२०७८ चैत्र १७, बिहीबार ०७:२२
नेपालि बृहत शब्दकोश अनुसार राजनीति भन्नाले प्रजाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, मौलिक अधिकारको कदर गर्ने, राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रणली निर्धारण गर्ने, राष्रट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन गर्ने र यस्तै कार्य गर्ने नीति भन्ने बुझिन्छ । अझ सरल भाषामा भन्दा राज्य र प्रशासनसँग सम्बन्धित एक सामाजिक सिद्धान्त भनेर भन्न सकिन्छ । जनता, देश र राजनीतिबिच अन्तर सम्बन्ध रहेको हुन्छ । किनकी जनता बेगरको देश र देश बेगरको राजनीतिको परिकल्पना समेत गर्न सकिदैन ।
यसकारण हरेक राजनीतिज्ञ देश र जनता प्रति नैतिकवान (इमन्दार) नरहेसम्म देश र राजनीतिले सहि गति र दिशा लिन नसक्नेमा कुनै शंका छैन् । राजनीतिक दल एउटा राजनीतिक संस्था हो, जो सत्तामा जान निरन्तर प्रयत्नह गरि रहेको हुन्छ । सत्ता प्राप्तक गर्न राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिन जरुरी हुन्छ । प्रत्येक राजनीतिक दलको आफ्नै सिद्धान्त र लक्ष्य हुन्छ, जुन प्राय लिखित दस्तावेजको रुपमा रहेको हुन्छ । प्रत्येिक राजनीतिक दल आफ्ना सिद्धान्त् र लक्ष्य अनुसारको कार्यक्रम र आफ्ना एजेण्डादहरु लिएर जनतामा जान र जनतासँग आफ्नो दललाई मतदान गर्न अग्रह गर्न पाउनु पर्छ। मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयास हरेक दलले गर्ने गर्छन्। यी कार्यहरु राजनीतिक दलहरुले गर्नु पनि पर्छ। जानतामा आफ्नो विचार राख्नेद, जनतालाई आफ्ना योजना सुनाउने, आफ्ना नीति कार्यवन्य्न गर्ने दलिलहरु प्रस्तुत गर्ने र यसकै आधारमा राजनीतिक दलहरुले जनताको मत माग्ने पर्छन्। हरेक राजनीतिक दल र उम्मेदवारले कुनै किसिमको अबरोध बेगर नै जनतासँग मत माग्नआ पाउनु पर्छ।अनि मात्र निष्पलक्ष निर्वाचनको वतावरण तयार हुन्छ ।निष्प क्ष निर्वाचनको लागि जनताले पनि आफुले मन पराएको दल र उम्मेदवारलाई निष्पक्ष मतदान गर्न पाउनु पर्छ। कही कसैले मतदातालाई दबाब वा आर्थिक प्रलोभनमा पार्नु हुदैन र मतदाता पनि पर्नु हुदैन्। राजनीतिक दलले लिएको सिद्धान्तनकै आधारमा लोकतन्त्र अगाडी बढ्ने गर्छ। राजनीतिक र सामाजिक सचेतना, जागरण गराउने काम राजनीतिक दलहरु कै हो।
राजनीतिक दलले लिने सिद्धान्ति र गरेका घोषणाले नै लोकतन्त्रको दिशा तय गर्छ। राजनीतिक दल र तिनका नेता सामाज र जनताको पथप्रदर्शक हो। राजनीतिक दल र तिनका नेताको आचरण, ब्यबहार र संस्कारको प्रत्यपक्ष प्रभाव जनता र सामाजमा पर्ने गर्छ। भनाई नै छ नि वाणि र पानी तल तल सर्छ। जुन सत्य् हो, तर यसको हेक्का ठूला दलका शिर्ष नेताहरु र पूर्व प्रधानमन्त्री हरुले पनि समेत राखेको पाईएको छैन्। आगामी वैशाख ३० गते स्थानिय तहको निर्वाचन हुन गई रहेको छ। निर्वाचनमा भाग लिने दलहरु निर्वाचनमा होमिएका छन्।सबैले जित्नोकै लागि एकले अर्को पार्टीको नेता कार्यकर्ता तान्नेो होडबाजी चलेको छ। यसबाट दलहरु चुनावी गतिबिधि तिव्र पारेको बूझिन्छ । पार्टी प्रबेशको लहर मधेस प्रदेशमा अलि बढी नै चलेको छ। सबै दल मधेस प्रदेश केन्द्री त भएर सक्रिय भएका छन्। सँगसँगै दलहरु रणनीति र घोषणापत्रको तयारीमा पनि जुटेका छन्। केहीले रणनीति सकेर मैदानमा आइसकेका छन, तर घोषणापत्र कसैले ल्याउन सकेका छैनन्। मतदानमा घोषणापत्रकै आधारमा मत माग्नु पर्ने हो। तर घोषणापत्र ल्याउने कार्य जुन तिव्रताका साथ गर्नु पर्थ्योा दलहरुले त्यो गरेका छैनन्। गत भदौ १ गते एमाले विभाजन गरी माधव कुमार नेपाल र खनाल लगायतका नेताहरुले नेपाल कम्यूनिष्टन पार्टी (एकिकृत सामाजवादी) गठन गर्न र सोही दिन जनता सामाजवादी पार्टी विभाजन गरी महन्थ ठाकुर र महतो लगायतका नेताहरुले लोसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए।
