२०७८ चैत्र ११, शुक्रबार ०७:०६
कुनै विषय क्षेत्र र कार्यलाई सम्पादन गर्ने पद्धति र तौरतरिकालाई नीति भनिन्छ । कुनै देशको बिकासको गतिलाई व्यवस्थित र तीब्र बनाउन शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायत अन्य आधारभूत विधाहरुलाई उकास्न आवश्यक नीतिहरुको आवश्कता पर्दछ । वुद्धिजिवी, विषयविज्ञ र सरकारवालाहरुको अन्तरक्रिया, छलफल र परामशर्मा नीतिको निमाण हुने गर्दछ । कुनै पनि देशको उत्थान र उन्नयनका लागी शिक्षा पहिलो प्राथमिकता अन्तर्गत पर्दछ । मानव विकास सुचकाङ्कको पहिलो आधार हो शिक्षा । देश, प्रदेश, समुदाय र सामाजको ऐना हो शिक्षा । शिक्षा समय वदलिदो, परिस्थिती, परिवर्तित वातावरण, जनचाहना अनुकुल वनाउन नीतिमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्दै जानुपर्दछ । नेपालमा २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति पश्चात विश्वमा भईरहेको शैक्षिक गतिविधिलाई नेपालमा भित्रयाउनका लागि आम नागरीकको इच्छानुकुल नीति बनाउने प्रक्रियाको थालनी भयो । नेपालको शैक्षिक विकास क्रममा २०२८ सालको नयाँ शिक्षा योजना र नीतिलाई कोसेढुङ्गाका रुपमा लिइन्छ ।
विश्वमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा द्रुत गतिमा भईरहेको परिवर्तन र जनमानसको आवश्कता र वदलिदो आकांक्षाले गर्दा नेपालको शैक्षिक नितीमा सुधारको खाँचो छ । नेपालमा अनिवार्य र निशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको प्रावधान राखिएको छ । तर पनि निजी विद्यालयहरुको चर्को शिक्षण र होस्टल शुल्कको मारमा परेका छन् यहाँका विद्यार्थी र अभिभावकहरु । यतिसम्म कि, कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि भर्ना शुल्क, अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन शुल्क, खनिजी स्तरमा शिक्षक र प्रशासणिक कर्मचारी भर्ना गरे वापतको शुल्क, सहयोग राशी, चन्दा आदिको नाममा शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । दश प्रतिशत (विपन्न र जेहेन्दार) विद्यार्थीलाई प्रत्येक संस्थागत विद्यालयले निःशुल्क पठनपाठन गराउने नीतिलाई पनि अक्षरशः पालना गरिएको छैन । उच्च शिक्षा विशेष गरेर चिकित्सा शास्त्र अध्यापन गराउने निजी शिक्षण संस्थाहरुले सरकारले तोकेको शिक्षण शुल्क भन्दा पचास प्रतिशत बढि रकम विधार्थीलाई तिर्न वाध्य पारिरहेका छन् । जसले गर्दा एम.बि.एस. पढनका लागि पचहत्तर लाख भन्दा वढी रकम खर्चनु परेको छ । नेपाल सरकारका सच्चा देशभक्त्त सचिव स्तरका कर्मचारी पनि आफ्नो सन्तानलाई यस्ता विषय पढाउन असमर्थ हुन्छन् । यस्ता शिक्षण संस्थाहरुलाई सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउन खोजे पनि सरकार निरीह बनेका छन् । नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरुमा शौचालय, ढोका, भर्याङ् िलगायतका भौतिक पुर्वधार र शैक्षिक स्रोतसामग्रीहरु,अपाङ्ग, बालबालिका र महिलामैत्री हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि सबै ठाँउमा यसको व्यवस्था हुन सकेको छैन । जसले गर्दा यस्ता वर्गका सबै शिक्षार्थीहरुको विधालयमा पहुँच हुन सकेको छैन ।
