२०७८ चैत्र ३, बिहीबार ०७:१३
जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रदेश सभासदस्यबाट लिदै आएको लेवी (मासिक शूल्क) नलिने भएको छ ।
जसपाले फागुन महिना देखि लेवी छूट गरेको मधेश प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवले जनाएका छन् । ‘जसपाले लेवी नकाट्न पत्राचार गरेको छ’ उनले भने, फागुन महिनाको लेवी सभासदहरुको काटिएको छैन् । यस अघि महिनाको तलबमा १५ प्रतिशत लेवी काटिने गरिएको थियो । सभासदहरुको तलब भुक्तानीकै बखत १५ प्रतिशत लेवी काटेर दलको खातामा जम्मा गर्ने प्रावधान रहेकोछ । जसपाको मधेश प्रदेशमा ३८ जना सभासद छन् । ती मध्ये मन्त्री र मुख्यमन्त्री बाहेकका सभासद, प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिको तलबबाट लेवी काटिने गरिएको थियो । सभासदको ६१ हजार २० रुपैया तलब रहेको छ । त्यसबाट १५ प्रतिशत लेवी कट्टा गर्दा ९ हजार १ सय ५३ रुपैया पार्टीको खातामा जम्मा हुने गरेको थियो ।
त्यसैगरी संसदीय समितिका सभापतिको तलब ६५ हजार ५ सय ३० रहेकोमा १५ प्रतिशत लेवी ९ हजार ८ सय २९ कट्टा हुने गरेको थियो । प्रमुख सचेतकको तलब ६७ हजार २५ रहेकोमा १५ प्रतिशत १० हजार ५४ रुपैया लेवी काटिने गरिएको थियो । दलले लेवी नलिन पत्राचार गरेसँगै तलबमा नै सो रकम जोडेर सभासदहरुको खातामा पठाइएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकोछ । सचिवालयको अनुसार जसपाका सभासदहरुको फागुन महिनाको पूरा तलब नै खातामा पठाइ सकिएकोछ । जसपाले १५ प्रतिशत लेवी काटेपनि अन्य दलहरुले भने प्रति सभासद ५ हजार तोकेर नै लेवी लिने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले पनि ५ हजार नै लेवी लिने गरेको छ ।
गत वर्षदेखि नेपाली कांग्रेसमा लेवी काट्न छोडिएको छ । सचिव यादवका अनुसार प्रारम्भमा लेवी लिएको थियो । तर एक वर्षदेखि लेवी बन्द भएको उनले बताए । अन्य दलहरुमा लेवी कम रहेको भन्दै जसपाका सभासदहरुले लेवी घटाउन माग गरेका थिए । यसैबीच नेकपाको नाममा काटिएको लेवी बैंकमा रोकिएको छ । तत्कालीन नेकपाको नाममा काटिएको लेवी नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले छुट्टिएपछि बैंकमा नै रोकिएकोछ । हुनत बैंकमा जम्मा रहेको करिब २० लाख मध्ये १८ लाख रुपैया प्रभु साहले झिकिसकेको आरोप लगाइएको छ । तर यस सम्बन्धमा साहसित सम्पर्क गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन् । बाँकी रहेको करिब २ लाख बाँडफाँड गर्न एमालेले प्रस्ताव गरे पनि माओवादी केन्द्रले अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।
नेकपा एमाले विभाजित भइ नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) भइसकेकाले लेवीको विवाद टुंगिएको छैन् । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार हाल सबै दलको छुट्टाछुट्टै रहेको खातामा रकम पठाउने गरिएको छ । दलको पत्र अनुसार रकम छुट्टयाएर सिस्टमबाटै खाताहरुमा पठाइने गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएकोछ । जसपाले हालै निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आर्थिक प्रतिवेदनमा गत वर्ष आम्दानी भन्दा खर्च धेरै बढी रहेको उल्लेख छ । पार्टीको सबै भन्दा बढी आम्दानी हुने स्रोत नै जनप्रतिनिधिहरुबाट लिने लेवी हो । दलहरुले हरेक तहको जनप्रतिनिधिबाट लेवी उठाउने गरेका छन् । पार्टीहरुको पारदर्शी रुपमा हुने सीमित आर्थिक कारोबार मध्ये लेवी प्रमुख हो ।
यसैबीच आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा जसपाको वार्षिक प्रतिवेदनमा ७७ लाख ४ हजार ४ सय ६ रुपैया आम्दानी भएकोमा खर्च १ करोड ९९ लाख ३४ हजार ९ सय ७ रुपैया खर्च भएको छ । यस हिसाबले सो आर्थिक वर्ष जसपाको १ करोड २२ लाख ३० हजार ५ सय १ रुपैया घाटा भएको देखिएकोछ ।
