२०७८ पुष ६, मंगलवार ०७:५१
पञ्चतन्त्रको एउटा कथा छ : एउटा बूढो बाघ हातमा एउटा सुनको गहना देखाउँदै मानिसलाई बोलाउने गथ्र्यो र लोभमा परेर आउने मानिसलाई खाने गथ्र्यो । विकसित राष्ट्रहरुले गरिब राष्ट्रहरु दिने अनुदान र न्यून ब्याज दरमा दिइने दीर्घकालीन ऋणहरु यस्तै पञ्चतन्त्रको बाघले देखाउने सुनका गहनाहरु हुन्, जस्को लोभमा पारेर गरिब देशहरुलाई कहिल्यै नउक्सिने गरी पासोमा पारिन्छ, उसको आर्थिक र राजनीतिक दोहन गरिन्छ र विश्व राजनीतिमा आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गरिन्छ । गरिब देशहरुले ऋण र अनुदान लिनै हुँदैन भन्नेपनि छैन, तर देशहितलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । तर त्यसको निम्ती देशमा जनहितप्रति सचेत, प्रतिबद्ध र ईमान्दार सुदृढ सरकार र स्थिर राजनीतिक वातावरण आवश्यक हुन्छ । वर्तमान विश्वको राजनीतिमा गरिब देशहरुमा वैदेशिक पूँजी र लगानीको कमीसनबाट जन्मेको नोकरशाही र दलाल पूँजीवाद गम्भीर समस्याको रुपमा देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, अस्थिर गठबन्धन सरकारहरु र यसै अस्थिरता बीच आफ्नो हित साध्न सक्रिय वैदेशिकशक्तिहरु तथा लोकतन्त्रको अनिवार्य तत्व भनिने निर्वाचनहरु आम मानिसले सोच्नै न सकिने विशाल लगानीको व्यवसायमा परिणत हुनु यसैको परिणाम हो ।
यस प्रकारको अर्थ राजनीतिक ढाँचामा राजनीतिक दलहरु देश र जनताको हित भन्दापनि शक्तिशाली देशहरु र वैदेशिकशक्तिहरुको गोटीमा परिणत भैसकेका हुन्छन् । नेपाली राजनीतिमा दलाल पूँजीपतिको वर्चस्व नयाँ होइन । ०४६÷०४७सालमा पञ्चायती निरङकुशताको पतनपछिको बहुदलिय कालमा उदार अर्थतन्त्रको नाममा नेपाली राजनीतिमा जसरी निजीक्षेत्र र वैेदेशिकशक्तिहरुलाई सहज हुनेगरी अर्थराजनीतिक नीतिहरुको अवलम्बन गरियो, अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता तथा दलालीपना त्यसैको परिणाम हो । शासकवर्ग तथा राजनीतिक दलहरुको यसै अर्थलोलुपता तथा चाकर प्रवृत्तिको फाइदा उठाउँदै नेपालको राजनीतिमा वैदेशिकशक्तिहरु चलखेल गरिरहेका छन् । अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एमसीसी अनुदानबारे राजनीतिक दलहरुको विभाजित मानसिकता तथा अस्पष्ट स्वर त्यसैको परिणाम हो । गत आइतवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुदान सम्झौता बारे छलफल गर्न बोलाएको सर्वदलिय बैठकमा संसदिय राजनीतिक दलहरुको विभाजित मनस्थिति अभिव्यक्त भएको थियो । प्रधानमन्त्री र उनको दल नेपाली काँग्रेस अमेरिकाले भने जस्तै जस्ताको त्यस्तै सम्झौता पारित गर्ने पक्षमा देखिए भने सरकारका साझेदार दलहरु माओवादीकेन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए । अर्का साझेदार दल जनता समाजवादी दलभित्र दुईमत देखिन्छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने डा. बाबूराम भट्टराई जस्ताको त्यस्तै पारित हुनूपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।
अन्य राष्ट्रिय जनमोर्चा र मजदूर किसान पार्टी एमसीसी कुनै पनि अवस्थामा पारित गर्न न हुने तथा कदाचित पारित भयो भने आफूहरु सरकारी गठबन्धनबाट बाहिरन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिँदैछन् । संसदभित्रका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानमन्त्रीको सर्वदलिय बैठकमा सहभागी भएन । तर उसले संसदमा सरकारले नीतिलाई नै ध्यानमा राखेर यस विषयमा आफूले कदम चाल्ने भन्दै आएको छ । यद्यपि एमसीसीबारे एमालेले विगतमा दिएका अभिव्यक्ति र प्रवृत्तिलाई हेर्दा ऊ पनि अमेरिकी इच्छा अनुसार नै पारित गर्ने पक्षमा देखिन्छ । यो अलग कुरा हो कि विगतमा एमसीसी सम्झौताका कट्टर विरोधीको रुपमा देखिएका डा. भीम रावलपनि अहिले एमालेमै छन् । अहिले उनि मौन छन्, तर