जनकपुर टुडे

२०७८ माघ २, आईतवार ०६:०१

के प्रदेश नं–२को नामकरण हुन्छ ? अहँ हुँदैन ! किन हुँदैन ? कसले रोकेको छ ? यो कुनै केटाकेटीको नामकरणको विषय हो, र । लौ ! पण्डितजी आए, पात्रो पल्टाए, जन्मको समयको आधारमा नाम सुझाएँ । यसरी, कहाँ हुन्छ, हौं ! प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेशका राजनीतिक पण्डितजीहरु बीच सहमति हुनुपर्छ, तव नामकरण सम्भव छ । पण्डितजीलाई सम्मान र दक्षिणा दिए पुग्छ तर, राजनीतिक पण्डितको लागि त प्रदेशको नामकरण राजभोग र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयवस्तु हो नि । नेताजीहरुलाई दक्षिणामा राजभोग चाहिएको छ । त्यसैले प्रदेशको नामकरण आफ्नो अनुकुल नभए राजभोग अर्केले गर्ने हो कि डरले सताएको होला, हो । वनको बाघभन्दा मनको बाघ बढी खतरनाक हुन्छ, हो । चार बर्षदेखि सुन्दै आएको छु कि तपाईहरुको प्रदेश नं–२ कि दुई नम्बरको प्रदेश । के गर्नु, यस्तै हो ! नेताजीहरुको अनिच्छाले प्रदेशको नाममाथिको व्यङ्ग्य सुन्नुपर्छ । उपाय पनि छैन, अझैं केहि बर्ष सुन्ने न हो । केही छैन, सुनिदेउला ! एक कानले सुन्ने र अर्को कान उडाउने न हो । जनताले टुलुटुल हेर्ने, सुन्ने र चर्चा गर्नुबाहेक के गर्न सक्छन् र । ढुक्क हुनुस ! नेताजीहरुलाई प्रदेशको नामाकरणको मुद्धाभन्दा ठूलो मुद्धा भेटिएपछि स्वतः प्रदेशको नामाकरणको साइत जुड्छ ।

लालबावु राउतले मुख्यमन्त्री पदमा २०७४ साल फागुन ३ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए । उनको कार्यकालको चार बर्ष पुग्न थालेको छ । शपथग्रहणलगतै मुख्यमन्त्री राउतले यस प्रदेशलाई ‘ नमूना’को प्रदेश बनाउने वाचा गर्नुभएको थियो । यो प्रदेश नमूनाको प्रदेश बन्यो कि कुन प्रदेश बन्यो भन्ने सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री राउतलाई पहिले आफैं आत्ममूल्याङ्कन गर्नुनै उचित हुनेछन् । यसअघि, प्रदेशसभामा स्थायी राजधानी जनकपुर र प्रदेशको नामकरणको प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । ति दुइटै प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । प्रदेशको नामकरणको प्रस्ताव पहिले पेश गर्ने र सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा स्थायी राजधानीको प्रस्तावपनि अस्वीकृत गराउने मधेशकेन्द्रीत दलको रणनीति थियो । सो रणनीति तहत दुइटै प्रस्ताव अस्वीकृत भए । यसपल्ट, पनि सोही अवस्था दोहरिने सम्भावना देखिन्छ । जनकपुरलाई स्थायी राजधानी बनाउनु छ भने मधेश प्रदेशको प्रस्तावलाई पहिले पारित गर्नुपर्ने शर्त फेरी राखिनेछ । यस सम्बन्धमा एक जना प्रदेशसभा सदस्यले स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । मुख्यमन्त्री राउतपनि नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा तत्कालको लागि आउँदो निर्वाचनसम्मका लागि यथावतनै राख्न खोजेको देखिन्छ । विरगञ्ज क्षेत्रका जनता स्थायी राजधानी विरगञ्ज हुनुपर्ने माग जोडतोडका साथ उठाएको कारणले मुख्यमन्त्री राउत र लोसपाका जीतेन्द्र सोनलहरुको रणनीतिमा परिवर्तन भएको त छैन् भनि विषय विचारणीय छ । संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु हुँदा मधेशकेन्द्रीत दलहरु संविधानसभा छोडेर सडक आन्दोलनमा उत्रे । आन्दोलन चरम अवस्थामैं रहेको समयमैं संविधान जारी भयो । उतिखेर, मधेशकेन्द्रीत दलको ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’लगायतका मागहरु संविधानमा समेटिएन् । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको समतल भूमिमा मधेशको २१ जिल्ला पर्छ । एक–दुई जिल्लाबाहेक थारु, राजवंशी, मुश्लिम र मधेशी समुदायलगायतको बाहुल्यता छ । सोमध्ये आठ जिल्लाको मधेशी समुदायको बाहुल्य क्षेत्रको रुपमा सीमित गरी प्रदेश नं–२ बनाइएको हो । मुलुकको सातवटा प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेश मधेशी समुदायको लागि छुट्टयाइएको अर्थमा सम्झनु पर्छ । यो आठवटा जिल्ला मधेशको बीचको भूभाग हो ।

