२०७८ फाल्गुन ३, मंगलवार ०७:४०
फागुन १ गते, जनयुद्धदिवस मधेश प्रदेशमा यसवर्ष विशिष्ट रह्यो । यस वर्ष मधेश प्रदेशले जनयुद्ध दिवस राजकीयस्तरमा मनायो । प्रदेश सरकारको आयोजना कार्यक्रम गरियो, जस्मा प्रदेशप्रमुख समेतले भागलिए र प्रदेशमा विदाको समेत घोषणा गरियो । मधेश प्रदेश सरकारले सरकारीस्तरमा जनयुद्ध दिवस मनाएको पहिलो पटक हो । बरु भनौ राजकीयस्तरमा जनयुद्ध दिवस मनाइएकोपनि पहिलो पटक नै हो । नेपालको गणतान्त्रिक परिवर्तनमा माओवादी जनयुद्धको मूख्य भूमिका रहेपनि संघीय शासनले यसलाई राजनीतिक सशस्त्र द्वन्द्वको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।
राजनीतिक यथार्थ के हो भने जतिबेला माओवादीशक्ति देशमा राजतन्त्रलाई ढालेर मजदूर, किसान र उत्पीडित समुदायको वर्चस्व भएको नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य सहित जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको थियो र तत्कालीन शाही सत्तासंग लड्दै शहादत दिईरहेको थियो, अन्य राजनीतिक दलहरु तत्कालीन राजनैतिक व्यवस्थालाई बचाउन र माओवादीहरुको प्रतिरोधमा राजालाई नै सधाई रहेका थिए । माओवादीलाई पराजित गर्न असफल भएको रिसमा असक्षम भनेर तत्कालीन राजाले लखेटेर सम्वैधानिक बहुदलियताको ठाउँमा आफ्नो प्रत्यक्ष शासन लागू गरेपछि मात्र संसदिय राजनीतिक दलहरु माओवादीहरु संग हात मिलाउन विवश भएका हुन् । कार्यनीतिक दृष्टिले यो माओवादीहरुको निम्तीपनि लाभदायक थियो । यसरी संयुक्त बलको परिणामस्वरुप संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा देशमा गणतन्त्र आएको हो । तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालका छिमेकी देशहरुको निम्तीप्रति रुचिकर थिएन, त्यसैले यस परिवर्तनमा उनिहरुले पनि समर्थन जनाए । तर यो पृथक बहसको विषय हो । कयौँले यस परिवर्तनलाई वैदेशिक चाहनाको परिणामपनि भन्ने गरेका छन् । वर्तमान भूमण्डलीकृत अर्थराजनैतिक परिदृश्यमा कुनैपनि देशमा हुने राजनैतिक परिवर्तनहरुमा वैदेशिक समुदायको सदभाव र अरुचिपनि एउटा पाटो हुने गरेकोमा इन्कार गर्न सकिँदैन ।
तरपनि राजनैतिक परिवर्तनमा देशभित्रका राजनैिितक अस्थिरता तथा राजनैतिक शक्तिहरुको भूमिका नै प्रधान हुने गर्छ । त्यसैले नेपालमा राजतन्त्रको सबै राजनीतिक रुपहरुलाई समाप्त गरेर हालको संघीय गणतन्त्रको स्थापनामा नेपाली जनताको चाहना तथा राजनैतिक दलहरुको भूमिका नै मूख्य हो । र, यस परिवर्तनका मूख्य वाहक माओवादीहरु थिए, जस्ले सञ्चालन गरेको दसवर्षे जनयुद्धले तत्कालीन बहुदलिय राजतन्त्रात्मक सत्ताको राजनैतिक, आर्थिक र फौजी तागतलाई जर्जर बनाइदिएको थियो, र त्यसपछिको संयुक्त जनआन्दोलनको सामान्य धक्काले ढल्यो । यद्यपि यस परिवर्तनको निम्ती माओवादीहरु ट्याक्टिकलरुपमा एक कदम पछि हटेर नयाँ जनवादी गणतन्त्रको ठाउँमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकार्न तयार भएका थिए । यो अलग कुरा हो कि तत्काल ट्याक्टिकल अथवा कार्यनितिक भनेको धारणालाई संसदिय माओवादीहरुले रणनैतिक बनाएर संसदिय राजनीतिमा नै घरजम गरेर बसेका छन् । संसदिय राजनीतिमा सफलताको मापक चुनावी परिणामहरुमा वर्चस्व हुन्छ, र यसै ध्याउन्नमा जनयुद्धका मूल लक्षितवर्ग मजदूर र किसान अर्थात् श्रमजीविवर्गको हित र उसको राजनीति अहिले ओझेलमा छ ।केही गैरसंसदिय माओवादीशक्तिहरु नयाँ जनवादी संघर्ष नयाँ ढङ्गले संयोजन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर उनिहरुको प्रयत्न हाल नगण्य र अपर्याप्त देखिन्छ । संसदिय माओवादीहरुका सारा उर्जा अहिले चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नमा नै खर्च गरिरहेका छन् ।
