जनकपुर टुडे

२०७८ पुष १३, मंगलवार ०७:५६

नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा अतिथिको रुपमा भाग लिन आएका छिमेकी देश भारतका सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका प्रतिनिधिले मञ्चमा पाँच–पाँच वटा प्रधानमन्त्री एक साथ देखेर आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली काँग्रेसको मञ्चमा एकैसाथ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र केपी ओली उपस्थिति थिए । अझ भर्खरै एमाले अध्यक्ष ओलीसंगको लामो कटुसंघर्ष, उनले गरेको दुई–दुई पटकको संसद विघटनलाई असफल पारेरगठबन्धन सरकारमातात्तातो प्रधानमन्त्री हुन सफल देउवा र नेपाली राजनीतिको कटुतापूर्ण खबर पढेका भारतीय प्रतिनिधिको निम्ती यो विपरीतहरुको ध्ुवीकरण अनौठो लाग्नु स्वाभाविक हो ।

अझ त्यसै मञ्चमा गणतन्त्रको निम्ती जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बेला क्रूर दमन गर्ने र अन्ततः गद्दी छाडन बाध्य राजतन्त्रलाई फर्काउन राजनीति गर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई समेत देखेर उनि तिन छक्क पर्नु पनि स्वाभाविक नै हो । हुनपनि अन्य अवसरमा एक आपसमा काटाकाट, मारामार र एक–अर्काका खुट्टा तानातान गरिरहेका विपरीत विचारका पार्टीहरु एउटै मञ्चमा मुसुमुसु हाँस्दै चियाको चुस्की लगाई रहेका तथा मन्तव्य दिने बेला एक–अर्काको प्रशंसा गरिरहेको देख्नु नेपालमा सत्ता राजनीतिको चाला नबुझेकाको निम्ती आश्चर्यजनक नै हो । अझ एउटा पार्टी जस्ले आफूलाई श्रमजीविपक्षधर भन्छ, पूँजीवादी पक्षधर पार्टीहरु र पूँजीपतिवर्गलाई शोषक र मिहनेत चुसेर खाने चुसाहा भन्छ ; अर्को, जस्ले सर्वहारावादी पार्टीहरुलाई तानाशाह, अलोकतान्त्रिक र हिंसात्मक भन्छ ; अर्को जस्ले आफूलाई हाकाहाकी राजतन्त्रवादी भन्छ र सर्वहारावादी र पूँजीवादी पार्टीहरुलाई गैरराष्ट्रवादी, धर्मविरोधीर परम्परावादी भन्छ ; यी सैद्धान्तिक र वर्गीयस्वार्थको हकमा एक अर्काका विरोधीहरुलाई एकसाथ एउटै मञ्चमा देख्नु सैद्धान्तिकरुपमा कल्पना गर्न गाह्रो छ । यो दृश्य नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौँ महाधिवेशनको मञ्चमा पनि दोहोरिएको छ । बात– विचार मिल्नेहरु एउटा मञ्चमा देखिनु अनौठो होइन । पञ्चायत विरोधी संघर्षका बेला राजा र राजतन्त्रको विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका नेका र कम्युनिस्ट नेताहरु आवश्यक परे एकसाथ देखिनु स्वाभाविक नै थियो । त्यतिबेला काँग्रेस वा कम्युनिस्टहरुको मञ्चमा राजाका प्रतिनिधिहरु देखिनुको कल्पनापनि गर्न सकिँदैनथ्यो, हुँदैनथ्योपनि ।

