२०७८ फाल्गुन २८, शनिबार ०८:३६
श्रीपञ्चमीको दिनदेखि सुरु भएको फगुवा , फागुन अन्तिम सातासम्म आई पुग्दा जवान भई सकेको छ । परिक्रमावासीहरु कञ्चनवनमा होरी हुडदंग गरेपछि त झन सनैक गएको छ । गाछ–बृक्ष कनोजैर छोडेको छ । घर आगणमा जतनसाथ लगाइएको फुलवारीमामात्र होइन जंगली फूलहरुपनि गजवले फूलेका छन् । वातावरण गमगम गरी रहेको छ । हावामा कसैले भांग घोलिदिए जस्तै । भांगको निसामा मनुवाहरु मस्त छन् ।
गाउ“–नगरको टोल टोलबाट फगुवा गीत सुनिन थालेको छ – नकबेसरी कागा ले भागा । हो……सैया अभागा ना जागा …..नकबेसरी कागा ले भागा ……… सुदूर गाउँका संस्कृतिप्रेमी मनुवाहरुले गाउँने यस गीत अघिको कथा सुनौं अनि भावार्थ बुझौ ।
प्रिया आफ्नो सैयासंग एउटै पलंगमा सुतेकी छिन् । दुबै जना बीच प्रेमालाप भई रहेको छ । आपसमा पकडा –पकडी र दरश–परस भई रहेको छ । तर आहिरेवा ……सैया त सूति रह्यो ? प्रिया निरास हुन्छिन आ माथ पकडिक’ पलंगेपर बैस रहन्छिन । एउटा काग सबै खेलाबेला देखि रहेको हुन्छ । उसलाई चौल गर्न मन लाग्छ । अनि प्रियाले नाकमा लगाएकी नकबेसरी (नथीया ) लिएर नौ दू एगारह हुन्छ । पलंगमा संगै बसेकी प्रियाको नकबेसरी लिएर फरार हुंदा पनि अभागा सैयालाई थाहा हुदैन । बिचरा ! कस्तो आभागा ! अलि कल्पना गरौं नकबेसरी लिएर भाग्ने कागा हो कि प्रियाको देबर ? बहिनोई ? वा प्रेमी ? फगुवाको भंगियाएल मौसममा यस पटक हामी यस्तै अभागी सैयाहरुको चर्चा गरौं । केही घटना केलाऔं अनि आफूसंग तुलना गरौं । हामी उही अभागा सैया त होईनौं ?
देशमा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिती घोषणा भई सकेको छ । वैशाख ३० गते देशका सम्पूर्ण पालिकाहरुमा एकै चरणमा निर्वाचन हुंदैछ । राजनीतिक दलहरु निर्वाचन केन्द्रित रणनिती बनाउन ब्यस्त छन् । अ– आफ्ना दलका नेताहरुलाई जिताउन केन्द्रिय नेताहरुलाई जिल्ला जिल्लामा खटाउँदै छन् । ग्राउण्ड जीरोमा हामी योजना बनाउन जुटेका छौं – आफ्ना जाति र नजिकका नेतालाई मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षको टिकट कसरी दिन लगाउने ? कुन नेतासंग के माग्ने ? च्युरा मासु र सोमरसको बन्दोवस्त कसरी गर्ने ? यदि यस्तै योजनामााथि काम गर्दै छौं भने हामी उही अभागा सैया होईनौं ? जसले एउटै पलंगमा सगै सुतेकी आफ्नै प्रियाको नकबेसर ीसम्मको सुरक्षा गर्न सकेनन ? राजनीतिक दलहरु स्थानीय तहका लागी टिकट बाड्ने योजना बनाई रहदा हामीले उनिहरुलाई राम्रा र इमानदार नेताको नाम सुझाउनु परेन ? इमानदार नेतालाई टिकट दिनु पर्दछ भन्ने दवाव दिनु परेन ? अनि दोहराएर उम्मेदवार बन्न खोज्नेहरुसंग ‘ तिमीले पाँच वर्षमा के के गरिस् ? कहाँ कहाँ घर जग्गा जोडिस् ? कस कसलाई जागिर दिईस ? ’ भनेर सबाल सोध्नु परेन ? चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसक्नेलाई बहिष्कार गर्नु पर्दछ भन्ने जनमत तयार गर्नु परेन ? मित्रहरु ! गलत व्यक्तिलाई भोंट दिएर पाँच वर्ष पछुताउनु भन्दा अलि दुःख सहेर भएपनि राम्रो व्यक्तिलाई मतदान गर्दा पाँच वर्ष खुसी होइन्छ । अभागा सैया नबनौं । आफ् नो प्रियाको नकबेसरीको रक्षा स्वयं गरौं । स्थानीय तहकोनिर्वाचनको मिति घोषणासंगै राजनीतिक दलहरु नागरिकता विधेयक बारे छलफलमा जुटेको समाचारहरु आउन थालेका छन् ।