सोही निवेदनको आधारमा भदौ ९ गते आयोगले नेपालको एकिकृत सामाजवादी र ठाकुरको लोसपा लाई दलको मान्यआता दिएको थियो। त्यस यता एमाले अध्यकक्ष ओली र नेकपा (एस) अध्यक्ष नेपाल सार्वजनिक रुपमै गाली गलौजमा उत्रेका छन् । एकले अर्कालाई ब्यङ्ग गर्नु सामान्य जस्तै भैसकेको छ। यी दुई अध्यगक्षहरु पूर्व प्रधानमन्त्रीाहरु हुन् ,तर कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्न ब्यक्तिगत रुपमै आरोपप्रत्यारोपमा यी दुई नेताहरु उत्रेका छन्। जुन कार्य उहाहरुको योहदालाई रति भर पनि सुहाएको छैन्। बरु यादव र ठाकुरले एकअर्कोको आलोचना गरेको सुनिएको छैन्। यसरी मधेस केन्द्रि त नेताहरुले आफुहरुमा राजनीतिक संस्कार रहेको देखाउन सफल भएका छन्, भने पूर्व प्रधानमन्त्री हरु असफल भएका छन्। यसले ओली र नेपाल दुवैले विभाजनलाई सहर्ष नलिएको सन्देफश प्रवाह गरेको छ। यसरी एउटा नेताले अर्को नेतालाई वा एउटा दलको नेताले अर्को दललाई गाली गर्ने, बिना कुनै आधार आरोप लगाउने र ब्यङ्गका नाममा सामाजले पचाउनै नसक्ने खालका शब्दाबली नेताहरुले प्रयोग गर्नु राजनीतिक संस्कार हुँदै होईन। यस्ता आरोपप्रत्यारोप बिगत देखि नै दल र तिनका नेताहरुबिच चलदै आएका छन्। यो कमजोरी सबै जसो दल र तिका प्रायजसो नेताहरुमा रहेको पाईन्छ । पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष ओलीको निशानामा आफै प्रधानमन्त्रीर रहेको बेलामा पदाधिकारी नयूक्त गरेका निर्वाचन आयोग परेको छ।
निर्वाचन आयोग एउटा निरीह अंग हो। निर्वाचन आयोगमाथि प्रमूख प्रतिपक्षि दलले विश्वारस नगर्नु गम्भिर कुरा हो। यसले निर्वाचव निष्पक्ष हुदैन की? भन्नेल प्रश्नन उठछ। तर सानातिन र प्राविधिक कुरा उठाएर ओलीले आफ्नो र एमालेको समेत साख गिराउने काम गरेका छन्। एमालेले निर्वाचन आयोगसँग चार विषयमा आपत्ति जनाएको छ। पहिलो मतपत्रकस चुनाव चिन्हनहरु हरियो रंगको राखिने, दोस्रो उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने अवधि दुई दिन राखिएको, तेस्रो स्थानीय तहका पदाधिकारी फेरि उम्मेदवार बन्नु परे राजिनामा दिनु पर्ने र चौथो राज्यकोषबाट लिएको रकम फरफारक नगरेका ब्यक्तिहरु उम्मेदवार बन्न नपाउने। लोकतन्त्रकको मूल जरो नै आबधिक निष्पपक्ष निर्वाचन हो। निर्वाचन निष्पाक्ष हुन नसकेमा लोकतन्त्रोको विकास हुन सक्दैन्। यस्तोमा निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण अभिभारा रहेको अंगमाथि नै शंका गर्नु भनेको गम्भिर र लोकतन्त्ररप्रति नै विश्वारस नगरे जस्तो हो। यदि निर्वाचन आयोगले एमालेले जनाएको आपत्ति जस्तै कार्य गरेकै हो भने यसको पर्दाफास गरिनु पर्छ। नभए जनतामा निर्वाचन आयोगको बारेमा भ्रम पैदा हुन दिनु हुदैन। एमाले जस्तो जनाधार र सत्ताको बागडोर सम्हाली सकेको पार्टीले आयोगमाथि अविश्वानस गर्छ भने नया र साना दलले कसरी आयोगको विश्वाोस गर्न सक्छ? यो आफैमा गम्भिर प्रश्ना हो.।