जसपाको भूमिका

मधेशकेन्द्रीत दलहरुले यस प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिएपनि यस प्रस्तावलाई पारित गराउनका लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिमा कतै न कतै कमी छ कि नियतवस पारित गराउन नखोजेको हो भनि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । मधेश केन्द्रीत दलभित्रै प्रदेशको नाम एकमत नरहेको चर्चा पनि छ । जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी र नेकपामाओवादी) केन्द्रको समर्थन र सहभागिता पनि छ । वर्तमान परिपेक्ष्यमा चार दलको संयुक्त सरकार भएकाले प्रदेशको नामाकरणको लागि यो सुनौंलो अवसर हो । नामकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा विभिन्न दलका प्रदेशस्तरीय नेताबीच एक नाममा सहमति नभएको कारणले मतदानबाट टुङ् गो लगाउन खोजिएको हो । वास्तव, यो समस्याको समाधान गर्नु छ भने सहमति जुटाउनका लागि प्रदेश सरकारका साझेदार दलका केन्द्रीय तहका शीर्षस्थ नेताहरुसँग अविलम्ब वार्ता गर्नुपर्ने हो । मधेशकेन्द्रीत दलका नेताहरुमा उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले प्रदेशको नामकरणको लागि ठोस पहल गर्नुपर्ने बेला आएको छ । उपेन्द्र यादवले सत्ता साझेदार दल शेरबहादुर देउवा तथा माधवकुमार नेपाल, प्रचण्डसँग र महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरुले ओलीसँग वार्ता गरी नामकरणको विषयमा सहयोगका लागि आग्रह गरेमा निश्चित रुपमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित हुनेछ ।

प्रदेशको राजनीति अवस्था

मधेश आन्दोलनपछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेश केन्द्रीत दलले राम्रो सफलता पाएका थिए । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नभएको आक्रोस र मधेशवादी दलहरुमा फुटको कारण दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेशमा अधिकांस सिट गुमाउनुपरेको थियो । त्यसपछि, संविधान निर्माणको प्रक्रिया शुरु हुँदा मधेशका मागलाई समेटन नखोजेको भन्दै मधेश आन्दोलित भयो । २०७४ सालको निर्वाचनमा मधेश आन्दोलनको प्रभाव प¥यो र मधेशकेन्द्रीत दलले अपेक्षाकृत सफलताप्राप्त गरे । समग्रमा भन्नुपर्दा, जव– जव मधेश आन्दोलित हुन्छ, तव– तव मधेशकेन्द्रीत दलको चुनावी ग्राफमा बढोतरी भएको देखिन्छ । अहिले मधेशमा आन्दोलनको कुनै वातावरण तयार छैन् । तसर्थ, मधेशकेन्द्रीत दलले अनाहकको विवादबाट जोगिन खोज्छन् । सोही कारणले यस प्रस्तावलाई अझैं धकेल्ने नीति बनाउँछन् । किनभने, तीन महिनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ । नामकरण र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित भएमा एक पक्ष खुश हुने र अर्को पक्ष असन्तुष्ट हुनेछ । ति विषयलाई उचालेर चुनावी मुद्धा बनाउने छन् । सोही कारणले खासगरी, जनता समाजवादी पार्टी यस विवादबाट आपूmलाई सुरक्षित राख्न चाहन्छन् । स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र संसदीय निर्वाचनसम्ममा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयलाई चुनावी मुद्धा बनाइनेछ । यदि, मतदाताले पाँच बर्षको अवधिमा प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानीको प्रदेशसभाबाट अनुमोदन किन गराउनु भएको भनेर सोधिएमा एकले अर्कामाथि दोषारोपन गर्ने र आपूm उम्कने दाउँमा छन् ।

मधेशी किन भन्छन् ?

