२०७८ फाल्गुन १७, मंगलवार ०७:२८
रोशन जनकपुरी
सत्तावृत्तमा एमसीसी पक्षधरहरु खुशी छन् । उनिहरुको लामो प्रयत्नको फलस्वरुप अन्ततः अमेरिकी आर्थिक लगानी परियोजना (अनुदान भनिएपनि सम्झौतामा लगानी नै भनिएको छ ।) मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को प्रस्ताव संसदबाट अनुमोदन भएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसीप्रति रुष्ट देखिने वामपन्थीहरुको जुङ्गा बचाईदिन बाह्रबुँदे ‘व्याख्यात्मक विश्लेषण’ सहित पारित भएको भनिएपनि यो एकपक्षीय भएकोले यसलाई दोस्रो पक्ष अर्थात् एमसीसी अर्थात् अमेरिकी सरकारले स्वीकारेन भने वा मान्यता दिएन भने, यस्को कुनै अर्थ छैन । एमसीसीको सम्झौता नेपालको सम्विधानभन्दा माथी नहुने, सम्झौतासंग बाझिएमा नेपालको कानून नै लागू हुने, नेपालले चाहेमा ३० दिनको अल्टिमेटम दिएर सम्झौता खारेज गर्नसक्ने, यो आर्थिक सम्झौता मात्र भएको र यस्को अमेरिकी प्रशान्त क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति (आइपीएस) संग कुनै सम्बन्ध नभएको जस्तो, समग्रमा यो सम्झौता विशुद्ध आर्थिक अनुदान भएको र यस्को निहुँमा नेपाल विश्व राजनीतिमा कुनै वैदेशिक गुटबन्दीमा नपर्ने एकतर्फी घोषणा यस व्याख्यात्मक विश्लेषणमा गरिएको छ ।
एक किसिमले एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको बुझाई यो हो भनेर नेपाली सत्ताले नेपाली जनतालाई जानकारी गराएर जनआक्रोश मत्थर गराउन प्रयास गरेको बुझिन्छ । सांसद तथा नेपाली काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो देशभक्तिको दावी गर्दै अमेरिका र एमसीसीले व्याख्यात्मक विश्लेषण नस्वीकारे यो सम्झौता तत्काल खारेज हुने दावी गरे । तर सम्झौतामा कुनैपनि किसिमको संशोधन स्वीकार नहुने अडानको परिदृश्यमा हेर्दा यस व्याख्यात्मक विश्लेषणले त्यतिञ्जेलसम्म कुनै अर्थ राख्दैन, जबसम्म एमसीसी र अमेरिकी सरकारले यसप्रति कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदैन ।संसदमा अनुमोदित संकल्पहरु सन्धी–सम्झौताकै अङ्ग सरह मान्यता पाउने कुरा संयुक्त राष्ट्र संघको भिएना कन्भेन्सनमा उल्लेख भएकोले यो ‘व्याख्या विश्लेषण’पनि एमसीसी पक्षको निम्ती बाध्यकारी हुनुपर्ने तर्क केही एमसीसीपक्षधरहरुको छ । तर समस्या के छ भने यस भिएना कन्भेन्सनको चार्टरमा अमेरिकाले हस्ताक्षर नै गरेको छैन । त्यसैले ऊ यसप्रति प्रतिबद्ध हुनैपर्ने बाध्यता छैन । त्यसैले अमेरिका वा एमसीसी प्राधिकारीले यस ‘व्याख्यात्मक विश्लेषण’को घोषणालाई मान्यता दिएन भने यस्को कुनै अर्थ रहँदैन । यस्तो यस ‘व्याख्यात्मक विश्लेषण’बारे अमेरिकीपक्षको आधिकारिक धारणा बुझेर मूलसम्झौता अनुमोदन गर्नपनि सकिन्थ्यो । एकजना सांसदले यस्तो उपायपनि सुझाएका थिए । तर सत्ताधारीहरुले यस्तो बखेडा गर्न चाहेनन् । प्रस्ताव जसरीपनि पारित गराउनु थियो, गराए । एमसीसीको सम्झौता अनुरुपको अनुदान (लगानी) पाँचसय मिलियन डलर नेपालले प्रयोग गर्न थालेपछि दुबैपक्षको निम्ती सम्झौताका बुँदाहरु मात्र बाध्यकारी हुनेछन् । र भन्नु परेन एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरुमा एमसीसीपक्ष बलियो छ । एमसीए नेपालका नेपालपक्षीय अधिकारीले खुशी व्यक्त गरेपनि यस्का अमेरिकास्थित वास्तविक अधिकारीहरुको प्रतिक्रिया र भूमिकाको प्रतिक्षा गर्नै पर्छ ।
