२०७८ फाल्गुन १५, आईतवार ०८:३८
मधेश प्रदेश सरकारले गठन गरेको आयोग तथा संस्थानहरु औचित्यहीन बन्दै गएको छ ।
आयोग तथा संस्थानहरु गठन भएको लामो समय भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले कर्मचारीको व्यवस्था नगर्दा आयोग तथा संस्थानहरु औचित्यहीन बन्दै गएको हो । मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक सुशासन कायम गर्न ७ महिना अघि गठन गरेको प्रदेश जनलोकपाल आयोगमा ३३ जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी छ । तर अहिले सम्म एउटा पनि कर्मचारी आएको छैन । कर्मचारी नहुँदा उक्त आयोग औचित्यविहीन बनेको छ । पदाधिकारीहरु दैनिक जसो कार्यालय आए पनि कर्मचारी नहुँदा कुनै काम नै नगरी घर फर्किने गरेका छन् । आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवले भने,‘ सरकारलाई पटक–पटक कर्मचारीको व्यवस्थापनको लागि लिखित तथा मौखिक रुपमा आग्रह गरेको छुँ । तर पनि अहिले सम्म एक जना पनि कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।’ कर्मचारी नहँुदा आयोगमा आउने उजुरी पनि आयोगका पदाधिकारीहरुले आफै दर्ता गर्ने गरेका छन् । अहिले सम्म विभिन्न १० वटा स्थानीय तहको उजुरी आयोगमा परेको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए । आयोगले अहिले सम्म आफ्नो भवनको पनि व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
जनकपुरधामको मुजेलियामा रहेको प्रदेश अनुसन्धान तथा ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रमा एउटा सानो भवनमा आयोगका पदाधिकारीहरु कुर्सी टेबुल लगाएर जेनतेन समय बिताउने गरेका छन् । आयोग गठन भएको ७ महिना भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अहिले सम्म काम कारवाही गर्न नियमावली निर्माण समेत नगरेको उनले बताए । त्यसैगरी प्रदेश नीति आयोगमा गठन भएको झण्डै तीनवर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । तर पनि आयोगले दरबन्दी अनुसारको आधी कर्मचारी पाउन सकेको छैन । प्रदेश नीति आयोगमा ४९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले एक उपसचिव र एक अधिकृत गरी दुई जना मात्रै रहेका छन् । कार्यालय सहयोगी, चालकहरु करारमा नियुक्त गरी जसो तसो दैनिक कार्य सम्पादन गर्ने गरेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले बताए । कर्मचारीको अभावमा आयोगको दैनिक कामकाज समेत प्रभावित हुने गरेको उपाध्यक्ष झाको गुनासो छ । प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि सरकारले तीनवर्ष अघि प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरेको थियो । तर कर्मचारीको अभावमा उक्त आयोगको कार्यले पनि गति लिन सकेको छैन । यी तीनवर्षको अवधिमा आयोगले एक पटक मात्रै प्राविधिक तर्फ कर्मचारीहरुको छनोट गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता गंगोश गुजन झाले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा आयोगको काम प्रभावित हुने गरेको बताए ।
अयोगमा सचिवसहित २१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ५ सचिव सहित ५ जनामात्रै कर्मचारीको दरबन्दीको रहेको उनले बताए । त्यसैगरी मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आमसंचार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोक संचार बोर्ड, दलित विकास समिति,प्रदेश अनुसन्धान तथा ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्रमा पनि कर्मचारीको व्यापक अभाव रहेको छ । कर्मचारीको चरम अभावमा रहेका यी संस्थानहरुले उद्देश्य अनुसारका काम गर्न नसकेको आमसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्याम सुन्दर यादवले बताए । एक वर्ष अघि गठन भएको आमसंचार प्राधिकरण, चलचित्र बोर्ड,मिडिया काउन्सिलमा ७ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर अहिले सम्म प्राधिकरणमा २, काउन्सिलमा १, बोर्डमा एक जनामात्रै दरबन्दीका कर्मचारी रहेका छन् । यता,प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले संघीय सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउन खोजेको आरोप लगाए । प्रदेश सरकारको गठन भएको झण्डै ४ वर्ष भइसक्दा पनि हामीले कहिले पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पाउन सकेनौ, मन्त्री साहले भने,‘ जहिले पनि आधि भन्दा कम कर्मचारीमा प्रदेश सरकारले काम गर्न वाध्यात्मक अवस्था रहँदै आएको छ ।
मन्त्रालयमै कर्मचारीहरुको चरम अभाव भएको अवस्थामा आयोग तथा संस्थानहरुमा कर्मचारीको अभाव हुनु स्वाभाविक रहेको मन्त्री साहले बताए । संघीय सरकारको नियतमै खाँेट छ, प्रदेशलाई असफल बनाउन चाहन्छन् । आफ्नो इच्छा अनुसार जुन सुकै बेला सचिवलाई सरुवा गरिदिन्छन्, हामीसँग कुनै समन्वय हुँदैन । त्यस्तो अवस्था छ ।’ एक त हामीलाई आधी भन्दा कम कर्मचारीमा काम गर्नु परेको छ, अर्कोतर्फ प्रत्येक महिना ५ देखि १० जना कर्मचारीको नियमित अवकास हुने गरेको , मन्त्री साहले भने, अवकास पाएको कर्मचारीको ठाउँमा नयाँ कर्मचारी संघीय सरकारले छिटो पठाउंदैनन । यस्तोमा विकास निर्माणको काम धेरै प्रभावित हुन्छ । प्रदेश सरकारले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन, आखिर काम त कर्मचारीले नै गर्ने हो ।’
