२०७८ फाल्गुन १६, सोमबार ०८:१८
आफ्नै देशका नागरिकप्रतिको घृणा एवम् प्रतिशोधको भावनाले ग्रसित भएर संकीर्ण राष्ट्रवादको नारामा लाग्ने देशका जनताको अवस्था कति बढी हानिकारक एवम् दुःखद सावित हुनसक्दछ, त्यसको उदाहरण हेर्न अन्त कतै जानुपर्दैन दक्षिण एशियाकै देश पाकिस्तान र श्रीलंकालाई हेर्दा हुन्छ । शासनसत्तामा अल्पसंख्यक पंजावीहरुको बर्चस्व तथा एकाधिकारले पाकिस्तानका बहुसंख्यक वंगालीभाषीहरुमाथि उर्दू भाषा थोपरेको कुरा मनपरेन र पाकिस्तानको विभाजनभई बंगलादेश अस्तित्वमा आयो । श्रीलंकामा संघीय शासनको माग गरेका अल्पसंख्यक हिन्दूहरु र तमिलको मागलाई अस्वीकार गरी तिनीहरुमाथि पनि सिंहाली भाषा लाद्ने काम भयो । बौद्धधर्म र सिंहाली भाषा संस्कृतिलाई श्रीलंकाली राष्ट्रवाद ठान्ने बहुसंख्यक समुदाय तमिलभाषी हिन्दूहरुमाथि भएको दमन र अत्याचारबाट खुशी थियो । तमिल विद्रोहको दमनपछि महेन्द्रा राजपाक्षे सिंहाली समुदायमा यति धेरै लोकप्रिय भए कि उनले राज्यका सबैतिर आफ्नै भाइभतिजालाई बढावा दिएतर लोकतान्त्रिक विश्वसँगको सम्बन्ध भने विगारे ।
पश्चिमा देशरुसँग बिग्रिएको सम्बन्धको कारणले गर्दा श्रीलंका चीनसँग नजिक हुनपुग्यो । चीनले ऋण दिनथाल्यो । चीनकै सहयोगमा हम्बनटोटा बन्दरगाह बन्यो तर त्यो राम्ररी चल्न सक्ने सुनिश्चित थिएन । त्यसले सञ्चालन लागत समेत धान्न सकेन । हम्बनगेटा बन्दरगाहको सन्चित घाटा मात्रै ५७ विलियन डलर बढी पुगेपछि सरकारले बन्दरगाह नै चीनलाई ९९ वर्षकोलागि लिजमा दिने काम ग¥यो । त्यसपछि श्रीलंकाको राजनीति र अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै गयो । आफ्नै देशका नागरिकलाई लोकतान्त्रिक अधिकार दिन नचाहेको श्रीलंका आज विश्व समुदायबाट एक्लिने अवस्थामा पुगेको छ र चीनियाँ ऋणको पासोमा पर्न गएको छ । अधिकांश पश्चिमेली देशहरुले तमिल विद्रोह दमनमा गैह्रन्यायिक हत्या र मानव अधिकारको विषय उठाए । तमिलहरु ठूलो संख्यामा मारिए अथवा असुरक्षाको भावनाले गर्दा विस्थापित भए अथवा देश छोड्न वाध्य भए । यसबाट समाज र अर्थतन्त्रमै एकप्रकारको सिथिलता आयो । तमिल विद्रोहलाई वार्ता, संघीयता दिएर तथा शान्तिमार्फत पनि हल गर्न सकिने सम्भावना थियो तर सिंहाली राष्ट्रवादको भावनाबाट ग्रसित श्रीलंका सरकारले लोकतान्त्रिक बाटो नअपनाई दमनको बाटो रोज्यो । तमिल विद्रोहलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरिएका कारण सिंहाली समुदायमा महेन्द्रा राजपाक्षे देउता सरह पुजिन थाले । उनलाई सिंहाली राष्ट्रवाद र वीरताको प्रतीक मान्न थालियो । यसबाट लाभ उठाउनमा राजपाक्षेको पार्टी र परिवारले कन्जुस्याइ गरेन । त्यहाँका उदार, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरुको कमजोर भए त्यसको ठाउँमा सकीर्ण राष्ट्रवादले महत्व पायो ।