जे होस, एमसीसी सम्झौता ‘व्याख्यात्मक विश्लेषण’सहित संसदबाट ध्वनिमतले (मतदानबाट होइन) अनुमोदित भएको छ । अब अमेरिकाली सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले धम्क्याए जस्तै उस्ले नेपाली राजनीतिमा चिनिया प्रभाव रहेको व्याख्या गर्नु परेन । नेपाली संसदमा बहसका दौरान नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मूर्दाबाद’ !को जतिसुकैनारा लगाएपनि नेपालमा चिनसंगको कूटनैतिक प्रतिस्पद्र्धामा अमेरिकाको हात माथी रहेकोमा डोनाल्ड लू र अमेरिकी प्रशासनले खुशी मनाउन सक्छन् । वर्तमानमा विश्वका शक्तिशाली देशहरु एक आपसमा टकराई रहेको अन्तर्साम्राज्यवादी परि दृश्यमा साना देशहरुको सार्वभौमिकता जटिल बनेको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवधारणा आफैमा अन्यौलग्रस्त बनेको देखिन्छ । ठूला देशहरुको सहयोगमा आधारित विकास नीतिका कारण जब साना देशहरुले ठूला देशहरुसंग आर्थिक सहयोग, अनुदान वा सरल ऋण स्वीकार गर्छ, ऊ चाहेर वा नचाहेर वा जानिदो–नजानिँदो रुपमा कुनै न कुनै पक्षमा ढल्किएको देखिन्छ । आर्थिक सहयोग दिने देशले पनि साना देशलाई आफ्नै पक्षमा बुझ्छ, प्रचारितपनि गर्छ । तर स्थिति त्यति सरल छैन । वर्तमान विश्वका आर्थिक र फौजी शक्तिशाली देशहरु प्रायः सबै साना–ठूला देशहरुमा उपस्थित हुन्छन् र आफ्नो आर्थिक र सामरिक हितको निम्ती कूटनैतिक प्रतिस्पद्धा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा साना देशहरुले वैदेशिक आर्थिक सहयोग स्वीकार्दा देशहित र सार्वभौमिक अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेन भने र स्वतन्त्र कूटनीतिको विकास तथा दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्न सकेनभने उसको स्थिति नेपाल जस्तै भडकालोमा जाकिने प्रष्ट छ । नेपालले मुख खोल्नुभन्दा पहिले नै अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरुले एमसीसीको इस्यूलाई अमेरिकी र चिनियाँ कूटनैतिक मामिलाको विषय बनाई दिएका थिए ।
यस सन्दर्भमा एमसीसी सम्झौता अस्वीकृत भयो भने यसलाई चिनियाँ प्रभावमा गरिएको निर्णय मानिने तथा नेपालसंगको सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गबाट पुनसर्मिक्षा गर्ने अमेरिकी पक्षको धम्की ; र अमेरिकी पक्षले एमसीसीको पक्षमा दबाबको राजनीति गरिरहेको र आफूहरुले प्रतिवाद गर्ने भनेर चिनियाँ कूटनैतिक प्रतिवाद उल्लेखनीय छ । यसलाई चिनियाँ–अमेरिकी द्विपक्षीय कूटनैतिक प्रचारतन्त्रको कमाल नै भन्नुपर्छ कि नेपालले जुनसुकै निर्णय लिएपनि यस्को व्याख्या कुनै न कुनै पक्षमा देखिने नै भयो । यो सम्झौता नेपालको हितमा हो वा होइन भन्ने तथ्य यस सम्झौतामा निहित बुँदाहरुको अध्ययनबाट हुने