२०७८ फाल्गुन २८, शनिबार ०७:३९
नेपाल प्रहरी भर्नाको लागि आह्वान गरेको विज्ञापन विरुद्ध मधेश प्रदेश सकाले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश दिनबाट अस्वीकार गरेको हो । मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरत प्रसाद साहले नेपाल प्रहरीले विभिन्न पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय निवेदनको अन्तिम सुनवाई हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्दै फागुन २२ गते सो आदेश जारी गरेको हो । मधेश सरकारले दिएको रिटमा मधेश सरकारको तर्फबाट मुख्यन्यायाधीवक्ता दीपेन्द्र झा र मोहना अन्सारी र विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् को कार्यालय काठमाण्डु समेतका तर्फबाट सहन्यायाधीवक्ता द्वय सूर्यराज दाहाल र सोमकान्त भण्डारीले गरेको बहस तथा लोक सेवा आयोगका सहसचिव दलबहादुर अधिकारीले राखेका बेहोरा सुनेर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनबाट अस्वीकार गरेको हो ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपालको संविधानले नेपाल प्रहरी सेवालाई एकल सूचीमा राखेको प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी कार्य संघीय कानून बमोजिम नै हुने र मधेश प्रदेशले जारी गरेको प्रदेश प्रहरी ऐन अन्तर्गत मधेश प्रदेशमा रिक्त रहने प्रहरी कर्मचारीको लागि समावेशी नीति अनुसार विज्ञापन गरिने र विशेष आरक्षण समेतको व्यवस्था रहेकोमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट १ हजार ९ सय ७१ जना प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित विज्ञापन नेपालको संविधान र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐन, २०७६ तथा प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ विपरीत भएकोले संविधानद्वारा व्यवस्थित प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि अनाधिकृत हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले तत्काललाई उक्त १ सय ९ सय ७१ जना प्रहरी कर्मचारी माग गरी प्रकाशित भएको विज्ञापन प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्यन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखियो । उल्लेखित परिप्रेक्ष्यमा निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषय निवेदनको अन्तिम सुनवाई हुँदाको समयमा सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने देखिदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । नियमानुसार गर्नु’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयल, मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग नक्साल काठमाडौँले मंसिर १० गते प्रहरी निरीक्षक (जनपद), प्रहरी जवान, प्रहरी कार्यालय सहयोगी (भान्छे), प्रहरी कर्यायल सहयोगी (हजाम), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (सिलाई, बुनाई), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (कुचिकार), प्रहरी कार्यालय सहयोगी (धोबी)का लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।