श्रीलंकामा हाल राष्ट्रपतिमा गोतावाय राजपाक्षे, प्रधानमन्त्रीमा महेन्द्र राजपाक्षे र अर्थमन्त्रीमा बसिल राजपाक्षे (तिनैजना सहोदर दाजुभाई) विराजमान छन् अर्थात श्रीलंकाली राजनीति, प्रशासन, कूटनीति र अर्थतन्त्रमा एउटै परिवारले एकलौटी बर्चस्व बनाएको छ । श्रीलंकाली राजनीतिमा राजपाक्षे परिवारको एकलौटी वर्चस्व हुनुको मुख्य कारण संकीर्ण सिंहाली राष्ट्रवादको भावना थियो । अल्पसंख्यक तमिलप्रतिको प्रतिशोधमा आधारित बहुसंख्यक सिंहाली मनोविज्ञानलाई लिट्टे विरुद्धको दमनका क्रममा राजपाक्षे परिवारले क्याप्चर ग¥यो । सन् २००५ देखि २०१५ सम्म महेन्द्र राजपाक्षे राष्ट्रपति थिए । सन् २००७–०९ मा श्रीलंकाली सरकारले तमिल (हिन्दू) बाहुल्य उत्तरी जाफना प्रान्तमा शसस्त्र तमिल विद्रोह दमन गर्न ठूलो सफलता पायो । त्यस घटनाले श्रीलंकालाई लोकतान्त्रिक विश्व जगतबाट एक्ल्याउने काम ग¥यो । श्रीलंकाको अन्तराष्ट्रिय विश्वसनीयतामा ठूलो ह्रास आयो । सन् २०२० अगष्टको पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा एमसीसीका लागि पहल गर्ने नेताहरुको ठूलो पराजय भयो । चीन समर्थक राजपाक्षेको विजय भयो । यसले गर्दा बाँकी विश्वले श्रीलंकालाई चीनको पोल्टामा गएको देश बुझे र महत्व दिन छोडे । चीनसित ठूलोमात्रामा ऋण काढ्नुलाई आफ्नो ठूलो सफलता मानेको श्रीलंका आज चीनियाँ ऋणको पासोमा पर्न गएको छ । सन् २०२० मा श्रीलंकाको सरकारले ४८ अर्व डलरको एम सीसी अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय ग¥यो । एमसीसी लिए राष्ट्रियता माथि असर पर्न सक्ने भ्रम फिँजाइयो तर चीनको बीआरआइको ऋण स्वीकार गर्नमा समस्या भएन ।
एमसीसीले यातायात पूर्वाधार तथा भूमि व्यवस्थापन लगायतका लागि अनुदान प्रदान गरेको थियो । भनिन्छ चीनियाँ दवावमा उसले एमसीसी स्वीकार गरेन । विश्व बैंकका अनुसार श्रीलंकाले कूल ४५ अर्व डलरको दीर्घकालिन ऋणमा १५ अर्व डलरको ऋण भुक्तान गर्नुपर्ने भयो यसै वर्ष व्याज र साँवा गरी ७ अर्व डलर चुक्ता गर्नु आवश्यक भएको छ । तर श्रीलंकामा विदेशी मुद्रको संचिती ३ अर्व डलर भन्दा कम देखिएको छ । श्रीलंकाले आउँदो जुलाईमा एक अर्ब डलरको ऋणपत्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यदि त्यो तिर्न असफल भएमा श्रीलंका ऋण डिफल्टमा परी सुरीनाम, बेलिज,जाम्बिया र इक्वेडर लगायतका देशको सूचीमा सामेल हुनेछ । श्रीलंकाले सबैभन्दा बढी ऋण चीनबाट लिएको थियो । उक्त ऋण भुक्तान गर्न नसक्ने भएपछि श्रीलंकाले भारतबाट एक अर्ब डलरको सहयोग लिएको छ । अन्तराष्ट्रिय विकास अनुसन्धान केन्द्र एडडाटाले गरेको अध्ययन अनुसार बीआरआई अन्तरगत चीनले विश्वभर ३ खर्ब ८५ अर्ब डलर ऋण प्रवाह गरेको छ । बीआरआइका परियोजनाहरु विवादमा परेका छन् । त्यस्ता परियोजनाहरु खर्चिलो ऋणमा डुब्ने खतरा रहेकाले परियोजनाहरु रद्द हुनथालेको एडडाटाको भनाइ छ । एडडाटाले १६५ मुलुकमा चीनले १८ वर्षयता सञ्चालन गरेका ८४३ अर्बडलर बराबरको १३,४२७ परियोजनाको अध्ययन गरेको थियो । चीनियाँ ऋणको बढी जोखिममा लाओस रहेको छ । लाओसले चीनलाई कूल गार्हस्थ उत्पादनको २९.४ प्रशित ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था छ । पाकिस्तान माथि चीनको ऋणभार २५ अर्ब डलर रहेको छ ।
