२०७८ चैत्र १२, शनिबार ०७:११
वैशाख ३० गते मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तह अर्थात् महानगर पालिका, उपमहानगर पालिका, नगरपालिका र गाउँ पालिकामा एकै चरणमा निर्वाचन हुदैछ । अ– आफ्ना पार्टीलाई जिताउन नेपाली कांगेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसंगै जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, एकिकृत समाजवादी पार्टी तथा भर्खरै पुर्नजन्म पाएका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीसहितका निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्न तम्सिएका सम्पूर्ण राजनीतिक दल पुन : जनता झुक्याउने घोषणापत्र लेख्न तल्लीन छन् । राजनीतिक पार्टीहरुभित्र अलि पढाकु, राष्ट्रिय– अन्तरराष्ट्रिय विषयका जानकार, जनताको हक–अधिकारबारे शैद्धान्तिक जानकारी भएका तर जनतालाई झुक्याउन, छकाउन र ठग्न खप्पीस दोश्रो र तेश्रो पुस्ताका नेता तथा शुभेक्षुक संस्थाका ‘ नौसय चूहा खाएका ’ हरुलाई घोषणापत्र लेख्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । धमाधम घोषणापत्र लेखिदैछ । जो केही दिनभित्रै जनताको हात हातमा पुग्ने छन् । अनि वहस सुरु हुने छ – अमूह पार्टीले नागरिकता समस्या समाधान गर्ने रे ।
अमुक पार्टीले अमुक शहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने रे । अमुक पार्टीले शिक्षा,स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ने । अमुक पार्टीले मधेसको पहिचानसंग जोडिएका विषयहरुलाई संवोधन गर्ने अनि अमुक पार्टी मधेसको हितमा संविधान संशोधन गर्ने । अनि यी दल सम्बद्ध हनुमानजीहरु चोक चोकमा चुरी फुरी लगाउने छन् – मेरो पार्टी यो गर्ने छ । ऊ गर्ने छ । यस्तो छ । उस्तो छ । अनि सोझा मतदाता बिखरबन्दमा पर्नेछन् –मिठा नारामा उल्झेर मतदान गर्ने छन् । एकदिन गल्ती गरेर पाँच वर्ष फेरी पछुतो गर्ने छन् । २०७२ सालको संविधानले नेपालमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संविधान अनुसार तीन तहको सरकार गठन भएको चार वर्ष भयो । स्थानीय तहको सरकार गठन भएको झन पाँच वर्ष नै हुन लाग्यो । यस अघिको निर्वाचनमा पनि यी दलहरु घोषणापत्र जारी गरेकै थिए । कमोवेश यस्तै अठोठ र वाचा जनतासंग गरेका थिए । घोषणापत्र जारी भएको पाँच वर्षपछि यसको समिक्षा गर्ने वेला आएको छ । मतदाता माझ नयाँ घोषणापत्र लिएर आउने पुराना उम्मेदवारसंग यस अघिका(पुराना ) घोषणापत्रमा गरिएका वाचा वचन कतिसम्म पूरा भयो ? यो जिज्ञासा राख्ने कि न राख्ने ? मेरो विनर्म आग्रह छ । पाँच वर्ष अघि राजनीतिक दलहरुले गरेका घोषणा के कति पूरा भए ? पूरा भए भन्ने यसको यस सम्बन्धित पार्टीले पाउनै पर्दछ र आदरणीय मतदाताहरुले यसको कदर पनि गर्नु पर्दछ । यदि वाचा पूरा भएन भन्ने किन भएन ? यसको कारण जान्न पाउने अधिकार मतदातामा छ । वाचा पूरा नगर्नेलाई झुठा भनिन्छ । एक पटक मतदाता ठग्ने अर्को पटक ठग्दैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? झुठालाई मतदिनु कतिसम्म जायज ? स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नेपाल सरकारले झण्डै १० अब्र खर्च गर्दैछ । एकिकृत सुरक्षा योजना बनाइएको छ । एकिकृत सुरक्षा योजना त बुझ्नुनै भयो होला ? माओवादी जनयुद्धको अन्तिम कालमा तत्कालीन नेपाल सरकारले नेपाली सेना,सशस्त्र,जनपथ र अनुसंधान विभागलाई एकिकृत गरी बनाएको योजना ।
यसका लागी ७० हजार नेपाल सेना, ६५ हजार नेपाल प्रहरी ,३२ हजार सशस्त्र प्रहरी र १ लाख म्यादी प्रहरी परिचालन गरिदैछ । यस वर्षपनि सामान्य मतदान स्थल,संवेदनशील मतदान स्थल र अति संवेदनशील मतदान स्थल गरी मतदान केन्द्रहरुलाई तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ । पहिलोमा ३ प्रहरी र ५ म्यादी प्रहर ी,दोश्रोमा ४ प्रहरी र ६ म्यादी प्रहरी,तेश्रोमा ५ प्रहरी र ८ म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने छ । कारागारलगायतका अतिसंवेदनशील स्थलहरुको सुरक्षामा नेपाली सेना परिचालन गर्ने रणनीति बनाइएको छ । राज्यले अब्रौ खर्चेर , सम्पूर्ण साधन श्रोत र सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरेर गराउन लागेको निर्वाचनबाट योग्य, सक्षम, इमानदार तथा दूरदृष्टि भएका जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आओस भन्ने अपेक्षा राख्नु अन्यथा नहोला । जनतालाई विकास चाहिएको छ । घर दैलोमा सेवा चाहिएको छ । यसकालागी हाम्रा भन्दापनि राम्रालाई मतदान गर्नु पर्ने हो । जनप्रनिधि तथा राजनीतिदलहरु पाँच वर्ष गरेका राम्रा नराम्रा काम कर्तव्यको लेखाजोखा गर्ने वेला हो यो ।
आचारसंघीता लाचार संघिता नबनोस
संघीता लाचार संघिता नबनोस् ‘ निर्वाचन पद्यति मंहगा भए । कम आय भएकाहरु निर्वाचनमा भागै लिन पाउदैनन् ’ यो सर्वकालीन गुनासो हो । कार्यकर्ता परिचालन,पर्चा–पम्पलेट, सभा–सेमिनार,घोडा–गाडीआदिमा एउटा मेयरका उम्मेदवारले करोडौ खर्च गरेको समाचार पटक पटक पढिएको छ । यस पटक अझ बढि खर्च हुने आकलन गरिएको छ । केही शिर्षनेताहरुले त टिकटका लागी मूल्यनै तोकि सकेको अवस्था छ । यति हुंदा हुदै पनि निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचनलाई स्वक्षतापूर्वक सम्पन्न गराउन निर्वाचन आचार संघीता जारी गरेको छ । जसमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सिलिङ (सीमा) तोक्नुका साथै पर्चा पम्पलेटको साईज तथा प्रचार गर्न सक्ने समय सीमा पनि तोकेको छ । तर आचार संघीता सधैंभरि लाचार संघीताको रुपमा दरिदै आएको छ । राजनीतिक दलको छायामा रहेको निर्वाचन आयोग जबसम्म स्वतन्त्र हुदैन तबसम्म आचारसंघीता लाचार संघीता बनि रहने विज्ञहरुको कथन छ ।