त्यसरी नै बहुदलिय कालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनिने नेका, तथा नयाँ जनवादी आग्रह त्यागेर संसदिय राजनीतिमा प्रवेश गर्नका निम्ती बहुदलिय जनवाद (जनताका बहुदलिय जनवाद भनिएपनि सारमा संसदिय लोकतन्त्र नै हो) स्वीकारेको नेकपा एमाले, एउटै खाले राजनैतिक चरित्रमा भएपछि एउटा कित्तामा देखिए । बहुदलिय जनवादका पक्षधरहरुले आफूलाई काँग्रेसको बहुदलिय प्रजातन्त्र (अहिले उनिहरुले लोकतन्त्र भन्ने गरेका छन्) भन्दा फरक देखाउन खोज्छन् । तर बहुदलिय प्रजातन्त्र वा बहुदलिय जनवाद सारमा एउटै हो । दुबैको अँग्रेजी मल्टीपार्टी डेमोक््रयासी नै हुन्छ । एमालेले यस शब्दावलीमा जनता थपेर ‘जनताको बहुदलिय जनवाद’ भनेपनि विचारधारात्मक अर्थमा समाजवादी प्रजातन्त्रवादी नै छन् । नेपाली काँग्रेस आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्छ । बहुदलिय कालमा संसदभित्र नेका र एमाले लगायत संशोधनवादी कम्युनिस्टहरु सत्ताको प्रतिस्पर्धामा एक–अर्कासंग झगडा गरिरहेको देखिएपनि संसदको चरित्र र अस्तित्व बचाउने प्रश्नमा सबै एउटै कित्तामा देखिन्थे । बहुदलिय कालकै संसदमा संयुक्त जनमोर्चा (संजमो)पनि थियो, जस्ले त्यस संसदलाई जनताको शोषण गर्ने थलोको रुपमा हेथ्र्यो र त्यसैले संसदध्वंसको कामना गथ्र्यो । संजमो संसदभित्र माओवादीहरुको राजनीतिक मोर्चा थियो । माओवादी बहुदलिय व्यवस्थालाई ध्वंस गरेर सर्वहारावर्ग र उत्पीडित समुदायहरुको हितप्रति प्रतिबद्ध नयाँजनवादी राज्य व्यवस्थानिर्माणको निम्ती दीर्घकालीन जनयुद्धको तयारी गरिरहेको थियो । यसैकारण अन्य दलहरुसंगै देखिएपनि नेका र एमालेसंग संजमो मिल्न सकिरहेको थिएन । यो विपरीतता राज्यले उनिहरुसंग गर्ने दमनपूर्ण व्यवहारमा पनि झल्किने गथ्र्यो । माओवादी जनयुद्धलाई दबाउन नेका र एमाले लगायत राजनीतिक दलहरु असफल भएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले संसदिय राजनीतिक दलहरुलाई लखेटेर सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि राजावादी राप्रपा बाहेकका प्रजातान्त्रिकशक्ति माओवादी जनयुद्धकारीहरु संग हात मिलाउन बाध्य भएका थिए ।

