जनकपुर टुडे

२०७८ चैत्र १५, मंगलवार ०६:५६

तपाँईले कहिल्यै चेस (बुद्धिचाल) खेल्नु भएको छ ? त्यसमा घोडा साँढे दुई घरको बाङ्गो चालको साटो सीधा चल्न थाल्यो भने के हुन्छ ? वा फुटबलमा रेफ्री भएन भने के हुन्छ ? प्रत्येक खेलका आ–आफ्नो नियम हुने गर्छ । यी नियमहरुमा हेरफेर गरियो भने खेलको परिणाम नै फेरिन्छ । नियमहरुले खेलाडीहरुलाई अनुशासनमा राख्छ । खेलाडीहरुले नियम भित्रै रहेर नै आफ्नो खेल कौशलको प्रदर्शन गर्नु पर्छ । दर्शकहरुले पनि नियममित्र रहेर खेलिने खेलबाट प्राप्त परिणामबाट नै खेलाडीको बल र कला दुबैको निर्धारण गर्ने गर्छन् । नियम भित्रै खेलिएका खेलको परिणामबाट नै दर्शकहरुले सही आनन्द प्राप्त गर्छन् । त्यसैले निष्पक्ष खेलको निम्ती नियम बनाइन्छ, जस्मा सबैको सहमति हुने गर्छ । चुनावी राजनीति बारेपनि यस्तै प्रचारित गरिन्छ । देशको राजनीति सञ्चालनको निम्ती सम्विधान र निर्वाचन नियमावली बनाइन्छ र खेलको नियम जस्तै राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा पनि पार्टीहरुले निष्पक्षता कायम राख्ने छन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर विगत सत्तरी वर्षको अनुभवले हामीले सञ्चालन गर्दै आएको चुनावी विधि न त निष्पक्ष, न त जनताको हितमा नै देखिएको छ । राजनीतिक दलहरु र राजनीतिक विश्लेषकहरुले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यको रुपमा व्याख्या गर्छन् । उनिहरुको भनाईमा निर्वाचनमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै चयन गर्छन् । चुनावी प्रतिस्पद्र्धामा उत्रेका उम्मेदवारहरुले जनतालाई रिझाउन अनेक किसिमका कबोल र बाचाहरु गर्छन् । अन्य उम्मेवार भन्दा आफू किन राम्रो र अन्य उम्मेदवार आफूभन्दा किन कमजोर भनेर तथ्य र तर्कहरु प्रस्तुत गर्छन् ।

जनताले सबै उम्मेवारको विचार सुन्छ र आफ्नो हित अुनकुल र मनोनुकुल प्रतिनिधि चयन गरेर भोट हाल्छन् । त्यसैले निर्वाचनलाई मतदान र निर्वाचनमा सफल हुने उम्मेदवारलाई जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि भनिन्छ । त्यसै कारण एउटा पक्षले वर्तमान निर्वाचन प्रक्रियालाई लोकतन्त्रको अनिवार्य अङ्ग मान्छन् । सरकारी प्रचारतन्त्रले निर्वाचनमा मतदान गर्नुलाई जनताको सबैभन्दा पुनीत कर्म अर्थात गर्नै पर्ने कार्यको रुपमा प्रचारित गरिरहेको हुन्छ । चुनावी लोकतन्त्रका हिमायतीहरुले यसलाई जनअधिकार प्रदर्शनको सबैभन्दा सर्वोत्तम विधिको रुपमा वर्णन गरिरहेको पनि पाइन्छ । हुनपनि निर्वाचनको बेला निर्वाचन केन्द्रमा जनसमुदायको लामो लाइन, मत हालेको प्रमाणको रुपमा औँलामा निलो रङ्ग देखाउँदै व्यक्त गरेको खुशी र जनताले बाकसमा हालेको मतको गन्तीपछिउम्मेदवारको हार र जीतले, यो समग्र प्रक्रिया लोकतान्त्रिक नै देखिन्छ । तर जब निर्वाचनको बेला सत्तामा पहुँचभएका तथा धन र बलले सम्पन्न उम्मेदवार हरुले निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहिता वा चुनावी नियमहरुको खुलेआम उपेक्षा गर्दै र धन, बल र सत्ताको दुरुपयोग गर्दै परिणामलाई प्रभावित गर्छ, र सत्तापक्षीयहरुले यसलाई अपवादसहित स्वाभाविक मान्छ ; त्यसले वर्तमान निर्वाचन प्रक्रियानिष्पक्ष छैन भन्ने साबित गर्छ । त्यसरी नै जनताको मत भनिने भोटबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरु जब खुलेआम भ्रष्टाचार गर्छन् र हेर्दाहेर्दै उनको वर्ग परिवर्तन हुन्छ, निर्वाचनभन्दा पहिले चाकमा फाटेको प्यान्ट लगाउने जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचनपछि निजी महँगा मोटरसाइकल र गाडीमा कुद्न थाल्छन्, उनको आर्थिक रङ्गत फेरिन थाल्छ र केही वर्षमै उनको वर्ग उत्थान हुन्छ, उनको सङ्गतमा जनसामान्यभन्दा बढी ठेकेदार र मालदारहरु देखिन थाल्छन्, अनि यो चुनावी लोकतन्त्र प्रक्रियामा मात्र होइन, परिणाममा पनि बैमान देखिन थाल्छ ।

