२०७८ माघ २३, आईतवार ०७:५९
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारबाट चार वर्षको अवधिमा गठन गरिएका अधिकांश आयोग नाममै सीमित देखिएको छ ।
मुख्यतः भागवण्डा र नेतृत्व दलका आधारका व्यक्तिलाई आयोगका पदाधिकारीमा चयन गरिएकोमा कर्मचारी अभाव , ऐन जटिलता , सचिवहरुको स्वेच्छाचारी मनोभाव, संयोजन , कार्यालयको व्यवस्थापनको समस्याले आयोगहरु नाममै सीमित हुन पुगेको छ । नीति आयोग र लोक सेवा आयोग नीति , योजना निर्माणदेखि कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न क्रियाशील भए पनि अन्य आयोग आपसमै संयोजनको अभाव , मार्गचित्रको अनभिज्ञताबाट आक्रान्त छ । यसकासाथै आमसञ्चार प्राधिकरण पनि केही गतिविधि गर्न जमर्को गरेको पाइएको छ । सरकारले प्राथमिकताका साथ गठन गरेको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्डको गतिविधि पनि शून्य छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शुरुमै पदाधिकारीबीच मनोमालिन्य उत्पन्न भइ अदालतसम्मको यात्रा गरी हाल केही पदका लागि पुनः विज्ञापन गरिएको अवस्था छ ।
त्यस्तै मिडिया काउन्सिल , आमसञ्चार प्राधिकरण र लोकसञ्चार प्रवद्र्धन वोर्ड पनि लामो समयसम्म मन्त्रीबाट स्पष्टिकरण र अदालतको परमादेशको चक्रबाट दिशाविहीन हुनु परेको देखिन्छ ।आयोग गठनको क्रममा पाँच महिनाअघि जनलोकपाल आयोग गठन गरिएकोमा कर्मचारी अभावले निष्क्रिय छ ,सरकारले प्रदेश जनलोकपाल ऐन २०७७, अनुसार गत भदौ २२ गते तीन पदाधिकारी चयन गरेको थियो । चयन लगत्तै तीन सदस्यीय आयोगका लागि जनकपुरधाम मुजेलियास्थित कार्यालय राखेकोमा त्यहाँ अहिलेसम्म आयोगमा पदाधिकारीबाहेक अन्य कर्मचारी पुग्न सकेका छैनन् ।
कर्मचारी अभावका कारण आयोगले काम नै गर्न नसकेको अध्यक्ष रामसहाय यादवले बताउँछन् । ‘कर्मचारीमात्रै अभाव छैन, यहाँ त सरकारले काम गर्नलाई बजेट पनि आवश्यकताअनुसार दिएको छैन,‘ अध्यक्ष यादवले भने, ‘हामी पदभार ग्रहण गरेको पहिलो हप्तामै सरकारसँग ४७ जना कर्मचारी माग गरेका थियौँ । सरकारले अहिलेसम्म कर्मचारी पठाउन सकेन ।’ चालु वर्षबाटै काम सुरु गर्न बजेट र काज सरुवामा कर्मचारी पठाउन पटक–पटक मुख्यमन्त्री र सचिवहरूको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । तर सरकारले आयोगलाई वास्ता नगरेको उनको गुनासो छ । आयोग स्थापना भएयता भ्रष्टाचारसम्बन्धी १० वटा उजुरी परेको आयोगकी सदस्य शोभा महतोले जानकारी दिइन् । तर कर्मचारी नहुँदा उजुरीको सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ‘सरकारले जुन उद्देश्यको साथ संस्था गठन गरेको थियो, त्यो उद्देश्य यो तालले पूरा हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यस्तै अवस्था रहे राजीनामा दिन सक्छु ।’ तर अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साह भने दुई महिनाअघि आयोगका लागि आवश्यक बजेट पठाइ सकेको दाबी गर्छन् । कर्मचारी पठाउन प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी लोकसेवा आयोग मार्फत मात्र परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । कर्मचारी पठाउन गम्भीर रूपमा सरकार लागेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले तत्काल केही कर्मचारी पठाउन पहल गर्ने छौँ । सरकारले ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी क्याबिनेटको बैठकबाट स्वीकृत गरेपनि प्रमुख सचिव नहुँदा पठाउन नसकिएको उनले बताए । प्रमुख सचिव आएलगत्तै आयोगमा कर्मचारी पठाउने उनले जानकारी दिए ।
सरकारले गठन गरेका लोकसेवा, आयोग, आमसञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, दलित विकास समिति लगायतका कार्यालयले पनि काम गर्न नसकेको गुनासो अधिक देखिएको छ । यी कार्यालय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह सरकारको बेवास्ताका कारण कार्यालयहरूले काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘सरकारको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । नीति निर्माण, कार्यालय, आयोग र समिति जस्ता निकायहरू गठन गर्न माहिर छन्,’ उनले भने, ‘तर नियमन गर्ने निकाय एकदमै फितलो छ । ‘कर्मचारी अभाव रहेको अवस्थामा धमाधम कार्यालय स्थापना गर्नुको कुनै औचित्य छैन,’ उनले भने, ‘सरकारलाई कार्यालय खोलिसकेपछि थाहा हुन्छ कर्मचारी छैन यो समस्या त सुरुवाती समयदेखि छ ।’ पूर्वाधार बिना नै कृषि र विज्ञान जस्ता विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न बजेट विनियोजनको छलफल र पदाधिकारी नियुक्त गर्न उद्यत रहेका्े समेत देखिएको छ ।