उनिहरुले बहुदलिय राजतन्त्र सैद्धान्तिकरुपमा परित्याग गरेपछि माओवादीहरुले पनि उनिहरुसंग हात मिलाउन अस्वाभाविक भएन । यो एउटा खास चरणसम्मको निम्ती विविध वर्गस्वार्थहरु बीचको अस्थायी राजनीतिक सम्झौता थियो । नेका र एमाले लगायत संसदवादीहरु माओवादीसंग मिलेर खोसिएको संसद स्थापित गर्न चाहन्थे भने माओवादीहरु संसदवादीहरुसंग मिलेर ऐतिहासिक राजतन्त्रलाई पराजित गरेर नयाँजनवादी चरित्रको गणतन्त्र स्थापित गर्न चाहन्थे । संसदवादीहरु गणतन्त्रमा सहमत भए र यसै आधारमा माओवादी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको साझा तागतको बलमा ०६२÷०६३मा भएको जनआन्दोलन (दोस्रो जनआन्दोलन)पछि देशमा गणतन्त्र स्थापित भयो । गणतन्त्रको स्थापनापछि सम्विधान वा सत्ताको चरित्र जनवादी हुने वा पूँजीवादी हुने प्रश्नमा माओवादी र अन्य संसदवादी दलहरु बीच वर्गीय र वैचारिक स्वार्थहरुको टकरावले कटुता उत्पन्न भयो । यो कटुता कयौँ पटक हिंसात्मक झडपमा समेत परिणत हुँदै थियो । तात्पर्य के हो भने कुनै बेला (गणतन्त्रको निम्ती संघर्ष)मा एक साथ देखिने दलहरु गणतन्त्र स्थापनापछि फेरी दुई कित्तामा देखिएका थिए । त्यतिबेलाका सम्मेलन र अधिवेशनहरुको कुरा गर्ने हो भने नेका, एमाले र राप्रपाहरु एउटा मञ्चमा देखिन्थे भने गणतन्त्रका प्रारम्भिक वर्षहरुमा माओवादीका मञ्चहरुमा उनिहरुको उपस्थिति दुर्लभ जस्तै थियो । राजनीतिक सम्बन्धहरु अर्थराजनीतिक वर्गसम्बन्धका प्रतिबिम्बन हुन्छन् । जतिबेला माओवादी जनयुद्धमा थिए, उनिहरुको आर्थिक, साँस्कृतिक र फौजीशक्तिको आधार श्रमजीवि वर्ग र विचारहरु थिए । माओवादी पार्टीमा गरीबहरु, मजदूरहरु, किसानहरु, र अधिकतम् निम्न र निम्न मध्यमवर्गका मानिसहरुको बहुलता थियो । अनपढ, गवाँर, फोहोरी, असभ्य र हिंसकहरुको पार्टीको रुपमा माओवादीहरुको व्याख्या गरिन्थ्यो । तर समयसंगै माओवादीहरुको वैचारिक र राजनीतिक रुपान्तरण भएको छ ।

बुर्जूआ चरित्रको संसदिय व्यवस्था ध्वंस गरेर उत्पीडितवर्ग र समुदायको राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएर कार्यनैतिक (ट्याक्टिकल) घुम्तीकाट्न आएका माओवादीहरुको नयाँ वर्गहरु संग सम्बन्ध भयो । अब पार्टीमा मध्यमवर्ग र उच्च मध्यमवर्गहरु पस्न थाले । यस वर्गीय घुसपैठलाई माओवादीले व्यवस्थापन गर्न सकेन र यस्को प्रभाव माओवादीको सांगठनिक, साँस्कृतिक र वैचारिकतामा समेत देखिन थाल्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले पूँजीवादी क्रान्तिको अधिकांश उद्देश्य पूरा भएको र बाँकी कार्यभार समाजवादी क्रान्तिको माध्यमबाट पूरा गर्ने आग्रह र नयाँजनवादी क्रान्तिको रणनैतिक कार्यनीतिको परित्याग पार्टीभित्र नयाँ वर्गसम्बन्धहरुको विकासकै परिणाम थियो । यस्ले माओवादीशक्ति बीच विभाजन र नयाँ वर्गीय कित्ताबन्दी निम्त्यायो । माओवादीको केही साना समूहहरुले अझै नयाँजनवादी वैचारिकतामा कायमै रहेर अस्तित्वको निम्ती संघर्ष गरिरहेका छन् भने ठूलो हिस्सा वर्तमान संसदिय गणतन्त्रकै माध्यमबाट समाजवादसम्म पुग्ने संसदिय अभ्यासमा छ । यो सर्वहारावादी आन्दोलनी क्रान्तिकारी राजनीतिकशक्ति नियमित कानूनी संसदिय पार्टीमा रुपान्तरण तथा संगठन र विचारभित्र धनाढ्य र नवधनाढ्यवर्ग कै उपस्थितिको प्रभाव हो । अहिले माओवादी केन्द्रको अधिवेशनमा विपरीत विचारका राजनीतिक दलहरुको उपस्थिति तथा एक–अर्काको प्रशंसा यसैको परिणाम हो । एमाले जतिबेला सर्वहारवादी दृष्टिकोण त्यागेर संसदिय राजनीतिमा प्रवेश गर्दैथियो, त्यतिबेला मदनभण्डारीको एउटा भनाई राजनीतिक सूत्र वाक्यको रुपमा प्रसिद्ध भयो ः “राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् ।” कार्यनैतिकस्तरमा यो सही हुन त सक्ला, तर वर्गीय स्वार्थको दृष्टिले यो सही होइन ।