उहिले ‘मधेशी’ शब्द हेपाईको रुपमा प्रचलनमा थियो । मधेशी शब्दको सम्बोधन सुन्दा, आपूmलाई हेपेर सम्बोधन गरेको बुझिन्थ्यो । पहाडी समुदाय आपूmलाई मात्र नेपाली ठान्थे र अधिकांस मधेशीहरु उनीहरुलाई ‘पहाडे’ भन्न डराउँथे । “हामी नेपाली, तिमी मधेशी” को भावना थियो । मधेश आन्दोलनपछि ‘ मधेशी’ शब्द प्यारो भयो । पहाडी समुदायलाई पहाडी भन्ने हिम्मत आयो । उनीहरुले पनि वास्तविकतालाई स्वीकार गरी नेपालका सवै वासिन्दा नेपाली हुन भनि भावना आत्मसात गरे । यो मधेश आन्दोलकै देन हो । तर, नेपालको दक्षिणी भेगलाई मधेश किन्न भन्न थालिएको सम्बन्धमा छोटो चर्चा गर्नुपर्ने भयो । सन् १८१६को सन्धिले नेपालको एक तिहाईभन्दा बढी भूभाग भारतको इष्ट इन्डिया कम्पनीको अधिनमा पुग्यो । नेपालले गुमाएको भूभागमा काली नदीको पश्चिमी भाग हालको उत्तराखण्ड, सतलज नदीका पश्चिमका केही क्षेत्रहरु, काँगडा, वर्तमानका हिमाचल प्रदेश र तराईका धेरै भूभागहरु उल्लेख गर्छन् । तर, मधेशका कुन कुन भूभागहरु भारतको अधिनमा छ, त्यस विषयमा उल्लेख गर्न चाहदैनन् । नेपालका अधिकांस लेखक एवम् पत्रकारहरुले सिकिम्म, दार्जिलिङ, हिमाचल प्रदेश, नैनीताल, गढवाललगायत पहाडी समुदाय बसोवास गरेका क्षेत्र नेपालको थियो, भन्ने विषय जोडतोडका साथ उठाउँछन् र भारतबाट फिर्ताको लागि आवाज बुलन्द गर्छन् । पहाडी समुदायका बच्चा–बच्चालाई ति क्षेत्र नेपालको थियो भन्ने जानकारी गराउँछन् तर, नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा नेपालको क्षेत्र कहाँसम्म थियो भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउँदैनन् । किनभने, त्यो क्षेत्रको बारेमा जानकारी नगराउनुमा गम्भीर रहस्य लुकेको छ । भारतको विहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल र बङ्गलादेशको दुई जिल्लासम्म नेपालको भूभाग थियो र सो क्षेत्रमा मधेशी समुदायको वसोवास थियो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा पश्चिमी चम्पारण जिल्लालगायत सतलज नदीसम्म र गोरखपुरलगायतका क्षेत्र नेपालमा पर्दथ्यो । विहारको सीतामढी, दरभङ्गा, मधुवनी, सहरसा, छपरा, पूर्णिया, किशनगञ्जलगायतका जिल्लाका अधिकांस भाग नेपालमा पर्दथ्यो । (यस विषयमा विस्तारमा लेख्ने छुँ) अव, आउँ, विषयवस्तुमा । सन् १८१६ अघिको मधेशको यो भूभाग मुलुकको मध्य भागमा पर्दथ्यो । किनभने, सीमावर्ती दक्षिणी जिल्लाभन्दा कम्तिमा सयौं किलोमिटर दक्षिणी भागसम्म नेपाल फैलिएको थियो । त्यो बेलामा अहिलेका दक्षिणी सीमावर्ती जिल्लाहरु देशको बीचको भाग पर्दथ्यो । अर्थात ‘ मध्यदेश’ । कालान्तरमा मध्यदेश अपभ्रंश हुँदै ‘मधेश’ नाम परेको बुझिन्छ । त्यसपछि, मधेशमा बस्नेहरुलाई मधेशी भन्न थालिएको हो । यो मेरो बुझाई हो । इतिश्री ।