आफुले चाहे जस्तै भए सब ठिक नभए त्यही विषयलाई मुद्दा बनाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने र सरकारको अंग माथि नै प्रश्नय उठाउने काम विगतमा पनि प्रतिपक्षबाट हुने गरेको र अहिले पनि भएको छ। यस्ता अविश्वा्सका कुरा अहिले एमालेले मात्र गरेको होईन।विगतमा पनि विभिन्नक समयमा विभिन्नव दलले विभिन्नल अंगमाथि प्रश्न उठाउने गरेका थिए। त्यो काम अहिले पनि दलहरुले जारी नै राखेका छन्। अहिले सम्म नेपालमा दुई धारका राजनीतिक दलहरु सक्रिय रहेका छन्। एक खालका दलहरु आफुलाई प्रजातान्त्रि क धारमा उभ्याएका छन् , भने अर्को खालका दलहरु आफुलाई कम्यूनिष्टप धारमा उभ्याईएका छन्। मुख्य रुपमा नेपाली राजनीतिक दलहरु प्रजातान्त्रिहक र कम्यूनिष्टट गरी यिनै दुई विचारधारालाई अपनाएका छन्। विचार र दृष्टी कोण मिल्ने दलहरुबिच गठबन्धरन वा चुनावी तालमेल हुनुलाई स्वभाबिक नै मान्नुर पर्छ। यसलाई आम मतदाताले समेत रुचाउने र दलका कार्यकर्ताहरुले पनि पचाउने गरेका छन् । प्रजातान्त्रिक र कम्यूनिष्टसबिच चुनाबी तालमेल हुनुलाई कुनै हालतमा स्वभाबिक रुपमा लिन सकिदैन्। यो दलहरुमा आएको सैद्धान्तिक बिचला र चरम सत्तामोह बाहेक अरु केही हुन सक्दैन्। यसलाई आम मतदाताले समेत नरुचाएको र दलका कार्यकार्ताहरुले समेत पचाउन नसकेको यथार्थ नेपालका राजनीतिक दलहरुले देखि र भोगि सकेका छन् , तर पनि दलहरु सत्तामा पुग्नय जे गर्नु परे नि गर्न तयार रहेका छन्।
२०७४ सालको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कम्यूनिष्टा दलबिच चुनाबी तालमेल भयो। मतपरिणाम पनि कम्यूनिष्टदहरु कै पक्षमा आयो। चुनाबी तालमेल पछि पार्टी एकतामै परिणत भयो, तर नेताहरुको स्वार्थ बाँझिएका कारण एकताले विभाजनको भयानकरुप लिन कुनै बढी समय लागेन। यसले एमालेमा पनि विबाजन ल्यायो । नेकपामा छँदा एकै कित्तामा प्रचण्डी र माधव नेपालहरु उभिएका थिए। अहिले प्रचण्डो र नेपालले चुनाबी तालमेल गर्ने तयारी गर्नु भन्दाध दुईटैले काँग्रेको मुख ताकेर बसेका छन्। एमालेलाई कमजोर पार्न प्रचण्डा र नेपाल काँग्रेसलाई बलियो बनाउन तयार भएका छन् , उता ओली पनि माधव नेपालको स्तित्व नै स्विकार गर्ने र त्यसको लागि जे पनि गर्न तयार छन्। यसमा दलहरुको सिद्धान्त , विचार र दृष्टी्कोण भन्दा नेताहरुको ब्याक्तिगत टकरावले काम गरेको छ। नेपाली राजनीतिक दलहरुमा गजबको आप्राकृतिक संस्कार रहेको पाईन्छी। कुनै पनि दल आफुलाई मतदान गर्नु पर्ने कारणहरु देखाएर जनतासँग मत मागेको त्यति सुनिदैन्।बरु अर्को दललाई मतदान गर्न नहुने कारणहरु देखाएर मत माग्ने गरेका छन्।
यो संस्कार प्रायजसो सबै दलमा रहेको छ। दलका शिर्ष नेताहरुले नै भए नभएका दाबा पेश गर्ने र एकले अर्कोलाई सिद्धयाई दिने अभिब्यक्तिका साथ मत माग्नेत गरेका छन्। दलहरु चुनाब जित्नक असल ब्यक्तीको होईन सकेसम्म पैसा खर्च गर्न सक्ने ब्यक्तीलाई उम्मेदवार बनाउने गरेका छन्। दलहरुको रोजाईमा दलको सिद्धान्तन, विचार र दृष्टिबकोण प्रति निष्ठाउवाण ब्यक्ति भन्दाद साम, दाम, दण्डट र भेदको प्रयोग गर्न सक्ने ब्यक्ती पर्ने गर्छन्। हाम्रो मुलुकमा प्रजातान्त्रि क अभ्यासमा अभ्यिस्त दल र नेताहरु भए पनि प्रजातान्त्रिचक अभ्यासलाई सहजै स्विकार गर्न सकिरहेका छैनन्। सत्तामा पुग्न होस् की चुनाब जित्नद दलहरुले साम, दाम, दण्डल र भेद यीनै चार नीतिको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। दलहरुका लागि सिद्धान्तत र विचार केवल एउटा लिखित दस्तावेज मात्र हो। दल र दलका नेताहरु विचार अनुसारको आचरण र जिवनशैली नअपनाए सम्म नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक संस्कारको कमि रही रहनेछ। राजनीतिक संस्कार खै? भन्ने प्रश्नह नेपाली राजनीतिवृतमा उठि नै रहनेछ