मालिक र मजदूर बीचको मेल कहिल्यै स्थायी हुनसक्दैन । यी दुई विपरीत स्वार्थका मानिस वा समुदायहरु एक साथ देखिनु भनेको मालिकले सकेजति कम मूल्यमा श्रम किन्नलाई हो भने अर्कोले सके जति अधिकतम् श्रममूल्य प्राप्त गर्नु हो । त्यसरी नै व्यापारी र ग्राहक एक ठाउँमा देखिनुको उद्देश्य एउटाले बढीभन्दा बढी मूल्यमा सामान बेच्नु हो भने अर्कोले सकेजति कम मूल्यमा सामान किन्नु हो । यी वर्ग सम्बन्धहरु जब वैचारिक र राजनैतिकरुपमा अभिव्यक्त हुन्छन्, राजनीतिक दलहरु एक–अर्काका विपरीत खडा हुन्छन्, संघर्ष गर्छन्, विद्रोह गर्छन्, क्रान्ति गर्छन् । हाम्रो समाजमा देखिने धर्म, वर्ण, जाति, सँस्कृति आदिक्षेत्रमा देखिने असमानता, विभेद, शोषण र भिन्नता समेत सबै यसै वर्गीय स्वार्थका प्रकारान्तर प्रतिबिम्बन हुन् । जब राजनीतिक दलहरु बीच एक–आपसमा समझदारी विकसित हुनथाल्छ, यस्को अर्थ हुन्छ ः कि त समाजमा वर्गविभेद मेटिँदैछ, कि त राजनीतिक दलहरु आफू प्रतिबद्ध वर्गहितबाट विचलित भएर अर्को वर्गसंग साँठगाँठ गरिरहेका छन् । अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनको मूल्याङकन गर्ने हो भने गणतन्त्र र संघीय ढाँचा बाहेक श्रमजीवि जनताको दुःख यथावत् छ । राजनीतिक दलहरुले समाजवादको माला जपेपनि सत्तामा गैर जनवादी तत्वहरुको प्रभुन्व कायम छ । राज्यले तीन खम्बे अर्थराजनीतिक नीति अवलम्बन गरिएको भनिएपनि निजीक्षेत्र अथवा पूँजीपतिहरुको खम्बामात्रको वर्चस्व छ । यो एकल खम्बा यतिसम्म बलियो छ कि भ्रष्टाचार र जनतालाई शोषण गर्नमा नामूदहरु समेत सत्तामा विराजमान देखिन्छन् । यो सबै सत्ता राजनीतिमा गरीब र उत्पीडित वर्ग तथा देश र जनताको हितको विचारबाट स्खलन तथा गैर जनवादी वर्गसम्बन्धको परिणाम हो ।

संसदमा जनपक्षीय विधेयकहरु वर्षौँदेखी उपेक्षित भएर थन्केर बस्नु, तर पूँजीसंग जोडिएका विषयहरु सहजै पारित हुनु यसैको परिणाम हो । माक्र्सले यसै कारण संसदलाई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासू बेच्ने थलोको रुपमा व्याख्या गरेका थिए । यी सबै उदाहरणहरुले के साबित हुन्छ भने, परिवर्तनको रुपमा गणतन्त्र उल्लेखनीय उपलब्धि भएपनि व्यवस्थाको रुपमा संसद विविधवर्णी गैरजनवादी पूँजीवादीहरुको राजनैतिक प्रतिनिधिहरुको मिलिजुली खेलमात्र हो । एमाले र नेकाको महाधिवेशन जस्तै माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा, सारमा एउटै तर रुपमा विविधवर्णी राजनीतिक दलहरुको सहृदयी उपस्थिति यस्तै मेलजोल हो ।