२०७८ माघ २०, बिहीबार ०७:२४
गठबन्धन सरकारले चुनाव कहिले गर्ला ? यो अझै अनिर्णित नै छ । पहिले स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ कि पहिले संसदीय चुनाव हुन्छ कि वा तीन तहकै चुनाव एकैपटक होला कि ? यी विषय र पक्षबारे पनि ठोस निष्कर्ष कतैबाट आइसकेको अवस्था भने छैन । यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको अवस्था भने रहेको छ । केही महिनादेखि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको निर्वाचन आयोगले चाहेको समयमा चुनाव हुने भएको भए आउँदो वैशाखमा नै स्थानीय तहको चुनाव हुन्थ्यो र अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा पनि भइसक्थ्यो तर हुन नसकेको यथार्थ सबैका सामु छँदैछ ।
मधेसमा एउटा मनोविज्ञान यो पनि थियो कि बैसाखमा चुनाव हुन्छ । स्थानीय तहको चुनाव बैसाखमा हुने कुरामा सर्वसाधारण पनि विश्वस्त थिए । यद्यपि यसमा दुई किसिमको सोचाइ रहेको छ । अहिलेसम्म जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु यस कुरामा ढुक्क छन् कि जति छिटो निर्वाचन भए पनि असोजमा हुन्छ हैनभने निर्वाचन आगामी मंसिरदेखि चैतसम्म हुन्छ । सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा संघ र प्रदेशको निर्वाचनलाई महत्व दिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन जहिले गराउँदा पनि हुन्छ तर संघ र प्रदेशको निर्वाचन गराउँदा आउने परिणामले स्थानीय तहको निर्वाचनको नीति तय गर्न दलहरुलाई सजिलो हुन्छ । यसले गर्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्न भन्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरु ढुक्क रहेका छन् । तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुने तर्कहरु पनि आइरहेका छन् । तिनै तहको चुनाव एकैपटक गर्दा हुने फाइदा वा बेफाइदा दुवै पक्षमा बहसहरु चलिरहेका छन् । अनेक तथ्य र अनेक तर्कहरु आइरहेका छन् । साथमा व्यवहारका कुराहरु पनि आइरहेका छन् । कतिको व्यावहारिक हुन्छ र कतिको सार्थक हुन्छ भन्ने कुराको पनि बहस भइरहेको छ । तर्क र बहसले त ठाउँ लिएको छ तर कानुनको कुरो पनि कम्ती आएको छैन । निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको आवश्यकतै छैन र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन नगरी निर्वाचन सम्भव नै छैन जस्ता दुई विपरीत विचारका तर्कहरु आइरहेका छन् । यी सबै तर्कहरुलाई सर्वसाधारणले हेरिरहेका छन्, सुनिरहेका छन्, पढिरहेका छन् । पछिल्लो समयमा गठबन्धनले आउँदो जेठमा स्थानीय तहको चुनाव गराउने विषयमा सकारात्मक छलफल गरेको कुरो सार्वजनिक भएको छ । महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले पनि सरकारलाई सबै चुनाव यथासमयमा गराउनुपर्ने सुझावमूलक दबाब दिएको कुरो सार्वजनिक भएको छ । गठबन्धनमा यस कुराको आलोचना भएको पनि सन्दर्भ बाहिर आइसकेको छ । कतिपयले आक्रोश पनि व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपतिले सरकारलाई दबाब वा सुझाव दिन मिल्दैन भन्नेजस्ता तर्कहरु पनि आएका छन् ।
यी तर्कहरु चुनावसित सम्बन्धित रहेका छन् । राष्ट्रपतिसित प्रधानमन्त्रीको सम्वाद, पत्र तथा गठबन्धनमा भएको छलफलको कुराले चुनावको वातावरणलाई अझ चुनावमय बनाइदिएको छ । वास्वतमा अब चुनावको आहट आएको अनुभव सर्वसाधारणले पनि गर्न थालेका छन् । लोकतन्त्रमा चुनावलाई व्यवस्थाको आत्मा मानिन्छ । आवधिक निर्वाचन हुनै पर्छ । समयमा निर्वाचन हुनु नै लोकतन्त्रको आत्मा हो । देशमा निर्वाचन गराउने निकाय निर्वाचन आयोग हो । अहिले पहिलोचोटि आवधिक निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो सक्रियता देखाएको छ । पहिलो कार्यकाल कति वर्षको वा कति समयको हुने भन्ने कुराले आगामी दिनमा बाटो तय गर्दछ । निर्वाचन आयोगले पहिलेदेखि नै के भन्दै आएको छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलोचोटि जुन मितिमा भएको थियो, त्यही दिनदेखि देशका सबै स्थानीय निकायको कार्यकाल सुरु भएको हो । यस अर्थमा जुन जुन मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको भए पनि एकै दिन सबैको कार्यावधि समापन हने देखिन्छ । जब एकै दिन कार्यावधि समापन हुने हो भने फेरि एकै दिन नयाँ कार्यावधि सुरु हुने गरी नयाँ चुनावमा जानु उचित हुन्छ । यद्यपि कतिपयले पछिल्लो समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पूरा कार्यकाल अर्थात् निर्वाचित भएपछिको अवस्थादेखि पाँच वर्षसम्म आफ्नो कार्यकाल बिताउन पाउनुपर्ने तर्कहरु आइरहेका छन् । यी कुराहरुको विषयमा जुन अन्यौलता कायम छ, यसलाई पनि निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पार्नुपर्ने हो । वा, यो पहिलो कार्यावधि भएकोले अहिले निर्वाचन आयोगले जस्तो नजिर कायम गर्दछ, आगामी दिनमा यस्तै किसिमको नजिर कायम हुने कुरामा दुई मत नहोला । यसकारण निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनसम्बन्धी काम गर्न सरकार र अन्य राजनीतिक दलले सहयोग गर्नु सर्वथा उचित हुन्छ । छिमेकी देश भारतमा निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गर्दछ । यद्यपि त्यहाँ पनि कतिपय सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगप्रति कतिपय दलले आक्रोश व्यक्त गरेको पाइन्छ ।
