जनकपुर टुडे

२०७८ पुष २६, सोमबार ०७:१६

रौतहट जिल्लाको राजदेवी नगरपालिकाका लक्षित समुदायका बाल बालिकाहरु विगत १० महिनादेखि बाल पोषण भत्ताबाट वञ्चित बनेका छन् । प्रत्येक चौमासिकमा ५ वर्ष मुनिका बाल बालिकाहरुले पाउनु पर्ने रकम विगत २ चौमासिक देखि पाउन नसकेको गुनासो गरिएको छ । नगरपालिकाको ९ वटा वडामा ४ हजार १ सय लक्षित वर्ग तथा दलित बालबालिका रहेको सामाजिक सुरक्षा फांट प्रमुख विभा यादवले जानकारी दिइन् ।

२०७७ साल चैत महिनादेखि राजदेवी नगरपालिकामा बाल पोषणको भत्ता वितरण हुन् नसकेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध साहले स्वीकारेका छन् । उनले नेपाल सरकारले बैंकिंग प्रणाली मार्फत भत्ता वितरण गर्न दिएको निर्देशन अनुसार खाता संचालन गर्न नसकेकोले बाल पोषण भत्ताको रकम वितरण हुन् ढिलाइ भएको हो । सम्वन्धित वडा अध्यक्षहरुलाई भत्ता पाउने बाल बालिकाहरुको खाता खोलाउन पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि हाल सम्म खाता खुलाउन नसकिएकाले भत्ता वितरण हुन नसकेको अभिभावकहरुको आरोप छ । पटक–पटक ताकेता गरेपनि वडा अध्यक्षहरुले चासो नलिएको बताउंदै उनले खाता खुल्ने बित्तिक्कै भत्ता वितरण गरिने बताए । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले खाता नखुले सम्म रकम निकासा नदिने बताउंदै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले खाता खुलेको बाल बालिकाको तथ्यांक लिएर रकम भुक्तानी गर्ने खाता नखोलेकोले रकम अहिले भुक्तानी नगर्ने प्रष्ट पारे । सम्वन्धित बाल बालिकाका अभिभावकलाई समय मै खाता खोल्नको लागि आग्रह समेत गरेका छन् । गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विभागले गरेको परिपत्र अनुसार २०७८ साल साउनदेखि बाल बालिकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ को अनुसूची ५ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्र तथा जिल्ला र देश भरिका दलित परिवारका ५ बर्ष उमेर ननाघेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा २ सन्तानलाई ५ सय ३२ रुपैया प्रति महिना दिने निर्देशन दिएका छन् ।

राजदेवी नगरपालिका–७ का ४ सय ५५ र अन्य जातका बाल बालिका तथा ६९ जना दलित समुदायका बाल बालिकाहरु भत्ता लिनबाट वञ्चित बनेका हुन् । २ सय ८७ जनाको बैंकमा खाता खोल्नको लागि सिफारिश गरिएको वडा सचिव राजेश केसरीले जानकारी दिए । नगरपालिकाका नगर प्रमुखको निष्क्रियताको कारण अहिले सम्म भत्ता वितरण हुन नसकेको अभिभावकहरुको आरोप छ । समयमा निगरानीको साथ काम नगर्दा नगरपालिकाको यस्तो अवस्था सृजना भएको अभिभावकहरुको टिप्पणी छ । नगरपालिकामा पटक–पटक प्रशासकीय अधिकृत फेर बदल गर्ने मन्त्रालयको रवैयाको कारण रौतहट जिल्लाका स्थानीय तहहरुको अवस्था लथालिंग बनेको छ । साढे ४ बर्षको समय बितिसक्दा पनि अधिकांश नगरपालिकाहरुले स्थानीय कानून निर्माण गर्न , तथा नगरपालिकाको स्थायी केन्द्र विधिवत् रुपमा तोक्न समेत नसकेको अवस्था रहेको छ ।