हो । जनस्तरमा ज–जस्ले यसलाई अध्ययन गरे, त्यसले यसलाई देशहितको निम्ती घातक नै देखे । यसैकारण संसदबाट अनुमोदित भएपनि जनस्तरमा यसप्रति नकारात्मक बोध अझै बलियोसंग कायम छ । संसदलेपनि व्याख्यात्मक विश्लेषण सहित सम्झौता अनुमोदन गर्नुले पनि एमसीसीभित्रको नकारात्मक प्रावधानहरुलाई पुष्टि गर्छ । होइन भने यस व्याख्यात्मक विश्लेषणको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । हुनपनि यो सम्झौता देशहितमा छैन भन्ने कुरा संसदमा अभिव्यक्त पार्टिगत् भूमिकाबाटपनि बुझ्न सकिन्छ । संसद बाहिरका वामपन्थीशक्तिहरु त सैद्धान्तिकरुपमा अमेरिकी साम्राज्यवादविरोधी हुने नै भए, उनिहरुले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्विरोधी परि दृश्यमा साम्राज्यवादी विस्तारसंग जोडेर हेरेकै छन् । संसदभित्रका माओवादीकेन्द्र (माके) र एकीकृत समाजवादी (एस)हरुले पनि सरकारी गठबन्धन जोगाउनका निम्ती यो सम्झौता स्वीकार गरेको बिलौना गरेका छन् । यहाँसम्म कि जनता समाजवादी पार्टीभित्रको उपेन्द्र यादवको गूटपनि एमसीसी सम्झौता संशोधन सहित पारित गर्ने पक्षमा नै थियो ।
गठबन्धनजोगाउने नाममा यी राजनीतिक दलहरु आफ्नै पार्टीको आधिकारिक निर्णयको विपक्षमा गएर एमसीसीको पक्षमा स्वीकृति जनाए । के सत्ता गठबन्धन जोगाउने नाममा देश र जनताको हितसंग घात गर्न सकिन्छ ? एमसीसीको मामिलामा माके र एस यस्तै तर्क गरिरहेका छन् । माके र एस दुबै पार्टीहरुले त औपचारिकरुपमा नै सम्झौताको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय नै गरेका थिए र यसै अनुरुप उनका विद्याथी र युवा संगठनहरुले सडकमा उग्र प्रदर्शन गरिरहेका थिए । यो पनि रोचक छ, कि एमसीसी सम्झौता संसदको अनुमोदन भएपछि यी संगठनहरु सडकबाट गधाको सिङ्ग जस्तै हराएका छन् ।त्यतिमात्र कहाँ हो र ! हिजोसम्म गठबन्धन जोगाउनको निम्ती सम्झौता अनुमोदन गर्नु परेको भनेर निन्याउरो अनुहार लगाएका प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतले यस प्रति खुशी व्यक्त गरिरहेका छन् । कमाल त के छ भने सम्झौता पारित गराउने यो ‘व्याख्यात्मक आइडिया’ कहाँबाट आयो भनेर ? नेताहरु बडो चहकिलो मुद्रामा व्यक्त गरिरहेका छन् । यो नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा कालो अनुहार हो, जो ००७ सालदेखी जसै गरेपनि बदलिएको छैन । एमसीसी सम्झौतामा निहित देशको सार्वभौमिकता तथा देशहितलाई प्रभावित गर्ने प्रश्नहरु त यथावत् नै छन् , यससंगै नयाँ प्रश्नहरुपनि जन्मिएका छन् । एमसीसी पारित गर्नु नै थियो भने माके र एसले एमसीसीको विरोधमा मतदान गर्ने भनेर निर्णय किन गरे ? जनतालाई किन उचाले ? आफ्ना भातृसंगठनहरुलाई सडकमा किन उतारे ? जनताको टाउकोमा बजारिएको लठ्ठी, अश्रुग्याँस र गोलीको जिम्मेवार को हो ? के सडकमा आक्रोशित जनताका भीडहरुको नेतृत्वको रुपमा देखिएका माके र एसका भातृसंगठनहरुएमसीसी पक्षसंग अर्को अर्थमा अमेरिकीहरुसंग संसदमा असन्तुष्ट राजनीतिक दलहरुको निम्ती ‘बार्गेनिङ्ग कार्ड’ मात्र थिए ?