विगत सत्तरी वर्षमा नेपालमा कयौँ प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनहरु भए, तर भोट हालेर जनप्रतिनिधि छान्ने निर्वाचन विधि सबै व्यवस्थामा हामीले अवलम्बन ग¥यौँ । यस्का परिणामहरुपनि सबैमा समान नै देखिए । हरेक पटक जनमतबाट छानिएको भनिएका प्रतिनिधिहरु जनताभन्दा पनि शासक र सम्पन्न वर्गका चाकर नै बढी देखिए । ०४७पछिको बहुदलिय व्यवस्था र विगत पन्द्रवर्ष देखीको लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको अनुभवहरु हाम्रा निम्ती बढी तिख्खर छन् । यस्तो किन भनियो भने निर्वाचन प्रक्रियाको दृष्टिले हामी अहिलेपनि ०४७ सालको निरन्तरतामा छौँ । नेपाली राजनीतिमा पूँजीवाद र निजीक्षेत्रको प्रभाव र पकड ०४७ पछि बढदै गएको देखिन्छ । हुन त गणतन्त्रकालमा निर्वाचनमा जातिय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयहरु नयाँ छन् ; तर वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया, यस्का तर्कहरु र सञ्जालहरु, तथा यस्का बहसहरु, मनोविज्ञानहरु ०४७ सालकै निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । यतिमात्र होइन, संसदिय राजनीतिमा समाहित माओवादीकेन्द्र बाहेकका राजनीतिकशक्तिहरु पनि ०४७ सालकै निरन्तरतामा हुन् भन्नु अत्युक्ति हुँदैन । समग्र राजनीतिमा वर्चस्वको दृष्टिले नेपाली काँग्रेस, एमाले, एकीकृत समाजवादी र राप्रपा लगायतका पार्टीहरु पुरानै राजनीतिका निरन्तरता हुन् । मधेशकेन्द्रित दलहरु, जो आफूलाई संघीयताका मूख्य हिस्स्ेदार दावी गर्छन्, राजनीतिक मनोविज्ञानको दृष्टिलेले उनिहरुपनि पुरानैको निरन्तरता देखिन्छन् । अब त गणतन्त्रको मूख्य कारक जनयुद्धकारीशक्ति मध्येको एक माओवादीकेन्द्रपनि पुरानै निरन्तरतामा देखिन्छ । सत्ताको हिसाब किताबमा पार्टीहरुबीच एकता हुनू र फुट्नु यसैका परिणाम हुन् । आगामी दुईवर्ष देशलाई चुनावी माहौलले तताई रहने छ ।स्थानीय निर्वाचनको बिगुल बजी सकेको छ । अर्को वर्ष हुने प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा वर्चस्व कसरी कायम गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा पार्टीहरु स्थानीय निर्वाचनको हिसाब किताब गर्न थालेका छन् । त्यसरी नै स्थानिय निर्वाचनमा कसरी टिकट पाउन र जित्न सकिन्छ, यस्को निम्ती स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु तथा नयाँ उम्मेदवारहरुले पनि जोड घटाउ गर्न थालेका छन् ।

