२०७८ फाल्गुन ७, शनिबार ०७:२०
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा सरकारले गठन गरेको जनलोकपाल आयोगमा कर्मचारी नहुँदा काम थालनी हुन सकेको छैन् ।
जनलोकपाल आयोग गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी अभावमा काम अगाडी बढन सकेको छैन् । पदाधिकारीहरुले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा समेत पाएका छैनन् । आवासको बहाल लगायत सवारी चालकको खर्च समेत निजी स्रोतबाट पदाधिकारीहरुले ब्यहोर्नु परिरहेको छ । प्रदेश सरकारले त्यसपछि गठन गरेका केही आयोग र समितिमा कर्मचारीहरु उपलब्ध गराए पनि जनलोकपाल आयोगलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारले गठन गरेका आयोग र समितिका पदाधिकारीहरुलाई गाडी र कार्यालय तत्कालै उपलब्ध गराए पनि अन्य सेवा सुविधाका लागि विभेद गरिएको छ । प्रदेशमा सुशासनका लागि जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ । तर सरकारले कर्मचारी उपलब्ध नगराइ आयोगको भूमिकालाई पंगु बनाएर राखेकोछ । जनलोकपाल आयोगका अध्यक्ष अधिवक्ता रामसहाय यादवले कर्मचारी अभावमा ६ महिनामा कुनै काम गर्न नसकेको स्वीकारे । ‘कर्मचारी उपलब्ध गराउन सरकारसित पटक–पटक लिखित र मौखिक रुपमा आग्रह गरेका छौ’ यादवले भने, कर्मचारी अभावमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले पदमा बसिरहनुको औचित्य छैन् । सरकारी सेवा सुविधाका लागि मात्र पदमा रहिरहनु मनासिब नभएकाले काम गर्ने वातावरण सरकारले नबनाए पद छाड्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । ‘सुशासनका लागि गठन गरिएको आयोग ६ महिनादेखि निष्कृय रहेकोछ’ उनले भने, आफै कर्मचारी बहाल गर्न नसक्ने र सरकारले उपलब्ध नगराउने अवस्थामा आयोग प्रभावकारी हुन सक्दैन् ।
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मार्नु केही अगावै सरकारले जनलोकपाल आयोग गठन गरेको थियो । प्रदेश सरकारको आयोगलाई संघीय निकायले रुचाएको छैन् । अख्तियारको दवावमा रहेको प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोग बनाएर पदाधिकारी नियुक्त गरे पनि निष्कृय बनाएर राखेकोछ । आयोगमा अध्यक्ष एक र एकजना महिला सहित दुई जना सदस्य छन् । पदाधिकारीहरुलाई सरकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराए पनि कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारी छैनन् । आयोगमा अधिकृत र लेखा सम्बद्ध कर्मचारी नहुँदा सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट पनि पदाधिकारीहरुले चलाउन सकेका छैनन् । सरकारले आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि कर्मचारी नआएको दुखेसो पदाधिकारीहरुको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको चरम अभाव रहेको बताए । ‘प्रदेशको सबै निकायमा कर्मचारीको व्यापक अभाव छ’ उनले भने, त्यसबाट कामकारवाहीहरु प्रभावित भइरहेका छन् । जनलोकपाल आयोगमा पनि कर्मचारी अभाव रहेको स्वीकार गर्दै उनले भने, प्रदेशका प्रमुख सचिवले कर्मचारी व्यवस्थापनमा लागेका छन् ,चाँडै कर्मचारीको पूर्ति हुनेछ । प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको दरबन्दी र संख्याको यकिन गर्न समिति गठन गरिएको बताउँदै राउतले भने, चाँडै सरकारले कर्मचारी भर्नाका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने छ । कर्मचारी आपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । तर त्यसले पनि आवश्यक जनशक्ति प्रदेश सरकारलाई दिन सकेको छैन् ।
आयोगका पदाधिकारीहरु काठमाण्डूमा बासका लागि समेत फ्ल्याट लिएका छन् । त्यसको आर्थिक भार आयोगले नै व्यहोरिरहेको छ । सिमित प्राविधिक कर्मचारी बाहेक आयोगले प्रदेश सरकारको आवश्यकता बमोजिमको २५ प्रतिशत कर्मचारी समेत भर्ना गर्न सकेको छैन् । प्रदेशमा कर्मचारीको व्यापक अभाव रहेकाले सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको सरकारले स्वीकार गरे पनि धमाधम आयोग र समितिहरु गठन गरिरहेकोछ । पदाधिकारी चयन गर्ने, सवारी साधन उपलब्ध गराई तलब, सुविधा दिने काममा सरकार फुर्तिलो देखिएको आरोप विपक्षीहरुले लगाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक जाँचबुझ आयोग ऐन बनाएको छ । त्यसका पदाधिकारीहरु पनि चयन गर्न सरकारले गृहकार्य थालिसकेको बताइन्छ । कर्मचारी नभएपनि आयोग र समिति बनाउँदै सरकारले प्रदेशको बजेटलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोग र जाँचबुझ आयोग छुट्टाछुट्टै गठन गरेपनि दुबैको कामको प्रकृति उस्तै उस्तै रहेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नै कार्यालयको छानविन गर्न गठन गरेको समितिले समेत काम गर्न सकेको छैन् । वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको १२ करोडको छानविन गर्न गठित समितिले काम छाडेको छ । वृहत्तरको छानविन रोक्न भारी चलखेल भएको बताइन्छ ।