एमसीसी सम्झौताको पक्षमा देखिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र उनको जमात विरुद्धको विरोधी तेवर अहिलेपनि यथावत् देखिन्छ । सडकमा भने एमसीसी विरोधी पार्टी र जनमतको नारा भने घन्केकै छ । यस समग्र परिस्थितिलाई विचार गर्दा विगत एक दसकदेखि नेपाली राजनीतिमा गुम्सी रहेको पाँचसय मिलियनको एमसीसी अनुदान अहिले राजनीतिक अस्थिरताको चरम कारक बन्दै छ । सरकारी गठबन्धनको यसै विभाजित मानिसकताको फाइदा उठाउने दाउमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल, गठबन्धनभित्र फूटको आशा पालेर ‘अर्ली एलेक्सन’ र सरकार कुनैपनि ढल्ने सांकेतिक सम्भावना व्यक्त गर्दैछ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र उनको दल नेकाप्रति सन्तुलित, तर गठबन्धनभित्रका वाम घटकहरु माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको कटुता र आक्रामकता यस्तै दाउ हो । र, जसरी देउवाका दूतहरु ओलीसंग भेट्दै छन्, त्यसले क्षीण नै भएपनि सरकारको आयू बारे सबै नकारात्मक सम्भावनाहरुपनि जीवित छन् । विगतका वर्षहरुमा एमसीसी बारे यति बहस, छलफल, समर्थन, विरोध भएको छन्, कि यस्का प्रायः सबै बुँदाहरु छर्लङ्ग भैसकेका छन् । तरपनि यसलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्ने अडानलाई निर्लज्जता बाहेक अरु के नै भन्न सकिन्छ । विडम्बना के छ भने सरकारी दलहरु मात्रै होइन, आफूलाई स्वतन्त्र बुद्धिजीवि, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र विशेषज्ञ भन्नेहरु पनि यस निर्लज्जतामा सामेल हुँदैछन् । यस्तो हुनूको पछाडी नेपालमा विकसित नोकरशाह र दलाल पूँजीवादी अर्थराजनीति नै हो, जस्ले अर्थ, राजनीति तथा बौद्धिक साँस्कृतिक सबै क्षेत्रलाई दुषित बनाउँदै छ । हुनपनि जहाँ शिक्षाको उद्देश्य धन कमाउनु मात्र हुन्छ, त्यहाँ देश र जनहितका विषय र प्रतिबद्धता उपेक्षित हुनुलाई आश्चर्य मान्नु पर्दैन । इन्डो प्यासिफिक स्ट्रेटेजी (आईपीएस, भारतीय प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति) दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियाको भू राजनीति र अर्थ राजनीतिमा क्षेत्रीय वर्चस्व कायम राख्न अमेरिकाको वित्तीय र सैन्य रणनीतिगत कूटनैतिक कार्यक्रम हो भन्ने स्पष्ट छ । यस्का निम्ती उनिहरुले वित्तीय कूटनीति प्रयोग गरिरहेको पनि कसैसंग लुकेको छैन ।
अहिले आएर कुरो लुकाउन खोजेपनि एमसीसी यसै आईपीएसको अङ्ग हो भन्ने भनेर बेला बेलामा अमेरिकी अधिकारीहरुले समेत बोल्दै आएका हुन् । कयौँ अमेरिकी दस्तावेजहरुमा उद्धृत भए अनुसारपनि एमसीसी अमेरिकाको कूटनैतिक परियोजना अन्तर्गत कै हो भन्ने प्रष्ट छ । यस्तोमा ठूलो रकमको लोभमा परेर राष्ट्रिय हितलाई उपेक्षा गरेर विकासको नाममा यसलाई जस्ताको त्यसतै स्वीकार्नु पर्ने पक्षमा उभिनु कि त मूर्खता हुनेछ, कि त देशहित प्रतिको गद्दारी हुनेछ । एससीसी शुरुमा सामान्य प्रकृतिको अनुदान थियो । तर सन् २०१५मा तत्कालीन एमाले सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकाबाट फर्केपछि यस्लाई संसदबाट पारित गराउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदै गयो । अनुदानमा शर्त राख्नु पर्ने आवश्यकता नै पर्दैन । अझ संसदबाट पारित गराएर सम्झौतालाई बाध्यकारी शर्तको स्तरमा पु¥याउनु पर्ने । एमसीसी अनुदान सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार यो सम्झौता नेपालको कानूनसंग बाझिएमा सम्झौताका बुँदा लागू हुनेछ । निश्चित अवधिभित्र नेपाल सरकारले यो सम्झौता भङ्ग गर्न नपाउने, तर सन्तुष्टिजनक काम नभएमा एमसीसीका सञ्चालकहरुले सम्झौता भङ्ग गर्न सक्ने । सम्झौतामा तय गरिएको समयभित्र परियोजनाको काम पुरा नभएको लागेमा एमसीसीले कार्यअवधि बढाउन सक्ने, परियोजनाको लेखापरिक्षण नेपाल सरकारले नभई एमसीसीका सञ्चालकहरुले गराएको आधिकारिक हुने जस्ता प्रावधानहरुले यो सम्झौतामा प्राप्त रकम अनुदान भन्दापनि एकतफी बाध्यकारी ट्र्याप बढी देखिन्छ ।