भियतनामको हनोइ रेलमार्गको निर्माण ढिलाईका कारण यसको वास्तविक लागत भन्दा ६० प्रतिशत बढेर गएको छ । एडडाटाको भनाइ छ चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्न गएको श्रीलंकाले ऋण सम्बन्धी नीतिमा विचार गर्न चीनलाई आग्रह गरेको छ तर त्यसको असर नपर्ने निश्चित छ । चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्नुभन्दा अघिसम्म दक्षिण एसियामा श्रीलंकाको आर्थिक विकास र बृद्धिदरलाई तुलनात्मक रुपमा राम्रो मानिन्थ्यो । सामुद्रिक मार्ग छोएको, टापु राज्य भएको हुँदा अन्तराष्ट्रिय व्यापार पहुँच पनि सहज थियो । सन् १९९० यता मानवीय विकास सूचांकको निरन्तर सुध्रिएको थियो । साक्षारतादर दक्षिण एशियाकै उच्च र विश्वकै उच्च मध्येको एक ९३ प्रशित पुगेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय पनि ४ हजार डलर पुगेको थियो तर उग्रराष्ट्रवादको नारा र संकीर्णताले यसलाई तहसनहस पा¥यो । गतवर्षको अप्रिल महिनापछि अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक असन्तुलन देखापर्न थाल्यो । जूनको अन्त्यसम्म आइप्ग्दा त्यस्तो असन्तुलन भयानक समस्या र अकल्पनीय आर्थिक दुर्दशामा गयो । सरकारमात्रै अप्ठ्यारोमा परेन कि सर्वसाधारणको दैनिक जीवन संकटग्रस्त हुँदै गयो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको पसलमा लामो लाइन देखिन थाल्यो । इन्धन अभावले यातायात प्रणाली अस्तव्यस्त बन्यो । मानिसले एक छाक खाएर उपभोग्यवस्तुको सन्चय गर्न थाले । बजारमा खाद्यान्न स्वास्थ्य सामाग्री, औषधि र इन्धनको चर्को अभाव हुन थाल्यो । अन्ततः श्रीलंकाली सरकार आर्थिक आपतकाल घोषणा गर्न वाध्य भयो । सेना र पुलिसलाई बजार अनुगमन, नियन्त्रण, निर्देशन र आपूर्तिको जिम्मा दिइयो । चामल, पीठो, चीनीको स्टक सेनाले नियन्त्रणमा लिई व्यापार व्यवसाय चलाउनु पर्दा अर्थतन्त्रको गतिशीलता कमजोर भयो ।
जुन, अगष्ट र सेप्टेम्बरमा तीन महिनाभित्र थप ५ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी आए । दुई लाख बढीले रोजगार गुमाए । मुद्रास्फिति ११.१ प्रतिशत बढ्यो । वार्षिक औसत ७.५ विलियन डलर हुने बैदेशिक मुद्राको सन्चिति ३ विलियनमा झ¥यो । श्रीलंकाली रुपैयाँको अमेरिकी डलरसँग २० प्रतिशतले अवमूल्यन भयो । विदेशमा रहेका आधा दर्जन श्रीलंकाली दूतावास बन्द गर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । श्रीलंका यति छिटो के कसरी आर्थिक दिवालियापनमा पुग्यो? अब अन्य देशहरु पनि यस विषयमा विचार गर्न थालेका छन् । चीनको ऋणबाट आफ्नो देशको मुहार फेरिने सपना देख्ने पाकिस्तान र श्रीलंकाको अवस्था दयनीय किन हुन पुगेको छ ? हाम्रो देशका वामपन्थी र राजावादीहरुको चिनियाँ मोह कहिले कम होला ? अनुदानलाई अस्वीकार गर्ने तर ऋणलाई स्वीकार गर्ने राष्ट्रवादले अन्ततः देशलाई नै कंगाल बनाउने छन् ।
