२०७८ पुष ५, सोमबार ०६:४७
वि.सं. २०७२ सालको वैशाख महिनामा आएको महाविनाकारी भूकमपले नेपालमा धनजनको ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । अकल्पनिय भीषण त्रासदीले निम्ताएको संकटको मुकाविला गर्न नेपालले आफ्नो तर्फवाट पनि सक्दो प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यतिबेला नै नेपालले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरी मित्र एवं दाता राष्ट्रहरुसित सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो । छिमेकी राष्ट्रहरुसित अन्य मित्र एवं दाताराष्ट्रहरुले पनि सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको थियो । दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सहानुभूति, सम्वेदना र समर्थन सहित त्यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन आएकी तत्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री श्रीमती सुष्मा स्वराजले भारतको तर्फवाट नेपालको भूकम्प पीडित क्षेत्रको भौतिक संरचनाको पूननिर्माण एवं विकासको निम्ति दश हजार करोड रुपैया (१ अर्ब डलर) रुपैयाको सहयोग अनुदान प्राप्त हुने घोषण गरेकी थिइन ।
दक्षिणी छिमेकी भारतले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको केही समयमै यस दिशामा सार्थक पाईला पनि चाली हाले । नेपालको चौतर्फी विकासमा सहयोग गर्द आएको भारतले झन प्राकृतिक संकटको बेलामा सहयोग नगर्ने कुरै भएन तर यस कार्यमा केही बिल्मब हुन लाग्दा नेपालका कतिपय पूर्वाग्रही मानिससिकताका व्यक्तिहरुले यसमा अनावश्यक रुपमा शंका ब्यक्त गर्दै जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरे तर हालै भारतसरकारको आर्थिक सहयोगबाट गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा निर्माण गरिएका ५० हजार घरको हस्तानान्तर पीडित परिवाललाई गरिएबाट भारतले पुनः आफूलाई नेपालको सवैभन्दा घनिष्ठ छिमेकी एवं मित्र राष्ट्रको रुपमा प्रमाणित गरेको छ । ‘आफनो मान्छे कि त मर्दा, कि त पर्दा’ भन्ने नेपाली शुक्ति लाई पनि दक्षिणी छिमेकीले सावित गरेकोछ । वि.सं. २०७२ सालको वैशाख महिनामा आएको महाविनासकारी भूकम्पवाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पूननिर्माण त्यस क्षेत्रमा आवश्यक देखिएको थियो । सोही वर्षको असार महिनामा नेपालको पूननिर्माण सम्बन्धि पहिलो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा भारत सरकारले नेपालको भूकम्प पिडितको भौतिक पून नर्मिाण को निम्ति १ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने वाचा गरे अनुसार ५ वर्ष भित्रमै भारतले नेपाल सरकारद्धारा पहिचान गरिएका विभिन्न प्रथमिकताका क्षेत्रहरु अन्तरगतको प्रतिवदतालाई पूरा गरी उल्लेख्य काम गरेको छ । गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा ५० हजार घरको पूननिर्माण कार्य सम्पन्न भएको अवसरमा भारतीय राजदुतावास, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरण, युनएडिपी र युएनओपिओसंग सहकार्य गर्दे काठमाण्डौँमा कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।
दक्षिणी छिमेकी भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा. एस. जयशंकरले भिडियो सन्देश मार्फत नेपालको पूननिर्माण सम्बन्धि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सन २०१५ जुन २५ मा नेपालको पूननर्मिाण सम्बन्धि पहिलो अन्तरराष्ट्रियसम्मेलनमा भारत सरकारले भूकम्प पिडितको पूनर्निर्माणका लागि १ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने वाचा गरको बताएका थिए । यसको एक चौथाई स्वास्थय, सांस्कृतिक सम्पदा, आवास र शिक्षा क्षेत्रमा उपयोग गर्न अनुदान सहायताको रुपमा दिने प्रतिवद्धताजनाईएको थियो । ५ वर्ष भित्रमै भारतले नेपाल सरकारले पहिचान गरेका विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्रहरु अन्तरगतको प्रतिवद्धतालाई पुरागरे । भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय सहयोगको गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ५० हजार निजी सन्चालित घरको पुननिर्माण सम्पन्न भएको तथा स्वास्थ र संस्कृतिका कतिपय क्षेत्रमा आयोजना पनि अघि बढिरहेकोजानकारी गराए। नेपालका विभिन्न भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरु ७० विधालय र पुस्तकालय, १ सय ३३ स्वास्थय सुविधा र २८ सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका आयोजनाहरुको पुनः निर्माणको लागी भारत सरकारले आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ । उनले विनाशको भग्नावशेषबाट आफ्नो जीवन र समुदायको पुननिर्माण गरेका नेपाली जनताको साहसको प्रशंसा पनि गरे । यसवाट सिकेका पाठ र पुननिर्माणको क्षमतालाई समग्र विकासको प्राथमिकतामा मूल प्रवाहमा ल्याईने भएकाले त्यस समर्पित प्रयासबाट नेपालको पुननिर्माण सफलतापूर्वक सम्पन्न हुन लागेकोमाभारतीय विदेश मन्त्रीले खुशी पनि व्यक्त गरे।
भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालसँग भारतको विकास सहयोग बहुआयामिक र बहुस्तरीय भएको र समयको परीक्षामा सफल पनि हुदै आएको बताउदै हाम्रो पारस्परिक सहयोग मानव प्रयासको हरेक क्षेत्रमा फैलिएको र यो दुई देशका जनतालाई जोडने अन्तरक्रियात्मक गन्तव्य र विकास मार्गहरद्धारा परिभाषित रहेको बताए । यस प्रकृयामा कसैलाई पनि पछि छोडने र राम्रोसंग पुननिर्माण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन विनाशको खरानीबाट निस्किएको नेपाल राष्ट्रको भावना र साहसको उनले प्रशंसा गरे । भारतीय विदेशमन्त्रीले भूकम्पपछिको पुननिर्माणको नेपालको यात्रामा भारत र त्यहाँका जनताले योगदान दिनुलाई गौरवको विषय भएको र यस्ताखाले हाम्रो साझेदारीले हाम्रा दुई महान देशहरुबीचको सम्बन्धको स्थायित्व र दृढताको पनि प्रमाण दिरहेको धारना व्यक्त गरे । भारत सरकारले प्रतिबद्धता जनाए अनुसार ५० हजार घरको पुननिर्माण कार्य नेपाल सरकारले अपनाएको घरधनी लक्षित पूननिर्माण पद्धति अनुसार सम्पन्न गरिएको छ । गोरखा रनुवाकोट जिल्लाका चारवटा नगरपालकिा र चौध गाउपालिकाका भुकमप प्रभावित लाभग्राहीलाई सामाजिक–प्राविधिक सहजीकरण तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन उद्देश्यले सन २०१८ मार्चमा भारत सरकारले यू.न.डि.पी.र यूनिसेफलाई यस परियोजनामा सामेल गराएको थियो । निजी आवास पुननिर्माण परियोजनालाई प्रभावकारी ढङ्गले सफलतापूर्वक समपन्न गर्न स्थानीय सरकार र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका निकायहरुले खेलेका निर्णायक भूमिकालाई कदर गर्ने उद्देश्यले परियोजनासँग सम्बन्धित प्रमुख सरोकारवालाई एकै साथ ल्याउने कार्यशालाको उद्देश्य थियो । कार्यशालाले उत्कृष्ट अभ्यासहरुबारे जानकारी दिनुका साथै परियोजनावाट सिकेका मुख्य सिकाईहरु सहभागीहरु समक्ष साटासाट गरिएको थियो ।
सथै कार्यशालाले स्थानीय सरकारलाई मार्गदर्शन र भविष्यमा उपयोगी हुन सक्ने परियोजनाको प्रभावकारिताको बारेमा सामुहिक रुपमा छलफल गरेको थियो । मित्रताको मापडण्ड लेनदेन मात्रै हुन सक्दैन । प्रेम, सहयोग, सदभाव सहानुभुति र समवेदना पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । महाविनाशकारी भुकम्प आए लगतै दक्षिणी छिमेकी भारतको प्रधानमन्त्रीवाट सहयोगको निम्ति जुन धोषणा गरिएको थियो र त्यहाँका गैर सरकारी संघ संस्थाहरु सहित आम जनताले पनि आफ्नो तर्कबाट गरेको सहयोगको निम्ति नेपाल आभार व्यक्त गर्दै आएको छ । नेपालमा महाविनाशकारी भुकम्प आउदा पनि मोदी निकै चिन्तित थिए र सक्दो सहयोगको वाचा मात्रै गरेनन अपितु त्यसलाई धरातलमा ल्याउने काम पनि भएको छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएको निजी घर, विद्यालय, अस्पताल तथा सामुदायिक भवनहरुको पूननिर्माणमा भारतले जारी राखेको सहयोगलाई प्रशांसनीय माननु परेछ ।