सबै विद्यालयमा स्यानीटेशन प्याडको उपलब्धता र उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । विद्यालयहरुमा विधार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षकको अभाव, कक्षाकोठामा बसाई व्यवस्थापन पठनपाठन मैत्री हुन नसक्नु, अतिरीक्त र सह– क्रियाकलापका लागी पुर्वधारको कढिनाई, शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन नसक्नु जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था भएपनि आशा गरे अनुरुप समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । शिक्षाप्रतिको जनचेतनाको अभाव शिक्षित वेरोजगार, बालमैत्री शिक्षणको समुचित व्यवस्थापन नहुनु, गरिबी, अवसर लागतको प्रावधान नरहनु आदि कारणले सिमान्तीकृत परिवार र समुदायका वालवालिकाहरु विद्यालय प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । विद्यालय भर्ना भए पनि बीचमै विद्यालय छाड्ने दर उच्च छ । आजभोली सामान्य शिक्षा भन्दा पनि गणस्तरीय शिक्षाको खाँचो छ । शिक्षकमा सकारात्मक सोचको कमि, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई मुर्त रुप नदिनु, शिक्षण सिकाइमा आधुनिक प्रविधिको न्यून प्रयोग, शिक्षकले तालिममा सिकेका सीपको कक्षाकोठामा उतार्न नसक्नु, इमान्दार नेतृत्वको अभाव, विद्यार्थीको पठनपाठनमा अभिभावको न्यून निगरानी, विद्यालयमा विधार्थीको अनुपस्थिति, शिक्षण सुधार योजनाको निर्माण नहुनु , निर्माण भएपनि कार्यान्वयन नहुनु, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक शिक्षण संघको गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइमा न्यून चासो आदि कारणले लक्ष्य अनुसारको सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । विद्यालय समुदायको अभिन्न अङ्ग भएको हुनाले विद्यालयलाई आकर्षक, सर्वस्वीकार्य, गतिशील शैक्षिक क्ष्रोतकेन्द्रको रुपमा विकास गर्न प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक शिक्षक संघको नीतिगत व्यवस्था भए पनि कतिपय विद्यालयहरुमा यस्ता निर्देशक संस्थाहरुको पुनगर्ठन हुन सकेको छैन ।
सम्बन्धित विद्यालयमा अध्ययनरत विधार्थीको अभिभावकले नै यस्ता संस्थाहरुको नेत्तत्व गर्ने कानुनमा उल्लेख भए पनि थुप्प्रै विधालयहरुमा गैर अभिभावकहरुको हालीमुहाली रहेको छ । यस्ता संस्थाहरु विद्यालय, शिक्षार्थी र शिक्षकको हकहित र उन्नयन र विकासका लागि काम गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत स्वार्थ परिपुर्तिका लागि गरिने निर्णयहरुमा बालबालिका र विद्यार्थीको सहभागीता प्रायः शून्य हुन्छ । विद्यालयहरुमा राजनितीक वचर्स्व कायम गर्ने दुष्प्रयास गरिन्छ । शिक्षकहरु सक्रिय राजनितीमा लाग्न नहुने प्रावधान रहेपनि यो प्रावधानलाई कानुनको किताबमा मात्र सिमित गरिएको छ । स्थानीय भाषा, धर्म, संस्कृति, धार्मिक तथा एतिहासिक स्थलको प्रचार प्रसार र विकासका लागि स्थानिय पाठ्यक्रम र तत्सम्बन्धि पाठ्यपुस्तकको निर्माण एवम् पठनपाठनका लागि शिक्षा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेपनि उद्धेश्य पुरा हुन सकेको छैन । स्थानीय स्तरमा पाठ्यक्रमविज्ञ, बिषयविज्ञ र स्रोतको अभाव, उपलब्ध अनुभवि ;्रोतव्यक्तिको परिचालन गर्न नसक्नु, प्रदेश र ;+घिय ;÷का÷द्वा÷ा आवश्यक आर्थिक, मानविय र बौद्धिक सहजिकरण हुन नसक्नु, अभिभावकको न्यून चासो आदि कारणले स्थानिय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन हुन कठिनाई देखिएको छ । शिक्षा अर्थकरी हुनु पर्दछ । शिक्षा आर्जन गरेपछि कोही पनि वेरोजगार हुनु हुँदैन । जीवनोपयोगी, व्यवसायिक, सीपमूलक शिक्षामा जोड दिने प्रावधान रहेपनि लाखौं शिक्षित वेरोजगारहरुबाट देश आक्रान्त भएको छ । शिक्षण संस्था र बजार बीच गहन तालमेलको आवश्यकता छ । बजारको माग बमोजिम शिक्षण संस्थाहरुले जनशक्ति उपलब्ध गराउनु पर्दछ । संसारमै जुनसुकै देशमा पनि खपत हुन सक्ने जनशक्तिको निर्माण हुनु पर्दछ ।