कुन पार्टीमा गएर निर्वाचन जितिन्छ ? कस्ले टिकट दिन्छ ? चुनावमा कस्ले लगानी गरिदिने हो ? र जनताको मत परिणामलाई कसरी प्रभावित गर्न सकिन्छ ? भनेर हिसाब किताब शुरु भइसकेको छ । र, निर्वाचनको समय नजिकिँदै गएसंगै चुनावी राजनीतिमा अस्तव्यस्तता तथा भाग दौड देखिन थालको छ । राजनीतिक प्रतिबद्धताहरु ध्वस्त हुँदैछन् । एकातिर पार्टीहरु स्थानिय निर्वाचनमा जित्न सक्ने उम्मेदवारको खोजीमा छन् भने अर्कोतिर ‘गाँठका पक्का’ मालदार उम्मेदवारहरु टिकट दिने र जिताउन सक्ने पार्टीहरुको खोजीमा छन् । यसैको परिणाम हो कि गत निर्वाचनमा एउटा पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरु अर्को पार्टीमा, अर्को पार्टीका जनप्रतिनिधिहरु अर्को पार्टीमा जाँदै छन् । रमाइलो त के छ भने उनिहरुले आफैले कुनै बेला जनविरोधी, नातावाद–कृपावाद, साम्प्रदायिक र भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएको पार्टीभित्रसहजतापूर्वक प्रवेश गर्दैछन्, आरोपित पार्टीहरुले पनि पुराना कुरा बिर्सेर तिनीहरुलाई स्वागत गरिरहेको छ । अहिले निर्वाचनमा केही धनाढ्यहरु मेयर र गाउँपालिकाको अध्यक्षमा चुनाव लडने घोषणा गरिरहेका छन् । यस्तो इच्छा व्यक्त गर्नेमा ठूलादेखी साना तहका पूर्व र तत्काल राजिनामा दिएका कर्मचारी, प्रहरी अधिकारीहरु तथा ठेकेदारहरु छन् ।गज्जब छ नि, जतिबेला देशलाई गणतन्त्र गराउन नेपाली जनताहरु ज्यान छाडेर संघर्ष गरिरहेका थिए, यी हाकिम साहेबहरु र ठेकेदार साहेबहरु कमीसन ख्वाएर, खाएर धन कुम्ल्याउनमा व्यस्त थिए । अहिले उनिहरुमा मौका मिले जनताको सेवा गर्ने सनक चढेछ । होला र ? कयौँ पूर्व हाकिम साहेबहरु र ठेकेदारसाहेबहरु विगतमा भ्रष्टाचारमा नामूद छन्, तर अहिले जनता सेवाको राग अलाप्दै छन् । पत्याउन सकिन्छ र ? तपाँईको जवाफ होला, पत्याउन सकिँदैन । तर अर्को प्रश्न छ : तपाँई सामू सबै यस्तै उम्मेदवार भए के गर्ने ?

