२०७८ माघ १४, शुक्रबार ०७:४७
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । निर्वाचन बिना जनताले चाहेका प्रतिनिधिको छनौट गर्न सकिँदैन । निर्वाचनबाट नै राष्ट्रको सबै तहका प्रतिनिधिहरू परिपूर्ति गर्ने गरिन्छ । देशमा ठीक समयमा निर्वाचन भएन भने देशको शासनको बागडोर कर्मचारीको हातमा जान्छ । जनप्रतिनिधि जस्तो कर्मचारीको सम्बन्ध जनतासँग सोझो नभएकोले जनइच्छा अनुसार शासन गर्न कठिनाइ हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा के उल्लेख छ भने नेपालमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हुनेछ जहाँ नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्णप्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्य हुनेछ । यसै प्रस्तावनामा अगाडि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजबादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न अगाडि आउने छन । यसले पनि आवधिक निर्वाचनको कुरो उल्लेख गरेको छ ।
आवधिक निर्वाचनको अर्थ निश्चित अवधिमा गराउने निर्वाचनलाई जनाउँद छ । यसको अझ विशेष अर्थ तिर जाने हो भने ५ वर्ष भित्रै निर्वाचन गराउनु पर्ने देखिन्छ । यदि त्यस्तो भएन भने संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन सक्छ । यसबारे विभिन्न मेडियाहरूले समेत सरकारलाई घचघच्याई रहेका छन् । सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रतिक्रिया आएको छैन । यस्तै २०७८ माघ १ गतेको कान्तिपुरको मुख पृष्टमा स्थानीय तहलाई तह लगाउने दण्ड जस्तो कुरा लेखेको देखियो । यदि यस्तै हो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीकालागि यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन । अर्कोतिर त्यसै पृष्ठमा निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले पनि आ–आफ्ना विचार प्रकट गरेका थिए कि नेपाली संविधानले स्थानीय तह रिक्त हुने कल्पना गरेकै छैन । अगाडि वहाँ मनुहुन्छ पहिलाको जस्तो स्थानीय तह केन्द्रीय सरकारले सञ्चालन गर्ने कल्पना गरेको छैन । यस उसले के देखाउँछ ? भने जसरी पनि सरकार स्थानीय निर्वाचन समय भित्रै गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता निर्वाचनबाट सरकारले गरेको कामको मूल्याङ्कन समेत हुनेछ र राजनैतिक भैकम पनि हुँदैन । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा यस्ता कुरामा चनाखो हुँनै पर्ने हुन्छ । गठबन्धन सरकार ओलीका असम्बैधानिक कामलाई सच्चाउनका लागि बनेको छ । त्यस्तै यो सरकार निर्वाचन समयमै गराउन सकेन भने जनताका बीच नराम्रो सन्देश जान सक्ने हुनाले निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा गर्नु पर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक अंग भएकोले यस्ता निर्वाचन गराउन स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । के यस्ता काम गर्न केही कानूनी जटिलता देखिए पनि त्यसलाई हटाएर निर्वाचन आयोगलाई स्तन्त्रत गरि दिनु पर्दछ । अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रयहरूमा निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र भएर काम गरेका छन् । यसको कानूनी अधिकार संघीय सरकारमा निहित भएपछि सरकारले आफ् ना जनमत देखेर ढिलो/चाडो गर्न खोजेको हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगलाई नै यस्ता अधिकार प्रदान गरेको भए यस्ता ढिलो चाडो हुँदैन र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न करै लाग्छ होला । नेपालको संविधान २०७२ मा तीनवटा सरकारको परिकल्पना भए अनुसार देशमा अहिले तीनवटै सरकार कार्यरत छन् । जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि भएर राम्ररी काम गरि रहेका छन् । स्थानीय सरकार कर्मचारीको हातमा पर्दा सिंहदरवारको शासन स्थानीय