नेपालमा विद्युत तथा यातायात विकासको निम्ती पाँचवर्षे परियोजनाको रुपमा अमेरिकाले एमसीसी अनुदान प्रस्तावित गरेको छ । यस सम्झौताका अन्य आपत्तिजनक प्रावधानहरुमा परियोजनाका अवधिमा तथा परियोजना लागू गर्ने क्रममा प्राप्त ज्ञान र बौद्धिक सम्पदाहरुमा एमसीसीको प्रथम अधिकार हुने जस्ता बुँदाहरु पनि छन् । यसलाई दक्षिण एसियाको भू राजनीतिक अन्तर्विरोधहरु तथा चीन–भारत–अमेरिका त्रिकोणात्मक कूटनैतिक अन्तद्र्वन्द र गूटबन्दीको दृष्टिले हर्दा यस्को कूटनैतिक सम्वेदनशीलता बुझ्न सकिन्छ । यसरी नै यस परियोजनाको निम्ती दक्षिणी छिमेकी भारतको सहमतिपनि आवश्यक भनिएको छ । यस दृष्टिले हेर्दा अमेरिकाले प्रस्तावित गरेको एमसीसी परियोजना एकखाले कूटनैतिक गुटबन्दी जस्तो र अनुदानको नाममा नेपाललाई यस्मा तान्न खोजेको जस्तोपनि देखिन्छ । यस सम्झौतामा मिहिन पारामा विश्लेषण गर्नु पर्ने कयौँ अन्य अप्रत्यक्ष विषयहरुपनि छन् । तर सम्झौता पढदा पहिलो नजरमै सहजै देखिने यी बुँदाहरु जो सुकैलाई पनि सोच्न बाध्य गराउँछ । सामान्य कुरा हो नि ! अनुदानपनि कहीँ शर्त सहित हुन्छ ? त्योपनि अनुदानदाताको हैसियत संसदबाट पारित गराएर आफ्नो देशको सम्विधान र कानूनभन्दा माथी पु¥याएर लिनु पर्ने । यो एउटा ट्रयाप हो भन्ने सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्छ । तर यति प्रष्ट स्थिति हुँदाहुँदै पनि हाम्रा राजनीतिक दलहरु कुरो चपाउँदैछन् । अमेरिका रुष्ट होला भनेर डरले कोहीपनि प्रष्ट मुख खोल्न सकेका छैनन् । आइतवारको सरकारी गठबन्धन दलहरुको बैठकमा सम्झौता अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नेका, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका प्रतिनिधि सम्मिलित तीन सदस्यीय कमिटी गठन गरियो ।
रोचक के छ भने विगतमा झलनाथ खनालकै नेतृत्वमा गठित एउटा अध्ययन समितिले यस सम्झौताका कतिपय बुँदा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेकोले यसलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्न न हुने तथा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संशोधन गरेर मात्र स्वीकार्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । जहाँसम्म अमेरिकाको प्रश्न छ, गत मंसीर २८ गते एमसीसी सञ्चालकहरुको अमेरिकामा बसेकोमा नेपालले सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भनेर पर्ख र हेरको स्थितिमा उनिहरु देखिन्छन् । यस्लाई नेपाली राजनीतिको अन्तद्र्वन्दको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने गठबन्धनमा गम्भीर संकटको संकेतपनि मान्न सकिन्छ । माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी संशोधन सहितको पक्षमा र देउवाको नेपाली काँग्रेस र जसपाको एउटा हिस्सा जस्ताको त्यस्तै पारित हुनुपर्ने पक्षमा देखिनु, तथा अर्कापट्टी अमेरिका जति ढिलो भएपनि कुरेर बस्नुले नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप र दबाबको गम्भीरतापनि अनुभूत हुन्छ । गज्जब छ नि, नेपाललाई चाहिएन भने हामी यो अनुदान अर्कै देशमा लान्छौँ भनेर एमसीसी अधिकारीहरुले पटक पटक चेतावनीपनि दिने गरेका छन्, तर पटक पटक समय टरेपनि लाँदैनन् । चाँखे थापे सरी थापेको थाप्यै छन् । तर यति हुँदापनि शासकवर्ग र राजनीतिक दलहरु प्रष्ट बोल्न चाहँदैनन् ।
यो देश हितमा खतरनाक स्थिति हो । यस्तोमा देशहितमा जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । खुलेर बोल्नु पर्छ — देश हितको विरोधमा कुनै किसिमको सम्झौता गर्न पाँईदैन । सबै सचेत होउँ ।
