२०७८ फाल्गुन १४, शनिबार ०७:४६
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईले भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता छानबिन सम्बन्धी मधेश प्रदेशबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको चांग रहे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तर्फ उजुरी न्यून आउने गरेको बताएका छन् ।
२०६८ सालमा स्थापना भएको विभागमा हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विभिन्न ७५ वटा मुद्दा दर्ता भएको बताउँदै उनले भने–‘जसमध्ये मधेश प्रदेशबाट पर्न गएको मुद्दाहरुको संख्या पनि कम रहेको छ । शुक्रबार विभागद्वारा जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’ मा बोल्दै महानिर्देशक भट्टराईले विभागलाई प्राप्त मुद्दाहरुमध्ये ८५ प्रतिशतको सफल अनुसन्धान भइसकेको जानकारी दिए । हामी तथ्यगत उजुरीहरुलाईनै प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्ने गरेको महानिर्देशक भट्टराइले बताए । उजुरी छानबिनमा पनि विशेष ध्यान दिइने हुँदा हामी कहाँ जे पाए त्यहिँ किसिमका मुद्दाहरु आई पुग्दैनन् । तर, ठोस प्रमाण र आधार भएका उजुरीहरु माथि सफल अनुसन्धान भइ दोषी पत्ता लगाउने काम गरेका छौं।’ उनले भने । विभागले केही बैंकहरुलाई पनि वित्तीय अनुशासन विपरीतका क्रियाकलापहरुमा संलग्न रहेको पाएको र तिनीहरुमाथि पनि छानबिन सुरु गरिएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी गैरसरकारी संघसंस्थाहरु मार्फत भइरहेको आर्थिक क्रियाकलाप पनि विभागको छानबिनको दायरामा रहेको उनले स्पष्ट गरे । विभागले गरेको कामकारवाहीमाथि कार्यक्रममा सहभागी व्यापारी तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले प्रश्न उठाएका थिए । कतिपयले विभागमाथि औंला ठड् याउँदै ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ दिने काम भएको आरोप लगाए । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जितेन्द्र महासेठले यो व्यापारी तर्साउने सरकारको हतकण्डा मात्रै रहेको आरोप लगाए । ‘विभागले छानबिन नै गर्ने हो भने पहिला ठूलठूला नेताहरुको सम्पत्ति खोजोस्,’ वाणिज्य संघका अध्यक्ष महासेठले महानिर्देशक भट्टराईसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘पहिला केही नभएका र सत्तामा पुगेपछि विलासी जीवन बिताइरहेकाहरु तर्फ विभागको आँखा पुग्नै सकेको छैन् तर, सानातिना व्यापारीहरुलाई यी ऐन मार्फत तर्साउने काम भएको छ।’