यस प्रकार समीक्षा गर्ने हो माओवादको वैचारिकता तथा मजदूर किसान तथा उत्पीडित समुदायको हित तथा सत्ता निर्माणको दृष्टिले पाउनुभन्दा बढी गुमाउनु परेको छ, र माओवादी जनयुद्धको अन्तर्यको दृष्टिले नयाँ पहलको आवश्यकता देखिन्छ । यी तमाम गन्थनका बावजूदपनि ऐतिहासिक सत्य के हो भने अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूख्य वाहक माओवादीहरु हुन् भन्ने तथ्य घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । तर, सत्तामा बुर्जूआ र पूँजीवादीशक्तिको वर्चस्वको कारण वर्तमान सत्तामा अनुकूलित माओवादीहरुको संसदिय सहभागिता स्वीकारिएपनि माओवादी जनयुद्धको अन्तर्यलाई केन्द्रिय सत्तावृत्तमा स्वीकारिएको देखिँदैन । यसै कारण केन्द्रिय सत्तामा माओवादी जनयुद्ध अमूर्तभाषामा ‘सशस्त्र द्वन्द्व’कै श्रेणीमा छ । हुन त राणाशासन विरुद्धको जनसंघषको र शहादतको दृष्टिले ००७सालको राजनैतिक परिवर्तन नेपाली राजनीतिमा गौरवपूर्ण र सम्माननीय हो । तर,जनवादी अन्तर्यको दृष्टिले विचार गर्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । वर्तमान केन्द्रिय सत्ताले ००७ सालमा राजा (त्रिभुवन)को सर्वोच्चता निहितार्थ प्रजातन्त्र दिवस मनाउनमा गर्व अनुभूत गर्छ, तर नेपाली जनताको संघर्ष र सौर्यको महानता स्थापित गर्ने नेपाली गणतन्त्रको मूलकारण माओवादी जनयुद्ध स्वीकार्न चाहँदैन । अहिलेसम्म फागनु १ गते जनयुद्ध दिवस माओवादीहरुले मात्रै मनाउने गरेका थिए । यस महान दिवसबारे अहिलेसम्म केन्द्रिय सत्ता उदासीन रहँदै आएको हो । जनस्तरमा यस ऐतिहासिक तथ्यलाई सहजै स्वीकार गरिएपनि केन्दिय सत्ताले यसप्रति अरुचि देखाउनु गणतन्त्रको निम्ती शहादत दिएका हजारौँ शहिदहरुको बलिदान र जनताको संघर्षको इतिहासको अवमूल्यन नै हो ।
यस पटक मधेश प्रदेशले सरकारी स्तरमा जनयुद्ध दिवस मनाउनुले यस प्रदेशले श्रमजीवि तथा उत्पीडित समुदायको संघर्षको गौरवशाली इतिहासको स्वीकृति तथा ती महान शहिदहरुको बलिदानको सम्मानपनि हो । यो जनताको सौर्यगाथाको सम्मानपनि हो । यस अर्थमा मधेश प्रदेशको यो कदम प्रशंसायोग्य हो । नेपालमा गणतन्त्रको इतिहासको समीक्षा गर्ने हो गणतन्त्र र संघीयता नै यस्तो तत्व हो, जस्ले वर्तमान राजनैतिक ढाँचालाई परम्परागत शासनव्यवस्थाबाट अलग्याउँछ । माओवादी जनयुद्ध देशमा नयाँ जनवादी गणगन्त्र तथा जनताको स्वायत्त शासनको निम्ती लडेका थिए । यिनै विशिष्टताको आधारमा यिनीहरुले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएका पनि छन् । यद्यपि २२ जिल्लालाई मधेशको रुपमा परिभाषित गर्ने मधेशकेन्द्रित राजनीतिकदलहरुले ८जिल्लाको साँस्कृतिक विशिष्टतालाई उपेक्षा गर्दै यसलाई नै मधेशप्रदेशको नामदिएपछि नयाँ प्रकारका असन्तुष्टिका कारक बन्दै छन् । माओवादीहरुले नयाँ जनवादी गणतन्त्रको लक्ष्यसहित जनयुद्धको उठान गरेका थिए । नेपालको वर्गिय विशिष्ट धरातलको अध्ययनको क्रममा उनिहरुले नेपाली समाजको साँस्कृतिक र सामाजिक विशिष्टतालाई नजिकबाट बुझे । श्रमजीविवर्गको अगुआईमा नेपाली जनताको सामुदायिक साँस्कृतिक पहिचान र आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्त शासनमा आधारित संघीयतालाई आफ्नो एजेन्डाको रुपमा अगाडी सारेका थिए । अर्कोतर्फ अन्तरिम सम्विधानमा माओवादीले मूर्तरुपमा संघीयताशब्द उल्लेख नगराएको निहुँमा तराई मधेशमा जनआक्रोशबाट शुरुभएको आन्दोलन र जनसंघर्षबाट मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरु जन्मे ।
