२०७८ माघ २१, शुक्रबार ०७:५४
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारका मातहत रहेका मन्त्रालयदेखि आयोग तथा विभिन्न कार्यालयहरुमा कर्मचारीको मात्रै नभइ सचिवको पनि चरम अभाव देखिएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारमा अहिले प्रमुख सचिवसहित १८ जना सचिवको दरबन्दी रहेकोमा हाल ७ जना सचिव मात्रै कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको प्रमुख सचिव हरिप्रसाद मैनाली सरुवा भएको करिब एक महिना हुन लागेको छ । तर अहिले सम्म नयाँ प्रमुख सचिव आउन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थप दुई जना सचिवको दरबन्दी झण्डै एक महिनादेखि रिक्त रहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रमुख सचिव अभावको परिकल्पना गरिएको छैन । प्रदेश सरकारको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय भनेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हो । त्यहाँबाट नै प्रदेश सरकारले नीति निर्माणदेखि बजेट परिचालनको लागि निर्णय गर्ने गर्छन् । तर लामो समयदेखि प्रमुख सचिव नहुंदा प्रदेश सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । प्रमुख सचिव मैनालीको पुस २७ गते नै रवाना लिइ महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा गईसकेका छन् । तर उनको स्थानमा अहिले सम्म नयाँ प्रमुख सचिव आउन सकेका छैनन् । प्रमुख सचिवको अभावमा क्याबिनेट बैठक, आर्थिक, अनुगमन, कर्मचारी सरुवा र गम्भीर प्रकृतिका विरामीलाई राहत वितरण लगायतका कामकाज पूर्णरुपमा ठप्प छ । दर्ता–चलानी लगायतका सामान्य काम बाहेक सबै कार्य ठप्प रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका निमित प्रमुख सचिव मेखबहादुर मगरातीले बताए । प्रमुख सचिव र अन्य दुई सचिवको अभावका साथै अन्य अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरुको व्यापक अभाव छ, सचिव मगरातीले भने,‘ आर्थिक, प्रशासनिक, कर्मचारी सरुवा बढुवा तथा कार्यालयमा परेको उजुरी लगायतका विषय प्रमुख सचिवको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ । उनको अनुपस्थितिमा यी कार्यहरु अन्य सचिवले गर्न सक्ने कानूनले रोकेको छ ।’
त्यसैगरी कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रालय स्थापना भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । तर स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म मन्त्रालयले सचिव पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानून उपसचिव दिलिप प्रधानलाई निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइए पनि उनलाई आर्थिक कारोवारको अख्तियारी दिइएको छैन । आर्थिक कारोवारको अख्तियारी नपाउँदा ५ मंसिरमै कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका प्रमोद यादव अहिले सम्म तलब सहितका कुनै सेवा सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन । वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफै सँग राखेका छन् । मन्त्रालयमा अहिले सम्म सचिव आउन सकेको छैन । अन्तरिम मामिला तथा संचार मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले थप जिम्मेवारीमा उक्त मन्त्रालय सम्हालेका हुन् । यसैबीच, प्रदेश सरकार स्थापना भएको ४ वर्ष भएको छ । यी चार वर्षको अवधिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मात्रै ६ जना सचिवको सरुवा भईसकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थापना भएदेखि अहिले सम्म प्रमुख सचिवको रुपमा राजेश्वरमान सिंह, दीपक सुवेदी, रामकृष्ण सुवेदी, अर्जुन पोखरेल, गोकर्णमणि दवाडी र हरिप्रसाद मैनाली कार्यभार सम्हालेर सरुवा भइसकेका छन् । यिनीहरु मध्ये राजेश्वरमान सिंह र दीपक सुवेदी मात्रै एक वर्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेका छन् भने बाँकी सचिव ६ देखि ७ महिनामै सरुवा भएका छन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पनि अहिले सम्म ६ वटा सचिवको सरुवा भइसकेको छ भने ७ आंै सचिव डा.नम्रता सिंह अहिले कार्यरत रहेकी छिन् । स्थापना भएदेखि अहिले सम्म विजय चन्द्र झा, डा.बंशी शर्मा, विजयचन्द्र झा, डा. गोविन्द्र प्रसाद शर्मा, डा.बिमल कुमार निर्मल, डा.सम्झना कुमारी काफ्ले पाण्डेयको सरुवा भईसकेको छ ।
यी मध्ये सचिव पाण्डेय मात्रै एक वर्ष बसेकी थिईन । समाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयहरु पनि यस्तै अवस्था रहेको छ । यी मन्त्रालयहरु पनि पछिल्लो ४ वर्षमा अहिले ६ वटा सचिवहरुको सरुवा भईसकेको छ । यसरी एउटा सचिव औसत रुपमा बढीमा ६ देखि ७ महिना सम्म मात्रै मन्त्रालयमा बस्ने गरेको देखिन्छ । कर्मचारीहरुको अनुसार संघीय सरकारले नै सचिवहरुलाई सरुवा गरिदिँदा नचाहेर पनि कतिपय सचिवहरु जानु पर्ने वाध्यता हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय एक सातादेखि प्रमुख सचिव विहीन हुँदा प्रदेश सरकारको थुपै महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले बताए । यता, प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले समयमै कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन लागेको बताए । ‘संघीय सरकारको नियतमै खाँेट छ, प्रदेशलाई असफल बनाउन चाहन्छन् । आफ् नो इच्छा अनुसार जुन सुकै बेला सचिवलाई सरुवा गरिदिन्छ, हामीसँग कुनै समन्वय हुँदैन । त्यस्तो अवस्था छ’, उनले गुनासो गरे । ‘प्रमुख सचिव विहीन हुँदा प्रदेश सरकारको थुप्रै कामकाज प्रभावित भएको छ । महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने छ । तर क्याबिनेट बैठकमा पनि समस्या भएको छ । कर्मचारीतन्त्र बिना सरकार अगाडि बढ्नै सक्दैन,’ मन्त्री साहले भने ।
