२०७८ माघ ११, मंगलवार ०८:१९
कृषि प्रधान’ देशमा कृषक नै निराश ! नेपालमा अहिले पनि ६७ प्रतिशत जनता कृषिमा नै निर्भर छन् । यसरी हेर्दा कृषि क्षेत्र देशको मेरुदण्ड नै मान्नुपर्छ । तर, देशमा जम्मा ३४ प्रतिशत मात्र कुल उत्पादन हुन्छ भने बाँकी अन्य देशको भर पर्नु परेको छ । नेपालमा करिब ८० प्रतिशत जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको मुख्य पेशा कृषि नै हो । कृषि प्रधान देशको ७७ जिल्ला मध्ये ३० वटा जिल्ला खाद्य असुरक्षित जिल्लामा पर्दछन् ।अचम्मको कुरा त, अन्नको भण्डार मानिने तराईका ७ जिल्ला खाद्य असुरक्षितमा पर्दछन् । कुनै पनि देशको विकास त्यस देशको आयस्रोत सँग जोडिएको हुन्छ । हाम्रो देशको अर्थ ब्यबस्था विदेश गएका युवाको रेमिट्यान्समा चलेको छ ।
संसारको तुलना गर्ने हो भने हामी निकै पछाडि छौ । दिनप्रतिदिन देश गरिब हुँदै गएको छ । गरिबिको रेखामूनि धेरै मानिसहरू छन् । देश बिकासका लागि उद्योग कलकारखानाले निकै ठूलो भूमिका खेल्छ । तर, यो खोल्नको लागि लगानी धेरै लाग्छ । उद्योग कलकारखानालाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ नि पाइँदैन । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश, कृषिमा निकै नै ठूलो सम्भावना बोकेको छ । यदी कृषिमा क्रान्ति गर्ने हो सरकारले भने एक परिवार एक किसानको योजना बन्नु पर्छ । सबै भन्दा उच्च मूल्यांकन किसानलाई गर्नु पर्छ खेती, जमिन र जनावरमा विमाको ब्यवस्थाका साथै किसानलाई बास्तविक किसान चिनारी परिचयपत्र दिनु पर्छ र उनीहरुलाई सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ ।तराईको समथर भुमि जसलाई अन्न भण्डार पनि भनिन्छ यस्तै हिमाल र पहाडि भेगमा पनि वातावरण अनुकुल अन्न फलफलुलको उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर यसका लागी विउ विजन ,दक्ष प्राविधिक ,सिचाई ,वजार ,यातायात , उचित मुल्य तथा कृषकलाई व्यावसायीक खेतीका लागी तालिम र खेती सम्बन्धी ज्ञान दिनु अति आवश्यक छ । यसका साथै कृषि र किसानका नाममा गैरकिसानको चलखेल , कृषकलाई दलीय रुपमा विभाजीत गर्ने परिपार्टि र यसभित्र घुस्दै गएको राजनितिक जालोलाई तोडेर कृषकका समस्या समाधान गर्दै उनीहरुलाई अझ व्यावसायीक बनाउदै लानुपर्छ । नेपालको माटो सबै किसिमको कृषिउपज उत्पादनका लागि अनुकूल छ तर सरकारले ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कृषिवस्तुका लागि पनि ठूलो रकम बाहिरि इरहेको छ । युवाशक्तिलाई राज्यले कृषिमा आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
विभिन्न सरकारले पटकपटक कृषियोग्य भूमिको अनियन्त्रित खण्डीकरण रोक्ने, बाँझो जमीन राख्न नदिने, सहकारी, कबुलियत करार वा सामूहिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भने पनि उक्त कार्य सफलतापूर्वक सम्पादन हुन नसक्दा राज्यले वर्षको दुई खर्ब बराबरका विभिन्न खाद्यान्न, माछा मासु, तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न बाध्य भएको छ । कृषि प्रधान हुनका लागि आधुनिकताले सजिएको, कृषकहरूको हित, सिंचाइ, बिमा, बजार, मल बिउको प्रवन्ध सबै कुराको ब्यवस्था हुनै पर्छ। जसले गर्दा कृषि आशा लाग्दो, धेरै रोजगारी र आम्दानी दिन सक्ने आत्मनिर्भर पेशा होस, त्यस्तो अवस्थालाइमात्र कृषि प्रधान भन्न सकिन्छ। नेपालको कृषिमा यी सबै कुराको अभाव छ। यो मुलतः वाध्यताको पेशा हो। युवाशक्तिलाई कृषिमा आकर्षिति गर्न नसक्दा देशभित्र सहज रुपमा उत्पादन हुन सक्ने हरियो तरकारी, अन्न र गेडागुडी र मसलाजन्य प्याज, बेसार, लसुन, जिरा, धनियाँजस्ता कृषि उपज पनि ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ । अझ भनौं बर्सेनि आयात दर बढ्दो छ । गाउँका खेतबारी बाँझा छन् र युवाहरु खाडी लगायत अन्य मुलुकमा मजदुरी गर्न आकर्षित छन् । किन आयो त कृषिमा यस्तो विकर्षणकृषकको आफनो सर्वस्व धन, पैसा, मुद्रा , रुपैया, सम्पत्ति जे जे भनेपनी उसको खेतीपाती र पशुचौपाया नै हुन् । किसानले आफ्नो पसिना, परिश्रम र मेहनत सबै उनैमा लुटाएको हुन्छ । यद्यपि परिश्रम अनुरुपको उत्पादन र मुल्य भने हासिल गरेका छैनन् होलान ् ।