२०७८ फाल्गुन १४, शनिबार ०७:५१
नेपालको संविधान –२०७२ को भाग–५मा राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको छ । सोही भागको ५६ औं धाराको १ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा उपधारा २ मा नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानून बमोजिम गर्ने छन् भनिएको छ । सोही भागमा अनुसूचि ८ अनुसार स्थानीय तहको कामकर्तव्य तथा अधिकार बारे एवं अनुसूचि ९ मा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचि उल्लेख गरिएको छ । समग्रमा भनौं भने स्थानीय तहलाई संघर प्रदेशजस्तै कानुनसमेत निर्माण गर्न पाउने अधिकारसहित करीव करीव स्वायत निकायको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । स्थानीय तहकै अधिकारक्षेत्र देखेर संविधान जारी हुने बेला मुलुकमा झ्याली पिटीएको थियो – गाउँ गाउँमा सिंहदरवार । हो पनि ….अधिकार सम्पन्न तथा यथेष्ठ वजेट भएको स्थानीय तहका सिंहहरुले दूरदर्शी भएर इमानदारीपूर्बक काम गरेको भए पछिल्ला पाँच वर्षमा आमनागरिकले घरदैलोमा सिंहदरवारको स्वाद चाख्न सक्थे ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि २०७९ साल बैशाख ३० गतेको लागी तोकेको छ । स्थानीय तहका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको कार्यकाल बैशाखभित्र सकिदै छ । अर्को शब्दमा भनौं भने गाउँ गाउँमा जनताले अमूल्य भोंट दिएर विकास निर्मार्ण र सुशासनको मिठो सपना उनेर गठन गरेका दरवार ( स्थानीय सरकार ) का सिंहहरुको कार्यकाल सकिनै लागेको छ । यसरी पाँच वर्षे कार्यकाल सकाउन लागेका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको काम कर्तव्य र उनिहरुले गरेका विकास निर्माण कार्यहरुको समिक्षा गर्नु आवश्यक छ । सन्त कविर भन्छन् –‘ निन्दक नियरे राखिहौं । आंगन कुटिर छेवाय । ’ अर्थात् बैचारिक विरोध गर्ने निन्दकलाई नजिक राख्नु पर्दछ । यसो गर्दा गरेको गल्ती बारे समयमै जानकारी हुन्छ अनि गल्ती सच्याउने मौका मिल्छ । तर आजका सिंहहरु निन्दकलाई शत्रु बुझ्न लागेका छन् । शत्रुतापूर्ण व्यावहार गर्न थालेका छन् । जो ती सिंहहरुकै लागी प्रतिउत्पादक हो । पाँच वर्षसम्म सिंह बनि जंगल थर्काउनेहरु अब सियाल बन्ने छन् । हात जोडेर घर घर पुग्ने छन् । अबको पालो मतदानता सिंह बन्ने हो । १ सय २० दिनअघि घोषणा गरिनु पर्ने निर्वाचन सरकारको लार्पवाहीको कारण १ सय भन्दा थोरै समय बांकी रह्दा जारी गरिएको थियो ।
फलत : आचार संहियता लागू गर्न पनि ढिलो हुदैछ । आचारसंघीयता लागू भए लगत्तै सिंहहरु पानीविनाको माछा बन्ने छन् । झन निर्वाचन आयोगले बहालबाला जनप्रतिनिधीहरु पुन : उम्मेदवार बन्न चाहेमा राजिनामा दिनु पर्ने , पेश्की फर्छ्यौट गरेको हुनुपर्ने लगायतका प्राब्धान लागू गरिदिदा उनिहरु दवावमा छन् । तर जनता समक्ष पाँच वर्षे कार्यकालको उपलब्धी लिएर भोंट माग्न जानु पर्ने वेला स्थानीय तहका प्रमुखहरु अचेल वजेट सोहर्न जुटेका देखिन्छन् र यसकालागी आफ्ना अन्धभक्त प्रमुख कार्यकारी प्रमुख ल्याउने अनि आँखा चिम्लेर औठा बोड्न नमान्ने कर्मचारीहरुलाई विस्थापित गर्न लागी परेका छन् । यो कमोवेश मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा देखिएको छ । झन समान्य प्रशासन मन्त्रालय मधेस केन्द्रित दलकै जिम्मामा रहेको वेला मन्त्रालयसम्मलाई प्रभावित गर्न पालिका प्रमुखहरुलाई सजिलो भएको छ । आखिर कार्यकाल