स्तरमा पुगेका कुराले पुनः सिंहदरवार फर्किनु कदापि राम्रो होइन । स्थानीय सरकारलाई आफ्ना स्थानीय तहमा आफूले मत दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूद्वारा शासित हुन पाउने मौलिक अधिकार हो । अहिले पार्टीहरू बीचमा रहेका मतमतान्तरलाई बिर्सी निर्वाचनतिर सबैको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । ५ वर्षका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका पदावधि सकिन अब सवासय दिन पनि बाँकी नरहेका तथ्य सबै सम्बन्धित निकायलाई बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ । यस्तो भएन भने देशमा भर्खर आएको लोकतान्त्रिक व्यवस्था माथि नै असर पर्ने देखिन्छ । यसलाई जोगाउन सबै पार्टी, नागरिक समाज, सामाजिक अगुवा तथा कार्यकर्ता, विभिन्न संघ/संस्थाहरूका भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन आउँछ । नियम कानूनमा केही कमि÷कमजोरी भयो भने त्यसलाई संसदबाट पारित गराइ अगाडि बढनु पर्छ । यदि यस्ता निर्वाचनलाई समय मै गराइएन भने विभिन्न किसिमका नयाँ समस्याहरू जन्मिदै जान्छ र सरकार समस्याको घेरामा पर्दै जानेछ । यही उपयुक्त समय हो जसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको योग्यतामा विचार गर्नु पर्दछ । पञ्चायतकालमा जनप्रतिनिधिहरूका अधिकार खासै नभएकोले जे जस्तो अवस्थामा पनि चलाएकै थिए । तर हालको स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएकोले स्थानीय कानूनको जानकारी हुनै पर्दछ । विगत पाँच वर्षको अनुभवलाई हेर्दा विकास कसरी गर्ने ? योजना किन आवश्यक छ ? सरकारी कामकाजको लेखाजोखा कसरी राख्ने ? बजेट के हो ? बजेटको बाँटफाँट कसरी गर्ने ? वडाको अधिकार कति छ ? यस्ता अनेक कुराको जानकारी हुनु नितान्त आवश्यक रहेको देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका योग्यतालाई कायम गरियो भने यस्ता काममा सुधार हुने थियो र शिक्षित बेरोजगारी समेत केही घट्ने थियो भने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतका पाँच वर्षलाई हेर्ने हो भने स्थानीय नियम कानून एकातिर छ भने गरेका कामहरू अर्कातिर पालिकाका बजेटलाई आफ्नै घर परिवारको रकम सम्झेर काम गरेको देखिन्छ । सरकारी हिसाब/किताबको ठेगानै छैन ? सरकारी हिसाब/किताब कसरी राख्ने ? भने कुराको बिल्कुलै जानकारी देखिएन । कतिपय ठाउँमा कर्मचारीले नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्न खोज्दा त्यस्ता कर्मचारीलाई समेत तह लगाउन पछि परेको देखिएन ।
त्यसैले यस्ता समसामयिक समस्यालाई कम गर्न जनप्रतिनिधिहरूको योग्यता निर्धारण हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । त्यसैले वडा समितिका सदस्यहरूको योग्यता एसईई उत्तिर्ण, वडा अध्यक्षको एसएलसी उत्तिर्ण र अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष वा प्रमुख÷उपप्रमुखको योग्यता कम्तिमा स्नातक निर्धारण गरेको खण्डमा केही जिम्मेवारीपूर्वक आफ्ना दायित्व निर्वाह गर्ने थिए जस्तो लाग्छ । संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूमा लगभग शिक्षाको स्तर पूरा गरेकै देखिन्छ । एकादूका त्यस्ता छन् भने खासै असर परेको देखिएन । तर पालिकाहरू सबै भन्दा तल्ला तहका विकासको मेरूदण्ड भएको हुनाले यसमा योग्यताको कुरालाई निर्धारण गर्नु अति उपयोगी हुनेमा शंकाको ठाउँ रहेको देखिँदैन । हुनत योग्यता सम्बन्धि दुई विचार आएका छन् । पहिलो पक्षको के भनाइ छ भने जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिका लागि यस्ता प्रावधान राख्नु ठीक होइन । यहाँहरूका भनाइमा यस्ता केही दिनका लागि ठीक भए पनि लामो अवधिका लागि ठीक मान्न सकिँदैन । जुन देश शिक्षाको स्तरमा निकै बढी विकास गरेका छन् तथा चेतनामा निकै अगाडि छन् त्यस्ता देशका लागि योग्यता निर्धारण