धेर थोर मात्रामा फरक हुनसक्छ, तर विगतका अनुभव र अहिलेपनि जुनखाले अनुहारहरु हाम्रा सामुन्ने छन्, त्यसले राम्रा प्रतिनिधिको सम्भावना देखिँदैन । अहिले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा राम्रा उम्मेदवार बारे विविध बहसहरु देखिएका छन् । विशेष गरि उत्साही युवापुस्ताहरु यसखालका बहसहरुउठाई रहेका छन् । तर समस्या त के छ भने राजनीतिमा भ्रष्टाचार एउटा सँस्कृति जस्तै झाङ्गिएको छ । उम्मेदवार नै नभएपछि चयन के गर्ने ? शुद्ध व्यवसायीहरु, जो नाफा र नोक्सान बाहेक जिन्दगीमा कहिल्यै केही जानेन, त्यस्ताहरु जब निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्छन् भने वर्तमान राजनैतिक सँस्कृति र निर्वाचन पद्धति ठूलो लगानीको व्यवसाय बाहेक अरु केही होइन भन्न अथ्र्याउन कुनै गाह्रो हुनु हुँदैन । पञ्चायतकालमा तत्कालीन चुनावको भण्डाफोड गर्न काठमाँडौमा छात्र र युवाहरुले राजदरबारकी एउटी सुसारे नानीमैया दाहाललाई राष्ट्रिय पञ्चाायतको सदस्यमा जिताएका थिए । त्यसरी बहुदलियकालमा इमान्दार र भुँइमान्छेको प्रतिनिधित्व गराउन काठमाँडौमै गोल्छे सार्कीलाई जिताउन युवा र सचेत समुदाय एकजुट भएको थियो । यो अलग कुरा हो कि भ्रष्टाचारी राजनैतिक सँस्कृतिभित्र पसेको गोल्छे सार्कीपनि बहकिए र सकिए । तथापि त्यतिबेला युवा पुस्ता र सचेत जमातले एउटा प्रभावकारी र जिम्मेवार वातावरण सिर्जना गरेको थियो । त्यतिबेलाको नानीमैया दाहाल वा गोल्छे सार्कीको चयन तत्कालीन सत्ताको जनविरोधी चरित्रको विरुद्ध जनताको प्रतिरोधी चेतनाको संकेत थियो । अहिले युवा पुस्ताले जिम्मेवार जनप्रतिनिधिको बहस चलाएपनि त्यसमा लोकप्रियता कमाउने चाहना बाहेक अरु केही देखिँदैन । यस्तो किन भनियो भने हरेक पटक निर्वाचनको बेला यस खालका बहसहरु उठने गर्छन् , तर परिणाम भने पुरानै खाले हुन्छ । तपाँईले ध्यान दिनु भयो भने प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा भाग लिनु त धेरै परको कुरा भयो, अहिलेको स्थानिय निर्वाचनमा समेत पैसा न हुनेले भाग लिने स्थिति छैन । अपवादको रुपमा दुई चार जना उम्मेदवारहरु हुनसक्छन्, तर धन र बलको मारामार र प्रचार भएको चुनावी सँस्कृतिमा उनिहरु फोकसमै आउन सक्दैनन् ।

त्यसैले हरेक पटक पूँजीपपत र सम्पन्न वर्गको शासनको पक्षमा परिणाम आउने वर्तमान निर्वाचन पद्धति लोकतन्त्रको सौन्दर्य, सिर्जित भ्रम मात्र हो । वास्तवमा यो लोकतन्त्रको कुरुपता हो । यथार्थमा हामी जुन खाले चुनावी राजनीतिमा छौँ, त्यसमा श्रमजीवि र आमजनताको प्रतिनिधित्व सम्भव छैन । त्यसैले उम्मेदवार बारे होइन, समस्त राजनीतिक सँस्कृति र पद्धति बारे बहस आवश्यक छ । एउटा यस्तो राजनीतिक व्यवस्था जस्मा प्रक्रिया मात्र होइन, परिणामपनि श्रमजीवि र आम जनसमुदायको पक्षमा होस । के युवा र सचेत पुस्ताले यस खाले प्रभावकारी र सामूहिक उभार सिर्जना गर्न सक्छ ? यो महत्वको प्रश्न हो, तर यस्को उत्तर खोज्नु वर्गसचेत नभईकन र सकारात्मक परिवर्तनको निम्ती श्रमजीवि तथा आम जनसमुदायप्रति प्रतिबद्ध नभईकन सम्भव छैन । त्यसैले वर्तमान चुनावी पद्धति जतिसुकै गरेपनि अधिकतम् शासकवर्ग र पूँजीपतिको मोहराको चयनभन्दा बढी केही छैन । जसरीपनि जित्नलाई पार्टी, विचार र वर्ग परिवर्तित गरिरहेका तथा त्यस्तैबाट कोही जित्ने निश्चित परिणाम भएपछि अरु के नै भन्न सकिन्छ !युवा र सचेत पुस्ताले सोच्ने हो कि !