साढे तीन वर्ष अघि २०७५ साउन २२ गते संसदमा प्रस्तूत भएको नागरिकता विधेयकमाथि पटक पटक छलफल र विमर्श भएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतको आधारमा पारित गरेको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ गते संसदमा अन्तिम टुंगो लगाउन प्रस्तूत गरेको थियो । तर आम नागरिकको जीवन मरनसंग सम्बन्धित यस विधेयकमाथि छलफलसम्म गर्न कुनै दल अग्रसरता देखाएन । अन्तत ः नागरिकताको विषयमा अनुदार छवि बनाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७८ जेठ ८ गते नागरिकता अध्यादेश ल्याए । जसलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन गर्न रोक लगाए । संघीय संसदमा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल सुरु हुनु , यसलाई पारित गर्नु निःसन्देह हर्षको विषय हो तर यो विधेयकमाथि निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा किन वहस हुदैछ ? यस अघि किन बहस छलफल भएन ? के यो विधेयक एमसीसी भन्दा कम महत्वको हो ? यी र यस्ता सबाल सोध्ने बेला हो यो । मधेसी जनमतलाई प्रभावित गर्न , मधेसको भोट सोहार्न यहाँका राजनीतिक दलहरु नागरिकतालाई चुनावी नारा र एजेण्डा बनाएको नयाँ विषय होईन । २०३६ सालको जनमत संग्रहको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले निर्दलको पक्षमा मतदान गराउने उद्येश्यले नागरिकताको विषय उठाएका थिए । २०४६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०३६ सालको जनमत संग्रहको मतदाता सूचीलाई आधार मानेर नागरिकता दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि हर्क गुरुङ, धनपति उपाध्याय, महन्थ ठाकुर र जितेन्द्रनारायण देवको संयोजकत्वमा चार आयोग र समिति गठन भयो तर यी आयोग र समितिहरुका निर्णय अदालत पुगेर बेकाम भए ।
२०५३ सालमा देव नेतृत्वको समितिले बितरण गरेको ३५ हजारलाई नागरिकता अदालतद्वारा अबैध घोषित गरियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको मधेस विद्रोह अघिसम्म नागरिकता राजनीतिक दलहरुको प्रमुख चुनावी मुद्दा बन्ने गरेका थिए । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरु यसै मुद्दालाई टेकेर मधेसका जनमत सोहोरेका थिए । यसरी चुनावको वेला नागरिकता समस्या बारे बोल्ने,राजनीतिक एजेण्डा बनाउने र बाकी समय मौन बस्ने राजनीतिक दलहरुको नियतिमाथि सबाल उठाउने कि नउठाउने ? समस्या दुई थरि हुन्छन् – समाधान हुने र नहुने । समस्याको समूल समाधान भए टुंगिन्छ । अपरेशन गरेर एपेन्डिक्स झिके जस्तै । आधा अधुरा समाधान गरे पटक पटक उल्झि रहन्छ । राजनीतिक दलहरु समस्याको आधा–अधुरा समाधान गरेर राजनीतिक लाभ लिन पल्कि सकेका छन् । अब मतदाता सचेत हुनु पर्दछ । सैया जस्तो हुनु भएन । जसले आफ्नो प्रिया समेतको नकबेसरी जोगाउन सक्दैन । सचेत होऔं । प्रियाको नकबेसरी पनि जोगाऔं । असल नेता रोजौं । अनि पो लोकगायकहरुले गाउँने छन् – सैया पियारे खूब जागा…………..