जनताको कोणबाट हेर्ने हो भने सत्ताभित्रका शिर्षदलहरु बीच होस वा अमेरिका तथा माके–एस– जसपाबीच होस, कुनै न कुनै ‘डील’ अवश्य भएको छ । यसले नेपाली राजनीतिलाई एकपटक फेरी अविश्वनीय बनाएको छ र नेपाली राजनीतिमा दलाल प्रवृत्तिको वर्चस्व चौतफी रहेको साबित गरेको छ । यससंगै वर्तमानका सम्पूर्ण सत्तासंरचना जनतामाथी शोषण गर्ने सशस्त्र ग्याङ्गमात्र साबित भएको छ । एउटा यस्तो सशस्त्र ग्याङ्ग, जस्ले लोकतन्त्रको नाममा नरम हतियार अर्थात् फकाउँछ, र मानन भने लठ्ठी बजार्छ, र मनोमानी निर्णय थोपर्छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेको अमेरिकी र एमसीसीको पक्षधरता त पहिलेदेखी जगजाहेरनै छ । यस पटक माके र एस ‘ट्रिपल क्रस’ गर्न सफल भएका छन् । देशभित्र एकातिर जनताको विश्वास तोडेका छन् र अर्कोतिर उनिहरुका आफ्नै पार्टीभित्रका इमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई पनि ठगेका छन्, निरास बनाएका छन् । संसदबाट एमसीसीको अनुमोदन भएपछि पाँच सय मिलियन डलर भित्रिने भयो र अब देशको कायापलट हुन्छ भनेर एउटा हिस्सा खुशी हुनसक्छ, तर यसभित्रका देश र जनहितप्रतिको घातक निहितार्थहरुको जवाफ कसैले दिएका छैनन् । ती प्रश्नहरु यथावत् नै छन् ।चिनियाँहरुका आफ्ना स्वार्थ हुनसक्छन् । तर सम्झौता जो संग गरेपनि देश र जनताको हित हाम्रो प्राथमिक सरोकारको विषय हुनू नै पर्छ । यसका दूरगामी असरहरुको निम्ती त कुर्नै पर्ला, तर यसमा लिखित घातक बुँदाहरुलाई राजनीतिक दलहरुले स्वीकारेरपनि अनुमोदन गर्नुलाई देशहित विरुद्धको धोका बाहेक अरु के भन्न सकिन्छ ? अरु त अरु, एमसीसीको उद्देश्यको एउटा बुँदामा नीजी पूँजीलाई खुला गर्नु प्रष्ट लेखिएको छ । र हाम्रो सम्विधानको समाजवादोन्मुख नीतिसंग यो पटक्कै मेल खाँदैन । अहिलेसम्म विद्युत सरकारी नियन्त्रणमा थियो, एमसीसीको पूँजीवादी उद्देश्य सफल भयो भने विद्युतमा पनि निजी पूँजी आकर्षित हुनेप्रति कसैको विमती न होला । यसले अन्य क्षेत्र जस्तै विद्युतलाई पनि बजारको जिम्मा लगाउने छ ।
यसप्रति निजीक्षेत्रले देखाउने उत्साहपनि यसै कारण हो । एकपटक फेरी सत्ताधारी दलहरुको निम्ती जनताभन्दापनि वैदेशिक प्रभूहरुको हित बढी महत्वको भएछ । एकपटक फेरी महाकाली सन्धी जस्तै देशले धोका खाएको छ, जस्को पीडा नेपालले अहिलेसम्म भोग्दै छ । दलाल तथा नौकरशाही पूँजीको वर्चस्व मातहतको राजनीतिमा भने यो स्वाभाविक नै हो । तर एउटा यथार्थ के हो भने, जसरी भएपनि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराएर सत्ताधारी दलहरु तथा उसका पक्षधरहरुले खुशी व्यक्त गरिरहेपनि जनताभित्रको संशय र आक्रोश यथावत् नै छ । यस अतिरिक्त सत्ताधारी दलहरुको आह्वानमा सडकमा देखिएका उनका पक्षधरहरु, भातृसंगठन र पार्टीपंक्तिमा समेत व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश देखिँदैछ । यो आक्रोश सामाजिक सञ्चारहरुमा समेत अभिव्यक्त भैरहेको छ । यसले आगामी दिनमा सत्ता समीकरणमा हेरफेर तथा राजनैतिक अस्थिरताको सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन । यद्यपि देश र जनताको हितप्रति प्रतिबद्ध राजनैतिक ढाँचाको निम्ती जनताको सचेत सक्रियताको विकल्प छैन र यो यथास्थितिमा सम्भवपनि छैन ।