अनौपचारिक, जातीय संस्कार, काम गर्दै सिक्ने तरीकाबाट आर्जित सीपहरुलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुनका लागि देश, प्रदेशका विभिन्न ठाँउहरुमा सीप परीक्षण केन्द्रको स्थापना गरी सीप परीक्षण गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने कार्यलाई गम्भीरताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । योग्य र इच्छुक नागरीकलाई लेभल एक देखि आठ सम्मको तालिममा पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । सबै साक्षर हुनुपर्ने मौलिक हकको व्यवस्था भए अनुसार नेपालमा प्रत्येक गाउँ– गाउँ र टोल–टोलमा अनौपचारिक साक्षरता कक्षाहरु सञ्चालन भईसकेको र सहभागीहरुलाई साक्षर भएको प्रमाणपत्र दिईसकेको अवस्थामा पनि लाखौँ लाख नेपाली नागरीकहरु हस्ताक्षर गर्नुभन्दा ल्याप्चे लाउन नै मन पराउँछन् । घरायसी, अपाङ्ता, गरिबी, बालश्रम र अन्य कारणले विद्यालयको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका बालबालिका र किशोर किशोरीलाई शिक्षाको मुलाधारमा प्रवेश गराउन उनीहरुलाई पायक पर्ने समय र ठाँउमा अनौपचारिक कक्षाहरु सञ्चालन भए तापनि यस्ता कक्षामा सहभागी भई प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेहरुको विद्यालयमा तोकिएको कक्षामा भर्नाको स्थिति संतोषजनक छैन । आफूलाई प्रतिष्ठित ÷ सम्भ्रान्त ठान्नेहरुले आफ्नो बालबालिकालाई निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा पढाउँदा आफु सम्मानित भएको महसुस गर्छन् किनकी प्रायः सामुदायिक विद्यालयहरुमा उनीहरुले सोचे र चाहे जत्तिको सुविधा र गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण नपाएको हुन सक्छ । ज्याला मजदुरी गर्ने अर्थात निम्न आय स्रोत हुनेहरुले पनि निःशुल्क पठनपाठनको सुविधा भएको सामुदायिक विद्यालय भन्दा चर्कौ शुल्क तिर्नुपर्ने निजी विद्यालयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पठनपाठन, अपाङ्ग, छात्रा –महिला) र तोकिएको सङ्ख्यामा विपन्न वर्गलाई छात्रवृत्ति, सामुदायिक विद्यालयबाट पढेकालाई उच्च शिक्षा आर्जन गर्नमा सहुलियत जस्ता सुविधालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुका साथै गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ, उच्च सिकाइ उपलब्धि, समुदायद्वारा सामुदायिक विद्यालयको अपनत्व ग्रहणमा बढी जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । उपरोक्त उल्लेखित विषयक्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने नीति भए तापनि यस्ता नीतिलाई वास्तविक रुपमा पुर्णतया कार्यान्वयन गर्न सरकारी, गैरसरकारी संस्था, सेवाग्राही तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यको आवश्कता छ । नीति सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखायको सुत्रमा आधारीत हुनु पर्दछ, नीति समावेशी हुनु पर्दछ । देशको माटो सुहाउँदो र कार्यान्वयन हुने किसिमको नीतिको तर्जुमा हुनु पर्दछ । देशमा भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने, मानव मूल्य र नौतिक शिक्षामा आधारित, संघात्मक शासनलाई बल प्रदान गर्ने किसिमको शैक्षिक नीतिको अपेक्षा गरिएको छ ।