सकिन लागेको तथा वार्षिक वजेट परिचालन हुनै लागेको वेला यी सिहरु यसविधि किन सरकारी कर्मचारी ल्याउने र विस्तापित गर्ने खेल खेलिरहेका होलान ? आमनागरिकको जिज्ञासा छ । केहीको कथन छ – पाँच वर्ष उपप्रमुख , कार्यकारी प्रमुख तथा वडाध्यक्षहरुसंगको झगडामा बिताएका प्रमुखहरु आफ्नो छवि सुधार गर्न चाहन्छन् । उनिहरु अन्तिम वजेट मार्फत जनमत जुटाउन चाहेका छन् । जसलाई स्थायी सरकार भनिएका निजामती कार्यकारीहरु आँखा चिम्लेर औठा बोड्न चाह्दैनन् । कारण कमिशन प्रमुखको जिम्मा जाने अनि कार्यवाही ती राष्ट्रसेवकहरुले भोग्नु पर्ने हुन्छ । अर्कोथरिको कथन छ – पाँच वर्ष थुरथुर कपाएको , घरि घरि रुलाएको राष्ट्रसेवकहरु ती जनप्रतिनिधिहरुलाई टेर्न छाडेका छन् ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले सहयोग नगरेको गुनासो मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबू राउतसंगै प्रदेशका अधिकांश मन्त्री एवं पालिका प्रमुखहरुले पनि गर्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधीहरुको यो आरोप आंशिक सत्यपनि हुन सक्छन् । तर प्रदेशको सायकल घोटाला होस् कि सौन्दर्यीकरण योजना यसको काम किन रोकिएन ? अन्य योजना रोक्ने वा योजना कार्यान्वयनमा असहयोग गर्ने राष्ट्रसेवकहरु सायकल खरीद गर्न , सौन्दर्यीकरण योजना संचालन गर्न , गाडी,फर्निचर,मोवाईलआदि खरीद गर्न किन असहयोग गरेनन ? स्थानीय तहको कुरा गरौं भने जनप्रनितिहरु निजामती तर्फका प्रशासनिक समूहका भन्दा शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि तर्फका कर्मचारीहरुलाई निमित्त कार्यकारी प्रमुख बनाएर राख्न चाहेको देखिन्छ । नगर भित्र प्रथम श्रेणीका शिक्षक हुंदा हुंदै प्राथमिक वा निम्न माध्यमिक स्तरका आफ् ना अन्धभक्त शिक्षकलाई शिक्षा शाखाको प्रमुख बनाउछन् । यसो प्राविधिक वा प्रशासनिक अनुभव नभएकाहरुलाई प्रमुख बनाउदा मेयरसाहेबहरुलाई सजिलो हुन्छ । ब्युरोक्रेशी अर्थात् कर्मचारीतन्त्रलाई मुलुकको स्थायी सरकार भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्र ईमानदार छन् । जनहितमा काम गर्छन भन्न खोजिएको होईन । विभिन्न सर्वेक्षणहरुले देखाए अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा पनि ब्यापक अनियमितता देखिएको छ । तर जबसम्म कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप जारी रहन्छ तबसम्म न कर्मचारीतन्त्र चोखो हुन सक्छ न त राजनीति नै ।
सरुवा सहमतिका लागी लाखौं मेयरलाई तिर्नु पर्ने , सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था कायम रहेसम्म कर्मचारीसंगईमानदारीको अपेक्षा राख्नु उचित नहोला । मैथिलीमा एउटा उखान छ – गये माघ २९ दिन बांकी । स्थानीय तहको निर्वाचन हुन आजदेखि ७६ दिन बांकी छ । निर्वाचन आयोगले कम्तिमा ६० वा ४५ दिन पूर्व आचार संघीयता लागू गर्नु पर्दछ । यसो हेर्दा मेयर साहेबहरुको सकृयता अगामी १६ दिन वा ३१ दिन सम्म मात्र रहनेबाला छ । झन बैखाख २ गते उम्मेदवारी दर्ता हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपन छ । उम्मेदवारीपूर्व राजिनामा गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रिय सिंहहरु हो । बांकी केही हप्ताका लागी सिकार खेल्न छाड्नोस् । साधु बन्नोस । चोला परिवर्तन गर्नोस् । अनि जनताबीच पाँच वर्षे कार्यकालका सफलताका कथाहरु भन्नोस् । कमि कमजोरीका लागी क्षमा मांग्नोस ।