नगरे पनि फरक पर्दैन तर हाम्रो जस्तो देशमा अहिले सम्म लगभग ४० प्रतिशत मानिसहरू निरक्षर छन् तथा चेतनाको त कुरै छोडौं । यस्ता ठाउँमा उचित किसिमले विकास गर्न/गराउन यस्ता योग्यताले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेमा कुनै द्विविधा रहँदैन । कतिपय देशले यस्ता योग्यता निर्धारण गरेका पनि छन् । हाम्रो देशलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक स्तरमा लग्न शिक्षाको स्तर पनि उच्च हुनै पर्दछ, यदि त्यस्तो भएन भने यस्तै जथाभावी काम कारवाही भइ नै रहन्छ । स्थानीय तहको भ्रष्टाचारतिर हेर्दा लगभग सबै पालिकामा उच्च रहेको देखिन्छ । अहिलेको अवस्था बारे बुझ्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको थाङ्गलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ की नेपालको स्थानीय सरकारले गरेको भ्रष्टाचारको ग्राफ कति उच्च छ ? कुनै यस्तो पालिका छैन जो भ्रष्टाचार मुक्त छ । यसरी स्थानीय स्तरमा भ्रष्टाचार हुँदै गयो भने यसको कारबाही मात्र निवारणको उपाय देखिँदैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मात्र लागेर हुँदैन । वर्षौंदेखिको फाइल अख्तियारमा थन्केको थन्कै छन् । यसलाई हेर्दा स्थानीय तहलाई अर्को बैकल्पिक उपाय अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । यस्ता उपायहरू मध्ये पालिकाकालागि चयन हुने पदाधिकारीहरूका लागि शैक्षिक तथा चेतनाको स्तर उकास्न अति आवश्यक देखिन्छ । हुनत यहाँका शिक्षित व्यक्तिहरू पनि त्यस्ता काम नगरेको होइन भने कदापि भन्न चाहन्न ।
यसै सम्बन्धमा वर्तमान गठबन्धन सरकारको विचारमा अलिकति फरक देखिन्छ । केही पार्टीका विचारमा तीनै तहको निर्वाचन एकै चोटी गराउनु उपयुक्त हुने भने अन्य पार्टीका विचारमा बेग्ला बेग्लै नै निर्वाचन गराउनु पर्छ । जहाँसम्म खर्चको कुरो छ, खर्च/वर्च लगभग उतिकै हुने देखिन्छ वरू एकै चोटी गराउँदा निर्वाचन भाड्न सकिने सम्भावना उच्च देखिन्छ । निर्वाचन जस्तो संवेदनशील कुरामा सुरक्षा, कर्मचारी, बाकस मतपत्र आदि कुराको व्यवस्था गर्न पनि निकै कठिनाइको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ जो असम्भव देखिन्छ । बेग्ला बेग्लै गर्दा निर्वाचनलाई स्वच्छ तथा शान्तिपूर्ण रूपले सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यसरी स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न उपयुक्त देखिन्छ । राजनीतिमा कसले कसलाई जिताउँछ वा हराउँछ, त्यसलाई अनुमान गर्नु कठिन हुन्छ । ओलीजीलाई सरकार चलाउन बहुमत सांसदको संख्या भए पनि सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो । वहाँले कहिले पनि यस्ता कुराको अनुमान गरेका थिएनन् होला । देश र प्रणाली सबै भन्दा ठूलो कुरा हो । संविधानले तोकेका कामलाई पछाडि पार्नु हुन्न । होइन भने ओली सरकार र वर्तमानको बीचमा के फरक भयो त ! संविधानले सुझाएका कुरालाई शतप्रतिशत पालना गर्दै अगाडि बढ्नु सबैका लागि राम्रो हुने हो । यी पार्टीहरू मध्ये कुन पार्टी राष्ट्रलाई राम्ररी हाक्न सक्छ भने कुराको जनताले विचार गरि रहन्छन् । नेपाली काँग्रेस देशमा प्रणाली बचाउँको लडाइमा सधैं अग्रपक्तिको भूमिका खेलेकाले उसको मूल्यांकन पनि समयानुसार जनता गरेकै छन् ।
पुष्पकमल दहालको पार्टी नेकपा (माके) लाई समय भेटेकै थियो । भनाइको तात्पर्य प्रत्येक पार्टीलाई मौका दिँदा पनि जो पार्टीले समयानुसारको माँगलाई वेवास्ता गर्दै गयो भने जनताले पनि त्यस्ता पार्टीलाई मूल्यांकन गर्न पछि परेको देखिएन । सारांशमा भन्दा जुनसुकै पार्टीले जनता, संविधान, व्यवस्थालाई शिरोपर गरी अगाडि बढ्दा नै भोलीका दिन त्यसका लागि उज्जवल हुन सक्छ, होइन भने भन्न सकिन्न ।
अस्तु । लेखक : त्रिविका निवृत सह–प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