२÷४ कृषक जो नेपाली कृषिमा अपवादका रुपमा औलाका गन्तिमा सीमित छन् । आफुलाई सफल किसान भन्न रुचाउलान् । सफल किसान र संर्घषशील किसानको जड र विषयवस्तु तथा धरातल एउटै हो तर परिचय फरक छ । सफल र समृद्ध किसान हुन संघर्ष आ–आफनो स्थानबाट गरेका छन् तर प्रतिफल भने निराश बनाउने खालको छ ।मुलुक अहिले लामो समयको सक्रमण काल पछिको बाटोमा अग्रसर भएता पनि यो अवस्थामा जमिनदारका नाममा शासक वर्गहरुका कारणले अधिकांश जग्गाहरु वाँझो नै रहेका छन ।
कृषकको नाममा, कृषकको हकहितको उत्पादन र बजार व्यवस्थापनको जस्ता यथावत विषयहरुको सपना देखाएर सत्तामा जाने र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृति यथावत नै छ । केहीले त राजनीतिक संरक्षणमा प्राकृतिक संरक्षणलाई नै धरापमा पारेको देखिएको छ । स्वदेशी उत्पादन खेतमै कुहिन्छ तर दैनिक लाखौँ मूल्यको तरकारी र फलफूल भारत, चीन लगायत देशहरूबाट भित्रन्छ, अनि कसरी उक्सन्छ किसानको जीवनस्तर । जस्तै मुस्ताङको स्याउ बजार पाउन नसकिरहँदा चाइनिज स्याउले बजार बजार कब्जा गरेको अवस्था छ । बैतडीमा फलेको आलु र काभ्रेमा फलेको सुन्तला किसानबाट सिधै उपभोक्ताका सम्म पुग्नको लागि राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिका जरुरी देखिन्छ । राज्यले कहिल्यै पनि कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि मूर्त योजना प्रस्तुत गर्न सकेन बरु रेमिट्यान्सलाईनै मिठो मान्छ सरकार अनि कहाँबाट हुन्छ कृषिमा सुधार र कृषकको मनोबलमा विकास । कृषिप्रधान देश नेपालमा कृषि विकास क्षेत्रले अपेक्षित विकासको गति पकड्न नसक्दा आयातित कृषि उपजहरूमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । एकथरी नेपाली जनतालाई राष्ट्र सेवकको दर्जामा राखिएको छ भने अर्काे कृषकलाई पहिचान पनि दिन नसकेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कृषकलाई नयाँ प्रक्रियाबाट मजबुत गराउनुको सट्टा लाखौ युवाहरुलाई विदेश पठाउने र रेमिटान्समा भर पर्ने गरेको छ ।‘धानका लागि यूरिया चाहिएको छ, लिमिटेडमा यूरिया नै छैन’हरेक बर्ष खेतीको सिजनमा मलको यस्तै अभाव हुँदा पनि सरकारले किन चासो दिंदैन ?
’संसारका किसान वाहेकका सबै उत्पादन कम्पनीहरुले आफ्नो वस्तुको मूल्य आफै निर्धारण गर्छन तर किसान आफुले उत्पादन गरेको मुल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन । यस तर्फ सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी छ । कृषिमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न सकिने सकारात्मक बहस सुरु भएको छ। यो समय कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने अवसर पनि हो। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने अवसर पनि हो।तीन तहकै सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएपनि व्यवहारमा किसानले भने सधै मल, बिउको अभाव झेल्नु परिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।देश बिकासको मेरुदण्डका रुपमा कृषि नै मान्न सकिन्छ यदि केही आयाम ल्याउनु छ भने कृषिमा क्रान्ति जरुरी छ ।
जय देश !!! जय कृषि !!! जय किसान !!!
लेखकः जनकपुर जेसीज उपाध्यक्ष तथा युवा अभियन्ता
