जनकपुर टुडे

२०७८ पुष २२, बिहीबार ०७:२५

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भर्खर सकिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारी बहुमतबाट सभापति पदमा पुनः विजय हासिल गरेका छन् । हुन त जम्मा ५ जना सभापतिका उम्मेदवार थिए । पहिलो मतदानमा ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेकाले दोस्रो पटकको मतदानमा शेखर कोइराला बाहेक तीन जना देउवाको समर्थनमा उभिए ।

फलस्वरुप देउवा भारी मतले सभापतिमा चुनिए । वहाँले निर्वाचन भन्दा पहिले आफ्नो मन्तव्यमा के भनेका थिए भने म जितेर आउँदा गठबन्धन सरकार अझ बलियो भएर आउने छ र पूरा अवधि यही गठबन्धनको सरकारले काम गर्नेछ । यदि त्यसो भएन भने भन्न सकिन्न । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने देउवाले यस सरकारलाई पार्टीको निर्वाचनसँग जोडेर पनि भोट पाएका थिए । उहाँले यदि विचैमा गठबन्धन सरकारलाई तोडेर अर्को समिकरणमा जान्छन् भने देउवाको नैतिकतामा समेत प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ । अर्कोतिर अहिलेको गठबन्धनको सरकार संविधान अनुसार उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि बनेको हो । विचैमा गठबन्धन तोड्ने काम भयो भने ओली र देउवामा के फरक रहन जान्छ होला । हुनत नेपाली काँग्रेसको अर्को पक्ष पनि निर्वाचन ताका के घोषणा गरेका थिए भने जो जिते पनि गठबन्धनको सरकारमा कुनै असर पर्नेबाला छैन । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपाली काँग्रेस पूरै पंक्ति यस सरकारको समर्थनमा रहेका छन् । अर्को जे भएपनि देउवाले शुरुदेखि यस गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्दै आइ रहेकाले यहाँले प्रकट गरेका भावनालाई हेर्दा कहीं न कहीं यस सरकारलाई असर हुने कुरा पक्कै थियो जस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचन पश्चात यस्ता शंका उपशंका समेत निवारण भएको देखिन्छ । हुनत विगतको इतिहासतिर फर्केर हेर्दा नेपाली कम्युनिष्टहरू एकै ठाउँमा बस्न कठीन छ भने काँग्रेसमा गुट/उपगुटले गर्दा पार्टी भित्रै घात÷प्रतिघातको सम्भावना पनि त्यतिकै रहेको देखिन्छ । यस्ता गुट/उपगुट जस्ता कुरा पार्टीकालागि निकै खतरनाक हुन्छ । विगतमा तत्कालिन महामंत्री महेन्द्रनारायण निधिलाई प्रधानमंत्रीको अवसर आउँदा यस्तै घात/प्रतिघातबाट प्रधानमंत्री बन्न दिएन । त्यस्तै संतनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई निर्वाचनमा यस्तै घात/प्रतिघातबाट बिजयी हुनबाट रोकेका थिए । अहिले पनि यस्ता घात/प्रतिघात हुँदैन भने के ग्यारेन्टी छ र ? पार्टी भित्रको गुट/उपगुटलाई पार्टी निर्वाचनसम्म मात्र गर्दै यो काम ग¥यो भने यस्ता गुट/उपगुटहरू स्वतः हट्दै जान्छन् । तर त्यस्तो हुने लक्षण देखिँदैन ।

