२०७८ माघ १९, बुधबार ०७:४३
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै ४ वर्ष बितिसकेको छ । तर अहिले सम्म प्रदेश सरकारको कुनै पनि मन्त्रालयले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पाउन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित ११ मन्त्रालयका लागि साढे ४ सय कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । तर त्यसको आधी कर्मचारी पनि मधेश प्रदेश सरकारसँग छैन । कर्मचारीको अभावमा मधेश प्रदेश सरकारले जेनतेन लामो समयदेखि काम चलाउँदै आएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयदेखि लिएर नव गठित मन्त्रालयहरु पनि कर्मचारीको चरम अभावको समस्या भोग्दै आएको छ । आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका ३६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा मात्रै २८ जनाले कामकाज गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी भौत्तिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३६ जनामा २५ जना, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३६ जनामा २०, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयमा ३९ जनामा २९, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ७२ जनामा ३७, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २४ जनामा ३,वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयमा १९ जनामा शुन्य, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयमा २७ जनामा ३, अर्थ मन्त्रालयमा ४१ जनामा २०, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ५२ जनामा २५ जना मात्रै कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा त्यस मातहतका कार्यालयमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय आफू मात्रै आधि भन्दा पनि कम कर्मचारीमा जेनतेन दैनिक कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्रशासनको दुई जना सचिवमा १,७ जना उपसचिव मध्ये १, ८ जना अधिकृत मध्ये ३, १० जना नायब सुब्बा मध्ये ३ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
कानून सचिव टिकाराम पाण्डेको सरुवा भइ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएको झण्डै दुइ महिना बितिसक्दा पनि अहिले सम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कानून सचिव आउन नसकेको सचिव मखेबहादुर मंग्रातीले जनाए । त्यसैगरी काँग्रेस, नेकपा एकिकृत समाजवादी (नेकपा एस) र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा ल्याउन थप गरिएका मन्त्रालयहरु पनि कर्मचारीको अभावमा मन्त्रालयको दैनिक कामकाजहरु प्रभावित हुँदै आएको छ । थप गरिएका वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि, कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालय गरी ४ वटा थप गरिएका मन्त्रालयहरुमा कर्मचारीको अवस्था दयनीय छ । कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालयमा एक जना पनि कर्मचारी छैन । कर्मचारी नहँुदा कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्री प्रमोद यादवले अहिले सम्म तलव तथा सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन । यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेर प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेश सरकारको गठन भएको झण्डै ४ वर्ष भइसक्दा पनि हामीले कहिले पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पाउन सकेनौ, मन्त्री साहले भने,‘ जहिले पनि आधि भन्दा कम कर्मचारीको भरमा प्रदेश सरकारले काम गर्न बाध्यात्मक अवस्थामा रहँदै आएको छ ।संघीय सरकारको नियत मै खाेंट छ, प्रदेशलाई असफल बनाउन चाहन्छन् । आफ्नो इच्छा अनुसार जुन सुकै वेलापनि सरुवा गरिदिन्छ, हामीसँग कुनै सन्वयन हुदैन । त्यस्तो अवस्था छ ।’ प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा मार्फत पनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थालेको छ, मन्त्री साहले भने,‘ तर त्यसमा पनि लामो समय लाग्ने गरेकोले कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनौ ।’
https://www.youtube.com/watch?v=OlGYOveCUWk