यद्यपि निर्वाचन आयोग त्यहाँ धेरै किसिमले निर्णय गर्न सर्वोपरि रहेको छ । हामीले भारतकै निर्वाचन आयोगको नक्कल गर्नुपर्दछ भन्ने होइन तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका सम्बन्धमा निर्णयहरु गर्न पाउनुलाई अस्वाभाविक पनि मान्नु हुँदैन । सम्भव भएसम्म निर्वाचन आयोगलाई चुनासम्बन्धी सबै काम गर्न पाउने स्वतन्त्रता दिनु उचित हुन्छ । अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले नै सबै किसिमको निर्वाचन गराइरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि जुन सक्रियता देखाइरहेको छ, त्यसले देशमा निर्वाचनको वातावरण बनाउँदै लगेको पनि बुझिन थालिएको छ । कतिपय संघसंस्थाले सडकबाट नै स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि दबाब दिन सुरु गरिसकेको छ । निर्वाचनको लागि सडकबाट माग आउनु फरक विषय हुन गयो । चुनाव हुनुपर्छ भन्ने धारणा यसरी सडकमा उत्रिनेहरुको हो भन्ने बुझ्न यसले सहयोग पु¥याउँछ । चुनावको वातावरण बनाउन केही हदसम्म यस्ता गतिविधिले पनि सहयोग नगर्ने होइन । यद्यपि चुनावको वातावरण बनाउने काम सरकारले नै गर्ने हो । सरकारले जब आधिकारिक निर्णय गर्छ तब स्वतः र स्वाभाविक रुपमा देश चुनावमय हुन पुग्छ । देशको वातावरण चुनावमय हुन जान्छ । यसैले अहिले सबैको नजर सरकारति रहेको देखिन्छ । कात्तिकसम्म धेरैलाई के लागेको थियो भने प्रतिनिधिसभाका रिक्त रहेका संसदीय क्षेत्रहरुमा फागुनमा सरकारले उपनिर्वाचन गराउने छ । कतिपय सांसदहरुले पहिले जुन पार्टीबाट निर्वाचित थिए, त्यसलाई छाडेर अन्य दलमा प्रवेश गरेकाले कपितय सिट खाली छ । यस अवस्थामा ती सिटहरुमा निर्वाचन होला भन्ने अनुमान रहेको थियो । माघमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, फागुनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको रिक्त सिटहरुमा उपनिर्वाचन र वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अनुमान धेरैले गरेका थिए । यी निर्वाचनमध्ये राष्ट्रियसभाको निर्वाचन समयमा नै भएको छ ।
अन्य निर्वाचनप्रति अन्यौल कायम छ । मुख्य गरी प्रतिनिधिसभाको रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचनको कतैबाट चर्चा उपचर्चा नै भइरहेको छैन र बहसमा रहेको छ स्थानीय तहको निर्वाचन । मधेसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनले खूब बहस पाएको छ । प्रदेशको जनसंख्यामा वृद्धि भएको कुराले एक दुई दिनबाहेक धेरै बहसमा आउन सकेन तर चुनावको बहस भने निरन्तर चलिरहेको छ । चुनावको बहस निरन्तर चल्नुको अर्थ लोकतन्त्रप्रति विश्वास बढ्नु पनि हो । एक अर्थमा सर्वसाधारणमा पनि समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । र, यदि समयमा निर्वाचन हुन सक्यो भने स्थानीय तह अझ बलियो भएर आउने कुरामा सर्वसाधारण विश्वस्त रहेका छन् । पहिलो कार्यकालमा धेरै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अनुभूति यही रहेको छ कि स्थानीय तहलाई चिन्नमा नै बितेको छ । यसकारण अबको एक कार्यकाल अहिलेकोभन्दा धेरै महत्वपूर्ण हुने विश्वास धेरैलाई रहेको छ । मधेसमा स्थानीय तहको चुनावको बहस हुँदै गर्दा धेरै आकांक्षी पनि देखिएका छन् । अहिलेका प्रदेश सांसद तथा कतिपय अवस्थामा संघीय सांसदले पनि स्थानीय तहमा रुचि देखाइरहेका छन् । अहिले निर्वाचित जति पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु रहेका छन्, सबैको चाहना पुनः निर्वाचित हुने नै रहेको देखिन्छ । साथमा अझ कतिपयले आफू अहिलेकोभन्दा कम्तीमा एक पदमाथिको पदको आकांक्षी देखिएका छन् । अर्थात् वडा सदस्य अध्यक्षमा, वडाध्यक्ष उपप्रमुख र उपप्रमुख चाहिँ प्रमुखका आकांक्षी देखिएका छन् । पालिका प्रमुखहरु भने आफ्नो पदमा कसरी हुन्छ कायम रहन खोजेका छन् । यसै सन्दर्भमा अन्य धेरै दलका तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरु पनि आकांक्षी देखिएका छन् । चुनावमा उम्मेदवार हुने आकांक्षीहरु बढ्दै जानुले पनि मधेसमा चुनावको आहट आएको अनुभूति गराइरहेको छ । चुनावका आकांक्षीहरुले पनि चुनाव समयमा भइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भावना बाहिर पोखिरहँदा चुनावको माहौल समाजमा बन्दै गएको अनुभूति गराउँछ ।