यसको मूल कारण हामी भित्र अहिले पनि सही प्रजातांत्रिक संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । एकातिर यस सरकारलाई मुख्य विपक्षी दलका नेता केपीशर्मा ओली यस सरकारलाई पूर्णतः समर्थन गरेका छैनन् । वहाँको भनाइ अनुसार शेरवहादुर देउवा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमंत्री बन्नु भएको हो, जनादेशले होइन । वहाँले नेपाली संविधानको मर्म विपरीत दुई/दुई चोटी संसद विघटन गर्नुभयो । अहिले पनि वहाँका पार्टीले त्यस विघटनलाई ठीक कदम भनेर विभिन्न तर्क/वितर्क प्रस्तुत गरेर सदर गर्न खोजेका छन् । हुनत वहाँको कदमलाई हेर्दा वहाँलाई के लाग्छ भने म संविधान भन्दा माथि छुँ । राजतंत्रमा पनि राजा संविधान भन्दा माथि भए पनि नियम कानून अनुसार नै यस्ता कामहरू गर्थे । आफ्नै सरकारलाई बचाउन नसकेका पार्टीले अरुलाई दोष लगाएर हुन्छ त ! संसदका बहुमत सांसदले सही छाप गरेर राष्ट्रपति कहाँ निवेदन दिएकै थिए । राष्ट्रपति कार्यालयबाट कानून अनुसार नगरेका कारणले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्चाउने काम मात्र गरेको छ । यस गणतान्त्रिक संविधानमा पृथक्करण को सिद्धान्त उल्लेख छ । यस अनुसार सर्वोच्च अदालतले नियम कानूनको बर्खिलापमा जाने व्यक्ति तथा पार्टीलाई सही ठाउँमा ल्याउने काम सर्वोच्च अदालतकै हो । यस्ता कानून अनुसार बनेको सरकारलाई जनादेश छैन भन्नुको अर्थ संविधानलाई जानी/जानी उल्लंघन गरेको भन्दा अरु के भन्न सकिन्छ र ! नेपाली काँग्रेसको भर्खर सकिएको महाधिवेशनबाट जितेर आएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा एक/अर्का प्रतिको निर्वाचन आरोप प्रत्यारोप केही मत्थर भएको पनि छैन । त्यसैले के कतिको के भनाइ छ भने नेपाली काँग्रेस एमालेसँग गठबन्धन गरी सरकारलाई नयाँ रुप दिनेतिर पनि सोच बनाएको छ । यो सरासर गलत हो किनभने अहिले ओलीतिर जाने सम्भावना एकदमै न्यून देखिन्छ ।

यदि नेपाली काँग्रेस अहिलेको गठबन्धनको सरकारलाई तोड्ेर अरुतिर लाग्छ भने निर्वाचनमा छिट्टै जानु पर्ने हुन्छ । नेपाली काँग्रेस निर्वाचनमा अहिलेको अवस्थामा जान चाहि रहेको छैन । अर्कोतिर नेपाली काँग्रेसमा अहिलेको पार्टी निर्वाचनबाट शेरबहादुर देउवा भारी बहुमतले जितेर आएका छन् । यस्ता बहुमतको छलफल विना अन्य कदम चाल्न कठिन छ । विगतको निर्वाचनमा देउवा कै नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेसले लज्ज्यास्पद हारले गर्दा पुनः हतारमा शेरबहादुर देउवाले यस्ता कदम छिट्टै चाल्लान जस्तो लाग्दैन । नेपाली काँग्रेस निकै पुरानो पार्टी हो । उसै माथि प्रजातन्त्र बचाउने सब भन्दा बढी जिम्मेवारी पनि छ । त्यसैले प्रजातान्त्रिक प्रणाली धरापमा पारेर अन्य सरकारको कल्पना गर्नु हीत विपरीत हुनेमा विल्कुलै शंका छैन । अहिलेको अवस्थामा नेपाली कम्युनिष्टहरू एक अर्कालाई निर्घिनी गाली गलौजभित्र रहेकाले यसको फाइदा नेपाली काँग्रेसले पक्कै लिन खोजेको हुन सक्छ । यसका लागि पनि यस गठबन्धन सरकारलाई टिकाइ राख्नु अति आवश्यक छ । अर्कोतिर एमसीसी सम्झौताको एजेण्डालाई प्रधानमंत्री शेरवहादुर देउवा जोडदार रुपमा संसदबाट पास गराउने कुरामा लागेका छन् । यस सम्बन्धमा पार्टीहरूसँग छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक समेत सकिएको छ । यस सर्बदलीय बैठकमा प्रमुख विपक्षी सहभागी भएन । अन्य सबै पार्टीहरू मिलेर एउटा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलले कस्ता निर्णय दिने हो त्यसमा अध्ययन मनन गरी सर्बसम्मतिबाट पास गर्ने प्रयास भै राखेकै छ । कतिपयको के भनाइ छ भने यदि गठबन्धनमा सम्मिलित दलहरूले सर्बसम्मतिबाट एमसीसी पास गरेनन् भने यस गठबन्धनलाई तोडेर नेकपा (एमाले) सँग मिली एमसीसी पास गर्ने मनसाय प्रधानमंत्रीको छ । यस्तो सम्भावना अहिले रहेको छैन । ओलीसँग सम्झौता गर्नु भनेको नेपाली काँग्रेस पनि प्रतिगमनको साक्षी बन्नु हो । त्यसैले नेपाली काँग्रेस अहिले ओलीसँग यस्ता राजनीतिक सम्झौता तिर जाँदैन होला । अहिले नेकपा (एमाले) संसदमा लामो समयदेखि अवरोध गरि रहेको छ ।