परम्परागत सत्ताबाट भएको ऐतिहासिक भेदभाव र उपेक्षाको आक्रोश तथा मूर्तरुपमा संघीय राज्यको एजेन्डा सहितको सफल जनआन्दोलनको नेतृत्व मधेशकेन्द्रित दलहरुले गरे । दुईवटा मधेश आन्दोलनको बलमा सम्विधानमा संघीयता मूत्र्तरुपमा लेखियो, तर मधेश आन्दोलनले उठाएका नागरिकता तथा समान व्यवहारका कयौँ मुद्दाहरु अहिलेपनि आलटालका विषय नै छन् । जहाँसम्म मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरुको प्रश्न छ, उनिहरु केन्द्रिय राजनीतिका प्रमुख पार्टीको प्रतिस्पर्धामा थपनको भूमिकाबाट उठ्न सकेका छैनन् । मधेश आन्दोलनले उठाएका संघियता तथा तराई मधेशका साँस्कृतिक रैथाने समुदायको नागरिक अधिकारकामुद्दाहरु अहिलेपनि आलटालको विषय बनेको छ । केन्द्रिय सत्ताको चरित्रको समीक्षा गर्ने हो उसले वर्गीयताको दृष्टिले जसरी माओवादी जनयुद्धप्रति उदासीन छ, त्यसरी नै मधेशी आन्दोलनमा निहित संघीयताप्रति पनि उनिहरुको उदासीनता नै झल्किन्छ । यद्यपि संघीयता होस वा श्रमजीविवर्ग र उत्पीडित समुदायको राज्यको प्रश्न, नेपाली राजनीतिमा दुबै एक अर्काका परिपूरक छन् । नेपाली जनताका यी दुबै आधारभूत विषय एउटै राजनैतिक धरातलबाट जन्मेका हुन्, र त्यो हो शासकीय भेदभाव, उपेक्षा र शोषण ।
त्यसैले परम्परागतरुपमा सत्ताको अभ्यास गरिरहेका सामन्तवादी, बुर्जूआ र पूँजवादी दलहरुको निम्ती माओवादीशक्तिहरु र मधेशकेन्द्रित दलहरु संसदिय पार्टीको रुपमा स्वीकार्य देखिएपनि वर्गीयता तथा संघीयताको विचार र एजेन्डाको दृष्टिले एउटा रुखोपना तथा भाग खोसे जस्तो देखिन्छ । गहिरिएर हेर्ने हो भने माओवादी होस वा मधेशकेन्द्रित दलहरु अथवा पहिचानवादीशक्तिहरु, जति जति आन्दोलनको एजेन्डाबाट टाढिँदैछन् र संसदिय राजनीतिको नियमित पार्टीमा परिणत हुँदैछन्, बुर्जूआ संसदियशक्तिको निम्ती स्वीकार्य भएका छन् । यी तमाम अन्तर्विराधहरुको बिच मधेश प्रदेशमा सरकारीस्तरमा जनयुद्ध दिवस मनाउनुले गणतन्त्रको चरित्रमा आंशिक नै भएपनि परिवर्तन भैरहेको मान्न सकिन्छ । जतिबेला एउटा हिस्सा वर्तमान गणतन्त्र र संघीयतालाई असफल बनाउन अनेक षडयन्त्र गर्दैछ, त्यस्तोमा जनताका संघर्ष, सौर्य र शहादतको दिवस मनाउनुले गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको अपनत्वमा वृद्धि गराउँने छ । यो आवश्यकपनि छ । अहिलेका सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति भनेको जनसमुदायको चिन्तनलाई गैरराजनीतिक र गैरवैचारिक बनाउनु हो । गैरजनवादी तथा फासीवादी राज्यको निम्ती राजनैतिक अधिकारप्रति असचेत जनसमुदाय लाभदायक हुने गर्छ ।
हामीकहाँ धार्मिक र साँस्कृतिक उत्सवहरुमा विदाको माग गर्ने, समारोह गर्ने चलन बढी छ, तर राजनैतिक संघर्षका नायकहरु, शहादत दिवसहरुलाई उत्सवको रुपमा मनाउने, राजनैतिक अधिकारका विषयमा बहस गर्ने, संघर्ष गर्ने चलन र प्रवृत्ति कम छ , छँदैछैन भनेपनि हुन्छ । राजनैतिक अवसवरहरुमा जनसहभागिता र उत्साहको कमीले हाम्रो राजनैतिक उदासीनता दर्शाउँछ । गणतन्त्रमा राजनैतिक अवसरहरु जनताका गौरव गाथाका दिवसहरु हुनेगर्छन् । यस्तोमा जनस्तरमापनि समारोहहरु आयोजित हुनूपर्छ । जनताको त्याग, तपस्था र बलिदान तथा जनअधिकारबारे बहस र विमर्श हुनूपर्छ । यसले गणतन्त्रप्रतिको आत्मीयता तथा अपनत्व बढाउँछ र गलतप्रतिको सामूहिक प्रतिरोधको प्रेरणा प्राप्त हुने गर्छ । वर्तमान गणतन्त्रलाई पूर्णता दिन तथा बुर्जूआशक्तिको हातबाट श्रमजीवि र उत्पीडित समुदायको हातमा दिन थप प्रयत्नको आवश्यकता छ । यस्तोमा जनसमुदाय राजनैतिकरुपमा सचेत हुनू आवश्यक छ ।
