाट नेतृत्वमा पुग्ने नेताहरुले पहिलो तारो नै मधेश केन्द्रीत दलका नेताहरुलाई बनाउने गरेका छन् । उनीहरुले मधेशी नेताहरुलाई तथानाम का लागि गरेर अन्य लाभहरु लिने गरेका छन् । तर उनीहरुको क्रियाकलापले मधेश केन्द्रित दलहरु कमजोर भए उनीहरुको भविष्य पहिले नै चौपट्ट हुनेछ । संविधान जारी हुने बखत तत्कालीन सभासद निधिले मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गराउन अडान लिएको भए मधेशीको अधिकार अझै बढी हुने थियो । मधेशवादी दलहरुले वहिष्कार गरेको संविधान सभा बैठकमा निधिले मधेशको सबै अधिकार समेटिएको संविधान जारी भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनले त्यसो गर्नुको प्रमुख कारण नै गैर मधेशीको विश्वास आर्जन गर्नु थियो । तर यथार्थमा उनी मधेशको विश्वास गुमाए । पहाडको विश्वास पाउनु उनले दिवास्वप्न नै देखेका थिए । नेपाली राजनीतिमा मधेश निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन सक्छ । मधेशवादी दलहरुलाई बलियो बनाउन परोक्ष÷प्रत्यक्ष रुपमा हाल देखिएका ठूला दलका मधेशी नेताहरुले सघाउनु पर्ने हो । मधेशको मुद्दा सम्बोधन नभए सम्म मधेशीले पाएको अधिकार पनि सुनिश्चित हुन सक्दैन् । अन्तरिम संविधानमा मधेशीले पाएको अधिकारलाई हालको संविधानमा खोसिए सरह नै आगामी दिनमा हालको आरक्षण पनि खोसिन नसक्ने होइन् । ठूला दलमा प्रभावशाली मानिने मधेशी नेताहरु खुल्ला तर्फबाट जानु पर्छ । कमजोर मानिने नेताहरुलाई आरक्षणबाट मूलप्रवाहमा पु¥याउनु पर्छ । त्यसो भए मात्र मधेशी नेताहरुको केन्द्रीय तहमा सम्मानजनक अवस्था हुन सक्छ । मधेशी दलका नेताहरुलाई गालीगलौज गर्नु भन्दा त्यो भ¥यांग चढेर सम्बन्धित दलको केन्द्रीय तहमा पुग्ने वातावरण बनाउन सके त्यसबाट समग्रमा मधेशीको पक्षलाई सशक्त रुपमा राख्न सकिन्छ । मधेश आन्दोलनबाट स्थापित भएका मुद्दाहरु सम्बोधन नभए सम्म देशमा राजनीतिक अस्थिरता रहिरहनेछ । मधेश सबल भए मात्र निधि जस्ता नेताहरुको पार्टीमा मजबुत पकड हुनेछ । ठूला दलहरुमा रहेका रघुबीर महासेठ, रामचन्द्र झा, सत्रुधन महतो, महेन्द्र यादव, फरमुल्ला मंसुर, उमाकान्त चौधरी, विनोद चौधरी जस्ता नेताहरुले मधेशी कोटाबाट राजनीति गर्नु हुँदैन् । उनीहरु क्षमतावान, संघर्षशील नेता भएकाले खुल्ला रुपमा प्रतिस्पर्धामा भाग लिनु पर्छ । पार्टीमा नेतृत्व गर्ने क्षमता भएका तर अन्य कारणहरुले कमजोर रहेकाहरुलाई आरक्षित कोटामा स्थान दिनु पर्छ । विनोद चौधरीले मधेशी कोटा रोजेपछि त्यो आरक्षणको औचित्य माथि नै प्रश्न उठेको छ । केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रहिसकेकी चित्रलेखा यादव पनि महिला मधेशी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य चुनिएकी छन् । पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका पुत्र डा.चन्द्रमोहन यादव पनि मधेशी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा भिडेका छन् ।
राष्ट्रिय पहिचान भएका नेताहरुले खुल्ला रुपमा नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा उत्रनु पर्ने हो । उनीहरुले नै आरक्षित कोटामा कब्जा जमाएपछि कोटाका हकदारहरुसित न्याय भएको देखिएन् । मधेशी कोटाबाट नेतृत्वमा पुग्ने र गैरमधेशीका लागि काम गर्नेहरुको पहिचान गरी मधेशका मतदाताहरुले उनीहरुलाई पाखा लगाउनु आवश्यक छ । मधेशीको आरक्षणबाट लाभान्वित हुने र मधेशको खिलाफ लाग्ने ठूला दलका नेताहरुले धरातलमा उभ्याउन जरुरी छ । मधेश आन्दोलनको सम्मानका लागि पनि मधेशी कोटाको दुरुपयोग गर्नेहरुलाई तराइ÷मधेशमा पाठ सिकाउनु पर्छ । कांग्रेसमा नराम्ररी पछाडिएका निधि अथवा एमालेमा पतिपत्नी नै स्थायी कमिटीमा पुगेका रघुवीर महासेठ, नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय सदस्य बनेका रामचन्द्र झा लगायतका नेताहरु मधेशलाई टेकेर उक्लिएका हुन् । मधेशी दललाई कमजोर बनाउन र मधेशी नेताहरुलाई गालीगलौज गर्न प्रयोग हुने ठूला दलका नेताहरु पार्टीमा आरक्षण हड्प्ने भएकाले तीनै तहको चुनावमा वहिष्कार नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । एमालेको महाधिवेशनपछि भएको देशको सबै भन्दा पुराना र ठूला लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा मधेशी नेताहरुले आफ् नो हैसियतको आकलन गरेको हुनुपर्छ । खुल्ला रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका नेताहरुको हविगत सबैले देखेका छन् । नेतृत्वमा पुग्ने मधेशी नेताहरुले मधेशको मुद्दाबारे पार्टीमा धारणा समेत राख्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नु आवश्यक छ । त्यो नगरे सम्म उनीहरु आरक्षण भन्दा अगाडि बढन सक्दैन् ।