ओलीको के भनाइ छ भने माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) अवैध छ । त्यसर्थ उनीहरू जबसम्म संसदमा उपस्थित रहन्छन तबसम्म हामी संसदलाई चल्न दिदैनौं । यस्ता कथनमा कुनै बैधानिकता देखिँदैन । माधव नेपालजीका पार्टी नेकपा (एस) पनि निर्वाचन आयोगबाट दर्ता भएको पार्टी हो । यस पार्टीलाई अवैध कसरी मान्न सकिन्छ । हुन त ओलीजीलाई संवैधानिक कानूनसँग कुनै मतलबै छैन । अहिले संविधान अनुसार बनेको सरकार छ । सभामुख विधिसम्मत रुपले आफ्नो कुरा राख्नुस् भनि रहेका छन् । यस्ता वैधानिक कुरालाई पनि उहाँ मान्न तयार छैनन् । उहाँले हिजो गरेको विधटनलाई नेपाली अदालत र जनता गलत भनिसकेपनि मैले गरेको काम नै सही थियो भने सावित गर्नु खोजिरहेका छन् । उहाँलाई अहिले पनि भान भइरहेको छैन कि म संसद विघटन गरेर गल्ति गरेको थिएँ । उहाँ संविधान भन्दा आफूलाई माथि बुझि राखेका छन् । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले सही ठाउँमा राख्दा पनि अधिकै कुरालाई रट लगाएर बसेका छन् जसले गर्दा केन्द्रीय सरकार मात्र हातबाट फुस्केन, प्रादेशिक सरकारहरू पनि फुस्केर गए । सरकारबाट हटेकै दिनदेखि अब आउने निर्वाचनबाट पुनः बहुमत लिएर सरकार बनाउने छु । तपाईहरू ढुक रहनुस् । जुनबेला बामपंथीहरूको यत्रो समर्थन थियो त्यस बेला त दुई तिहाइ आएन । अहिले नेकपा चार टुक्रा भइ सकेका छन् भने कसरी बहुमतको सरकार बनाउन सम्लान् । अदालतले नै माओवादी केन्द्रलाई अलग गरि दिएको छ । बाँकी नेकपा (एमाले) बाट माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एस) विधिवत निर्वाचन आयोगबाट दर्ता पाइ सकेको छ । बामदेव गौतम पनि एउटा बेग्लै पार्टी खोल्ने तरखरमा छन् । जनतामा मनोबैज्ञानिक छाप पार्न कहिले दुई तिहाइ, त कहिले सामान्य बहुमत भनि रहेका छन् । जनता समेत यी कुराहरू बुझि राखेका छन् कि कुनबेला के गर्ने ? कुन पार्टीलाई तह लगाउने तथा कुन पार्टीलाई सत्तामा पु¥याउने ? जस्ता कुरामा जनतालाई अब धोखा धरीमा पार्न सकिँदैनन् ।

जनता विस्तारै यस पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूका नाडी छामि सकेका छन् । जनता पूर्णरुपेण यस्ता कुरामा सचेत छन् । विगतमा कुर्सीको मज्जा भोग्ने मानिसले आज कुर्सी छिनेको कुराबाट खुदै मूल्यांकन गर्नु पर्छ । यस्ता कुराको भ्रममा पार्न खोज्ने पार्टी भोली आफै भ्रममा पर्न सक्छ । त्यसैले जनता समक्ष आफ्ना कुरा राख्दा लप्पन÷छप्पनका कुराबाट बच्नु नै बेस होला जस्तो लाग्छ । निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भने अहिलेको सरकार पूर्णतः प्रजातांत्रिक सरकार हो । सरकारले पनि के बुझि दिनु पर्छ भने जनताको सेवा नै भोट पाउने सबै भन्दा उत्तम आधार हो । जनता जनार्दन हुन्छन् । जनताका सेवाबाट ठूल्ठला नेता भएका छन् । झूठमूठको कुरा गरेर कोही पनि अगाडि बढेको देखिँदैन । देशको मूल कानून संविधान हुन्छ । संविधानको उल्लंघन भनेको कानूनको उल्लंघन हो । कानूनी राज्य को अवधारणा अनुसार सबैले कानूनलाई मान्नु पर्ने हुन्छ । अहिले सरकार पनि देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्नेतिर बढी भन्दा बढी ध्यान जानु पर्ने समयको माँग हो । लेखक त्रिविका अवकाशप्राप्त सह–प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता हुन् ।